नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गरेर करिब २ हजार ५०० डलरभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएको देश बनाउने उद्घोष गरेको छ । अबको केही वर्षमा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाने बाटोमा पनि नेपाल अगाडि बढेको छ । देशमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रले वार्षिक करिब २० खर्ब लगानी गर्ने दस्ताबेजहरू पनि आएका छन् । त्यसमा करिब ३७ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको हुनुपर्ने उल्लेख छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुने उक्त दस्ताबेजमा भनिएको छ । तर लगानी, विकास, पुँजीगत खर्च र क्षमता विकासका लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने भनेको नीति र कानून हो । यी राम्रा, स्वीकार्य र सहज भए भने मात्रै विकासका हरेक आयामहरूमा अघि बढ्न सकिन्छ । ती सबै नीति बनाउने थलो हो, संसद् ।

फेरि पनि हाम्रो प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ । झट्ट हेर्दा संसदको काम सरकार बनाउने र गिराउने मात्रै हो कि जस्तो देखिन्छ । संसदको पहिलो मुख्य काम सरकार निर्माण गर्ने भए पनि यसका मूल काम पाँचवटा छन् । ती हुन्, बजेट निर्माण गर्ने, नीति निर्माण गर्ने र राज्यका सबै निकायलाई उत्तरदायी बनाउने ।

सांसदलाई संसद् पठाएको कानून निर्माण गर्न हो । तर कानून निर्माणबारेका छलफल या त्यसलाई पास गर्ने दिन पटकपटक घण्टी लगाएर, कोरम नपुगेर बैठक स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । के हामीले उहाँहरूलाई यस्तै भूमिका निर्वाह गर्न चुनाव जिताएर पठाएका थियौं ?

जुन उद्देश्यका निम्ति हामीले संसद् गठन ग-यौं, ती पूरा भएका छैनन् । बरु विगतका सांसदहरूबाट हामीले तीतो अनुभव भोग्यौं । नयाँ संविधान, परिवेश र वातावरणलाई समेटेर राष्ट्र निर्माणको बाटोमा लाग्ने भनी आएको संसदले त्यो भूमिका वहन गर्न सकेन । सांसदलाई संसद् पठाएको कानून निर्माण गर्न हो । तर कानून निर्माणबारेका छलफल या त्यसलाई पास गर्ने दिन पटकपटक घण्टी लगाएर, कोरम नपुगेर बैठक स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । के हामीले उहाँहरूलाई यस्तै भूमिका निर्वाह गर्न चुनाव जिताएर पठाएका थियौं ?

मुलुकलाई सहज बाटोमा डो-याउने आशामा हामीले जुन प्रणालीे अवलम्बन ग-यौं, त्यसबाट केही उपलब्धि हासिल भएका छन् । तर विविध कारणले सांसदहरूको भूमिका तीन कुरामा केन्द्रित हुन पुगे । निर्वाचन प्रणालीका कारण मतदाताले माग गरेका, आश्वासन दिइएका कानूनविपरीत नै गएर भए पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने भयो ।

जनताले चुनेका व्यक्तिलाई पो जनताको समस्या के हो भन्ने थाहा हुन्छ । जनताको समस्या नबुझेका कर्मचारीले कानून बनाउँदाको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौं

ब्युरोक्रेसीमा मैले धेरै वर्ष बिताएँ । त्यसक्रममा यस्ता अनगिन्ती तनाव झेल्नुप-यो । आफ्नो अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा, हामीलाई हुँदै नहुने काम गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वबाट धेरै दबाब आउँछ । हाम्रा सांसहरूको ऊर्जाशील समय नहुने काम गर्ने तथा गराउने प्रयोजनका लागि दबाब सिर्जना गर्न विभिन्न ठाउँ चहार्दैमा ब्यतीत हुन्छ ।

दोस्रो, हाम्रो निर्वाचन प्रणाली स्वाभाविक रूपमा महँगो छ । चुनाव महँगो भएपछि लड्नका खातिर पैसा चाहियो । त्यो पैसा कहाँबाट आयो ? यदि कुनै लगानीकर्ताको स्वार्थबाट त्यो पैसा आएको छ भने उसको चाहना पूरा गरिदिनुपर्यो । यसले के देखियो भने, सांसद मात्रै हुँदा भूमिका कम भएको महसुस भयो । स्वार्थ समूहको लागि काम गर्नका लागि त भूमिका बढी हुनुपर्ने भएपछि कार्यकारी पदको खोजीमा सांसदको ऊर्जा खपत हुन्छ । यसले उनीहरूमा नीति निर्माण सामान्य भएर कार्यकारी पदको महत्त्व र मोह बढाउँछ ।

हाम्रा सांसहरूको ऊर्जाशील समय नहुने काम गर्ने तथा गराउने प्रयोजनका लागि दबाब सिर्जना गर्न विभिन्न ठाउँ चहार्दैमा ब्यतीत हुन्छ

फेरि कार्यकारी पद त्यसै हाता लाग्दैन । त्यसका लागि नेताको चाकरी गर्नुपर्छ । चाकरीबाजमा लाग्ने क्रिया सांसदहरूको अर्को कमजोरी हो । यी तीनवटा भूमिकामा हामीले हाम्रा सांसदहरूलाई रूमल्लयाइरहेका छौं । जसकारण यो पाँच वर्षको संसदीय कार्यकालले गर्नुपर्ने उपलब्धिमा धेरै ‘ग्याप’ भयो ।

सांसदको योग्यताबारे

सांसद बन्नका लागि कस्तो योग्यता हुनुपर्छ या हामीले कस्ता व्यक्ति त्यहाँ पठाउने भन्ने विषय विश्वव्यापी बहसको विषय हो । कतिपयले कम्तीमा स्नातक त गरेको हुनुपर्छ भन्छन् । केही मुलुकहरूले स्नातक गरेकालाई मात्रै सांसद बनाउने भनेर कानूनमै व्यवस्था गरेका छन् । ती अभ्यासबाट के देखियो भने, जबसम्म प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुँदैन, औपचारिक शिक्षाको महत्त्व हुँदैन । त्यसकारण औपचारिक शिक्षालाई मात्रै जोड गरेर कानून ल्याउँदा ती राष्ट्रहरू असफल भए ।

हामीले त कुनै सांसदसँग विचार छ तर लेख्न सक्दैनन् भने त्यस्ता सांसदलाई सहयोगी राख्ने सुविधा पनि दिलाएका छौं । जतिबेला सांसद विकास कोष भनेर गैरसंवैधानिक प्रक्रिया सुरू भयो, त्यो पैसा सांसदहरूको व्यक्तिगत संस्था विकास, उनीहरूको क्षमता विकास तथा उनीहरूका लागि विज्ञ परिचालनमा खर्च गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर मैले प्रस्ताव पनि गरेको हुँ ।

स्वार्थ समूहको लागि काम गर्नका लागि त भूमिका बढी हुनुपर्ने भएपछि कार्यकारी पदको खोजीमा सांसदको ऊर्जा खपत हुन्छ । यसले उनीहरूमा नीति निर्माण सामान्य भएर कार्यकारी पदको महत्त्व बढ्दै जान्छ

धेरै योग्यता आवश्यक नपरे पनि सांसद हुनका लागि चार/पाँचवटा कुराहरू अनिवार्य चाहिन्छन् । मुख्य रूपमा विषयवस्तुको ज्ञान हुनुपर्छ । छैन भने सिक्नुपर्छ । दोस्रो, स्वार्थको द्वन्द्वबारे राम्रो ज्ञान र चेतना हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि सांसदहरू धारो बनाउने भन्दा पनि धारो ल्याउने कानून निर्माणमा लाग्ने गर्नुभएको छ । सांसदको मुख्य काम प्रणाली, प्रक्रिया र राष्ट्रले हासिल गरेका ठूला–ठूला उपलब्धिहरूलाई सम्बोधन गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अर्को, सांसदमा आफ्ना कुरा प्रस्तुत गर्न सक्ने वाकशक्तिको प्रतिभा चाहिन्छ । किनभने, एक कुशल सांसदमा आफ्नो विषय कहाँ कुन बेला र कसरी राख्ने भन्ने वाकपटुता अपरिहार्य हुन्छ । र तेस्रो महत्वपूर्ण विषय हो, समयको व्यस्थापन ।

