काठमाडौं । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने संसदीय प्रणाली असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सोमबार जारी गरको घोषणापत्रमा स्थिर राजनीतिका प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गण्ठित मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि नेपाली जनताले शासकीय पद्धतिमा परिवर्तनको पक्षमा अभिमत व्यक्त गरेका उसले उल्लेख गरेको छ । विगतको अनुभव र जनचाहनाका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यमान शासकीय स्वरूप र पद्धतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन गरिने छ’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

२०७२ को संविधान निर्माणको क्रममा राज्यको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीप्रति असहमति जारी गर्दै माओवादी केन्द्रले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको थियो ।

राजनीति स्थायीत्वका लागि उसले संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल गरिने उल्लेख गरेको छ । माओवादीले १६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभाको परिकल्पना गरेको छ ।

यी हुन् शासकीय स्वरूपमा माओवादीको ५ बुँदे प्रतिबद्धता :

१. संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिने छ । संसद मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने छ ।

२. प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने छ ।

३. १६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा भएको संघीय संसद र समग्रमा ३३० सिटको प्रदेशसभा हुनेछ ।

४. संघमा २५ जनामा नबढाई र सम्बन्धित प्रदेशसभामा कुल सांसद संख्याकाे १५ प्रतिशतमा नबढाई सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

५. सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुसरण गरी डिजिटाइज्ड सरकारी कार्यालयमार्फत भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी रूपमा सेवा प्रवाह हुने प्रशासन प्रणाली अवलम्बन गरिने छ ।