NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असोज १० गते
पोलिसी डाइलग

यसकारण डुबे नेपालका सार्वजनिक संस्थान

पाँचौं पञ्चवर्षे योजनाअनुसार सञ्चालनमा रहेका नेपालका कतिपय सरकारी संस्थानहरू घाटामा गए । यसका कारण विविध भए पनि छैटौं पञ्चवर्षे योजनाबाट ती निजीकरणतर्फ गए । यसबाट के देखिन्छ भने बहुदलपूर्व पञ्चायतमा पनि निजीकरणमा जानुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको थियो ।

४० को दशकको सुरूवातमा नेपाली अर्थतन्त्रको ‘म्याक्रो इकोनोमिक्स’ असाध्यै नकारात्मक भयो । ‘टेड्र डेफिसिट’ र ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ को मात्रा घटेर गयो । भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि विकल्पमा हामीले वर्ल्ड बैंक र आइएमएफ (इन्टरनेसनल मनिटरी फण्ड) लाई गुहा-यौं । उनीहरूले अर्थतन्त्र पुनर्संरचना गर्न सुझाए । संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (स्ट्रकचर एड्जस्टमेन्ट प्रोग्राम) यसकै लागि दिइएको थियो । त्यसमा हाम्रा सार्वजनिक संस्थानको उत्पादन मूल्य चर्को भएको र यिनले सरकारमाथि पनि आर्थिक भार थपिरहेको बताइयो । यही अवस्थालाई सुधार गर्न संस्थानका नाममा उपलब्ध हुँदै आएका अनुदानलाई पनि क्रमशः घटाउँदै लैजान र निजी क्षेत्रलाई खुलाउँदै जान सुझाइएको थियो ।

त्यही सुझाव कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरणमा लालमोहर लागेको हो । त्यतिबेला निजीकरण यति धेरै महत्त्वकांक्षी थियो कि महिनामा एउटा गर्ने भन्नेसम्मका कार्यक्रम आए । तर त्यसअनुसार खासै काम भने हुन सकेन ।

बाह्य सहयोगी संस्थाहरूको सर्त तथा सुझाव र संस्थानहरूको कमजोरीको जगमा नेपालमा निजीकरणको लहर सुरू भएको हो

०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । उसले अघि सारेको आर्थिक नीतिमा अर्थतन्त्रलाई उदार रूपमा लैजानुपर्छ भनिएको थियो । यस्ता नीति विकसित भनिएका राष्ट्रहरूमा भर्खरै सुरू भएको थियो । अमेरिकाका दुई होनाहार नेताले पनि यो नीतिमा अडान लिएका थिए । अमेरिकामा रोनाल्ड रेगन खुला अर्थतन्त्रको पक्षमा वकालत गरिरहेका थिए भने थ्याचर पनि निजीकरण गर्नुपर्छ भनिरहेका थिए ।

निजीकरणका कमजोरी र सुधार्नुपर्ने पाटो

संसारका दुई मुलुकका नेताले यो नीतिमा जानुपर्छ भनेपछि द्विपक्षीय समर्थन जनाउनै भए पनि ‘अर्थव्यवस्थालाई खोल्नुपर्छ, निजीकरण गर्नुपर्छ’ भनियो । किनभने, मल्टिल्याट्लर (बहुपक्षीय) एजेन्सी उहाँहरूकै नियन्त्रण र प्रभावमा थिए ।

यसको एउटा सानो उदाहरण । ०६१/६२ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि डा. बद्रीप्रसाद अर्थमन्त्री हुनुभयो । उहाँ मन्त्री हुँदा एउटा ह्वाइट पेपर निस्कियो, जसमा यो आर्थिक वर्षभित्र आठवटा संस्थानलाई निजीकरण गरिनेछ भनी लेखिएको थियो ।

हाम्रो चाहना अर्थतन्त्र कसरी राम्रो बनाउने, सामाजिक आर्थिक वृद्धि कसरी गर्ने, जनतालाई सुख कसरी दिने, सस्तोमा उत्पादित गुणस्तरीय वस्तुहरू कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने नै हो । यदि त्यो चाहना सरकारकै स्वामित्वले पूरा गरिरहेको छ भने निजीको कुरा गरिरहनु जरूरी छैन

निजीकरणको क्षेत्रमा काम गरिसकेको मलाई यसका प्रक्रिया के/कस्ता हुन्छन् भनेर राम्ररी थाहा थियो । मेरो अनुभवले ६ महिनाभित्रै आठवटा संस्थान निजीकरण गर्ने विषय कल्पना पनि गर्न सक्दैनथ्यो । किनभने, पारदर्शीता अपनाएर यसको प्रक्रिया पूरा गर्न योभन्दा बढी नै समय लाग्छ ।

त्यसैले किन यस्तो महत्त्वकांक्षी भएको होला भन्ने कौतुहुलता भयो । बुझीपस्दा थाहा लाग्यो, कुरो अर्कै रहेछ । एसियाली विकास बैंकका ठूला कार्यक्रममध्ये धेरैमा एउटा प्रावधान निजीकरण रहेछ । जुन हाम्रोमा थिएन । त्यो सर्त राखेर गएमा एडिबीबाट पैसा निकाल्न पनि पाइने रहेछ । त्यसकारण नेपालमा निजीकरणमा दुईवटा कारणले ‘ट्रिगर’ गरेकोजस्तो देखिन्छ । पहिलो, आन्तरिक हिसाबले हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरू असाध्यै कमजोर हुनु । ०४८ सालतिर झण्डै २९ वटा संस्थानहरू दुई अर्ब घाटामा रहेको तथ्यांक छ । अर्कोचाहिँ सहयोगी मुलुकहरूको नीतिले ।

सरकार देश बनाउन र निजी क्षेत्र लुट्न बस्या होइन

सारमा भन्नुपर्दा बाह्य सहयोगी संस्थाहरूको सर्त तथा सुझाव र संस्थानहरूको कमजोरीको जगमा नेपालमा निजीकरणको लहर सुरू भएको पाइन्छ ।

निजीकरण आफैंमा निजी विषय होइन । त्यसमा संस्थानले हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धि ग-यो कि गरेन भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । यदि कुनै पनि संस्थानले आवश्यक उपलब्धि हासिल गर्छ भने निजीकरणको आवश्यकता रहँदैन । हाम्रो चाहना अर्थतन्त्र कसरी राम्रो बनाउने, सामाजिक आर्थिक वृद्धि कसरी गर्ने, जनतालाई सुख कसरी दिने, सस्तोमा उत्पादित गुणस्तरीय वस्तुहरू कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने नै हो । यदि त्यो चाहना सरकारकै स्वामित्वले पूरा गरिरहेको छ भने निजीको कुरा गरिरहनु जरूरी छैन ।

पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा हाम्रा आयोजना महंगिए

सरकार र उसका स्वामित्वका सार्वजनिक निकायहरूले यी कुरा पूरा गर्न नसकेपछि त्यसको विकल्पमा निजी क्षेत्रको कुरा उठ्न थालेको हो । यसरी निजी क्षेत्रको कुरा उठ्नुमा पनि दुईवटा मुख्य कारण छन् । पहिलो, व्यवसायको दृष्टिकोणमा सधैं सरकारीभन्दा निजी नै अब्बल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता । र यो पुष्टि पनि भएको छ । किनभने, निजी क्षेत्रले नतिजामा आधारित रहेर काम गर्छ भने सार्वजनिक संस्थानले प्रक्रियामा आधारित रहेर । अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या नै ‘प्रोक्योरमेन्ट’को हो । निजी क्षेत्रको टेलिकमले यस्ता मामिलामा तत्काल निर्णय गर्छ । किनभने, प्रविधि त जसले छिटो भित्र्याउन सक्यो, नाफा उसकै पोल्टामा जाने हो । तर यही निर्णय सरकारी संस्थामा गर्न सहज छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीलयागतका लम्वेतान् प्रक्रियाले नै समय खाइसक्छन् । भोलि निर्णय गरेर काम भइसकेको चार वर्षपछि अख्तियारले फाइल खोजेर ‘त्यो निर्णय गर्ने मान्छे को हो, यहाँ आइजो’ भन्छ । अर्थात् यहाँ न समयमा निर्णय गरेर काम अघि बढाउन सहज छ, न त काम सम्पन्न भइसकेपछि नै जस पाइन्छ ।

‘हाम्रोमा सरकारले नै नवउद्यमलाई निन्दा गर्छ’

राम्रोसँग काम गरेर फाइदा पुगेको छ भने त्यो फाइदा राज्यलाई गयो । यदि जानेर या नजानेर कुनै गल्ती भयो भने त्यो मूल्य चाहीं व्यक्ति स्वयंले चुकाउनुपर्छ ।

बोर्डर बन्द गरेर विश्वव्यापीकरण हुँदैन । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा गर्न थप दक्षता चाहिन्छ । दक्ष नहुनेवित्तिकै व्यवसाय टिक्दैन । नेपालमा संस्थानहरू डुब्न थाल्नुको सैद्धान्तिक कारण यही हो

कुनै समय नेपालमा सबैभन्दा बढी फाइदा कमाउने संस्थाहरू पहिला डुबे । किनभने, विगतमा ती मैदानमा एक्लै दौडिरहेका थिए । जनकपुर चुरोट कारखाना कुनै समय भयंकर नाफा कमाउने संस्था थियो । किनभने, उसको सन्निकट अन्य कम्पनी थिएनन् । आयात गर्न पनि पाइँदैनथ्यो । यस्तो भएपछि मूल्य जति राखे पनि भयो । वीरगञ्ज चिनी कारखानाले चिनीको मूल्य जत्ति राख्दा पनि हुन्थ्यो । म आफैं पनि त्यसको सञ्चालक समितिमा थिएँ, केही समय । त्यहाँ पनि त्यसै गरिन्थ्यो । किनभने, कसैलाई केही अत्तोपत्तो नै हुँदैनथ्यो । जब निजी चिनी कारखानाहरू खुले अनि बल्ल उसलाई आफ्नो दक्षताको स्तर बोध भयो । निष्कर्ष निस्कियो, सार्वजनिक संस्थानले नेपालमा ‘हाई कस्ट इकोनमी’ उत्पादन गरिरहेका रहेछन् ।

एकातिर उत्पादन खर्च बढी हुने र अर्कातिर उदार अर्थतन्त्रको नीति लिने । उदार अर्थतन्त्रको नीति लिनेवित्तिकै स्वतः विश्वव्यापीकरण हुन्छ ।

बोर्डर बन्द गरेर विश्वव्यापीकरण हुँदैन । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा गर्न थप दक्षता चाहिन्छ । दक्ष नहुनेवित्तिकै व्यवसाय टिक्दैन । नेपालमा संस्थानहरू डुब्न थाल्नुको सैद्धान्तिक कारण यही हो ।

सजिलो पार्न खरिद नियमावलीमा राखिएको प्रावधानले नै अहिले दुःख दिइरहेको छ

तर संस्थान आफैं बिग्रिने चिज भने पक्कै होइन । अहिले संसारका सबैभन्दा दश ठूला उत्पादन कम्पनीहरू हेर्ने हो भने त्यसमा राज्यबाट सञ्चालिन कम्पनी मात्रै तीनवटा छन् । त्यसकारण संस्थान भन्नेबित्तिकै बिग्रिएरै जानुपर्छ भन्ने सत्य होइन । राज्यको स्वामित्व हुनेबित्तिकै बिग्रिन्छ भन्ने भाष्य तय गर्नु गलत हो । नेपालमा मुख्यगरी राजनीतिक नेतृत्वले संस्थानहरूलाई जसरी चल्नुपर्ने हो, त्यसरी चल्न दिएनन् । यो रोग हिजोको मात्र होइन, आजको पनि हो । र, स्थिति यस्तै कायम भएमा भोलि पनि रहने छ ।

नेपालमा मुख्यगरी राजनीतिक नेतृत्वले संस्थानहरूलाई जसरी चल्नुपर्ने हो, त्यसरी चल्न दिएनन् । यो रोग हिजो मात्र थिएन, आज पनि छ र स्थिति यस्तै कायम भएमा भोलि पनि रहिरहनेछ 

हाम्रोमा निजीकरणको उद्देश्यमा तीनवटा कुरा समेटिएका छन्– उत्पादकत्व बढाउने, दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र राज्यलाई परेको भार कम गर्ने । कसैलाई निजीकरणको जिम्मा दिएपछि यी उद्देश्य पूरा भए कि भएनन् ? बिरलै खोजी हुन्छ । त्यसैले निजीकरणको जिम्मा लगाउनेबित्तिकै राज्यले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । निजीकरणको मुख्य उद्देश्य ‘मैले राम्रो गर्न सकिनँ, तिमी राम्रो गर’ भन्नु हो । त्यसैले नियमन अपरिहार्य छ ।

निजीकरण भन्दैमा सरकारका सबै खराब र उताका असल भनेर बुझ्नु गलत हो । ‘वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द हुँदैछ है’ भनेर म तीन महिनाअघि बोर्ड सदस्यबाट राजीनामा दिई बिदा भएको हुँ । किनभने, यो र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता संस्थान त आफैं बन्द भएका थिएनन् । जानीजानी बन्द गराइएका थिए । यिनलाई घाटामा गएर बन्द गराइएका पनि होइनन् । वीरगञ्ज चीन कारखाना ०५१/५२ सालसम्म पनि नाफामै थियो । पछि व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति र सिइओ नियुक्तिले यो ‘खाने भाँडो’ बनाइयो । वीरगञ्ज चिनी कारखानाको इतिहास मात्रै सम्झिने हो भने पनि आज पत्याउन मुस्किल पर्छ ।

‘सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी संघीय ऐन बनाउन ढिलो भइसक्यो’

वीरगञ्ज चिनी कारखाना हुँदा पनि आठवटा निजी चिनी कारखाना थिए, नेपालमा । तर त्यतिबेला कहिल्यै किसानले अहिलेजस्तो आफूले बिक्री गरेको उखुको रकम भुक्तानीका लागि माइतीघरमा जुलुस निकाल्नु परेन । किनभने, त्यहाँ किसानले चिनी बेच्नेबित्तिकै आफ्नो भुक्तानी पाउँथे । किसानहरू पाएसम्म वीरगञ्ज चिनी कारखानामै उखु बेच्थे । यही कामबाट प्रभावित भएर निजी कम्पनी पनि किसानलाई समयमै भुक्तानी दिनुपर्ने दबाबमा हुन्थे । तर अहिले वीरगञ्ज चिनी कारखाना नभएपछि निजीको रजगज छ । त्यसकारण बजारमा हस्तक्षेप कायम राख्न पनि सरकारका संस्थान महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसको अर्थ संस्थानहरू स्थापना गरेर सेतो हात्ती बनाउने भन्ने होइन । यिनलाई आफ्नै स्वरूपमा चल्न दिनुुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न, बजारमा उत्पादन र मूल्यको सन्तुलन कायम राख्नका लागि पनि सरकारी संस्थान चाहिन्छन् भन्ने कुरा वीरगञ्ज चिनी कारखानाले प्रमाणित गरेको छ ।

निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न, बजारमा उत्पादन र मूल्यको सन्तुलन कायम राख्नका लागि पनि सरकारी संस्थान चाहिन्छन् भन्ने कुरा वीरगञ्ज चिनी कारखानाले प्रमाणित गरेको छ

सबै संस्थानहरूलाई एकै डालोमा राखेर नाफा र नोक्सानको आधारमा तौलिने प्रवृत्ति हाम्रोमा छ । यो उत्तिकै गलत हो । वीर अस्पताललाई नाफा र नोक्सानको आधारमा मापन गर्न मिल्दैन नि ! अर्थात्, कुनै संस्थानको उद्देश्य नितान्त सेवासँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ ।

पेट्रोल तथा डिजेलमा नेपाल आयल निगमको एकछत्र व्यापार छ । उसलाई नाफा कमाउन केही पनि गाह्रो छैन । कसैले मलाई भोलि निगमबाट तीन अर्ब नाफा ल्याइदिन भन्यो भने म तुरून्तै ल्याइदिन्छु । किनभने, त्यसका लागि तेलको भाउ अचाक्ली बढाउने ठाउँ छ । बजारमा इन्धन बेच्ने अन्य कम्पनी नभएपछि जति सुकै मूल्य तोके पनि जनतालाई नकिनी सुखै छैन ।

‘हाम्रा नीति काम होइन, नियन्त्रण गर्ने खालका भए’