हाम्रा सांसदको प्रवृत्ति

हाम्रा सांसदहरू संसदमा गएर हाजिर गर्छन्, त्यसबापत आउने ‘इन्सेन्टिभ’ पोको पार्छन् तर संसदमा चाहिँ बस्दैनन् । योसँगै अध्ययन नगर्ने, आएका कुराहरू नहेरिदिने र सरकारले विधेयक ल्याइदिएन भनेर कराउने प्रवृत्ति पनि उत्तकै छ । हाम्रो संविधानले माननीयहरूलाई आर्थिक र सुरक्षासँग सम्बन्धितबाहेकका विधेयक ल्याउन रोकेको छैन । आफूले विधेयक नल्याउने र सरकारले ल्याएन, बिजनेस दिएन भन्ने !

अर्कातिर हाम्रा विद्यमान कानूनहरू धेरै नै अव्यावहारिक छन् । यहाँ कानून निर्माण प्रक्रिया नै ‘फल्टी’ छ । किनभने, यहाँ कानून कर्मचारीहरूले बनाउँछन् । जनताले चुनेका व्यक्तिलाई पो जनताको समस्या के हो भन्ने थाहा हुन्छ । जनताको समस्या नबुझेका कर्मचारीले कानून बनाउँदाको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौं ।

केही मुलुकहरूले स्नातक गरेकालाई मात्रै सांसद बनाउने भनेर कानूनमै व्यवस्था गरेका छन् । ती अभ्यासबाट के देखियो भने, जबसम्म प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुँदैन, औपचारिक शिक्षाको महत्त्व हुँदैन

समानुपातिकका कुरा

समानुपातिक व्यवस्था राख्नुको उद्देश्य समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने थियो । त्यसमा हामी एक हदसम्म सफल भयौं । यो यात्रामा हामी अघि बढिसकेकाले ‘ब्याक’ हुनसक्ने स्थिति छैन । यस्ता प्रणालीको अभ्यास गरी सफल भएका मुलुकमा अहिले शान्ति, विकास, खुसीलगायतका ‘इण्डिकेटर’ उच्च छन् । किनभने, उनीहरूले सयौं वर्ष पहिला नै समावेशी प्रणाली लागू गरेका थिए ।

तर हाम्रोमा त्यही प्रणालीमा पनि विकृति देखिन थालिसकेका छन् । त्यसैले कुनै पनि प्रणालीमा पात्र सबैभन्दा ठूलो विषय रहेछ । हामीले जुनसुकै नीति लिए पनि निर्णायक पात्रले कार्यान्वयन नगरे दुर्घटना हुन्छ । त्यसैले म भन्छु, प्रणाली स्वयं खराब होइन । प्रणालीका व्यवस्थापकहरू खराब हुन् । किनभने, उनीहरूले सही रूपमा समानुपातिक प्रणालीको सदुपयोग गरिदिएनन् । फलतः यसको अवसर दाता, भ्राता, परिवारभित्र जान थाल्यो । आवाजविहीनहरूका लागि भनेर ल्याइएको प्रणाली नै हुनेखानेहरूको मुखमा पुग्यो । त्यसैले प्रवृत्ति सुधारका लागि अब हामीले पनि यो प्रणालीमा एक दुईवटा प्रावधान थप गर्नुपर्ने देखिएको छ । दलहरूले समानुपातिकको उम्मेदवार छनोट गर्दा यी–यी आधारहरूमा जानुपर्छ भनेर वस्तुनिष्ठताका आधारमा केही प्रावधान तोकिनुपर्छ । ती उम्मेदवारहरू तोकिएका प्रावधानभित्र पर्छन्प/र्दैनन् भनेर निगरानी गर्ने संयन्त्र पनि तयार पारिनुपर्छ ।

हामीले जुनसुकै नीति लिए पनि निर्णायक पात्रले कार्यान्वयन नगरे दुर्घटना हुन्छ । त्यसैले म भन्छु, प्रणाली स्वयं खराब होइन । प्रणालीका व्यवस्थापकहरू खराब हुन्

जो प्रतिस्पर्धामा आउन सक्दैनन्, उनीहरूलाई केही वर्षभित्र क्षमतावान् बनाउने हेतुले समानुपातिक कोटा दिइएको हो । तर हाम्रोमा अहिले समानुपातिक होइन, अंशवण्डा भइरहेको छ ।

बहुमतीय प्रणाली पनि हाम्रो लागि त्यत्तिकै महँगो भयो । यस्तो निर्वाचन प्रणाली सामान्य मानिसको पहुँच बाहिर गइरहेको छ । समानुपातिक लिएर आयौं, यसले पनि कसैलाई सन्तुष्टि दिन सकिरहेको छैन ।

हाम्रो संविधानले माननीयहरूलाई आर्थिक र सुरक्षासँग सम्बन्धितबाहेकका विधेयक ल्याउन रोकेको छैन । आफूले विधेयक नल्याउने र सरकारले ल्याएन, बिजनेस दिएन भन्ने !

सधैं प्रणाली परिवर्तन समाधान होइन । मलाई के लाग्छ भने, १२/१५ वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाएर त्यसभित्रबाटै परिणाम आउनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै यसको समाधान गर्न सकिन्छ । सातवटा प्रदेशलाई सातवटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइदिए पनि हुन्छ । होइन भने, ठूलो भएको ठाउँमा १२/१५ वटा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गर्ने र त्यहाँको जनसंख्याअनुसार समानुुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी मिलाउने हो भने यस्ता समस्या आफैं हल हुँदै जान्छन् ।

अहिले दुई किसिमका सांसद हुँदा उनीहरूभित्रै पनि विभेद छ । त्यसकारण यस्ता समस्याहरूलाई अब सम्बोधन गर्ने बेला आएको छ । त्यसका लागि पहिला सांसदहरू नै तयार हुनुपर्छ ।

हामीले अँगालेको संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका शक्तिशाली मानिन्छन् । तर दुर्भाग्य, यिनै संस्था सबैभन्दा कमजोर दरिए । अहिलेसम्मको अभ्यासले यही देखाएको छ ।

संसदीय समितिमा कुनै कानूनबारे बहस भएका बेला त्यहाँ केही विषयमा सहमति/असहमति भएमा दलका बन्धक बनेका सांसदहरू बैठक स्थगन गर्छन् । किन ? नेताहरूको राय पर्खिन । नेताहरूले के भन्छन् भनेर प्रतिक्रिया लिएर मात्रै संसदमा कुरा राख्ने हो भने किन सांसद बन्नुप-यो ?

हामीले प्रतिनिधिलाई मतदान गर्दा सार्वभौमसत्ता मात्र प्रयोग गरेका होइनौं, ‘तिमीले मसँग अन्तरनिहीत सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर’ भनेर अधिकार प्रत्यायोजन पनि गरेका हौं । तर त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सांसद दुई तीनवटा दलको बन्धक बनिदिए ।

दलहरूले समानुपातिकको उम्मेदवार छनोट गर्दा यी–यी आधारहरूमा जानुपर्छ भनेर वस्तुनिष्ठताका आधारमा केही प्रावधान तोकिनुपर्छ । ती उम्मेदवारहरू तोकिएका प्रावधानभित्र पर्छन् / पर्दैनन् भनेर निगरानी गर्ने संयन्त्र पनि तयार पारिनुपर्छ

संसदीय समितिमा कुनै कानूनबारे बहस भएका बेला त्यहाँ केही विषयमा सहमति/असहमति भएमा दलका बन्धक बनेका सांसदहरू बैठक स्थगन गर्छन् । किन ? नेताहरूको राय पर्खिन । नेताहरूले के भन्छन् भनेर प्रतिक्रिया लिएर मात्रै संसदमा कुरा राख्ने हो भने किन सांसद बन्नुप-यो ? हामीले यी आधारभूत विषयलाई मिहीन ढंगले केलाउनैपर्छ । सांसदको भूमिका जुन प्रयोजनका लागि तय गरिएको हो, त्यसमा मात्रै सीमित बनाउनका निमित्त विकल्पहरू हुन सक्छन् । तीमध्येको एउटा विकल्प हो, उनीहरूलाई मन्त्री बन्न नदिनू । सांसदलाई मन्त्री नबनाए के हुन्छ ? उसलाई विज्ञता र क्षमताको आधारशीलामा बलियो बनाएर कानून निर्माता मात्रै बनाऔं । उसले विधेयक लिएर आओस् र उसको चिन्तन पनि त्यसमै होस् । उसले सरकारलाई जवाफदायी बनाओस् ।

दोस्रो कुरा, सांसदहरूलाई दलको नियन्त्रण बढी भयो । सरकार बनाउने र नबनाउने विषयमाबाहेक अन्य काममा उनीहरूलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । अमेरिकामा निर्वाचित भएर आइसकेपछिको दिनबाट दलीय आबद्धता सकिन्छ । निर्वाचित भएर जाने सांसदहरूको भूमिकामा प्रभावकारिता देखिनुपर्छ र उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने पार्टीको संयन्त्रलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ ।

सांसदलाई मन्त्री नबनाए के हुन्छ ? उसलाई विज्ञता र क्षमताको आधारमा बलियो बनाएर कानून निर्माता मात्रै बनाऔं

हामीलाई देश बुझेर त्यसका समस्या समाधान गर्ने र कानूनी राज्य निर्माणका लागि आवश्यक मार्ग निर्देश गर्ने सांसद चाहिएको छ । त्यसका लागि योग्यता, क्षमता, दक्षता, नैतिकता भएका, जनताका समस्या निर्भीकताका साथ संसदमा उठाउन सक्ने, नेतृत्वप्रति भन्दा जनताप्रति अनुग्रहित हुने गुण हुनुपर्छ । दलीय व्यवस्थाको प्रतिनिधत्व गरेको हो भन्दैमा सांसदले जहाँ पनि दलीयकरण गर्न हुँदैन, मुलुकीकरण गर्नुपर्छ ।

दलहरूको अहिलेसम्मको रवैया हेर्दा केही अपवाद् होलान् तर कार्यकता र नेताको रोजाइमा तालमेल छैन । कार्यकर्ताले एउटा उम्मेदवार खोजेका हुन्छ भने नेताले टीको लगाएर अर्कैलाई उम्मेदवारी दिन्छ । टकराव त्यहीँनेरबाट सुरू हुन्छ । त्यसैले एकातिर हाम्रो चुनाव महंगो भयो भने अर्कोतर्फ दलको कार्यकर्ताले न्याय नपाएपछि दल त्याग गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने, अन्यलाई सहयोग गर्ने या अन्तरघात गर्ने काम भइरहेको छ । यसले धेरै विकृति आइरहेको छ ।

सांसदहरूलाई दलको नियन्त्रण बढी भयो । सरकार बनाउने र नबनाउने विषयमाबाहेक अन्य काममा उनीहरूलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ

कार्यकर्ताले छनोट गरेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार चयनको प्रक्रियामा सामेल गराउनु उपयुक्त हुन्छ । यसले दललाई सशक्त मात्र पार्दैन संरचनागत रूपमा संस्थागत गर्न पनि मद्दत पु-याउँछ । योसँगै पार्टी कम विवादित हुन्छ भने कार्यकर्ताहरूलाई एकीकृत गर्न पनि सहयोग हुन्छ । यसमा दलहरूलगायत सबैको जीत छ ।

प्रतितिधि चयन गर्ने मामलामा जनता पनि उत्तिकै उत्तरदायी हुनुपर्छ । स्वस्तिक छाप ठीकगरी लगाउने मात्रै निर्वाचन होइन । मैले कसैलाई आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजित गर्दै छु । त्यो प्रत्यायोजित अधिकार आफूभन्दा माथि रहेर मुलुकका लागि काम गर्ने व्यक्तिलाई दिनुपर्छ भन्ने हेक्का हामी मतदातामा हुनुपर्छ ।

(आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा चुनाव हुँदै छ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतर्फका उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गरेर चुनावी मैदानमा होमिइरहेका बेला नीति निर्माण गर्ने संसद् र सांसद कस्तो हुनुपर्छ भनेर नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डाइलग–२०२२ मा बहस गराइएको थियो । सोक्रममा निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलले राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो ।)

हेरौं यसका अहिलेसम्मका श्रृंखला :