काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आइतबार सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेपछि राज्यका तीन अंग न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकसम्म तरंग उत्पन्न भएको छ ।

पदीय आचरण विपरित काम गरेको आरोप लगाउँदै राणामाथि गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभाका एक तिहाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी निलम्बित भएका थिए । तर संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिनापछि संसदीय महाअभियोग समितिले राणालाई बयानको लागि बोलाएको थियो । ४३ प्रश्नसहित केही पुरक प्रश्न तयार गरी राणाको बयान लिएका थिए ।

राणाले आफूमाथि लागेको प्रश्नको जवाफ नदिएर उल्टै संसदको कार्यक्षमता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । बयानको क्रममा उनले दलका नेतादेखि सर्वोच्चका न्यायाधीशसम्मलाई विभिन्न आरोपमा मुछे । राणाको असहयोगका बाबजुद समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले शनिबार राणामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने ९ वटा आधारसहित प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउने प्रतिनिधिसभा नै समाप्त भएको तर्क गर्दै आफू आइतबार काममा फर्किने सर्वोच्च प्रशासनलाई सूचना पठाए ।

राणाले काममा फर्किने तयारी गरेपछि सर्वोच्च प्रशासन नै आतंकित भएको थियो । सर्वोच्च बार र नेपालबारले राणा काममा फर्किए गेटमै रोक्ने चेतावनी दिएका थिए । नेपाल सरकारका कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले संविधान र कानुन अनुसार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश काममा फर्किन नमिल्ने बताए । सर्वोच्च प्रशासन, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको असहयोगका बाबजुद राणा काममा फर्किएलान् कि राजीनामा दिएर बिदा बस्लान् भन्नेमा सबैको चासो देखिएको छ ।

संसद नै नरहेको अवस्थामा राणामाथिको कारवाही के हुन्छ भन्नेबारे अन्योलनता सिर्जना भएको छ । न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति संघर्षले थप संकट निम्तने खतरा देखिएको छ । आगामी मंसिर २७ गते राणाको कार्यकाल सकिँदै गर्दा संसद नै नरहेको अवस्थामा बाँकी अवधिमा राणाले काम गर्न पाउँछन कि पाउँदैनन् भन्नेमा अन्यालता कायमै रहेको छ ।

के भन्छन् संविधानविद् ?

तर संविधानविद् डा. भीर्माजुन आचार्यले संसदमा टेबुल भएको महाअभियोग प्रस्ताव किनारा नलागेसम्म संविधान अनुसार राणा सर्वोच्च अदालत फर्किन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

महाअभियोज टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च जान सम्भव छैन । उनी आरोपी भएकाले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुहुन्छ । तर
संविधान अनुसार उनी सर्वोच्च फर्किनका लागि महाअभियोग चार अवस्थामा मात्र संभव हुने उनले बताए । ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीश  संविधान अनुसार सर्वोच्च फर्किन सम्भव छैन । उहाँ काममा फर्किनको लागि संसदमा टेबुुल भएको महाअभियोग प्रस्ताव खारेज हुनुपर्छ कि त फिर्ता हुनुपर्छ । कि त पदावधि सकिएको हुनुपर्छ या संसदले टुंग्याउनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले यी चारवटै अवस्थाको कुनै टुंगो लागेको छैन । महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहिराख्छ । संसद समाप्त भएपनि नयाँ आउने संसदले चाहेमा ग्रहण गर्न सक्छ । त्यतिबेलासम्म उहाँको पदावधि रहनुपर्छ ।’

राणाले काममा फर्किन जोरजर्बजस्ती गरेपनि अदालत प्रशासन, सर्वोच्च बार, नेपाल बार, गठबन्धन उनको विपक्षीमा भएकाले जान सम्भव नभएको आचार्यको भनाई छ । तर  ६ महिनासम्म महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाउनुले संसद र सरकारको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको  उनले बताए ।

के छ संविधानमा व्यवस्था ?

यसैगरीे निलम्बित प्रधानन्यायाधीमाथिको कारवाही किनारा नलागेसम्म संविधानअनुसार निलम्बन फुकुवा गर्न नमिल्ने संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

‘संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था प्रष्ट छ’, सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘संविधानभन्दा बाहिर गएर संसदले केही गर्न मिल्दैन । उहाँमाथि लागेको महाअभियोग प्रस्ताव पास वा फेल नभएसम्म सचिवालयले निलम्बन फुकुवाको सिफारिस हुँदैन ।’

संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगको प्रस्ताव गरिएको छ । १० वटा उपधाराले महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था प्रष्ट पारिएको छ । उपधारा ६ मा महाअभियोग कारवाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म पदको कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने उल्लेख छ ।