काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९’ विधेयकमा प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि ऐन नबन्दै विधेयक निष्क्रिय भएको छ ।

संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पारित भएको विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका थिए ।

संसद्बाट पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी पछि हटेकी हुन् । उनको यो कदमले नयाँ खालको संवैधानिक र कानुनी प्रश्न खडा भएको छ । राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । संवैधानिक भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपति पटक–पटक संवैधानिक र कानुनी विवादमा फसेपछि उनको कार्यसम्पादन क्षेमतामाथि नै प्रश्न चिन्न खडा भएको छ ।

राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर अहिले पक्ष/विपक्षमा तीब्र प्रतिक्रिया आएका छन् । राष्ट्रपतिको कदम ठीक हो वा होइन भन्ने विषयमा सत्तापक्षका कानुन व्यवसायीहरू नै विभाजित छन् ।

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले नागरिकता विधेयक निष्क्रिय हुनुमा राष्ट्रपति र संसद दुवैको गल्ती भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संविधानबमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु राष्ट्रपतिको गल्ती भएपनि त्योभन्दा ठूलो कमजोरी प्रतिनिधिसभाले गरेको उनले जिकिर गरे ।

‘राष्ट्रपतिले पठाएको सुझावसहितको बुँदामा प्रतिनिधिसभाले बदमासी गरे । दलहरूले हामी पास गरिदिन्छौं भनेर बालुवाटारमा सहमति गरे । त्यसलाई सभामुखले हस्तक्षेप गर्नुभएन । उहाँले कुनै समितिमा पनि छलफलका लागि पठाउनु भएन । सदनमा छलफल पनि गराउनु भएन । यहाँ प्रतिनिधिसभाको पनि कमिकमजोरी रह्यो’, उनले भने ।

नागरिकता विधेयक निष्क्रिय हुनुमा दुवै पक्षलाई दोषि करार गर्दै अधिवक्ता केसीले नेपालवाचसँग आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तो छ उनको प्रतिक्रियाको सम्पादित अंश ।

संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो । पहिलो पटक विधेयकमा प्रमाणीकरण नगरी उहाँले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा टेकेर राष्ट्रपतिले विधेयक संसदमा फिर्ता पठाइदिनुभयो । यसरी विधेयक फिर्ता भइसकेपछि संसदले राष्ट्रपतिबाट पठाएका बुँदाहरूमा छलफल गर्नुपथ्र्यो । फिर्ता आएको विधेयकमाथि त्यही स्वरूपमा पास गर्न वा संशोधन गर्न सक्नेछ भनेर संविधानमा उल्लेख छ । तर राष्ट्रपतिले पठाएको सुझावसहितको बुँदालाई छलफल प्रकृयामै नलगि प्रतिनिधिसभाले बदमासी गरे । दलहरूले हामी पास गरिदिन्छौं भनेर बालुवाटारमा सहमति गरे, त्यसलाई सभामुखले हस्तक्षेप गर्नुभएन । छलफलका लागि उहाँले कुनै समितिमा पनि पठाउनु भएन । सदनमा छलफल पनि गराउनु भएन । यहाँ प्रतिनिधिसभाको ठूलो कमिकमजोरी रह्यो । यति हुँदाहुँदै पनि दुवै सदनले विधेयक पास गरेको थियो । संविधान बमोजिमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपथ्र्यो । अब यो मुद्दा सर्वोच्चमा गइसक्यो । सर्वोच्चमा विचाराधीन भइसक्यो । अदालतमा प्रवेश गरेको विषयलाई धेरे उचाल्न ठीक छैन ।

यो मामिलामा संसद र राष्ट्रपति दुवैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । राष्ट्रपतिको सुझावलाई वेवास्था गर्दाको कारणले अहिलेको अवस्था आएको हो । संसदले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेन । विधेयकमा उठेको प्रश्नमाथि सरकारले पनि संसदमा छलफल गराउन भूमिका खेल्नु पथ्र्यो तर त्यसो भएन । राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई ख्याल गर्नुपथ्र्यो ।

