NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

मनोनयनसँगै उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने, फेसबुक र टिकटकमा कडा निगरानी

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्न जाने उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले बताएअनुसार आयोगले यसपटक नयाँ प्रावधान तोक्दै उम्मेदवारहरूको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गराएको हो ।

‘हरेक उम्मेदवारले मनोनयनसाथ सम्पत्ति विवरणसहित व्यक्तिगत विवरण पेश गर्ने बाध्यकारी प्रावधान हामीले आचारसंहितामा राखेका छौं’, अर्यालले भने, त्यसमध्ये चुनावमा विजयी हुनेको विवरण आयोगले सार्वजनिक गर्नेछ भने नभएकाको विवरण फिर्ता पठाइनेछ ।’

आयोगको नयाँ प्रावधानअनुसार उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ताको क्रममा आफ्नो ‘बायोडाटा’ र सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई आचारसंहिता उल्लंघनका रूपमा लिइनेछ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई आयोगले एक लाख रूपैयाँ जरिवाना र उम्मेदवारी खारेजसम्म हुने अर्यालले बताए ।

योपटक आयोगले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा सहभागी हुन, भाषण गर्न नपाउने प्रावधान आचारसंहितामा राखेको छ । यी प्रावधानले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा स्वच्छ र मर्यादिन हुने आयोगले विश्वास लिएको छ ।

एकद्वार प्रणालीबाट मतपरिणाम सार्वजनिक गरिने

स्थानीयत तह निर्वाचनको मतगणनाको क्रममा विभिन्न सञ्चार माध्यममा फरक–फरक सूचना सम्प्रेषण भएकोमा आयोग गम्भीर देखिएको छ । ब्रेकिङको नाममा हुने गलत सूचना सम्प्रेषण नियन्त्रण गर्नका लागि आयोग सचेत भएको अर्यालले बताए ।

‘७५३ पालिकाबाट आयोगको इरिस माध्यमबाट सूचना आउनुपर्र्छ । तर कति ठाउँमा बत्ती छैन । ‘डाटा इन्ट्रि’ गर्ने दक्ष जनशक्ति थिएन,’ उनले भने, ‘यीनै प्राविधिक समस्याका कारण स्थानीय तहको मतपरिणाम समयमै सम्प्रेषण गर्न सकिएन । आगामी निर्वाचनमा त्यो समस्या हुँदैन । १६५ निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना सदरमुकाममा हुने हुँदा समस्या नआउनेमा हामी ढुक्क छौं ।’

चुनावमा नयाँ प्रयास

विगतमा ०७४ को चुनावमा सबैजसो सञ्चारमाध्यमले आयोगको इरिसको तथ्यांकलाई नै आधार मानेका थिए । तर, यी प्रयास पछिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा प्रभावकारी हुन नसकेपछि आयोगले आगामी निर्वाचनमा इरिस प्रविधिलाई थप स्तराेन्नती गरिने अर्यालले जानकारी दिए ।

आयोगले योपटक आचारसंहितामा ‘मिसइन्फर्मेसन’, ‘डिस इन्फर्मेसन’ र ‘हेट स्पीच’ लाई कडाइका साथ पालना गर्ने अर्यालले बताए । अर्यालको अनुसार कुनैपनि सञ्चारमाध्यमले गलत समाचार, नियतवश कसैको चरित्र हत्या हुने समाचार र कुनै समुदायलाई आघात पुग्ने किसिमका सूचना सम्प्रेषण गरेमा आयोगले कडाइ गर्नेछ ।

‘मिसइन्फर्मेसन’, ‘डिस इन्फर्मेसन’ र ‘हेट स्पीच’ ले निर्वाचनको परिणाममा नै उतारचढाव ल्याउन सक्ने बताउँछन् अर्याल । यसको नियन्त्रणका लागि आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी नीति लिएको छ ।

सोही नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आयोगले एसियाली क्षेत्रमा रहेका फेसबुक तथा टिकटकका केन्द्रीय कार्यालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरिसकेको छ ।

अहिले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारी गरिहँदा आयोगले टिकटक कम्पनीको एसिया प्यासेफिक रिजनको कार्यालयसँगै सम्पर्क गरेको अर्यालले सुनाए । आयोगको निम्तोमा करिब ८/१० दिनअघि कम्पनीका आधिकारिक चारजना व्यक्तिको टोली आयोगमा आएका थिए । अब निर्वाचन अवधिमा टिकटकमार्फत आयोगका आचारसंहिताविपरीत सम्प्रेषण हुने कुनै पनि सामग्री, अफवाह फैलाउने किसिमका सामाग्रीलाई तुरून्तै ब्लक गरिनेछ । कम्पनीका अधिकारी र आयोगको बीचमा यसमा सहकार्य गर्ने पक्कापक्की भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तैगरी फेसबुकको पनि एसिया प्यासिफिक क्षेत्रकाे निगरानी गर्ने सिंगापुरस्थित कार्यालयमा आयोगको सम्पर्क भइसकेको छ । आयोगले फेसबुकलाई कुन–कुन विधिमा प्रयोग गर्न सक्छ भन्नेबारे र फेसबुकमार्फत हुने राजनीतिक विज्ञापनलाई पनि रोकिदिनेबारे छलफल भएको छ । योसँगै आयोगले नचाहेका या आचारसंहिता उल्लंघनको सूचीमा पर्ने विषयहरू पनि फेसबुकमा सम्प्रेषण हुन नदिनका लागि सहकार्य भएको छ । यसबाहेक युट्यबसँग पनि आयोगले चाँडै नै सहकार्य अघि बढाउँदै छ ।

