NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ मंसिर २२ गते
निजामती सेवा अनुुभव

गुठी ऐन विधेयक विवाद : माइतीघर भएर नहिँड्न सुझाव आयो तर डराइनँ

गुठी ऐनको विधेयक तर्जुमा, प्रस्तुति र फिर्ताको श्रृंखला

संघीय संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केही ऐन तत्काल तर्जुमा गर्नुपर्ने थियो, केही ऐनमा सामान्य परिमार्जन र संशोधन गरी संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने थियो । भूमि सम्बन्धमा भूमि प्रशासन ऐन, गुठी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन र भू–उपयोग ऐन तत्काल ल्याउने गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

संविधानको धारा ३०४ मा संविधन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने तर संविधानसँग बाझिएका कानून संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था थियो । १४ मंसिर, ०७५ मा बसेको नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकमा ३६ वटा कानून फागुन २० गतेसम्म तर्जुमा गरिसक्ने सरकारको एजेण्डाका विषयमा सम्बद्ध मन्त्रालयबाट प्रक्रियाको नेतृत्व लिन सचिवहरूलाई निर्देशन भएको थियो ।

सचिव बैठकको नेतृत्व मुख्य सचिवले गर्ने भए पनि यो बैठकमा कानून मन्त्री पनि उपस्थित भई कानून निर्माणका तीन प्राथमिकता सचिवहरूलाई जानकारी दिई सोहीअनुरूप काम गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो । कानून तर्जुमाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका तीन प्राथमिकता थिए । पहिलो प्राथमिकता साझा अधिकारका कानून तर्जुमा गर्ने, दोस्रो प्राथमिकता संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने १७४ कानूनलाई संशोधन वा परिमार्जन गर्ने र तेस्रो प्राथमिकतामा शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्ने कानून तर्जुमा गर्ने थिए ।

‘…त्यसपछि २ घण्टाका लागि संसद् सचिवको कार्यकक्ष मागेँ’

धारा ३०४ अनुसार बनाउनुपर्ने कानूनका लागि संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिएको थियो । साझा कानून बनाउँदा सरोकारवाला, विज्ञ र पूर्वकर्मचारीहरूको सुुझावसमेत लिएर सबैको सम्मति लिनुपर्ने आशय समितिको थियो । यसअघि कानून मन्त्री भानुुभक्त ढकालले सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री तथा संघीय सचिवहरूलाई राखी कानून तर्जुमा प्रदेश वा संघ जसको कार्यसूची भए पनि सम्मति र सल्लाहमा गर्नुपर्ने विषय राख्नुभएको थियो ।

विधेयकले विवाद सिर्जना गरेपछि माइतीघर मण्डलाबाट घर, अफिस नजान साथीहरूले अनुरोध गरे । तर मैले मानिनँ । त्यही बाटो भएर आउजाउ गरिरहेँ । मैले कर्तव्य पूरा गर्ने कामबाहेक के गरेको थिएँ र ? भन्ने आत्मविश्वासले निर्भीक थिएँ । नारा जुलुस लगाउने गुठी सम्प्रदायका साथीहरूले कत्ति पनि नराम्रो व्यवहार गर्नुभएन

साविक कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र पछि मन्त्रालय टुक्रिएपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी कानूनहरू तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढाउन छलफल, अन्तरक्रिया, विज्ञ तथा सरोकारवालाका सुुझाव सङ्कलनको काम गरिरहेको थियो । संविधानको धारा ४०, उपधारा (५) मा संविधान प्रारम्भ भएपछि एक पटक दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था भएकाले राजनैतिक समुदायबाट पहिलो प्राथमिकतामा भूमिसम्बन्धी ऐन थियो । यो ऐन संशोधनका लागि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको थियो । साथै भू–उपयोग ऐनको विधेयक पनि संसदीय समितिमा थियो । यी दुवै कानून संवेदनशील थिए । राजनैतिक वृत्तमा यी कानूनका गर्भित र औपचारिक आशय फरक थिए कि भन्ने पनि लाग्दथ्यो ।

गुठी ऐन अर्को संवेदनशील विषय थियो । गुठी सञ्चालक, गुठी प्रशासन, राजनीतिक समाज, गुठीमा आस्रित किसान तथा गुठी तथा भूमि अधिकारकर्मीहरूले यसलाई बढी संवेदनशील बनाइरहेका थिए । संविधानको अनुसूची ५ मा भूमिनीति संघको कार्यक्षेत्रमा थियो । तर अनुसूची ६ मा गुठी व्यवस्थापन प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा थियो । नीतिको अभिन्न भाग कानून भएकाले कानून संघले बनाउने तर प्रदेश र स्थानीय तहको सम्मति लिएर भन्ने एउटा दृष्टिकोण थियो । गुठी व्यवस्थापन भनेको कानूनका प्रावधानअन्तर्गत रहेर व्यवस्थापन, सञ्चालन, प्रशासन गर्ने काम हो भन्ने अर्थ यसले लगाउँथ्यो ।

भरतपुरबाट मध्यराति फोन आयो– सर, मार्‍यो…, मार्‍यो…

तर अर्को दृष्टिकोणले व्यवस्थापन भनेपछि नीतिदेखि प्रशासनसम्म सबै काम पर्दछ, प्रदेशहरूले नै कानून तर्जुमाको काम गर्नुपर्छ भन्ने थियो । संविधानको धारा २९० ले भने यी दुवै दृष्टिकोणलाई समाधान गर्ने प्रावधान स्पष्ट गरेको थियो । यस धारामा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका मानिस एवं गुठीको अधिकारसम्बन्धमा संघीय संसदले कानून बनाउने छ भन्ने उल्लेख गरी राज्यलाई गुठी कानून बनाउन निर्देश गरेको थियो । भूमिनीति संघको कार्यक्षेत्र भएको र धेरैजसो गुठी जग्गासँग सम्बन्धित भएकाले पनि कानून बनाउन संघको नेतृत्व आवश्यक थियो । धारा ३०४ को कार्यान्वयन गर्ने काम धारा २९० सँग पनि जोडिएको थियो ।

मन्त्रालयले ६, ७ महिना अघिदेखि गुठी कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाइ पृष्ठपोषण लिने र परिमार्जन गर्ने प्राविधिक कार्य गरिरहेको थियो ।तत्कालीन मन्त्री चक्रपाणि खनाल र पछि पद्या अर्याल मस्यौदाका विषयमा आफैं उपस्थित भई जानकारी लिने, उच्चस्तरीय छलफलको नेतृत्व गर्ने र प्रशासकीय नेतृत्वलाई निर्देशन दिई समयमै प्रक्रिया टुुङ्याउन ताकेता गर्दैै आउनुभएको थियो । गुठी विज्ञ, कानूनविद्, भूमि विज्ञ, गुठी संस्थानका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी, गुठी सञ्चालकहरूबाट पटक–पटक सुुझाव लिई विधेयकको मस्यौदामा समावेश गरिएको थियो ।

गुठी प्रशासन सुरुदेखि नै प्राधिकरणको पक्षमा थिएन । राष्ट्रिय संसदमा विधेयक पेस भएपछि उसले पनि पर्दाभित्रबाट घिउ थप्ने काम ग-यो

२५ पुस ०७५ मा राजनैतिक दलका उच्च व्यक्तित्व र भूमि आयोगमा काम गरिसक्नुभएका व्यक्तिहरूसँग छलफल कार्यक्रम गरी सुुझाव लिइएको थियो । यसखाले छलफलले भूमिसँग सम्बद्ध कानूनहरूमा साझा दृष्टिकोण बनाउन मद्दत मिल्ने मन्त्रालयको विश्वास थियो । उक्त छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वमन्त्रीहरू हरिबोल गजुुरेल, केशव बडाल, प्रभु साह, मा.कृष्णभक्त पोखरल, मीन विश्वकर्माका साथै सबै राजनैतिक दल र भूमिअधिकारका क्षेत्रमा अनुभव सँगालेका व्यक्तिहरूले गुठी तथा भूमिमा रहेका समस्याहरू दिगो समाधान गर्न सुुझाव दिएका थिए ।

दैलेख, स्वर्गद्वारी, सिन्धुपाल्चोक, धादिङमा गुठीमा आश्रित किसान र गुठी प्रशासनका जटिल समस्या थिए भने उपत्यका, जनकपुरलगायतका जिल्लामा गुठी अतिक्रमणका डरलाग्दा समस्या थिए । त्यसैले धारा २९० को आशयअनुरूप ऐन तर्जुमा गरी ऐनको कडा कार्यान्वयन आवश्यक थियो । भू–माफियाको मिलेमतोमा गुठी जग्गा अतिक्रमण रोक्नु सख्त आवश्यक थियो । ललितानिवाससम्बन्धी शारदा त्रितालको प्रतिवेदनले पनि गुठी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि न्यायिक आयोग चाहिने संकेत गरेको थियो । मन्त्रालयले अतिक्रमित जग्गा पहिचान गरी सरकारको नाममा ल्याउन न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । तर राजनैतिक दलहरू ००८ सालदेखि नै भूमिमाथि राजनीति गर्दै आएका थिए । त्यसैले गुठी तथा भूमिको समस्या स्थायी समाधान पाउनेतर्फ होइन, झनै झिँगोलिएको थियो । यस अवस्थामा ऐनका मस्यौदामा सम्बद्ध सबैको राय र राजनैतिक समाजको सम्मति खोजिएको थयो ।

गोप्य कोठामा लगेर माननीयले सोधे– मेरो जग्गाको भविष्य के हुन्छ ?

 

मन्त्रालयबाट मस्यौदा भएको विधेयक निर्धारित समय सीमामा नै संसदमा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरेपछि विधेयक समितिमा विस्तृत छलफल भयो । समितिको छलफलमा केही सहभागीबाट प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको काममा किन संघले हात हाल्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो । तर धारा २९० र अनुसूची ६ लाई साथै हेरेर सुुझाव, प्रश्न आएका थिएनन् । विभागीय मन्त्रीज्यूूबाट लामो गृहकार्यपछि मात्र विधेयक प्रस्ताव यस अवस्थामा आइपुुगेकोले परिपक्व छ भन्ने प्रतिरक्षा भयो । समितिमा आएका सुुझावलाई समावेश गरी गुठीको संरक्षण, किसानको हक, सामाजिक न्यायलाई समेत परिमार्जन गर्न मन्त्रीज्यूको सल्लाह रह्यो । समितिका संयोजक कानून मन्त्रीबाट संघको नीतिगत संरचनाभित्र प्रदेशको कार्यकारी अधिकार हुने गरी परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिव, कानून सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई जिम्मेवारी दिइयो ।

प्रतिवेदन तयारीका समयमा भने मन्त्रालयबाट प्रस्तुत गरेका केही प्रावधान तोडमोड, थपघट, परिवर्तन गरियो, जुनपछि संसदमा विवादको विषय बन्न पुुग्यो । जस्तो कि गुठीको वर्गीकरण, निजी गुठीलाई सार्वजनिक बनाउने विषय, गुठी प्रशासनको संरचनालाई संस्थानबाट प्राधिकरण बनाउने विषय, गुुठी तथा मठ–मन्दिर सञ्चालनका लागि प्राधिकरणको स्वीकृति लिने विषय, गुठी जग्गाको रैतानीमा परिणत गर्न सकिने प्रावधानहरू । गुठी प्रशासन सुरुदेखि नै प्राधिकरणको पक्षमा थिएन । राष्ट्रिय संसदमा विधेयक पेस भएपछि उसले पनि पर्दाभित्रबाट घिउ थप्ने काम ग-यो । मन्त्रालयले पेस गरेका विधेयकमा अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले विधेयकको अन्तर्य र कार्यान्वयनको पक्षमा वास्ता नगरी सुुझावहरू दिँदा त्यसको आलोचना सम्बन्धित मन्त्रालयले खप्नुपर्ने स्थिति रहेको छ । अर्को शब्दमा यी निकायको सुप्रिमेसीले कानून तथा नीतिहरू मस्यौदाको आशयभन्दा पर पुुग्ने गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्बाट परिमार्जनसहित स्वीकृत विधेयकको प्रस्ताव संसदमा पेस भई राष्ट्रियसभामा छलफल अघि बढ्ने क्रममा थियो । तर त्यहाँ पनि धारा २९० र अनुसूची ६ को बुँदा २१ लाई एकीकृत रूपमा लिई विश्लेषणात्मक छलफल भएन, राजनैतिक आधारमा मात्र हेरियो । गुठी विधेयकको संसदभित्र र बाहिर विरोध भयो । ठूलो छापाका पत्रिका र केही अनलाइनहरूले पनि विधेयकमाथि आलोचना गरिएका सामग्री तथा लेखहरू प्रकाशन गरे । कतैबाट पनि गुठीको स्थापित मान्यता, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ का प्रावधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय र धारा २९० को सापेक्ष्यमा विश्लेषण गर्ने काम भएन । सार्वजनिक बौद्धिकहरू निरपेक्ष रहे ।