यसैगरी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले नागरिकता विधेयकमाथि प्रमाणीकरण नगरेर व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न खोजेको आरोप लगाए । संविधान अहिलेको राष्ट्रपति मात्र नभइ पूर्वराष्ट्रपतिले पनि मिचेको उनको आरोप थियो ।

‘रामबरणजीले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि संविधान मिच्यो भनेका छन् । खासमा उनले पनि संविधान मिचेका हुन् । अहिलेका राष्ट्रपतिले पनि संविधान मिचेकै हुन् । २०४७ सालको संविधान बनाउने मान्छेले नै मिच्दै गए । अन्तिममा राजाले मिचे । अन्ततः संविधान समाप्त भयो’, श्रेष्ठले भने ।
श्रेष्ठले संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले पहिलोपटक विधेयक सुझावका लागि संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार भएपनि दोस्रोपटक फिर्ता पठाउने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको जिकिर गरे ।

यस्तो छ राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे अधिवक्ता श्रेष्ठको प्रतिक्रिया

राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान विपरित छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र अहिलेको विधेयकमा कुनै भिन्नता छैन । मन्त्रिपरिषदले जति पनि प्रस्ताव राष्ट्रपतिका लैजान्छन्, त्योभन्दा अघि मलाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने उहाँको तर्क छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार दिएको छैन। संविधानको धारा ८१ ले कुनै पनि प्रस्ताव पास भएपछि सोको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिने भनिएको हो । मन्त्रिपरिषद्मा जानु वा संसदका छलफल गर्नुअघि राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिने भनिएको होइन ।

संवैधानिक निकायले राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने संविधानमा उल्लेख छ । त्यसको मतलब प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै राष्ट्रपतिलाई जनाकारी दिनु भनिएको हो र ? त्यसो हो भने त सरकार वा संसदले उहाँलाई सोधेरमात्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो त राणाकाल भन्दा पनि गम्भीर भएन ? राष्ट्रपतिले भूमिका खोज्नुको अर्थ सबै मिलेर संविधान फाल्ने मेसो हो । मलाई लाग्छ त्यहि लाइनमा ओलीहरू हिँडेका छन् । अहिले राष्ट्रपतिको कदमको जसले समर्थन गरेका छन्, तिनै मानिसले संविधानसभाबाट कहिँ संविधान बन्छ भनेर तर्क गर्थे ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पास भएको हो । संसद होस् कि नहोस् राष्ट्रपतिको सरोकारको विषय होइन । उहाँले पहिलोपटक फर्काउनुभयो ठीक छ । दोस्रोपटक फर्काउने अधिकार छैन ।

यहाँ दलहरूको पनि केही कमजोरी देखियो । राष्ट्रपतिले पठाएको सुझावमा केही छलफल गरेको भए हुन्थ्यो । विधेयकमा के ठीक ? के वेठीक छ भन्नेबारे संसदमा छलफल हुन्थ्यो । तर कुनै छलफल नगरी जस्ताको तस्तै पास भयो । त्यसरी दुवै सदनबाट पासभइसकेपछि चित्त बुझेपनि नबुझेपनि उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुपथ्र्यो । संसद छैन भनेर विधेयक निष्क्रिय भयो भन्न मिल्दैन । विधेयकमा उहाँले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नै छ । यो वा त्यो बाहनामा अस्वीकार गर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई छैन ।
संविधान मिच्ने काममा पूर्वराष्ट्रपति र वर्तमान राष्ट्रपति बराबर जिम्मेवार छन् ।

मुद्दा फरक होला तर काममा केही फरक छैन । संविधानको संरक्षण र पालना गराउने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले संविधान मिच्न मिल्छ ? भारतमा जुनसुकै पार्टीबाट राष्ट्रपति चुनिएपनि उनीहरू पदमा रहेपछि संविधानप्रति बफादार हुन्छन् । हामी कहाँ त्यो सिस्टम नै छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई राष्ट्रपति बनाउनु नै गलत छ । राष्ट्रपति दलका नेताहरूलाई होइन समाजमा विशेष योगदान गरेका व्यक्तिलाई अब राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ ।