NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असोज १० गते

सत्ता गठबन्धन दलबीच १६५ सिटमा कसरी हुँदैछ सहमति ? कुन दलले कति पाउँदैछन् सिट ?

संख्याभन्दा क्षेत्र रोज्नाले नयाँ समस्या

काठमाडौं । सोमबार मध्यरातसम्मै गरी समानुपातिकको बन्द सूची बुझाएपछि दलहरू ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि प्रत्यक्ष उम्मेदवार टुंग्याउन केन्द्रित भएका छन् । दलहरूमा पनि तालमेल गरेर निर्वाचन लड्ने घोषणा गरेका सत्तारुढ दलमा सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो देखिएको छ ।

किनकी सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच भागबण्डा हुँदैछ । यतिमात्रै होइन डा. बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतमले पनि सत्ता गठबन्धनसँग नजिक भएरै चुनाव लड्ने तयारी गरेका छन् । यसैले धेरै दलबीच भागबण्डा गर्ने प्रयासको ५० दिन नाघिसक्दा पनि सहमति हुन नसकेको हो । २० साउनमा भदौको पहिलो साताभित्र गठबन्धनबीच १६५ प्रतिनिधिसभा र ३३० प्रदेशसभाका प्रत्यक्षको भागबण्डा मिलाउने गरी कार्यदल गठन भएको थियो ।

तर कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले समयमा प्रतिवेदन दिन सकेन । ढिलो गरी अचकल्टो प्रतिवेदन बुझाए पनि सिटमा दलहरूकाे धेरैभन्दा धेरै दाबी भएपछि कुरा मिल्न नसकेको हो ।

१६५ प्रतिनिधिसभामा सुरुमै कांग्रेसले एक सय, माओवादी ६० सम्म, नेकपा एसले कम्तिमा ३५ बढीमा ४०, जसपाले ३० र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ४ सिटमा दाबी गरेका थिए । यो दाबी अनुसार भागबण्डा भए ३ सय सिटले पनि नपुग्ने देखिएको छ । तर बाँडफाँटका लागि १६५ सिट मात्रै छन् । यसैले सत्तारुढ दलबीच कुरा मिल्न नसकेको हो ।

अझ कांग्रेसले गठबन्धन कायम राखेर माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीविना जसपा र लोसपालाई सहमतिमा लिएर बहुमत पुर्याउन सकिन्छ भन्ने प्रयाससमेत गरेको थियो । यसले सिट बाँडफाँट झन् पेचिलो बन्न पुगेको थियो ।

यत्ति सिटमा मिल्न सक्छ कुरा ?

दाबी धेरै सिटमा भइरहे पनि एक सय सिट दाबी गरेको कांग्रेस ८३ देखि ८६ सिटसम्म झर्न तयार देखिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसले ८५/८६ लिएर बाँकीमा अरुलाई सहमति गर्न भन्दै आएका छन् । यस्तोमा कांग्रेसले ८३, माओवादीले ४०, नेकपा एसले २० र जसपाले १५ लिंदा १५८ सिट हुन्छ ।

यस्तोमा सात सिट बाँकी हुन्छ । सात सिटमा जनमोर्चालाई दुई, बाबुराम, वामदेवलाई एकएक दिंदा पनि अझै ३ सिट बाँकी हुन्छ । यी तीन सिटमा लोसपाका केही शीर्ष नेतालाई दिन सकिने हिसाब पनि कांग्रेसले निकालेको छ । सत्तारुढ दलबीच सहमति जुटाउन यति भागबण्डाले मिल्न सक्छ । तर माओवादी ४० सिटमा, नेकपा एस २० र जसपा १५ सिटमा पनि सहमत नभएको बुझिएको छ । उनीहरूले न्यूनतम यो सिटमा अझै दुईचार सिट बढाउन खोजेका छन् ।

तर कांग्रेस पनि एक सयबाट ८३ भन्दा तल झर्ने पक्षमा छैन । यसैले सत्तारुढ दलबीच कुरा मिलिरहेको छैन । संख्या निर्धारणमा माथिको भागबण्डामा सहमतिको प्रयासले बेलाबेलामा मूर्तरुप पाउन पनि खोजेको देखिन्छ । तर फेरि एउटा दलले अडान लिएपछि भाँडिदै आएको छ । अझ संख्यासँगै कुन सिटमा कुन दलले भागबण्डा लिने भन्नेमा पनि समस्या रहेको एक नेता बताउँछन् ।

‘कांग्रेसलाई न्यूनतम ८३ सिट दिन सत्तारुढ दलका अन्य दलहरू पनि तयार नै देखिन्छन् । यसमा त्यत्रोविधि समस्या देखिन्न । तैपनि कांग्रेसलाई गलाएर दुईचारसिट घटाउन सकिन्छ भन्नेमा अरु दल लागेका छन्’ ती नेता भन्छन्, ‘संख्या यही आसपास मिल्न सक्ने देखिन्छ । तर पछिल्लो समय कुन दलले कहाँ भागबण्डामा सिट भन्नेमा पनि विवाद भइरहेको छ । एमाले धेरै नै बलियो भएको ठाउँमा भाग पाउँदा जित्न नसकिने हो कि भनेर दलहरूले अलि सहज ठाउँ पनि हेरिरहेका छन् । यसैले समय लागेको हो ।’ हार्ने ठाउँमा लिएको सिटले संख्या बढाए पनि अर्थ नहुने भएकोले दलहरूले छलफलका क्रममा बलियो क्षेत्र ताकेपछि पनि समस्या बल्झिएको बताइन्छ ।

कांग्रेसमा पनि उत्तिकै तनाव

कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला पक्षले सुरुदेखि नै एक सय सिटको अडान लिंदै आएको छ । कम सिटमा लड्दा आफ्नो पक्षलाई धेरै भागबण्डा पनि नआउने र कांग्रेसलाई बहुमत ल्याउन पनि सकस पर्ने सो समूहको भनाई छ । यसैले कम्तिमा एक सिटमा कांग्रेस नउठि गरिने तालमेलको अर्थ नहुने यो पक्षको भनाई रहँदै आएको छ । ७० देखि ८० सिट त एक्लै चुनाव लड्दा पनि जितिने हिसाब यो पक्षले निकालेको छ । यसैले संस्थापनलाई बढी सिटको लागि दबाब दिंदै आएको छ ।

कांग्रेसको बहुमत रोक्ने दाउमा माओवादी र नेकपा एस

कांग्रेसले बढी सिट अर्थात एक सय सिटमा चुनाव लड्न पाउने हो भने एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने डर माओवादी र नेकपा एसमा देखिन्छ । गठबन्धनबाट चुनाव लडेर कांग्रेसले एक्लै बहुमत अर्थात १३८ सिट कटाउने अवस्थामा आफूहरूको महत्व सकिने हो कि भन्ने बुझाई उनीहरूको छ । यसैले बहुमतको लगाम आफ्नै दलमा राख्न पनि माओवादी र नेकपा एसले कांग्रेसलाई कम सिटका लागि बाध्य पार्दैछन् ।

कांग्रेसलाई अर्कै डर

गठबन्धन भनिए पनि कांग्रेसलाई भने अर्कै डर छ । आफूले निर्वाचन लडेकाभन्दा माओवादी र नेकपा एसले निर्वाचन लडेका धेरै ठाउँमा एमाले उम्मेदवार विजयी हुने जोखिम कांग्रेसले देखेको छ । किनकी देशैभरका निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन दलमा कांग्रेसको सबैभन्दा धेरै मत रहेको छ । यस्तो मतलाई कांग्रेसका नेताहरू ‘पाथीको मत मानोमा हाल्नु’ जस्तै रहेको बताउँदै आएका छन् । ३० हजार मत भएको पार्टीले ३ हजार मत भएको दललाई जिताउनुपर्ने अवस्थामा सबै कार्यकर्ताले भोट नहाल्ने जोखिम कांग्रेसले देखेको छ । यसैले धेरै सिट आफैंसँग राख्ने गरी उसले गठबन्धनमा प्रस्ताव गर्दै आएको छ । तर कांग्रेसलाई एकल बहुमत पुग्न दिए आफूहरूले सत्ता गठबन्धनको राजनीतिमा धेरै खेल्न नसक्ने बुझाई माओवादी र नेकपा एसको छ ।