जटाधारको सुझाव, चन्द्रशेखरसँगको हात मिलाइ र कृष्णप्रसादको हप्काइ

विस्तारै विधेयक विरोधको माहोल नै सिर्जना भयो र त्यसको असफलतामा अन्ततः मलाई तान्ने वातावरण बनेको चर्चा चल्न लाग्यो । किनकि, विधेयकहरू विवादित भएमा राजनीतिक नेतृत्व आफू पन्छिने सुविधामा रहन्छ । तर प्रशासकीय नेतृत्व त्यसो गर्न सक्दैन । कानून, नीतिको व्यावसायिक भूमिका मात्र प्रशासनको हो र त्यसको जस–अपजस राजनीतिको हो भन्ने मान्यता नेपालमा स्थापित नै थिएन । अद्यपि छैन ।
विधेयकको विरोधमा उठाइएका बुँदाहरूमा गुठी व्यवस्थापनको अधिकार संविधानबमोजिम प्रदेशमा रहेकोले विधेयक संघीयताअनुरूप नभएको, राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्तावले गुठीलाई नियन्त्रण र व्यापारीकरण गर्नसक्ने, सनाानदेखि चल्दै आएका गुठी, जात्रा परम्परा बन्द हुने अवस्था रहने, गुठी तथा मठमन्दिर स्थापना गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले गुठी मठमन्दिर स्थापना गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको, निजी गुुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरी राज्यले गुठी मास्न लागेको, गुठियारको हक समाप्त पार्न लागेको, धार्मिकस्थललाई आयको आधारमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्तावले धार्मिक आस्थामा चोट पुुग्ने, गुठी जग्गालाई रैतानीमा परिणत गर्ने प्रावधानले गुुठीको मान्यता समाप्त हुने, गुठी तथा मठ मन्दिरको व्यवस्थापन गर्ने, पूजाआजा गर्ने काम कर्मचारीलाई दिन लागेको, गुठीको ठेक्का वा बहालमा दिने व्यवस्थाले गुठीको अविछिन्नता खण्डित हुने विषय थिए । यीमध्ये केही प्रस्तावित प्रावधानहरू सच्याउनुु पर्ने अवस्थामा थिए तर त्यसलाई विधायिकाको व्यवस्थापन विधिबाट नै गर्न सकिन्थ्यो । दुुवै सदनका समिति छलफलमा दफावार छलफलमा प्रस्ताव परिमार्जन हुने परम्परा नै छ । तर त्यसतर्फ भने छलफलमा भाग लिने विधायकहरूले ध्यान दिनुभएन ।

सत्तारुढ दलका काठमाडौंका प्रतिनिधिहरू, जसको भावनाहरू विधेयकमा समेटिएका थिए । उहाँहरूबाट पनि विधेयकको पक्षमा कुनै कुरा आएन, न परिमार्जन गर्ने सल्लाह नै आयो । केवल विरोध गर्दा नै काठमाडौंका गुुठी र धार्मिक सम्प्रदायको सेन्टिमेन्ट लिन सकिन्छ भन्ने देखियो । मन्त्रालयमा चार/पाँच दिन लगातार वार्ता भयो, वार्तापछि ३ असार ०७६ मा मन्त्रालयको तर्फबाट स्पष्टोक्तिसहित प्रेस वक्तव्य निकालियो । तर विधेयकलाई स्वामित्वमा लिने सामथ्र्य कतै देखिएन । माइतीघर मण्डलामा दैनिकजसो नारावाजी हुन थाल्यो ।

