काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसँग संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण मागेको छ ।

नागरिकता विधेयक प्रणाीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले आइतबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, अधिवक्ता सुनिलकुमार यादव, अधिवक्ता सागर बराल, देव शर्मा र सोनु रौनियारलगायतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा पाँचवटा रिट दिएका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।

संविधानअनुसार नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो ।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् ।