नेपालमा विकास हुन नसक्नुका विविध कारणमध्ये राम्रो पूर्वाधार नहुनु पनि एक हो । चाहे त्यो सडक होस् या औद्योगिक सुविधा । हामीसँग यतिबेला पूर्वाधारमा धेरै ठूलो ‘ग्याप’ छ । यसमा नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआइ), विश्व बैंकलगायतले अध्ययन अनुसन्धान नै गरिसकेका छन् । हामीले पनि पनि यसमा अध्ययन गर्यौं ।

यी सबै अनुसन्धानबाटै निस्किएको निष्कर्ष हो हाम्रो पूर्वाधारका क्षेत्रमा देखिएको ‘ग्याप’ को विषय । विशेषगरी उर्जा, वायुसेवा, उड्डयन, उद्योग, शहरी पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा यस्ता समस्या देखिएको पाइयो । पहिचान गरिएका परियोजनालाई मात्रै विश्लेषण गर्दा पनि हाम्रोमा सन् २०४० सम्म वर्षको दश अर्ब डलर बराबरको पूर्वाधार वित्तीय अन्तर देखिन्छ ।

यो अन्तरलाई हामीले प्राथामिकतामा राख्न आवश्यक छ । एकैपटक त हामीले यो १२ खर्ब जत्तिको नेपाली रूपैयाँको अन्तर पूरा गर्न सक्दैनौं । किनभने सरकारको तर्फबाट अहिले जम्मा दुई खर्ब रूपैयाँ योगदान भइरहेको छ । यो अन्तरलाई हामीले प्राथामिकता दिँदै जानुपर्छ । अर्थात्, हाम्रो दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न करिब १२ खर्ब नेपाली रूपैयाँ प्रत्येक वर्ष खर्च गर्नुपर्छ । तर, सरकारबाट दुई खर्ब भन्दा धेरै खर्च भएको छैन । बाँकी १० खर्ब हामीले निजी क्षेत्रबाट ल्याउनुपर्छ ।

यो लगानी भित्र्याउनका लागि निजी क्षेत्रलाई कुन क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । अहिलेकै नीतिबाट लगानी आउन सक्ने भनेको उर्जाको क्षेत्रमा हो । जुन भइ पनि रहेको छ । उर्जाबाहेक अरू क्षेत्रमा पनि आकर्षण बढाउनका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं । त्यसअन्तर्गत हामीले नयाँ प्रोजेक्ट जन्माउने काम गर्छौं । पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता भन्ने हाम्रो म्यान्डेट छ । त्यसमध्ये एउटा विधा हामीले औद्योगिक पूर्वाधार भनेर पनि राखेका छौं । औद्योगिक पूर्वाधारको विषयमा हामीले विभिन्न देशहरूको विश्लेषण गर्दा त्यहाँ निजी क्षेत्रको सहभागिता निकै ठूलो रहेको पायौं ।

निजी क्षेत्र तबमात्रै लगानीका लागि आकर्षित हुन्छ जब सरकारले पनि त्यसलाई प्राथमकितामा राख्छ । अहिले सरकारले औद्योगिक पूर्वाधारको विकासलाई कुनै न कुनै कोणबाट प्राथामिकतामा राखेको छ । तर, त्यसको नीतिगत घोषणामात्रै भयो कार्यान्वयनमा गएन । त्यो कार्यान्वयनमा लैजानका लागि के–के चाहिन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि अब हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं ।

अध्ययनकै आधारमा यो–यो चिज भयो भने निजी क्षेत्र आउन सक्छ भन्ने स्पष्ट खाका दिन्छौं । हामीले निजी र सरकारीबीच पुलको काम गर्नका लागि परियोजना जन्माउने र त्यसलाई वास्तविक दुनियाँमा ल्याउनका लागि समन्वयको काम पनि सँगसँगै गरिरहेका छौं ।

सँगै निजी क्षेत्रलाई पनि औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि घच्घचाइरहेका छौं । यो यस्तो क्षेत्र हो, जसमा दुईवटा फाइदा एकैपटक सम्भव छ । एउटा, यसले पूर्वाधार विकासमार्फत आफैंले सिर्जना गर्ने आर्थिक विकास भयो भने अर्को, त्यहाँ सेटअप हुने उद्योगले अर्को रूपमा आर्थिक विकास हुन्छ । भन्नुको मतलब, पूर्वाधार क्षेत्र आफैं विकास हो, त्यो विकासबाट अरू विकास हुन्छ । यसको लागि हामी लगानी गर्न तयार छौं ।

हामीले औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा पहिल्याएका धेरै समस्या छन् । त्यसबारे म चर्चा गर्न गइरहेको छु । औद्योगिक पूर्वाधार तयार भएपछि त्यहाँ उद्योग पनि स्थापना हुनपर्यो । उद्योगहरू आउने वातावरण बन्नका लागि दुई÷तीनवटा चिज आवश्यक रहेछन् ।

त्यसका लागि सरकार अथवा नीति निर्माताले अलि फराकिलो भएर सोच्नुपर्छ । कुनै पनि उद्योग स्थापना भएपछि त्यहाँको भाडा, राजस्वमार्फत हुने आम्दानी भन्दा पनि त्यो औद्यागिक पूर्वाधारमा उद्योग सञ्चालन भइसकेपछि हुने बृहत आर्थिक ‘होराइजन’ मा ध्यान दिनुपर्छ ।
त्यहाँ उद्योग सञ्चालन भइसकेपछि रोजगारी सिर्जना, अप्रत्यक्ष रूपमा उठ्ने कर(जस्तै, भोलि तलब पाउनेले पनि राज्यलाई कर तिर्छन्) आदिमा ध्यान दिनुपर्छ ।

त्यसमाथि अहिले त विश्वमा कुटनीतिको परिभाषा पनि फेरिदों अवस्थामा छ । राजनीतिबाट आर्थिक र आर्थिकबाट पनि अब त औद्योगिक या पूर्वाधारमा कुटनीतिले फड्को मारिसक्यो । त्यसैले राज्यका मुख्य अधिकारीहरू नै ठूला उद्योगलाई नेपालमा ल्याउनका लागि पहल गर्र्नपर्छ । उदाहरणका लागि कोरोना महामारीको समयमा इन्डोनेसियाका राष्ट्रपतिले आफ्नै पहलमा अमेरिकाका झण्डै ३०/३५ वटा उद्योगहरू चीनबाट इन्डोनेसिडा भित्र्याउन सफल भए । बंगलादेशका प्रधानमन्त्री पनि आफैं उद्योग भित्र्याउन लागिरहनुभएको छ ।

देशको मूल नेतृत्व नै त्यसमा लाग्दा भित्रिने ठूला लगानीबाट अन्य लगानी भित्रिनमा मद्दत पुग्छ । उदाहरणका लागि मारूती सेटअप हुँदा अन्य २० उद्योगहरू भ्यालु चेन र सप्लाइ चेनमा सेटअप भयो ।

मुख्य रूपमा राज्यले कुनै पनि उद्योग स्थापना हुनका लागि चाहिने न्यूनतम नीति निर्माणमा काम गरिदिनुपर्यो । त्यसमा पनि लगानीको पाटोबाट झनै सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । उद्योगीलाई लिजको जग्गाबाटै ऋण लिन सक्ने सुविधा दिनुपर्छ ।

दोस्रोतर्फ, निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्ने बैंकले हो । बैंकलाई लगानीको लागि इच्छुक बनाउनका लागि ‘कस्ट अफ प्रोडक्सन’ घटाइदिन सरकारले मद्दत गर्नुपर्छ ।

हाम्रोमा देखिएको अर्को समस्या के हो भने, हामीले परियोजनाचाहीं धेरै पहिचान गर्छौं, धेरै अध्ययन गर्छौं जसले गर्दा हामीले पैसालाई यत्रतत्र छर्ने काम गरिरहेका छौं । हाम्रो ध्यान कता हुनुपर्छ भने, निजी क्षेत्रको सहभागितासहित एउटा विशेष आर्थिक क्षेत्र, एउटा औद्योगिक पार्कबाट पाइलटिङ हुनुपर्छ ।

हिजोआज विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)का आफ्नै अवरहरू छन् । यसबारे हामीले भारतीय काउन्टरपार्टहरूसँग पनि सल्लाह गरेका थियौं । भारतमा यतिबेला सेज असफल भइरहेको छ । किनभने भारतीय बजार नै यत्ति ठूलो भयो कि, उनीहरूको ध्यान नै निर्यातमाभन्दा पनि आन्तरिक खपततिर गयो । त्यसको फाइदा हामीले लिन सक्छौं । सेजमार्फत हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै निर्यात गर्ने हो । ती भारतीय उद्योगहरू नेपालमा आएर निर्यात हुन सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । त्यसकारण सेजमा भारतीय या अन्य कुनै देश नै सहभागी हुन सक्नेगरी जानुपर्छ ।