घरदैलोमा २५ जनामात्रै जान पाउने

अर्यालका अनुसार चुनाव प्रचारका लागि घरदैलोमा जाँदा २५ जनाभन्दा बढी जान पाइने छैन । ‘कोही उम्मेदवारले बोलेको भरमा घरदैलो गर्न हजारजना मान्छे जम्मा भइदेलान् । कोहीको मुस्किलले २५ जना पनि नपुग्लान्,’ उनले भने, ‘यो खाडललाई चिर्नका लागि आयोगले घरदैलोको लागि पनि संख्या तोकेरै आचारसंहितामा प्रष्ट लेखिदिएको छ ।’

त्यस्तैगरी निर्वाचन खर्च कटौतीका लागि पनि आयोगले नयाँ प्रावधान लागू गर्ने भएको छ । उम्मेदवारले निर्वाचन चिन्ह पाएपछि निर्वाचन मितिबीचको खाली समयमा हुने खर्च कटौतिका लागि प्रचार–प्रसार गर्न जम्मा १५ दिनकाे समय दिने भएको छ । १५ दिनमात्रै प्रचारप्रसार गर्दा निर्वाचन खर्च स्वतः नियन्त्रण हुने आयोगले विश्वास लिएको छ ।

योसँगै प्रचारप्रसारको क्रमम १० वटा भन्दा बढी झण्डा लिएर जान नपाइने प्रावधान तोकिएको छ । उम्मेद्वाररहरूले चुनावी प्रचारप्रसारका लागि गरिने हरेक आमसभा सम्पन्न भएको एक हप्ताभित्रै खर्च विवरण आयोगलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

‘निर्वाचन गतिविधिमा विस्तारै सुधार हुँदै गएको छ । खर्च नगरी जित्छु भनेर आउने उम्मेद्वारहरूलाइ हामीले पनि प्रोत्साहन गर्न जरूरी छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह यसका उदाहरण हुन् ।’

नयाँ प्रावधान अनुसार विजयी भएकाले भोज गर्न पाउने छैनन् ।

यस अघिका चुनावअघिको ४८ घण्टालाई आयोगले प्रचारप्रसार गर्न नपाइने ‘मौन अवधि’ भन्थ्यो । तर ४ मंसिरको चुनावदेखि मौन अवधि शब्दावली हटाइएको छ । मौन अवधिको सट्टा ‘प्रचार प्रसार गर्न रोक लगाएको अवधि’ भनिएको हो ।

के हो ‘मिसइन्फर्मेसन’, ‘डिस इन्फर्मेसन’ र ‘हेट स्पीच’ ?

‘मिसइन्टरप्रेसन’ अर्थात गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने । यस्तो सूचना कसैले नियतवश लेख्ने होइन । कहिलेकाहीं जानकारी नभइ लेख्न पनि सकिन्छ । यस्ता सूचनाले कसैलाई हानी पुर्याउँदैनन् तर गलत सन्देश दिइरहेको हुन्छ । कसैलाई नोक्सानी पु-याउने उद्देश्य नबोकेपनि सूचना भने गलत हुन्छ । तथ्यांकमा हुने गल्ती, भाषिक कमजोरी यसका उदाहरण हुन् ।

‘डिसइन्फर्मेसन’ अर्थात् दुष्प्रचार नियतवश कसैकोबारेमा बदनामी या हानी फैलाउने किसिमको सूचना हो । यस्ता किसिमका सूचनाले नियतवश नै कसैलाई लाभ र कसैलाई हानी पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । कसैलाई बिगार्ने नियतले सूचना सम्प्रेषण भइरहेका छन् भने त्यो दुस्प्रचार हो । यस्ता सूचना विशेषगरी गलत मनासायले लेखिएका हुन्छन् ।

‘हेट स्पीच’ भन्नाले द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति या घृणास्पद अभिव्यक्ति बुझिन्छ । कुनै पनि लिंग, जाति, समुदाय, धर्मलगायतका आधारमा कसैप्रति द्वेष उत्पन्न गराउनुलाई ‘हेट स्पीच’ भनिन्छ । निर्वाचनका समयमा महिलालाई तारो बनाएर यस्ता धेरै समाचार सम्प्रेषण गरिन्छन् । यस्तै जाति, समुदायतिर लक्षित सूचना पनि आइरहेका हुन्छन् ।

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष