काठमाडौं । मन्त्रालयहरूले सरुवामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगले कर्मचारीलाई रमाना (सरुवा पत्र) नदिने र आउनेलाई हाजिर पनि नगराउने अडान लिएको छ । आयोगको कार्यकारी समितिले पछिल्ला दिन सरुवा भएर आएका कर्मचारीका विषयमा यस्तो अडान राखेपछि शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच द्वन्द्व सुरु भएको हो । आफ्नै कर्मचारी नभएका कारण आयोगमा यी मन्त्रालयले कर्मचारी खटनपटन गर्दै आएका छन् ।

कर्मचारी सरुवा गर्दा सामान्य सोधपुछसमेत नगरिएको भन्दै आयोगका पदाधिकारी असन्तुष्ट छन् । आवश्यक कर्मचारीभन्दा पनि यी मन्त्रालयले आफूअनुकूल कर्मचारी पठाउने गरेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । गत साता आयोगका सदस्यसचिव भोजराज काफ्लेको शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका सहसचिव शिवकुमार सापकोटालाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर आयोगले काफ्लेलाई सरुवा पत्र दिन रोकेको छ भने सापकोटालगायत सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई हाजिरसमेत नगराउने भएको छ ।

काफ्ले ९ महिनामा सदस्यसचिवबाट सरुवा भएका हुन् । २०७५ फागुनमा आयोग स्थापना भएयता ५ जना सदस्यसचिव फेरिइसकेका छन् । प्राध्यापक गोविन्द केसी आयोगको कार्य सम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागि सांगठनिक संरचना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने मागसहित धनगढीमा ७ दिनदेखि सत्याग्रहमा छन् । यता यिनै विषयमा मन्त्रालय र आयोगबीच भने टकराव देखिएको हो । सदस्यसचिवमा शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिवलाई खटाउँदै आएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।