सरकारले हाल नेतृत्व गरेका दुईवटा सेज ‘वाउ’ भन्नेगरि सफल भएको देखिएन । बाँकी १९ वटालाई निजी सरकारी साझेदारीमा लैजानका लागि पूर्वाधार विकास बैंकले त्यसको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना छ । हामी झण्डै एक वर्षदेखि नै यो काममा लागेका छौं ।

विशेषगरी सेज र औद्योगिक पार्कको सन्दर्भमा निजी सरकारी साझेदारी नै चाहिन्छ । हामीले विभिन्न देशमा यसको अवस्था अध्ययन गर्ने क्रममा के पायौं भने, त्यहाँ सरकारलाई नियमनकारी भूमिकामा मात्रै नराखी उसलाई लगानीकर्ता पनि बनाइएको छ । यसले गर्दा पछि काम गर्न सहज हुने रहेछ । किनभने सेज सेटअप गरेर मात्रै भएन । त्योसँगै भन्सारदेखि विद्याुतलगायतका क्रस–कटिङका विषयहरू आउँछन् । यसको सहजीकरणका लागि पनि सरकारको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने रहेछ ।

त्यसैले हामी र सिएनआइले संयुक्त रूपमा उद्योग मन्त्रालयमा एउटा अवधारणा पेश गर्दा त्यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै सेयर होल्डरको रूपमा आउनुपर्ने भनिएको थियो ।

योसँगै त्यसको सञ्चालनका लागि प्राविधिक दक्षताका लागि कम्तीमा पनि केही पूर्वाधारमा विदेशबाट काउन्टरपार्ट ल्याऔं भनेर भारतीय काउन्टरपार्टको प्रस्ताव पनि राखेका थियौं । भारत हाम्रो लागि नजिक र सबै कुरा मिल्ने भएकाले इक्वीटी या प्राविधिक सहयात्रीको रूपमा ल्याउन भनेका थियौं ।

यी सबै कुराहरू लागू गर्नका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा केही समाधान पहिल्याइदिनुपर्छ । मुख्य रूपमा त सरकारले एउटा पाइलटिङका लागि निर्णय गरिदिनुपर्छ । अर्थात् सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जान भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ । पछिल्लो चार पाँच वर्षदेखि नै सिएनआइले पनि यसमै जोड दिइरहेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई बजेटमै सुनिश्चित गरिएको पनि ६ महिना भइसकेको छ । त्यसैले अब निर्णय गर्न ढिलो भइसक्यो ।

अर्कोतर्फ, निफ्रामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी ल्याउनका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं । त्यसमा पनि सरकारले नीतिगत सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले प्रत्यक्ष लाभभन्दा पनि ‘मार्जिनल बेनिफिट’ हेर्नुपर्छ । उद्योगबाट हुने ‘स्पील ओभर बेनिफिट’ या ‘इकोनोमिक मल्टिप्लायर’ मा ध्यान दिनुपर्छ । अर्थात्, सरकारले एक रूपैयाँ लगानी गर्दा हाम्रो राजस्वमा पाँच रूपैयाँ फाइदा हुने पाटो हेर्नुपर्छ ।

सरकारले गर्न सक्नेमध्येको अर्को काम भनेको औद्योगिक पूर्वाधारहरूको लिज अवधी बढाउने पनि हो । ४० वर्षको लिज अवधिमा कुनै पनि औद्योगिक पार्क सञ्चालन हुन सक्दैन । किनभने निर्माण नै चरणबद्ध रूपमा हुन्छ । चरणबद्ध रूपमा निर्माण, त्यसको प्रचार गर्दै जाँदा झण्डै २५ वर्ष जान्छ । बाँकीको २० वर्षमा लगानी उठ्ने वातावरण नबन्न पनि सक्छ । त्यसैले लिजको समस्यामा सुधार गर्नुपर्छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नेपालवाचको पोलिसी डाइलगमा राख्नुभएकाे मतको सम्पादित अंश