सरकारका संस्था राम्रो हुनेवित्तिकै बजारमा दक्षताको प्रतिस्पर्धा सुरू हुन्छ । सन्तुलन पनि कायम हुन्छ । वीर र टिचिङ अस्पताललाई नर्भिकभन्दा राम्रो नहुन कसले रोकेको छ ? सेवा सुविधा त्यही अनुसार सुधार्ने हो भने त्यहाँ पनि मान्छेको ओइरो लागिहाल्छ । आज संसारका अधिकांश मुलुकमा निजीभन्दा सरकारी संस्थामा उपचार राम्रो पाइन्छ । हामीकहाँ भने ठीक उल्टो छ । सरकारका सुविधा राम्रो भएर जानेबित्तिकै गुणस्तर बढ्छ र मूल्य घटाएर जनतालाई सेवा दिन सकिन्छ ।

बजारमा प्रतिस्पर्धा भएका क्षेत्रमा सरकार बस्नु ठीक होइन । किनभने, यस्ता क्षेत्रमा सरकारको बल र तागतले भ्याउँदैन । त्यसैले प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र निजीलाई नै सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । नाफा नै मुख्य उद्देश्य रहेका क्षेत्र पनि निजीलाई सुम्पिँदा हुन्छ

सबै कुरा आफ्नो अनुभवबाट मात्र गर्न सकिँदैन् । अरूको अनुभवबाट सिकेर, आफ्नो परिवेशमा ढाल्न सकिन्छ, सक्नुपर्छ । राज्यबाट सञ्चालन गर्दा पुँजी कहाँबाट ल्याउने ? प्रश्न उठ्छ । यसका लागि अन्य देशको अभ्यासबाट पनि सिक्नुपर्छ । विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू हेर्ने हो भने, तिनीहरू आफूभित्रको पुँजीले भन्दा पनि बाहिरकोले माथि उठेका हुन् । त्यसैले बाहिरबाट पुँजी कसरी भित्राउने भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो सामाजिक आर्थिक परिवेशलाई विचार गरेर लगानी भित्र्याउने सक्ने हो भने सफल भइन्छ ।

ओलाङ्चुङगोलादेखि चाँदनी दोधारासम्म ‘स्टार्टअप’ फस्टाउने वातावरण बनाउनुपर्छ

नीति निर्माताले अब क्षेत्र नै छुट्याएर निजी क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिन आवश्यक छ । कुनै क्षेत्र आफैंले पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा भएका क्षेत्रमा सरकार बस्नु ठीक होइन । किनभने, यस्ता क्षेत्रमा सरकारको बल र तागतले भ्याउँदैन । त्यसैले प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र निजीलाई नै सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । नाफा नै मुख्य उद्देश्य रहेका क्षेत्र पनि निजीलाई सुम्पिँदा हुन्छ । नाफा कमाउन सकिने बलिया क्षेत्र राज्यले छानेर राख्न रक्छ । तर त्यस्ता क्षेत्रमा हात हाल्दा चनाखो भने हुनुपर्छ । किनभने, राज्यलाई पनि त लगानी चाहियो । यदि प्रभावकारी ढंगले चलाउने ल्याकत राख्छ भने उच्च किसिमको फाइदा हुने क्षेत्र राज्यले राख्दा हुन्छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा राज्यलाई उच्च फाइदा पुग्ने भनेको सूचना प्रविधिबाट हो । दूरसञ्चारले राम्रो फाइदा दिन्छ भने यसमा निजीलाई प्रवेश दिन जरूरी छ्रैन । जनतालाई करको बोझ कम गरेर सेवा दिन सके, सरकारको पनि विश्वसनीयता बढ्छ ।

किन प्रभावकारी भएनन् हाम्रा नीतिहरू ?

औषधिल उत्पादन तथा बिक्री/वितरणजस्ता क्षेत्रमा भने सरकारले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । किनभने, समाजिक उत्पादनसँग जोडिएका यस्ता चिजहरूमा जनताले चर्को मूल्य चुकाइरहनुपरिरहेको छ । यसमा राज्य संवेदनशील हुनैपर्छ । अनुगमनका लागि चाहिँ एउटै उपाय छ, राज्य उत्पादककर्ता भन्दा चलाख हुने । चोरभन्दा पुलिस चलाख भएन भने समात्नै सकिँदैन नि ।

(नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डायलग–२०२२ को १५ औं श्रृंखलामा पूर्वसचिव वाग्लेले राख्नुभएको भनाइको सम्पादित अंश । नेपालवाचको यो कार्यक्रम हरेक बुधबार राति ८ः५० बजे नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको छ ।)

हेर्नुहाेस् यसका अहिलेसम्मका श्रृंखला