NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

पश्चगमनको मार्गमा नेपाल रेडक्रस

नेपाल रेडक्रसमा परिवर्तनका लागि विभिन्न बहस भएका छन् । बहस प्रारम्भ भएपश्चात म लगायत परिवर्तनका पक्षधरहरू व्यक्तिहरूद्वारा विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत लेख, अन्तर्वार्ता वा बहसको माध्यमबाट यहाँ भित्रका विकृति र विसंगति तथा मुलरुपमा संस्थाको विधान तथा नेतृत्व शैलिमा सान्दर्भिक तथा अर्थपूर्ण परिवर्तनका लागि बहस पैरवी जारी छ।  त्यस यता यसै विषयमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा केन्द्रित भई निकै पेचिलो ढङ्गबाट तर्क वितर्कहरू पनि चल्दै आएका छन्।  न्याय निरुपणका निम्ति मुद्दा मामिला , प्रशासनिक दबाब र प्रत्यक्ष नारा जुलुस तथा प्रदर्शनको सिलसिला पनि निरन्तर चलिरहेको मात्र हैन यो बढ्दो क्रममा छ। परिवर्तनकारीहरुको जोड बलले विधान संसोधन र नेतृत्व परिवर्तनको दिशामा झिनो प्रगति पनि नभएको हैन बरु अपुरै रहेको छ ।

यसबीचमा नेपाल रेडक्रस स्पष्ट रुपमा दुई कित्तामा विभाजित भएको छ।  साथै यो परोपकारी साझा संस्था जानाजान एउटा जटिल भासमा फस्दै गएको छ।  यस सन्दर्भमा एउटा अग्रगामी पक्ष भन्छ यो संस्थामा समय सान्दर्भिक अर्थपूर्ण परिवर्तन जरुरी छ, अर्को यथास्थितिवादी पक्ष खुलमखुल्ला भन्छ- यो संस्था लाई कुनै परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन, मानाैं विकृति र विसंगति नै उनीहरूका आदर्श हुन् ! अनियमितता गर्नु उनीहरूको सिद्धान्त हो ! यिनै “आदर्श र सिद्धान्त” को पक्षपोषणका लागि यो रुढीवादी समूह कन्दनी कसेर लागिपरेको छ। अर्को एउटा पश्चगामी पक्ष रेडक्रसमा संक्रमित छ जो अलिकति भएको परिवर्तन पनि धुलिसात पार्दै नेपाल रेडक्रस लाई बिल्कुलै पुरानै बाटोमा फर्काउन चाहन्छ । यो समूह यथास्थितिवादीहरू सँगै मिसिएर उनीहरूकै पक्षपोषणमा हात धोएर लागिपरेको छ ।

रेडक्रस मा यो जटिल समस्या आउनमा को जिम्मेवार छ ? यसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कसैसँग पनि छैन।  कोही लिन तयार पनि देखिएको छैन।  दुवै पक्ष आफ्नो बलबुताले भ्याए सम्म मुद्दा मामिला , प्रशासनिक दवाव र विधानको अवमूल्यन र काईते तर्क र निर्णयहरू मार्फत निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरेर संगठन कब्जा गर्ने विधि विधान विपरित मार्गमा अघि बढेका छन्। यो सिलसिला लाई अलिक गहन रूपले हेर्दा यो लेखकलाई लाग्छ- यो क्रम र तरिकाबाट नेपाल रेडक्रस समस्या मुक्त हुनुको सट्टा झन् द्रुत गतिमा जटिलतातर्फ धकेलिँदैछ। यो परिस्थिति आउनमा केहि हद सम्म दुवै पक्ष दोषी छन् । सुरुदेखि नै एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई दोषारोपण गर्दै आएका छन् ।

