काठमाडौं । मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारीमा राजनीतिक दलहरू जुटिसकेका छन् । २७५ सदस्य प्रतिनिधिसभा र ५५० प्रदेशसभा सदस्यका लागि हुन लागिएको निर्वाचनमा दलहरू बन्दसूची बुझाउनका लागि आन्तरिक तयारीमा जुटेका हुन् ।

आयोगले समानुपातिकतर्फको मनोनयनपत्र दर्ताको बन्दसूची पेस गर्ने समय आगामी असोज २ र ३ गते तोकेको छ । प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनपत्र दर्ता भने असोज २३ मा हुँदैछ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धन र कांग्रेसबीच तिब्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो । योपटक वामलोकतान्त्रिक गठबन्धन र एमालेबीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । राजनीतिमा योपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेमा धेरैको आकर्षण देखिएकाले परम्परागत राजनीतिक शक्ति र स्वतन्त्र उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धाले चुनावी माहोललाई थप रोचक बनाएको छ । राजनीतिप्रति मतदाताहरूको फेरिएको मनस्थिति, युव शक्तिहरूको आकर्षणका कारण सात साल वरिपरिबाट राजनीति गर्दै आएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल ल्याउने हो कि भन्नेमा धेरैको चासो देखिन्छ ।

२००७ सालमा १०४ वर्षीय जहानिया राणा शासनको पतनपछि २०१५ सालमा पहिलो पटक नेपालमा आम निर्वाचन भयो । त्यतिबेला कांग्रेसले २ तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता बीपी कोइराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए । तर साढे दुई वर्ष नपुगी २०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले संसद विघटन गरी राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । ३० वर्ष निर्दलीय पञ्चाय शासन लागु भयो । २०४६ को जनआन्दोलनले पञ्चायती शासन ढाल्यो ।

मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना भयो । २०४८ सालमा दोस्रो पटक आम निर्वाचन भयो । कांग्रेसले गिरिजाको नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार बनायो । आन्तरिक विवादका कारण साढे तीन वर्षमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । संसदीय राजनीति अस्थिरता २०५१ देखि सुरु भयो । अस्थिर राजनीतिसँगै २०५२ सालमा माओवादी शसस्त्र विद्रोह सुरु भयो ।

संसदमा कांग्रेस, एमाले र राप्रपाको त्रिशंकु सरकारले कुनै राजनीतिक निकास दिन सकेन । मुलुक झन गृहयुद्धमा फस्दै गयो । माओवादी युद्धको उत्कर्षकोबीचमा २०५६ मा तेस्रो पटक आम निर्वाचन भयो । यस निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । कांग्रेसबाट किसुनजी, गिरिजा र देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । तर युद्धले जर्जर भएको मुलुकको राजनीतिले निकास निकाल्न सकेन ।

अन्ततः २०५९ असोज १८ मा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । राजाको कदमबाट आक्रोसित भएका तत्कालिन सात राजानीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच २०६२ मा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता भयो । यसकै जगमा २०६२÷६३ मा १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलन सफल भयो । यही आन्दोलनले २४० वर्ष लामो राजतन्त्र ढल्यो । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो ।

गणतन्त्र स्थापनापछिको १४ वर्षमा देशमा २ वटा संविधानसभा निर्वाचन, एक प्रदेश, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र दुई वटा स्थानीय तह निर्वाचन भएको छ । सरकार बनाउने हिसाबले संविधानसभासहित तीनवटा चुनाव भएका छन् । तर यसबीचमा ११ वटा सरकार बने ।
गणतन्त्र नेपालमा पनि ०५१–०६२ को अवधि अस्थिर सरकार र तिक्ततापूर्ण समयको रुपमा लिइन्छ । तर संविधान बनाउने प्रक्रिया र त्यसपछिको समयमा पनि अस्थिर राजनीतिको भूमरीमा नेपाल परेको यी एक दर्जन सरकारले देखाउँछन् ।

२०६५ जेठ १५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकको अत्याधिक बहुमतबाट राजतन्त्रलाई विधिवत रूपमा विदाइ गर्यो ।
संघीय गणतन्त्र घोषणासँगै विद्रोही माओवादीको हातमा राजकीय सत्ता आयो । राजा नारायणहिीटबाट नागरिकको रूपमा नागार्जुन पुगे । गणतन्त्र स्थापनापछि देश र जनताको आर्थिक उन्नति, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व पाउनेमा परिवर्तनकामी जनता दंग थिए ।

माओवादीको दबदबा

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा संसदीय राजनीतिका हस्ती मानिएका कांग्रेस र एमाले प्रत्यक्षतर्फ क्रमशः ३७ र ३३ सिटमा खुम्चिए । संविधानसभामा माओवादीको २२९ सिटसहित पहिलो शक्तिमा उदय भयो । फोरम लगायत नयाँ दलहरूले पनि संविधानसभामा राम्रो उपस्थिति जनाए । त्यतिबेला प्रत्यक्षमा माओवादीले ३०.५२ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । समानुपातिकमा २९.२८ प्रतिशत मत पायो । कांग्रेसले प्रत्यक्षमा २२.७९ प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ २१.१४ प्रतिशत मत पाए । एमालेले २१.६३ प्रतिशत र समानुपातिकमा २०.३३ प्रतिशत प्राप्त गरी तेस्रोमा खुम्चिएको थियो ।

पहिलो दलको हैसियतले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार गठन भयो । त्यतिबेला प्रचण्डलाई एमाले र फोरमले दरिलो साथ दिएका थिए । विद्रोही शक्तिले हतियार नै नबिसाई सरकारको नेतृत्व गरेको यो विश्वमै अनौठो संयोग थियो । मुलुकमा माओवादी शक्तिले वैधानिकता पाएसँगै कांग्रेस र एमालेको भविष्य सकिने कतिपयले अड्कलबाजी गरेका थिए । अस्वभाविक रूपमा राजकीय शक्ति हात पारेका प्रचण्डले ५० वर्ष माओवादी शासन चल्ने दाबी गरे । तर शक्तिको उन्मादले चलायमान भएका प्रचण्डले ९ महिना पनि सरकार चलाउन सकेनन् । प्रधानसेनापति प्रकरणमा प्रचण्डको दम्भ सकियो । त्यहींदेखि प्रचण्डको दुर्गति सुरूभयो ।

जातीय अहंकार, विद्रोही धङधङ्गीबीच संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको माओवादीको नेतृत्वमा न त संविधान बन्यो, न त पूरै कार्यकाल सत्ता चलायो । संसदीय राजनीतिको विरोधमा हतियार उठाएका प्रचण्ड संसदीय खेलको चक्रब्यूहमा फस्दै गए । राज्यसत्तामा कांग्रेस, एमालेसँगै माओवादी जोडिन आयो । मधेसी दलहरू सत्ताका सारथी र किनाराका साक्षी भए । ०६४ मा फोरम चौंथो र तमलोपा पाचौं शक्तिमा उदाएको थियो । दलहरूबीचको राजनीति खिचातानी र द्वन्द्वका कारण ०६९ जेठ १४ मा पहिलो संविधानसभा नै अवसान भयो ।

संविधानसभा विघटन भएपछि दलहरूबीच चरम अविश्वास देखियो । एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्ने अवस्था नदेखिएपछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैर राजनीतिक सरकार गठन भयो । उनकै नेतृत्वमा ०७० मंसिरमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो ।

माओवादीको शर्मनाक हार

२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट कांग्रेस २०६ सिटसहित पहिलो शक्तिमा उदायो । एमाले १८४ सिटसहित दोस्रो भयो । माओवादी ८३ सिटसहित तेस्रोमा खुम्चियो । पहिलो संविधानसभामा निकै ठूलो दबदबा बनाएको माओवादीले २०७० सम्म आइपुग्दा शर्मनाक हार ब्यहोर्यो । त्यतिबेला कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ २९.८० र समानुपातिकतर्फ २५.५५ प्रतिशत मत पाएको थियो । दोस्रो स्थानमा रहेको एमालेले प्रत्यक्षमा २७.५५ र समानुपातिकतर्फ २३.६६ प्रतिशत पायो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो शक्ति रहेको माओवादीले प्रत्यक्षमा १७.७९ प्रतिशत र समानुपातिक १५.२१ प्रतिशत मत ल्याएर तेस्रोमा सिमित भयो ।

एकातिर वैद्य–विप्लवसहित ठूलो टिम माओवादीबाट अलगिएको र अर्कोतर्फ जनमतबाट ४२० को झट्का लागेपछि प्रचण्डमा बेचैनी सुरूभयो । पार्टीभित्र एकपछि अर्को विग्रहका श्रृंखला देखिन थाल्यो । राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी शक्ति रहेको माओवादी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि आत्मरक्षाको अवस्थामा आइपुग्यो । प्रचण्डको भूमिका सरकार विघटन र गठनमा समिति हुन पुग्यो । त्यसपछि कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले त कहिले मधेसी दलहरूबीच मिलेर प्रचण्डले तेस्रो शक्तिलाई सत्ता बार्गेनिङको राजनीतिक हतियार बनाउँदै लगे । कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले संविधान बनाउन नेतृत्व गर्यो । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन, फेरि केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनाउन, गिराउन र देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउन माओवादीले नै भूमिका खेलेको थियो । चुनाव हारे पछि सत्ता र शक्तिको राजनीतिमा खेल्न तेस्रो भएको माओवादीले सबैभन्दा बढी उर्जा लगाएको देखिन्छ ।

वामपन्थी एकता, ओलीको दबदबा

राष्ट्रिय राजनीतिमा एकपछि अर्को गरी कमजोर हुँदै गएका प्रचण्डले २०७४ को निर्वाचनमा आइपुग्दा आफ्ना कट्टर आलोचक केपी ओलीसँग गला जोड्न पुगे । निर्वाचनको सम्मुखमा दुई ठूला वामपन्थी दलबीचको अप्रत्यासित गठजोडका कारण कांग्रेस ६३ सिटमा खुम्चियो । देशभर वामपन्थीले मधेस प्रदेशबाहेक ६ प्रदेशमा दुईतिहाइ बढी मत ल्याए । संघमा झण्डै दुईतिहाइ मत पाए ।
२०७४ को निर्वाचनमा एमाले १२१ सिटसहित पहिलो दल बन्यो । कांग्रेस ६३ सिटसहित दोस्रो र माओवादी ५३ सिटसहित तेस्रो शक्तिमै यथावत रह्यो । वामपन्थी तालमेलबाट एमालेले सबैभन्दा बढी फाइदा लियो । अघिल्लो निर्वाचनमा ३० प्रतिशत मत नकटाएको एमालेले ४०.३४ प्रतिशत मत ल्यायो । यो निर्वाचनमा ठूला वामपन्थी गठबन्धनसँग एक्लै भिडेको कांग्रेस ३२.४२ प्रतिशत मत ल्याउन सफल भयो । प्रत्यक्षमा शर्मनाक हार व्योहोरेको उसले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफू कमजोर नभएको सन्देश दियो ।
एमालेसँग तालमेल गरेर प्रत्यक्षतर्फ राम्रो सिट जोडेको माओवादी केन्द्र २०७४ को निर्वाचनमा जनमत झन खस्कियो । माओवादीले समग्रमा १५.६३ मत प्राप्त गरी ओरालो यात्रालाई कायमै राख्यो ।

चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकतासम्म गरेको एमाले–माओवादी सरकारले देशमा सुशासन, दीगो विकाससहित आमुल परिवर्तन ल्याउनेमा आम नागरिकको अपेक्षा थियो । झण्डै दुई तिहाइको वामपन्थी सरकारको शक्तिशाली ओली सरकारको अगाडि प्रतिपक्षी कांग्रेस निकै निरीह देखियो । २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै ओलीको चौतर्फी दबादबा बढ्न थाल्यो । ओलीको बढ्दो शक्तिका कारण तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद बढ्दै गयो ।

पार्टीभित्र प्रचण्ड–माधवको घेराबन्दीमा पर्दै गएका ओलीले अन्ततः ०७७ पुस ५ मा संसद विघटन गरे । पाँच वर्षका लागि म्याण्डेट दिएर पठाएको ओली सरकार प्रतिष्ठाको लडाईंका कारण ढल्यो । ओली र प्रचण्डबीचको द्वन्द्वका कारण नेकपा हुँदै एमालेसमेत विभाजन भयो । पाँच वर्षलाई प्रतिपक्षमा पठाएको कांग्रेसको नेतृत्वमा वामलोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार बन्यो । यो आफैंमा अनौठो घटना थियो । किनकी केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै कमजोर देखिएको कांग्रेस सत्तामा उक्लन सक्यो । दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सत्तामा आशंका, विग्रह र विवादले कांग्रेसलाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता आइलाग्यो । एमालेसँग पनि मिल्ने र कांग्रेससँग पनि मिलेर सत्ता चलाउनमा फेरि माओवादी सहयोगी बनिदियो ।

कांग्रेसलाई राहत

विभिन्न आशंकाबीच वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा कांग्रेस ३२९ स्थानीय तहमा विजयी भयो । विभाजनपछि पनि पहिलो दल बन्ने दौडमा रहेको एमाले २०६ स्थानीय तहमा समेटियो । माओवादी १२२ पालिकामा विजयी भयो । निर्वाचन आयोगले भर्खरै जारी गरेको दलगत अवस्थामा वडातर्फ कांग्रेस नै अगाडि रहेको देखाएको छ । आयोगको तथ्याङकअनुसार कांग्रेस ३४.२८ प्रतिशत, एमाले ३३.०३ प्रतिशत माओवादी १३.०३ प्रतिशत, जसपा ५ प्रतिशत, एकीकृत समाजवादी ३.६६ प्रतिशत, लोसपा २.१२ प्रतिशत, राजमो ०.३५ प्रतिशत मत पाएका छन् । गठबन्धनको सहयोगमा निर्वाचनमा भाग लिएको माओवादी स्थानीयत तह निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ओरालो यात्रा जारी नै रहेको छ ।

प्रचण्डका लागि खतराको घन्टी

अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा मतपरिणाम खस्किएपछि प्रचण्ड झस्किएका छन् । यसैले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दोस्रो हुने दाउमा छन् । सत्ताको साँचो हातमा लिएर बसेका प्रचण्ड आगामी निर्वाचनमा दोस्रो हुने सूत्रको खोजीमा छन् । निर्वाचनअघि नै समाजवादी केन्द्र बनाएर कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्ने रणनीति उनले अख्तियार गरेतापनि त्यसमा सफल हुन सकेनन् । एमालेसँग सहकार्यको अवस्था नदेखेका उनले निर्वाचनमा दोस्रो हुन नदिए कांग्रेसलाई राम्रो नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

‘कम्तीमा पनि वामपन्थी दल पहिलो हुने पुरै सम्भावना छ’ शनिबार उनले चेतावनीको भाषामा भने, ‘कांग्रेसका नेतासँग कुरा गर्दा मैंले भनेको छु, सायद पहिलो अहिले तपाईंहरू नै हुनुहुन्छ । त्यो देखियो, दोस्रो माओवादी केन्द्र हुने हो त्यसमा सहयोग गर्ने हो भने सब चीज सहज भएर जान्छ, नभए सहज हुँदैन ।’

आगामी निर्वाचनमा माओवादी दोस्रो दल हुन नसके राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स अन्तै मोडिन सक्ने उनको भनाइबाट प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । त्यही रणनीति अनुसार सत्तागठबन्धनमै रहेका वामपन्थी समूहसँग उपसमूह बनाउने कसरतमा प्रचण्ड छन् ।
त्यस्तै स्थानीय तहबाट हौसिएको कांग्रेस गठबन्धनकै सहयोगमा आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दाउमा छ । ४ मंसिरका लागि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेपछि सत्तारुढ दलले चुनावी भागबण्डाको गृहकार्य तिब्र पारेका छन् । कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्ष तहमो छलफल जारी छ । तरअहिलेसम्म सिट बाँडफाँटमा भने अहिलेसम्म कुरा मिलेको छैन । १६५ प्रतिनिधिसभा र ३३० प्रदेशसभामा भागबण्डा गरी तालमेल मिलाउन सत्तारुढ दललाई कम चुनौती छैन । तत्कालको लागि भागबण्डाको छलफल गरी समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँडमा लागेका सत्ता गठबन्धन आयोगमा बन्नसूची बुझाएपछि पुनः छलफल गर्ने तयारीमा छन् ।

एक्लै बहुमत ल्याउने रणनीतिमा एमाले

स्थानीय तह निर्वाचनमा ६०–६५ प्रतिशत स्थानीय तह जित्ने दाबी गरेको एमाले अपेक्षा गरेअनुसार चुनावी परिणाम नआएपछि अलमलमा देखिएको छ । तर विगतबाट पाठ सिक्दै एमालेले आफ्नै बलबुतामा बहुमत ल्याउने दाबी गरेको छ । त्यसका लागि उसले नयाँ र नवप्रवेशीलाई टिकटमा प्राथमिकता दिने रणनीति बनाएको छ । बदलिदो परिस्थितिलाई हेरेर चुनावी घोषणापत्र बनाउने देखि ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्ने नीति लिएको छ । सिट बाँडफाँटमा गठबन्धनभित्र हुनसक्ने सम्भावित विद्रोहलाई ध्यान दिँदै त्यहि अनुसार उम्मेदवार खडा गर्ने एमालेले भित्रि तयारी गरेको छ । उसले आगामी निर्वाचनमा भरपर्दो शक्तिसँग चुनावी तालमेल गर्ने भनिएपछि अहिलेसम्म उसले कुनै शक्तिसँग तालमेल गरेको छैन । यद्यपि राप्रपा र लोसपाका नेताहसँग छलफल जारी रोखको छ ।

दलहरूमाथि बढ्दो जनआक्रोस र स्थानीय तहमा देखिएको स्वतन्त्र उम्मेदवारमाथि देखिएको जनलहरको प्रतिबिम्बलाई जोडेर आगामी निर्वाचन परिणाम कस्तो आउला भन्ने अड्कलबाजी हुन थालेको छ । शीर्ष नेताविरूद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने अहिले लहडै चलेको छ । यी सबै आशंकाबीच हुन लागेको आगामी निर्वाचन थप रोचक हुने देखिन्छ । एमालेविरुद्ध सत्तारुढ पाँच दल मिले चुनाव थप रोमाञ्चक बन्ने देखिएको हो ।

२०६४–०७९ एमाले, कांग्रेस र माओवादीको शक्ति कति ?

संविधानसभा निर्वाचन–२०६४

एमाओवादी– २९.९ प्रतिशत
प्रत्यक्ष १२०, समानुपातिक १०० सिट मनोनित ९ गरी जम्मा २२९ सिट
कांग्रेस– २१.९७ प्रतिशत
प्रत्यक्ष ३७, समानुपातिक७३ र मनोनित ५ गरी जम्मा ११५
एमाले– २०.९८ प्रतिशत, समानुपातिक २०.३३ प्रतिशत
प्रत्यक्ष ३३, समानुपातिक७० मनोनित ५ गरी जम्मा १०८

संविधानसभा निर्वाचन– २०७०

कांग्रेस– प्रत्यक्ष २७.६७
१०५ प्रत्यक्ष, ९१ समानुपातिक, १० मनोनित जम्मा २०६ सिट
एमाले– २५.६ प्रतिशत
प्रत्यक्ष ९१, समानुपातिक ८४ मनोनित ९ जम्मा १८४
माओवादी– १६.५ प्रतिशत
प्रत्यक्ष २६, समानुपातिक ५४ मनोनित ३ जम्मा ८३

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०७४

एमाले– ४०.३४ प्रतिशत
प्रत्यक्ष ८०, समानुपातिक ४१ जम्मा १२१
कांग्रेस– ३२.४२ प्रतिशत
२३ प्रत्यक्ष, ४० समानुपातिक जम्मा ६३
माओवादी– १५.६३ प्रतिशत
३६ प्रत्यक्ष, १७ समानुपातिक जम्मा ५३

स्थानीय तह निर्वाचन– २०७९

कांग्रेस ३४.२८ प्रतिशत, एमाले ३३.०३ प्रतिशत र माओवादी १३.०३ प्रतिशत