विस्तारै विधेयक विरोधको माहोल नै सिर्जना भयो र त्यसको असफलतामा अन्ततः मलाई तान्ने वातावरण बनेको चर्चा चल्न लाग्यो । किनकि, विधेयकहरू विवादित भएमा राजनीतिक नेतृत्व आफू पन्छिने सुविधामा रहन्छ । तर प्रशासकीय नेतृत्व त्यसो गर्न सक्दैन

यसै समय कान्तिपुर टेलिभिजनले कान्तिपुर सरोकारमा मन्त्रालय र गुठी अधिकारकर्मीबीच बहस चलायो, मन्त्रालयको तर्फबाट प्रवक्ता (सहसचिव) जनकराज जोशीले भाग लिनुभयो । मन्त्रीज्यूको कार्य व्यस्तताले प्रवक्तालाई पठाउनुपयो, म अर्को कार्यक्रममा संलग्न थिएँ, अन्यथा म आफैं जाने सोचमा थिएँ । प्रवक्ताले विधेयकमा भएका कुराहरू सरल र शालीन रूपमा राख्नुुभयो ।

गुठी विधेयकमा आएका विषयमा गोरखापत्र संस्थानले मलाई र गुठी विज्ञ गोविन्द टण्डनलाई ‘गोरखापत्र डवली’मा छलफल गरायो भने एपी वन टेलिभिजनले पनि हामी दुुईलाई नै राखेर छलफल, प्रश्नोत्तर गरायो । सरकारको तर्फबाट रक्षात्मक रूपमा कुुराहरू स्पष्ट पार्नु मेरो कत्र्तव्य थियो । बिबिसी मेडिया एक्सनले साझा सवालमा मन्त्रीज्यूसमेत आमन्त्रण गरी कार्यक्रम आयोजना गर्न चाह्यो । तर साझा सवालमा पनि म आफैं जानु पर्ने अवस्था आयो । दर्शक र गुठीसँग सरोकार राख्ने महानुुभावलाई उहाहरूले सोध्नुभएका सवालहरूको जवाफ दिएँ । प्रदेश सभासद नरोक्तम वैद्य र अर्का एक जना सहभागीले आक्रामक शैलीमा ममाथि शब्दहरू बोल्नुुभयो । त्यसलाई सरकारलाई गरेको आलोचना हो, व्यक्तिगत होइन भनी शिष्ट र विनम्रतापूर्वक जवाफ दिएँ । यही समय मालपोत कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने कामको सुरुवात कलंकी मालपोतबाट गर्ने र कार्यक्रमको थालनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट गर्ने तयारीमा थिएँ । माइतीघर मण्डलाबाट घर, अफिस नजान साथीहरूले अनुरोध गरे । मैले मानिनँ, त्यही बाटो भएर आउजाउ गरेँ । मैले कर्तव्य पूरा गर्ने कामबाहेक के गरेको थिएँ र ? भन्ने आत्मविश्वासले निर्भीक थिएँ । नारा जुलुस लगाउने गुठी सम्प्रदायका साथीहरूले कत्ति पनि नराम्रो व्यवहार गर्नुभएन ।

