काठमाडौं । संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)बाट दोस्रोपटक पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकर गरेपछि त्यसले ठूलो राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लोपटक नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन विधेयक भदौ २० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए ।

नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि मंगलबार राति सकिएको छ । राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि उक्त कदमको पक्ष÷विपक्षमा राजनीतिक र कानुनी बहस सुरू भएको छ । विधेयक अस्वीकृत भएपछि बुधबार बसेको सत्तापक्षको आकस्मिक बैठकले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक र जन निर्वाचित संसदको घोर अपमान भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा बसेको बैठकमा गठबन्धन दलका पाँचदलमध्ये कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताहरू उपस्थित रहेका थिए । राष्ट्रिय जनामोर्चा भने उक्त बैठकमा सहभागी भएनन् । विधेयक प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले आनाकानी गरेपछि सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भेटेरै प्रमाणित गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर कार्यकारी प्रमुखका आग्रहलाईसमेत राष्ट्रपतिले लत्याएपछि शिलत निवास र सिंहदरबारबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ ।

राष्ट्रपतिविरुद्ध कडा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्वप्रधननमन्त्री एवं नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल रहेका छन् । त्यस्तै पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहेका छन् ।

राष्ट्रपतिको कदमले संवैधानिक सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासहित समग्र व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नुपर्ने कतव्र्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ । राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अबमूल्यन भएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिको कदमले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बुवाको सन्तानले नागरिकता पाउने संवैधानीक हकबाट वञ्चित भएको आरोप लागाएका छन् । यसै विषयलाई लिएर सिंहदरबार र शितल निवासबीच ‘वाक’ युद्ध नै चलेको छ । यसरी राज्यका प्रमुख निकाय नै एक आपसमा भिड्दा गणतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न हुने हाे कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएकाे छ ।

यही विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । संविधान अनुसार आलंकारिक भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ बमोजिम विधेयक पुनर्विचारका लागि पहिलोपटक संघीय संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै संविधानकै धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको विधेयक संशोधन गरेर वा नगरी संसदले पुनः पारित गरी पठाएमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नेपर्ने व्यवस्था छ ।
तर राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयको संवैधानिक र कानुनी अवस्थाबारे कानुन तथा संविधानविद्हरूले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट विधेयकमा प्रमाणीकरण नभएपछि सरकारले विधेयक स्वतः पारित भएको आधारमानि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सत्तापक्ष निकट कानुनविद्हरूले सुझाव दिएका छन् । केही कानुनविद्ले संवैधानिक राष्ट्रपतिले संसदले सिफारिस गरेको काम अनिवार्य गर्नुपर्ने जिरह गर्दै परमादेश माग गर्न सकिने सल्लाह दिएका छन् । सत्तापक्षकै केही कानुनविदहरूले राष्ट्रपतिको कदम गम्भीर असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै महाअभियोग लगाउन सुझाव दिएका छन् ।

कसले के भने ?

कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरित गएको आरोप लगाए । उक्त कदमले प्रणालीमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको उनले बताए ।

‘जन निर्वाचित सभाबाट अनुमोदनसहित प्रस्तावित विधेयकको प्रमाणीकरण गर्न संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको छ,’ पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद तथा अधिवक्ता रामनारायण विडारीले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक र व्यवस्थामाथिकै प्रहार भएकाले महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमले व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ । विधेयकमा प्रमाणीकरण नगरेर व्यवस्था सिध्याउने नियत भण्डारीमा देखियो’, अधिवक्ता रामनाराण विडारीले भने, ‘उहाँले एक त संविधानको घोर उल्लंघन गर्नुभएको छ । अर्को व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्नुभएको छ । उहाँमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ ।’

राष्ट्रपतिका सल्लाहकार लालबाबु यादवले भण्डारीको कदमको बचाउ गर्दै उनले पाँच दलका नेताले संविधान उल्लंघन गरेको उल्टै आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रपतिले विधेयकमा भएको त्रुटि सच्याउन दिएको सल्लाहलाई गठबन्धन दलका नेताहरूले दम्भ प्रदर्शन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको जिकिर गरे ।

‘विधेयकमा राष्ट्रपतिको सन्देश समेटिएको भए हुन्थ्यो,’ राष्ट्रपतिका सल्लाहकार यादवले भने, ‘तथाकथित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न पाँच दलका नेताले संविधान उल्लंघन गरेका हुन् ।’

यसरी सत्ता र शक्तिको आडमा राज्यका प्रमुख निकयबीच द्वन्द्व चर्किँदा राज्य व्यवस्था नै खलबलिने खतरा उत्पन्न भएको छ । संघीय संसदले पहिलोपटक पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिन अड्काएर आवश्यक सुझावसहित साउन २९ मा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।राष्ट्रपतिको कदमबाट असन्तुष्ट भएका सत्तापक्षका बहुमत सांसदले विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेका थिए ।

नागरिकता जस्तो राष्ट्रियता र जनतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा राज्यका प्रमुख निकाय र राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्व निर्णयका कारण करिब सात लाख नागरिकले नागरिकता पाउने संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । संविधानको पालक र संरक्षकबाट नै संविधानको उल्लंघन हुँदा गणतान्त्रिक व्यवस्था नै समाप्त हुने हो कि भन्नेमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।