काठमाडौं । संघीय संसदबाट दोस्रोपटक पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्ने १५ दिनको समयसीमा मंगलबार मध्यरातिबाट सकिँदैछ । तर अहिलेसम्म राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुनै संकेत देखिएको छैन ।

विधेयक प्रमाणीकरण नभए उत्पन्न हुने संवैधानिक र राजनीतिक संकट कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे सरकारले अहिलेसम्म निर्णय लिइसकेको छैन । सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भेटेरै प्रमाणित गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर राष्ट्रपतिले कुनै सकारात्मक सन्देश नदिएको बुझिएको छ ।

प्रतिनिधिसभासमेत अन्त्य भइसकेको छ । यही विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । आलंकारिक भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ बमोजिम विधेयक पुनर्विचारका लागि पहिलोपटक संघीय संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर संविधानकै धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको विधेयक संशोधन गरेर वा नगरी संसदले पुनः पारित गरी पठाएमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नेपर्ने व्यवस्था छ ।

समयसीमा गुज्रिँदै लाग्दा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर कानुन व्यवसाहीले आ–आफ्ना मत जायर गरेका छन् । अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले राष्ट्रपतिले पहिलोपटक आफ्नो रायसहित विधेयक संसदमा फिर्ता बोलाउने अधिकार भएपनि दोस्रो पटक फिर्ता गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गरे ।
‘संवैधानिक भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिले विधेयकलाई अड्काएर राख्न मिल्दैन । उहाँले यदि मंगलबार रातिसम्म विधेयक प्रमाणीकरण नगरे सरकारले विधेयक स्वतः लागु भएको आधारमा सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा वैधानिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता हुने आधार रहन्छ । अर्को राष्ट्रपतिबाट संविधानको गम्भीर उलंघन भएकाले उनीमाथि महाअभियोग लागाउन सकिन्छ । त्यसको लागि अहिले संसद नरहेकाले नयाँ संसदले महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन सक्छ ।’
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दैमा विधेयक निस्क्रिय नहुने पोखरेलको जिकिर रहेको छ ।

यसैगरी अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले राष्ट्रपतिबाट संविधानको गम्भीर उलंघन भएकाले उनीमाथि सरकारले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नसक्ने बताएका छन् ।

‘संविधानको संरक्षक र पालक भएका संवैधानिक राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी गम्भीर गल्ति गर्नुहोला भन्ने मलाई विश्वास छैन । यदि उहाँले त्यस्तो गल्ति गर्नुभयो भने कित उहाँमाथि अदालतमा मुद्दा पर्छ कित उहाँमाथि महाअभियोग लाग्छ’, बिडारीले भने ।

राष्ट्रपतिले यी दुवै विषयको सामना नगरी राजीनामा दिनुभयो भने विधेयक निस्क्रिय हुने र नागरिकता पाउनबाट नागरिक बञ्चित हुने बिडारीको जिकिर छ ।

संघीय संसदले पहिलोपटक पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिन अड्काएर आवश्यक सुझावसहित साउन २९ मा फिर्ता पठाएकी थिइन् । राष्ट्रपतिको कदमबाट असन्तुष्ट भएका सत्तापक्षका बहुमत सांसदले विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेका थिए । सोही विधेयकलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि भदौ २१ मा राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए ।

चुनावको मुखमा राष्ट्रपतिले विपक्षी एमालेलाई फाइदा पुग्ने गरी राजनीतिक स्टन्ट लिन खोजेको सत्तापक्षले आरोप लगाएको छ ।