रेडक्रस भित्रको यस चरम असामञ्जस्यका बीच गत २०७९ आश्विन ३१ र कार्तिक १ गते केन्द्रीय विशेष निर्वाचन महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधि पठाउने भनेर सबै प्रदेश तथा जिल्ला शाखाहरूलाई गरिएको पत्राचार बाहिर आयो।  नेपाल रेडक्रसको विधान र आज पर्यन्तको संगठनात्मक अभ्यासको विपरित कार्यसमूह संयोजकको नामबाट भएको पत्राचारले यो संस्थाभित्र मौलाएको चरम विकृत स्वरूपको उजागर छर्लंगै गरिदिएको छ।  अझ डरलाग्दो त यो छ कि यो संस्था एउटा चरम अराजकताको भुमरीमा फस्नै लागेको कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसरी कर्मचारीहरुको दुरुपयोग गरेर सत्ता हत्याउन पश्चगामी तत्वको इन्द्रजाल ले राम्रैसंग काम गरेको प्रस्टै छ ।

तर जीवनभरि रेडक्रस भनी लागेका सदाचारी स्वयंसेवीहरू, परिवर्तन पक्षधरहरू र कर्मनिस्ट कर्मचारीहरु यो अत्याचार कदापि स्विकार्न तयार छैनन्।  पश्चगामिहरूको रातदिनको जालझेलमा पनि उनीहरु फस्ने वाला छैनन् ।

यसको अलावा, केन्द्रीय तदर्थ समितिको पूर्णत: बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती रुपमा एकतर्फी ढंगले चालिएको दुस्साहसपूर्ण कदमले नेपाल रेडक्रसलाई कहाँ पुर्‍याउला? यो अत्यास लाग्दो छ।  जिल्ला प्रशासन ले संस्था नवीकरणको लागि विगतमा औँल्याएका आधारभूत सर्तहरू पूरा भएकै छैन।  संस्था नवीकरण भएकै छैन। विद्यमान तदर्थ समितिले माग गरेको कानुनी उपचारको टुंगो लागेकै छैन।  सम्पत्ति कर वापतको ठूलो रकम चुक्ता हुन सकेको छैन।  धेरै जिल्ला शाखाहरूमा निर्वाचन भएकै छैन।  निर्वाचन गरिएको भनिएका प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिहरूको वैधानिकता माथि प्रश्न कायमै छ।  स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा यस्तो अपरिपक्व र छलकपटपूर्ण कदम हिँड्दा कुनैपनि बेला चिप्लिन सकिने र ठूलै दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न।

आसन्न निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भैसकेको अवस्थामा हस्याङ फस्याङ  गर्दै निर्वाचन गर्न खोज्नुको पछाडि के उद्देश्य होला ? जुनसुकै कारणले होस केन्द्रीय निर्वाचन गर्नु परेको भए पनि यस्तो स्थितिमा त्यस्तो निर्वाचन गर्नु कानूनी र नैतिक ढंगबाट उचित हो र? वास्तवमा यथास्थितिवादी पक्ष चाहन्छ कि परिवर्तन पक्षधरहरूलाई चलमल नै गर्न नसक्ने गरि बलियो संगठनात्मक नियन्त्रण कायम गरौ अनि आफ्नो नियोजित नियन्त्रण लाई विश्व रेडक्रस अभियान सामु अपरिहार्यताको रुपमा प्रस्तुत गरौँ।  अनि अवैधानिक नै भएपनि निर्वाचनको नाटक गराएर ति कर्तुत र कुनियतलाई वैधता दिलाऊँ।

पछिल्लो समयमा वर्तमान तदर्थ समिति खारेज गरि नयाँ बनाउने सरकारका दुवै निर्णयहरू लज्जास्पद तरिकाले फेल खाए पछि यथास्थितिवादीहरू थप लाज रोक्ने प्रयास स्वरुप विवश भएर अहिले हतारमा कुनै भविष्य नभएको निर्वाचनको नाटक गर्न लागिपरेको कुरा दिनको घाम झैँ छर्लंगै छ। यो पछिल्लो प्रकरण यथास्थितिवादीहरू र यिनका सहयोगीहरूले परिवर्तन पक्षधरहरूलाई प्रस्ट हुङ्कार युक्त सन्देश दिएका छन्- या त रेडक्रस मा परिवर्तनको आवाज बन्द गर र सदाका लागि रेडक्रसलाई बिर्सिदेउ।  होइन भने नेपालबाट रेडक्रस खारेज भएको टुलुटुलु हेर।  हामी यतिबेला नेपालमा रेडक्रस स्थापना भए पश्चात जटिलताको यति नजिक पुगेको अनुभव गर्दैछौ।

नेपाल रेडक्रसका पश्चगामीले यी घटनाक्रमहरूलाई ठ्याक्कै कसरी हेरेका छन् त्यो त थाहा छैन।  तर त्यसको अनुमान  लगाउन धेरै कठिन पनि छैन – जसरी रेडक्रसको संगठन अनधिकृत रुपमा अतिक्रमण गर्न जीवनमरणको अवस्थामा यिनीहरु वाध्य भएका छन्, नेपाल रेडक्रस खारेज भयो भने त्यसको कारण पनि पश्चगामिहरूनै हुनेछन। एवंरीतले यो द्वन्द जुन दिशामा जहाँ पुगेपनि  रेडक्रसका अग्रगामी र पश्चगामिहरू बिचको टकराव टुङ्गिने लक्षण भने देखेको छैन।  दुई पक्षमध्ये को सही र को गलत भन्ने टुंगो लाग्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ।

पछिल्लो समय हामी यी आयामहरूबाट यो परिदृश्यलाई नियालिरहेको छौं।  २०७९ आश्विन २३ गते मात्रै निर्वाचन आयोगले नेपाल रेडक्रस लाई पत्र लेख्दै निर्वाचन आचारसंहिताको ख्याल राख्न र रेडक्रसको निर्वाचन विशेष महाधिवेशन नगर्न आदेश दियो ।  त्यस अगावै सरकारले एकतर्फी रुपमा विद्यमान तदर्थ समिति भंग गरेर अर्को बनाउने दुईवटा प्रयासहरू कानुनत: सफल हुन सकेनन्।  अदालतले नगर्नु नगराउनु भनेका मुद्दाहरूमा वेवास्ता गर्दै मनपरी ढंगले व्यक्तिगत सम्बन्धको फाइदा उठाएर विभिन्न निकायबाट कानुन र विधानको विपरितका निर्णय गराएर संस्थाको स्रोतसाधनको अनुचित दोहन गर्ने कार्य तीब्र भएको छ।

प्रदेश कार्यसमिति तथा जिल्ला कार्यसमितिका सदाचारी स्वयंसेवकहरूलाई छलबल प्रयोग गरीकन भ्रममा पारेर तथाकथित अधिवेशन र निर्वाचनको हास्यास्पद नौटङ्की गरेर सारा रेडक्रसको संयन्त्रलाई नै गन्तव्यहीन बाटोमा हिँडाउन खोजिएको छ। सोझासिधा इमानदार कर्मचारीहरूलाई परिबन्दमा पारि भ्रमको सपना देखाएर आधिकारिक केन्द्रिय समितिको विरुद्ध घेराबन्दी गर्न लगाएर अँध्यारो भविष्यतर्फ मुन्ट्याउन खोजिएको छ। गैर कानुनी रुपमा खडा गरिएको ३ महिने तदर्थले उदेक लाग्दो निर्णय गर्दै संस्थाको गरिमा र मूल्य मान्यता तथा वैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै संस्थाको महाधिवेशन सम्म बोलाउन पाउने गरि कर्मचारी समुह लाई अधिकार दिएको छ।  र सोही आधारमा टेकेर केन्द्रीय निर्वाचन विशेष महाधिवेशन डाकियो जुन निर्वाचन आयोगद्वारा रोकिएको छ। यस्तै हर्कत फेरी नहोला भन्न सकिने स्थिति छैन।

यो सम्पूर्ण परिस्थिति र घटनाक्रम नियाल्दा यी पश्चगामिहरू प्रति दया लागेर आउन थालेको छ।  तर रेडक्रसका पश्चगामिहरू यस परिस्थितिले ल्याउने भावी असरको सामान्य आँकलन पनि गर्न सक्दैनन्।  रेडक्रसको फराकिलो राजमार्गको यात्रा गर्न छाडेर यिनीहरु त परिवर्तन पक्षधरहरूको कत्लेआम गर्ने चोर बाटोहरू पो चहार्दै हिँडेका छन्। यो विधि विपरित कर्मको वैधानिकताको लागि जलप लगाई दिनेहरूको भोलि हविगत के हुने हो ?

तर जीवनभरि रेडक्रस भनी लागेका सदाचारी स्वयंसेवीहरू, परिवर्तन पक्षधरहरू र कर्मनिस्ट कर्मचारीहरु यो अत्याचार कदापि स्विकार्न तयार छैनन्।  पश्चगामिहरूको रातदिनको जालझेलमा पनि उनीहरु फस्ने वाला छैनन् । उनीहरु त रेडक्रसको सामान्यीकरण तथा संस्थागत सुशासन र वर्तमान जटिलताको सरलीकरण गर्दै निकास तिर लैजान चाहन्छन्।  अवैधानिक तवरले बलमिच्याँई पूर्वक आवरणको मात्रै अधिवेशन र निर्वाचन मार्फत रेडक्रसलाई कब्जा गरी पुरानै शैलीमा रजगज गर्ने पश्चगामीहरूको घृणित अभिनयलाई त्यही रुपमा हेर्छन्।

किन एउटै सिद्धान्त र आधारभूत मान्यताबाट हुर्केका रेडक्रसकर्मीहरू आज कित्ता कित्तामा विभाजित भए त ? किन रेडक्रसको विधि र प्रवृत्ति आलटाले प्रकृतिको हुँदै गयो त ? के यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु पर्दैन ?

रेडक्रस लाई जोगाउने नाममा परिवर्तनकामी माथि धावा बोलेर अनगिन्ती घृणित अभ्यासहरू गर्ने पश्चगामीहरू र त्यसका परिपोषकहरूको मुटु अहिले हल्ली सकेको छ।  यो क्रममा एकपछि अर्को पराजय र अवरोध भोग्नु परेपछि यस्तो सिलसिला समाप्त गर्ने अन्तिम अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरिएको केन्द्रीय निर्वाचनको छलकपटपूर्ण हर्कत लाई निर्वाचन आयोगले रोकिदिए पछि पश्चगामिहरू प्रति सिंगो रेडक्रस समाज भयभीत र क्रुद्ध भएको छ साथै यिनीहरूको भावी योजना र कार्यदिशा प्रति सशंकित भएको छ। यो कर्मकाण्डी केन्द्रिय निर्वाचनको कदम ले तातैखाउँ जलीमरौं भन्नेहरूको चाहना पनि पुरा गरिदिएन।

यो पश्चगामी अभियान अन्तर्गत जति पनि प्रदेश र जिल्ला शाखाहरूले अवैधानिक निर्वाचन सकेर ढुक्क सँग बसेका छन् त्यो भन्दा बढी केही दिन पछि उनीहरूको छटपटाहटले सिमा नाघ्ने छ र पश्चगामीहरूले देखाएका सपना तुहिएको लघुताभाषले विछिप्त पार्ने छ।  तत्काल त यो रोकावट यिनीहरूको सोचमा तात्त्विक परिवर्तन आउने कुराको अनुमान गर्न सकिदैन।  तर यिनीहरु अझैपनि १-२ महिना पछिका सपना बाँड्न छाड्ने वाला छैनन्।  बरु पश्चगामिहरू को सुनौला सपनामा अलमलिएर अँध्यारो गल्लीमा छिराएको आभास चाँहि सच्चा रेडक्रस कर्मीहरूले बुझ्न अब कठिन छैन।  पश्चगामीहरू सपनाको तुषारापात सँगै यिनीहरूको मक्किएको टेकाहरूको असन्तुष्टि पनि अब छिट्टै सतहमा आउने बेला हुँदैछ।  परिवर्तनका पक्षपोषकहरू पनि पश्चगामिहरू प्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि सरकार सामु राखिराखेकै छन्।

नेपाल रेडक्रसमा पश्चगामीलाई समर्थन गर्ने केही सीमित व्यक्तिहरूको एउटा यस्तो जत्था छ जो  रेडक्रसमा अपेक्षा गरिएको परिवर्तनको कल्पना गर्दा मात्रै पनि थर्कमान भई चिटचिट पसिना काढ्न थाल्छन्।  यिनीहरूको भोक निद्रा बिग्रन्छ।  उनीहरु पुरानै नेतृत्वलाई पुनर्स्थापित गराउन चाहन्छन् वा पुरानै ढर्रामा चल्न सक्ने नेतृत्व जन्माउन चाहन्छन्।  होइन भने पुरानै पाराको खोल ओढेको तर आफ्नो हालीमुहाली लाई  आँखा चिम्लिएर अनुमोदन गरिदिने नेतृत्व जन्माउन चाहन्छन्।

नेपाल रेडक्रसको शाखै गिरोस् या सबै संरचना भत्कियोस् भनेर उनीहरूले यस्तो चाहना राखेका भने होइनन्।  लामो समयको खास किसिमको स्कुलिङका कारण उनीहरूलाई प्राकृतिक रूपमै लाग्छ रेडक्रसलाई अग्रगमन तर्फ लैजाने हो भने आफ्नो इच्छा र आवश्यकता अनुसार रेडक्रसको विधि र थिति मिच्न पनि पछि नपर्ने चाकडी र चाप्लुसी लाई आदर्श सिद्धान्त मानेर सही ठोक्ने नेतृत्व चाहिन्छ।  डरलाग्दो के छ भने रेडक्रसको तल्लो तह सम्म यस्तो मानसिकताको विकास हुन थालिसकेको छ। यस्तो नेतृत्व यस्तै काईते चुनावी प्रक्रिया बाटै आउने सक्ने कुरामा यिनीहरूको प्रगाढ विश्वास छ।  त्यसैले पनि उनीहरु हतार हतार अरु सबै कुरा छाडेर पनि निर्वाचन नामको नाटक आयोजना गरेर आफूलाई स्थापित गराउन खोज्नु कुनै अचम्म होइन।

त्यस बाहेक रेडक्रस कर्मीहरूको सीमित संख्या पक्ष विपक्ष मा विभाजित भए पनि यस विषयमा गहन सोच राखेर सही धारणा विकास गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ।  त्यसैले यस्तो जटिल समयमा यस विषयमा सही सूचना प्रवाह र तथ्यगत आधारहरूको प्रस्तुति निकै महत्वपूर्ण हुनेछ।  जसलाई दशकौ देखिको प्रयास स्वरूप ३ वर्ष अघि गोदावरीमा भएको नेपाल रेडक्रसको विशेष विधान अधिवेशनको बेलामा भएको खुल्ला बहसले पुष्टि गर्दछ।

यदि अझैपनि यस्तो बिना तुकको निर्वाचन मार्फत रेडक्रस मा नयाँ नेतृत्व आएर रेडक्रसका सम्पूर्ण समस्या सुल्झन्छन् भन्ने कसैलाई लाग्छ भने एकपल्ट आफैसँग सोधौ कि किन परिस्थिति यसरी जटिल बन्यो त ? किन कोही काखा कोही पाखाको परिस्थिति बन्यो त ? किन एउटै सिद्धान्त र आधारभूत मान्यताबाट हुर्केका रेडक्रसकर्मीहरू आज कित्ता कित्तामा विभाजित भए त ? किन रेडक्रसको विधि र प्रवृत्ति आलटाले प्रकृतिको हुँदै गयो त ? के यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु पर्दैन ?

के सिद्धान्त बिर्सिएर, विधि मिचेर, कित्ताकाट गरेर, काखा र पाखाको नीति अङ्गालेर अनि आलटाले प्रकृतिको संगठन विकास गरेर नेपाल रेडक्रस अभियान बलियो बन्छ र ?

भट्टराई नेपाल रेडक्रस सोसाईटी आजीवन सदस्य तथा केन्द्रीय सभासद हुन् । 

 

 

 

 

 

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष