काठमाडौं । जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यका लागि वि.सं. २००६ साल बैशाख १० अर्थात २२ अप्रिल १९४९ मा स्थापना भएको नेकपा अहिले सबैभन्दा ठूलो वामपन्थी शक्ति भएको छ ।

पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा नीरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायण विलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ संस्थापक रहेर भारतको कोलकत्ताको श्याम बजारमा नेकपा स्थापना गरिएको थियो । त्यतिबेला पुष्पलाल पार्टीका संस्थापक महासचिव बनेका थिए । कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी भएको १०२ वर्षपछि र सोभियत संघमा अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भएको ३२ बर्षपछि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरु भएको थियो । चीनमा माओत्से तुङको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सफल हुनुभन्दा चार महिना अघिको यस समयमै अंग्रेज उपनिवेशबाट छिमेकी भारत मुक्त बनिसकेको र नेपालीहरू १०४ वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासनको निरंकुशताबाट मुक्त हुन खोजिरहेको बेला नेकपाको स्थापना भएको थियो ।

कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ७३ वर्षको इतिहासमा विभिन्न टुटफुट र विभाजनको शिकार भएको नेकपा विभाजित अवस्थामै आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिएको छ । सानो कोठमामा स्थापाना भएको नेकपा २०७९ सम्म आइपुग्दा लाखौं समर्थक र नेता तथा कार्यकर्ता छन् ।

२०७४ मा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको एमाले आगामी निर्वाचनमा पनि बहुमत ल्याउने दावी गरेको छ । संसदमा दोस्रो, तेस्रो ठूलो वामपन्थी दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी कांग्रेससँग मिलेर निर्वाचनमा होमिएको छ । नेकपाको चौंथो महाधिवेशनबाट अलग भएको नेकपा मसाल पनि यतिबेला वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग चुनावी तालमेलमा सामेल छ ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) आफ्नो पार्टी नेकपाको निरन्तरता भएको दाबी गर्दै आएको उसले अहिले चुनावी घोषणापत्र बनाउन व्यस्त छ । विभिन्न माध्यमबाट आएको सूझाबलाई लिपीबद्ध गरी घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा जुटेको छ । उसले यसअघि एमाले नेतृत्वले गरेका राम्रो काम, जनजिविका र राष्ट्रियताको एजेण्डलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आफूलाई क्रान्तिकारी र अग्रगामी कम्युनिस्ट पार्टी भएको दावी गर्ने माओवादी केन्द्रले चुनावी घोषणापत्रलाई अन्तिम ‘टच’ दिँदैछ । आगामी निर्वाचन उसले कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई मुख्य मुद्दा बनाउने भएको छ । नेमकिपा, राजमोजस्ता साना वाम दलहरू पनि संसद्मा अस्तित्वमा रहेका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपा, वैद्य नेतृत्वको माओवादी क्रान्तिकारीलगायत शक्तिहरू संसद्बाहिर अस्तित्वमा छन् ।

अघिल्लो निर्वाचनमा एउटै घोषणपत्रमार्फत राजनीतिक स्थायीत्व र बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने दावी गरेका एमाले–माओवादी गठबन्धन पाँचवर्ष नपुग्दै एम्बुसमा पर्यो । नेकपा हुँदै एमालेसमेत विभाजन भएको छ । अहिले यी ठूला वाम दल एकले अर्कालाई हराउने रणनीतिमा लागेका छन् । २०१५ को पहिलो आम निर्वाचनमा जम्मा ४ सिट जितेको नेकपाले २०७४ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा जनमतबाट नै झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेको थियो । मधेश प्रदेशबाहेक अन्य ६ प्रदेशमा दुइतिहाइ बढी मत पाएको थियो । संघ र ६ वटा प्रदेशमा शक्तिशाली वामपन्थी सरकार गठन भयो । २०७५ मा जेठ ३ मा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भइ शक्तिशाली नेकपा गठन भएको थियो । तर अध्यक्ष द्वय ओली र प्रचण्डबीचको शक्ति संघर्षका कारण ४ वर्ष नपुग्दै संघ र प्रदेशमा शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार ढल्यो । २०७७ साल फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेपछि पुनः विभाजनको शिकार भएको छ ।

यी हुन् २०१५ मा निर्वाचित नेकपाका चार सांसद

प्रजातन्त्र स्थापनापछि ०१५ सालमा पहिलोपटक भएको संसदीय निर्वाचनमा नेकपाले चार सिट जितेको थियो । १०९ सदस्यीय पदका लागि भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ७४ सिट अर्थात् दुईतिहाइ मत ल्याएको थियो । नेकपाबाट निर्वाचित हुनेमा तुलसीलाल अमात्य, शेख फर्मान, हरदयाल महतो, कमलराज रेग्मी रहेका छन् । त्यतिबेला नेकपाले १ लाख २९ हजार १४२ मत पाएको थियो । कांग्रेसले ६ लाख ६६ हजार ८९८ मत पाएको थियो ।

कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता विश्वेश्वर कोइराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर दुई वर्ष नपुग्दै ०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरी निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेका थिए ।

यस्तो छ २०४८ देखि २०७४ सम्म वामपन्थीले पाएको जनमत

त्यस्तै ०४६ को जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो । ०४७ को नयाँ संविधान जारी भएपछि ०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले ६९ सिट जितेको थियो । कांग्रेसले ११० सिटमा विजयी भइ बहुमत ल्याएको थियो । संयुक्त जनमोर्चाले ९ र नेमकिपाले २ स्थानमा विजयी भएको थियो ।

सरकार गठन भएको साढे तीन वर्ष नपुग्दै सत्तारुढ दल कांग्रेसभित्रको किचलोका कारण ०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । यस निर्वाचनमा ८८ सिट जितेर एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदय भयो । कांग्रेस ८३ सिटमा खुम्चियो । नेमकिपाले ४ सिट जितेको थियो । एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन भएको थियो । अधिकारी नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुन् । उनको नेतृत्वको सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

सत्ता खिचातानी भएपछि अधिकारी नेतृत्वको सकारले नौ महिनाभन्दा बढी काम गर्न पाएन । संसद्मा बहुमत पाउन नसकेपछि अधिकारीले संसद् नै विघटन गरिदिए । तर सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरी संसद् पुर्नस्थापना ग¥यो । त्यहीँदेखि संसदीय विकृति, सांसद किनबेच र त्रिशंकु सरकार बन्ने खेल सुरु भयो । ०५२ फागुन १ मा माओवादीले शसस्त्र युद्ध सुरु गरे । ०५४ सालमा एमाले विभाजन भयो । माओवादी युद्धकै बीचमा ०५६ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । यस निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले पुनः बहुमत ल्यायो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कांग्रेसले १११ स्थानमा विजयी भयोे भने एमालेले ७१ सिट ल्याएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाँच, संयुक्त जनमोर्चाले एक र नेमकिपाले एक सिट जितेको थियो ।

माओवादी १० वर्षे सशस्त्र युद्ध उत्कर्ष रहेको अवस्थामा ०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संसद् विघटन गरी राजकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको कदमविरुद्ध तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति भयो । त्यसकै जगमा ०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलन भयो ।

१९ दिने जनआन्दोलन पश्चात् २४० वर्षे राजतन्त्र ढलेर मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । ०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा विद्रोही माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदय भयो । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी नभइ विघटन भएपछि ०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको सर्मनाक हार भयो । माओवादी प्रत्यक्षतर्फ २६ सिटसहित तेस्रो दलमा खुम्चियो । कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो दल भए ।

यस निर्वाचनमा माओवादीले २२९ सिट ल्याएर पहिलो दल बनेको थियो । कांग्रेसले ११५ र एमालेले १०८ सिट जितेको थियो । मालेले नौ, संयुक्त जनमोर्चाले ८, नेकपा संयुक्तले पाँच, राष्ट्रिय जनमोर्चा चार र नेमकिपाले पाँच सिट जितेको थियो । नेपाली जनता दल र नेकपा एकीकृतले दुई–दुई सिट जितेका थिए । जनमतबाट झण्डै दुई–तिहाइ मतसहित इतिहासमै अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल गरेको थियो । प्राप्त जनमतलाई माओवादीले सदुपयोग गर्न नसक्दा एकपछि अर्को धक्का खाँदै गयो । सत्ता स्वार्थको दुष्चक्रले नयाँ संविधान नबनी पहिलो संविधानसभा विघटन भयो ।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी नभइ विघटन भएपछि ०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको सर्मनाक हार भयो । माओवादी प्रत्यक्षतर्फ २६ सिटसहित तेस्रो दलमा खुम्चियो । कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो दल भए । एमाले र माओवादीसहितको वामपन्थी जनमत ४३ प्रतिशत रहेको थियो ।