काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले संविधान, कानुन र विगतको अभ्यासका आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल १ असोजसम्म रहने भनेर सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइसकेको छ । दलहरू पनि त्यसैलाई आधार मानेर चुनावी गतिविधिमा होमिएका छन् । तर, संघ र प्रदेश सभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, समिति सभापतिलगायतका अधिकांश पदाधिकारीले सुविधाको गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।

संसद् सचिवालय सवारी शाखाका अनुसार दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूले गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादव, सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्मा, माओवादी प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, जसपा प्रमुख सचेतक प्रमोद साहले गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । त्यस्तै, निर्वाचनपछि नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकअघिसम्म कार्यकाल कायम राख्ने गरी सरकारले ल्याएको कानुनको चर्काे विरोध गरेको एमालेकै प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र सचेतक शान्ता चौधरीले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । लोसपाका प्रमुख सचेतकका रूपमा सेवा लिइरहेका र हाल एमालेमा प्रवेश गरेका उमाशंकर अरगरियाले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।

आइतबारसम्म तीन समितिका सभापतिले मात्रै गाडी फिर्ता गरेको सवारी शाखाले जनाएको छ । चालकमार्फत सचिवालयलाई गाडी फिर्ता गर्नेमा विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्का, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला र महिला तथा बालबालिका समिति सभापति निरूदेवी पाल छन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्ती, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति विमल श्रीवास्तव, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाह र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सवारीसाधन फिर्ता गरेका छैनन् । त्यस्तै, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदी, संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सभापति निरादेवी जैरू र अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अझै सभापतिको हैसियतमा संसद्को गाडी चढेर पार्टीका चुनावी गतिविधिमा केन्द्रित भइरहेका छन् ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सांसदले पाउने सवारीसाधन आफ्नो पदावधि समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो अवधि कटिसकेको छ । तर, लेखा समिति सभापति शाहले आफूहरूको कार्यकाल २२ असोजसम्म रहेकाले अहिले नबुझाएको बताए ।

‘सभामुखले प्रयोग गरिरहनुभएको छ । सभामुख र हामी बराबर हो । फेरि ऐनले सात दिनसम्म पाउने भनेको छ । हाम्रो कार्यकाल २३ असोजसम्म हो । २०–२२ गते त बुझाइहाल्छौँ,’ उनले भने । कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शाहले प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनअघिसम्म कार्यकाल रहेको दाबी गर्दै अहिले बुझाउन नपर्ने जिकिर गरे ।

एमाले सचेतक चौधरीले आफूले गाडी फिर्ता पठाइसकेको र सोमबारसम्म चालकले बुझाउने बताइन् । ‘मलाई सञ्चो थिएन । दाङ ल्याएर छोडिदिएको थियो । मैले गाडी पठाइसकेको छु । चालकले भोलि फिर्ता गर्ला,’ उनले भनिन्, ‘पद नै सकिसकेपछि किन गाडी चढिरहनु ?’माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शिक्षा समिति सभापति घर्तीले कार्यकाल नसकिएको र कानुनी रूपमा स्पष्टता नभएकाले नबुझाइएको बताइन् । ‘हाम्रो संसद् सकिएको छैन । अधिवेशन मात्रै अन्त्य भएको हो । गाडी सबैले बुझाएको छैन । अब सल्लाह गरेर नीतिगत हिसाबले स्पष्ट हुँदै बुझाउने हो,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो उम्मेदवार पनि निश्चित भएको छैन । त्यसैले सबै स्पष्ट भएपछि फिर्ता गर्छु ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।