विरोध चर्किंदै गएपछि मलाई दुुई वटा विषयमा चिन्ता लाग्यो । पहिलो, गुठीमा आश्रित किसानहरू पनि आन्दोलनमा आउने हल्ला चल्यो । र, उनीहरूको संगठनले मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र पनि दियो । पचासौं हजार गुठीमा आश्रितहरू काठमाडौंमा आन्दोलनमा आएमा त्यसको परिणाम नराम्रो हुन्छ, धमिलो पानीमा असम्बन्धित मानिसहरूले अन्दोलनलाई अर्को मोडतिर लैजान सक्छन् । त्यसो हुन कसरी नदिने ? दोस्रो, आन्दोलन अझै चर्किन गए त्यसको अपजस प्रशासकीय नेतृत्वलाई दिई सरकार उम्किन सक्ने सम्भावना देखिरहेको थिएँ । राजनैतिक वृत्तमा गाइँगुुइँ सुनेको थिएँ । पहिला पनि निर्वाचन खर्च मितव्ययी गराउनुु पर्छ भन्दा मलाई जगेडामा राखिएको थियो । फेरि त्यस्तै भए अव त यो सरकारको अवधि भरि जगेडामा नै बस्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसको विकल्प जागिर छाड्ने मात्र हुनसक्थ्यो । भूमि आन्दोलनकारीको नेतृत्वलाई सम्झाएँ, उहाँहरू केही दिनका लागि पर सार्नु भयो ।

प्रतिवेदन तयारीका समयमा भने मन्त्रालयबाट प्रस्तुत गरेका केही प्रावधान तोडमोड, थपघट, परिवर्तन गरियो, जुनपछि संसदमा विवादको विषय बन्न पुुग्यो

यही समय विधेयक फिर्ता लिने विषयमा कुरा भयो । मैले दुुई कुरा भने, पहिलो विधेयकलाई सच्याउनुपर्ने विषय संसदीय समितिहरूबाट हुनसक्छ । फिर्ता किन लिन प-यो, बहुमत भएको सरकारले आफूले पेस गरेको विधेयकका विषयमा आफ्नै सांसदहरूबाट प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । दोस्रो यदि लिने नै हो भने सरकारको कुरा हो । फेरि सहमतिमा यस्ता विधेयकहरू सरकारले ल्याउन सक्नेछैन, संघीयता कार्यान्वयनको संवेदनशील विषयले कानूनी रूप पाउने छैनन् । किनकि, प्रत्येक विधेयकको केही न केही विरोध हुने ठाउँ त हुन्छ नै ।

सरकारले विधेयक फिर्ता लिने भएपछि त्यही अनुसारको कामका लागि ३ असार ०७६ मा संविधानको धारा ११२, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५
र राष्टियसभा नियमावली, २०७५ को दफा ११६ को प्रक्रियाका लागि माननीय मन्त्रीबाट प्रस्ताव स्वीकृत गराई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएँ । असार १० गते नेपाल सरकारका तर्फबाट माननीय मन्त्रीले गुठी ऐन, २०३३ लाई संविधानअनुकूल बनाउन र गुठीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्न प्रस्तुत विधेयकलाई राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता लिनुभयो । विधेयक फिर्ता लिने क्रममा मन्त्रीज्यूले गुठी सबैको साझा विषय हो, गुठीसँग धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज र किसानको हित पनि जोडिएको छ । गुठी अधिकारकर्मी र सरकारको भावना एकै हो, तर त्यो कुरा प्रष्ट पार्ने वातावरण भएन, थप परिमार्जन गर्न फिर्ता लिनु परको स्पष्ट पार्नुभयो ।

तर दुुःखको कुरा सबैतिरबाट गिजलिएको गुठी र भूमिको सवाल सम्बोधन हुने गरी साझा कानून अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । तदर्थ व्यवस्थाको भरमा यस्ता संवेदनशील विषय रहँदा समस्या जटिल हुने र वेथिति झनै बढ्ने अवस्था आइरहेको छ । गुठीको संरक्षण, मूर्त/अमूर्त संस्कृतिको सम्वद्र्धन र किसानको हित गर्न सकिएको छैन । त्यति मात्र होइन, लवी समूहको दह्रिलो प्रभाव र विधि निर्माताको कमजोर प्रस्तुतिले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित जग्गा प्राप्ति ऐन, निजामती सेवा ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी ऐन, उच्च शिक्षा ऐनलगायतका दर्जनौं ऐनहरू बन्न सकेका छैनन् ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मैनाली नेपालवाचका स्तम्भकार हुन् । उनलाई ट्विन्टर ह्याण्डल @mainaligopiमा भेट्न सकिन्छ ।)

पञ्चायतका पदम सर र नीति तर्जुमा

 

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष