काठमाडौं । संसदीय समितिले मापदण्ड तय गरेपछि कांग्रेस ४ मंसिरको लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि समानुपातिकको बन्दसूची बनाउनमा केन्द्रित भएको छ ।

२०७४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिकमा बसेकालाई नदोहोर्याउने, वैशाख ३० मा उम्मेदवार बनेकालाई पनि नसमेट्नेसहितका मापदण्ड तय गरी कांग्रेस समानुपातिकको बन्द सूची तयार गर्न जुटेको हो ।

सहमहामन्त्रीले जिम्मा पाएका हुन् ?

यस अघि कांग्रेसले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्न प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई परिपत्र गरेको थियो । परिपत्रभन्दा धेरै ठूलो संख्यामा नाम आएपछि कांग्रेसलाई ती नामबाट सूची बनाउनै समस्या भएको थियो । यसैले विभिन्न क्लस्टरबाट १४ औं महाधिवेशनमा निर्वाचित भएका सहमहामन्त्रीलाई कांग्रेसले सूची बनाउन जिम्मा दिएको थियो । तर यस्तो सूची फाइनल गर्ने अधिकार भने नदिइएको बुझिएको छ ।

‘हाम्रो पार्टीको तल्लो तहबाट असीमित उम्मेदवारहरू सिफारिस भएर आउनुभएको छ । यी नाम छुट्याउनै गाह्रो हुने भएपछि १४ औं महाधिवेशनबाट सहमहामन्त्रीमा जित्नुभएका साथीहरूलाई क्लस्टर अनुसार नाम छुट्याउन जिम्मेवारी दिइएको हो’ सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले भनिन्, ‘तर हामीलाई क्लस्टर अनुसार नाम टुंग्याउने जिम्मेवारी भनिएको होइन । विभिन्न क्लस्टर अनुसार सूची मिलाइदिनुस् आग्रह आएको हो ।’ आफूलाई जिम्मा परेको महिलाको विषय खस आर्यमा पनि पर्ने भएकोले एकसरो नामको सूची बनाए पार्टीलाई बुझाएको उनले बताइन् । आएकै नामबाट सूचीमात्रै मिलाउने जिम्मा उनीहरूले पाएका हुन् ।

समानुपातिक टुंग्याउन जुट्दै नेता

असोज २ र ३ मा समानुपातिकको सूची बुझाउनुपर्ने भएपछि कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू समानुपातिकको सूची तयार गर्न आजदेखि छलफलमा जुट्ने भएका छन् । आज दिउसो एक बजेपछिका लागि शीर्ष नेताको बैठक बोलाइएको जानकारी सहमहामन्त्री डिनाले दिइन् ।

समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिभसा आदिवासी जनजाति, खसआर्य, महिला, थारु, दलित मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसहितबाट समानुपातिक उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने छ ।

अघिल्लोपटक समानुपातिकमा परेकालाई नदोर्याउने भएपछि यसपटक कांग्रेसलाई नयाँ, लोकप्रिय र चर्चित अनुहारको खोजी गर्नुपर्ने भएको छ । अघिल्लोमा क्लस्टरमा प्रायः चर्चित नेता समेटिएका थिए । तर यसपटक नयाँलाई अवसर दिने गरी कांग्रेस अघि बढ्न लागेको हो । समानुपातिकतर्फ ठूलो संख्यामा नाम सिफारिस भएपछि सहमहामन्त्रीहरूलाई क्लस्टर अनुसार नाम छुट्याउन पनि गाह्रो भएको थियो ।

‘हामीले अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकमा बसेकालाई यसपटक नहाल्ने मापदण्ड बनाएका छौं । यसैले योग्य, सकेसम्म लोकप्रियको सूची तयार गर्नुपर्नेछ’ देउवा निकट स्रोत भन्छ, ‘यस्तो अवस्थामा संसदमा प्रभावकारी भूमिका पनि खेल्न सक्ने गरी क्लस्टरबाट उम्मेदवारको सूची बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो काम धेरै सहज र विवादरहित बनाउन गाह्रो छ । तर हामीले नगरी पनि नहुने छ । यस्तोमा सकेसम्म धेरैको चित्त बुझ्नेगरी नाम टुंग्याउँछौं ।’

विवादमा नफसेका, काम गर्न सक्ने नेतालाई यसपटक समानुपातिकमा समेट्ने पक्षमा कांग्रेस छ । यसपटक कांग्रेसका प्रभावशाली नेतामध्ये विमलेन्द्र निधिले समानुपातिकमा बस्ने इच्छा व्यक्त गरिसकेका छन् । अरू प्रभावशाली यसपटक चुनाव लड्ने पक्षमा छन् । टिकट मिलाउन नसक्दामात्रै केही प्रभावशाली नेता पनि यसपटक समानुपातिकमा बस्नुपर्ने देखिएकाे छ ।

देउवाको नजर बहुमतमा

कांग्रेसमा यतिखेर सभापतिमा शेरबहादुर देउवा छन् । उनी ४ मंसिरको चुनावपछिका भावी प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा बलिया र सम्भावित दाबेदार हुन् । प्रधानमन्त्रीको लागि पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्न संसदीय दलको नेता चुनिनुपर्छ । तर दलको नेता चुनिन कांग्रेसले जितेका सांसदको बहुमतले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेलले निर्वाचनबाटै संसदीय दलको नेता चयन गर्दै आएकाे छ ।

यसैले चुनावपछि संसदीय दलमा बहुमत पुग्ने गरी पार्टी नेतृत्व गर्ने नेताले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूची तय गर्ने गर्छन् । देउवाले पनि प्रत्यक्षमा मात्रै होइन समानुपातिकमा पनि आफू निकट नेतालाई अवसर दिने गरी सूची बनाउने तयारी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा को जित्छ भन्न सकिंदैन । तर समानुपातिकमा बुझाएको सूचीबाटै सांसद बन्ने पक्कापक्की हुन्छ । यसैले आफूलाई अनुकूल हुने गरी देउवाले समानुपातिकको सूची फाइनल गर्ने तयारी गरेका छन् । तर पार्टीमा देउवाले एकलौटी गर्ने गरी सूची तयार गर्न दिने पक्षमा यसपटक डा. शेखर कोइराला समूह छैन ।

योग्य, लोकप्रिय र जित्न सक्नेलाई टिकट दिनुपर्ने, समानुपातिकमा पार्नुपर्ने मत शेखर पक्षको छ । उम्मेदवार बन्न र समानुपातिकमा पर्नका लागि कांग्रेस नेताहरूले नेताहरूको घरदैलोमा पुग्ने क्रमलाई तीव्रता दिंदै आएका छन् ।

पार्टीले क्लस्टरगत रुपमा बुझाएको सूचीबाटै जितेको संख्याको आधारमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व हुन्छ । २०७४ सालमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा ४० र प्रदेशसभामा ७२ समानुपातिक सांसद जितेको थियो । यसपटक समानुपातिकमा कांग्रेसको जित्ने अनुपात यस्तै हाराहारी हुनसक्ने स्थानीय तह निर्वाचन परिणामले देखाएको छ ।