मुलुकको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत हिस्सा महिलाले ओगटेको तथ्यांक रटान लगाउँदै आएका छौं, हामी । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा ८८ लाख महिला मतदाता छन् । यो कुल जनसंख्याको ४९ प्रतिशत हिस्सा हो । उदेकलाग्दो कुरा त, २ हजार ४१२ पुरूष उम्मेदवार हुँदा यहाँ महिला उम्मेदवारको संख्या मात्रै २२५ छ । कुल हिस्साको जम्मा ९ प्रतिशत !

जनसंख्याको हिसाबमा ५१ प्रतिशत हिस्सा महिलाको हुँदा उनीहरूको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्नका लागि कानून चाहिन्छ । त्यो कानून बन्न संसदमा महिला मुद्दामा प्रशस्त सवाल उठ्नुपर्छ । र, ती प्रश्न उठाउन उनीहरूको प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ ।

निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति नहुनुको मुख्य कारण हामीले कानून बनाउने थलोमै लैंगिक समानताको आवश्यकता राम्ररी बुझाउन सकेनौं ।
हामीलाई लाग्छ, महिला र पुरूषको दृष्टिकोण, उनीहरूको कार्यदक्षता, उनीहरूले पार्ने प्रभाव कुनै पनि कोणबाट फरक हुन्छन् । त्यसकारण, महिला र पुरूष बराबर हैसियतमा उभिएर बनाइएका कानूनहरू सान्दर्भिक र सापेक्ष हुन्छन् ।

संसदमा महिलाको उत्तिकै उपस्थिति हुनु भनेको दल र सिंगो मुलुकका लागि फाइदाको कुरा हो । किनभने, सबै दलहरूको उद्देश्य देश समृद्धि पार्नु हो । हो, यही विषयलाई हामीले बुझाउन सकेनौं । जसकारण जसले सक्छ, उसैले टिकट पाउने अवस्था बन्यो । आसन्न निर्वाचनका लागि कतिपय महिलाहरूले टिकट पाउन निकै कसरत गर्नुभएको थियो । तथापि सक्नुभएन ।

संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता चाहिन्छ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ । यो किन आवश्यक छ भनेर दलहरूले मनन गर्नुपर्छ । तर यहाँ त दलहरू आफैं टिकट कार्टेलिङमा लिप्त छन् । आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ निकै कम महिलाले टिकट पाउनु यसकै गतिलो उदाहरण हो ।

प्रत्यक्षतर्फ कम महिला उम्मेदवार हुनेबित्तिकै यसको प्रत्यक्ष असर समानुपातिकमा पर्छ । किनभने, यो विभेद पूर्तिका लागि समानुपातिकमा शत् प्रतिशत महिला आउनुपर्छ ।

जनताको आवाज थाहा भएका पिछडिएका वर्ग, समुदाय जो प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आउन सक्दैनन, उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन प्रबन्ध गरिएको हो, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । तर चुनाव लड्न नसक्ने, प्रत्यक्ष टिकट लिएर कुनै दलको पछि लाग्न नचाहने व्यक्तिलाई समानुपातिकमार्फत संसदमा प्रवेश दिइएको छ । यसले एकातिर समानुपातिक प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ भने सँगै महिला र पहुँचवालाका लागि मात्रै हो भन्ने गलत सन्देश पनि प्रवाह गर्ने खतरा बढेको छ । यो निकै दुःखलाग्दो कुरा हो ।

यस्तो सुन्दर प्रणालीमा जसरी पनि महिलालाई मात्रै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौं । यसबाट संविधानले किटान गरेको प्रावधानको मर्मलाई परिपूर्ति गर्दा जनतामा उल्टो सन्देश प्रभाव भइरहेको छ । समानुपातिक प्रणालीको भाष्य नै नकारात्मक हुनु खेदजनक छ ।

यी वेथितिबीच महिला उम्मेदवारलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने सकारात्मक उदाहरण पनि मतदाताले दिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनलाई नै हेरौं । निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यस पटक गठबन्धनका नाममा अधिकांश स्थानीय तहको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै उम्मेदवार पुरूष नै भए । तर कतिपय ठाउँमा गठबन्धन बाहिर महिला छन् भने ती महिलाहरूलाई मत दिएको पनि देखियो । यसले मतदाताले महिला उम्मेदवारप्रति सदाशयता देखाएको बुझ्न सकिन्छ ।

महिला आन्दोलनले दलभित्र प्रभाव पार्न सकेको छैन । यसको कारण दलमा महिलाको योगदान कम हुनु होइन । पुरूषको हालिमुहाली हुनुचाहिँ हो । तथापि, अहिले जागरुकता आउन थालेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटीमा महिला खै भनेर प्रश्न गर्ने बढेका छन् ।

चुनाव महंगो बनेको छ । प्रत्यक्ष चुनाव जित्न बलसँगै पैसा चाहिने अवस्था सिर्जना भएको छ । चुनावमा उम्मेदवार बनेपछि समय पनि खर्चिनुपर्छ । महिलाहरूले घरभित्रको सबै काम सकेर पुरूष उम्मेदवारसरह बाहिर खट्नुपर्ने हुन्छ । बाहिर हिँड्ने पुरूषलाई राजनीतिक संयन्त्र बनाउन जति सहज छ, घरभित्रै बस्ने महिलालाई संगठन निर्माण गर्न उत्तिकै कठिन छ ।

यस पटक प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा ९ प्रतिशत महिला उम्मेदवार छन् । दलले महिला उम्मेदवार कम उठाएकाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व नपुग्ला कि भन्ने डर छ ।

संसदमा महिला प्रतिनिधि हुँदा भएका राम्रा उदाहरण थुप्रै छन् । विगत चार वर्षदेखि म त्यहाँ भएको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा, पुरूषले धेरैजसो राजनीतिक सवाल उठाउँछन् । उनीहरूको अधिकांश समय अर्को दललाई यो भएन र त्यो भएन भन्नमै समय व्यतीत भएको हुन्छ । तर महिलाले उठाउने सवालहरू फरक हुन्छन् । जनजीविकामा आधारित हुन्छन् ।

हामीले त्यहीँभित्र पनि कसले कस्तो सवाल उठायो र कति उठायो भन्नेबारे अध्ययन गरेका थियौं । सांसदले तीन प्रकारको काम गर्छ । त्यसमध्ये एउटा कानून निर्माण गर्नु हो । त्यसमा पनि संशोधनको काम हेर्ने हो भने, पुरूषहरू सँगसँगै महिलाहरूले पनि संशोधनको काम थालेका छन् ।

त्यसमा धेरैसजो महिलाहरूले गरेको संशोधनमा महिलाको दैनिक आवश्यकता, समावेशिताको सहभागिता र न्यायको विषयले महत्त्व पाएकोे पाइयो । लैंगिक हिसाबले समृद्ध कानून बनाउनका लागि महिला सांसदको असाध्यै ठूलो भूमिका छ ।

अर्को उदाहरण । जब हामीले शून्य समयमा संसदमा बोल्छौं, त्यसको भिडियो टेप हेर्ने हो भने महिला र पुरूषले उठाएका विषय फरक छन् । त्यसमा पुरूषहरू राजनीतिक दलकेन्द्रित सवाल गरिरहेका हुन्छन् भने महिलाहरू दैनिक जीविकाबारे । कहिलेकाहीँ महिलाहरू दलको घेराभन्दा निकै माथि उठेर बोलिरहेका हुन्छन् । तर पुरूषको शैली फरक हुन्छ । उनीहरू दलभित्र मात्रै खेलिरहेका हुन्छन् ।

सबै महिला सांसदहरू पढेर, बुझेर मात्र त्यहाँ आएका हुँदैनन् । त्यसो त पुरूषको हकमा पनि यो लागू हुन्छ । क्षमता भनेको अवसर पाइसकेपछि अभिवृद्धि गर्ने कुरा हो । संसद् सचिवालयभित्र पनि त्यस्ता सांसदका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कामहरू हुन्छन् । यो त दलहरूको पनि जिम्मेवारी हो । जुन दलले उहाँहरूलाई सांसद बनाएको छ, त्यो दलले त उहाँहरूमा लगानी गर्नुपर्यो नि । सांसदलाई नयाँ भूमिकाको लागि तयार गर्ने जिम्मेवारी दलको पनि हो । तर यो जिम्मेवारी दलले निभाइरहेका छैनन् । आफ्नो क्षमतावृद्धिका लागि व्यक्तिगत रूपमा भने सांसद आफैंले धेरै प्रयास गरिरहेका हुन्छन् ।

त्यसबाहेक केही सचिवालय र दाताहरूबाट सांसदको क्षमता अभिवृद्धिका लागि धेरै कामहरू भएका छन् । सुरूसुरूमा संसद् प्रवेश गर्दा आफ्नो नामसमेत भन्न हिच्किचाउने महिला सांसदहरू तीन÷चार वर्षको अवधिमा कानून निर्माणमा राम्रो योगदान दिन सक्ने, जनजीविकाको सवाल उठाउन सक्ने र यहाँबाट गइसकेपछि म प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जान सक्छु भनेर हिम्मत गर्ने भएका छन् । त्यसकारण संसदमा महिलाको सहभागिता नुहनुमा क्षमतालाई मात्रै कारण बनाइनु हुँदैन । अवसर पाएपछि क्षमता आफैंमा अभिवृद्धि हुँदै जान्छ ।

संसदमा विभेदका स्वरूप किसिम–किसिमका छन् । कानून पढेर संशोधन गर्ने फुर्सद नै नभएको कुनै नेताले बोलिदिएमा त्यो काम फत्ते भइहाल्छ । उसको सुझावलाई मनन गरिन्छ । तर त्यही ठाउँमा महिलाले जतिसुकै मिहिनेत गरेर कानून पढेर, वार्षिक योजना/बजेटको अध्ययन गरेर सुझाव दिए पनि त्यो कसैले सुन्दैन । यस्ता विभेद संसदभित्रै छन् ।

संसदमा बोल्न दिने कुरामा पनि महिला/पुरुषबीच विभेद छ । ठूला दलका नेतालाई अर्को दललाई गाली गर्न २०/२५ मिनेट समय दिइन्छ । जबकि, दलका महिला सांसद जो तल्लो तहमा हुन्छन् उनीहरूलाई बोल्न जम्मा ३ देखि ५ मिनेटभन्दा समय दिइँदैन ।

ठूला पदमा भएका सांसदहरूलाई विकासका कुरा गर्न फुर्सद नै छैन । हामीजस्ता फुर्सद भएका सांसदलाई बोल्ने समय निकै कम दिइन्छ । यसलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सांसदहरूले देशको नीति तथा कार्यक्रम, योजना तथा बजेट निर्माणका प्रक्रियामा समय दिने एउटा निश्चित समय हुन्छ । त्यो समय भनेको वार्षिक कार्यक्रम बन्ने समय हो । त्यतिबेला संसदले सरकारलाई सुझाव दिन्छ र सरकारले योजना आयोगमार्फत आफ्ना कार्यक्रम ल्याउँछ ।

उक्त समयमा सांसदहरूले सरकारलाई धेरैभन्दा धेरै सुझावहरू दिएका हुन्छन् । बजेट ल्याउनुअघि ‘प्रि बजेट छलफल’ भनिन्छ । त्यो छलफलमा सांसदबाट थुप्रै सुधारका सुझाव लिइन्छ । तर, त्यो सुझावहरूअनुसार बजेटमा संशोधन भयो कि भएन भन्नेबारे सांसद थाहा नै नपाई बजेट बनिसक्छ ।

हाम्रो प्रणाली यस्तो छ कि, बनिसकेको बजेटमा पूर्णविराम, कमा इत्यादी केही परिवर्तन गर्न मिल्दैन । यदि केही पनि परिवर्तन भएमा सरकार नै ढल्छ । त्यस्तो विधि हामीले स्थापित गरेका छौं । जहाँ ‘च्याउको’ ठाउँमा ‘स्याउ’ भएर आएछ भनेपनि त्यसलाई ‘स्याउ’ नै कायम गरिनुपर्ने नियम छ । यस्तो विधि प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न नसक्दा सांसदहरूले दिएका धेरै महत्वपूर्ण सुझावहरू कार्यक्रममा पर्न सकेका छैनन् । वास्तवमा बजेटमा करको दरवाहेक अन्य कुरामा हरफेर गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, त्यो गर्नका लागि अहिलेको संरचनाले हामीलाई अनुमति दिँदैन । जसकारण वार्षिक बजेट र कार्यक्रमको छलफलमा धेरै सुझाव परेको हुन्छ । तर, त्यो कार्यान्वयनमा जानेवित्तिकै सरकार ढल्ने संरचना बनाएका कारण ती सुझाव जन्मिदैं मरिसक्छन् ।

अर्कोतर्फ, दिगोविकासको लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने भन्नेबारे पनि संसदीय समिति(जसलाई ‘मिनी संसद’ पनि भनिन्छ)मा धेरै छलफल हुन्छ । म आफैं पनि दुई वर्षसम्म दिगो विकास र सुशासन समितिमा बसें । त्यतिबेला हामीले के महसुस ग¥यौं भने, जतिबेला पनि हामीले दिगो विकासका कुरा उठाउँदा सांसदहरूले वातावरणमात्रै बुझ्ने ।

दिगो विकास भनेकै फूल रोप्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने भनेर मात्रै बुझेपछि हामीले वृहत रूपमा बुझाउन थालेका थियौं । अर्कोतर्फ सांसदले आफ्नो काम गर्दा दिगो विकासको लक्ष्यबाट कसरी कानुनलाई सुधार गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल गरेका थियौं । समितिमा यसबारे धेरै छलफल गरिसकेपछि हामीले एउटा ‘चेकलिस्ट’ नै बनायौं। दिगो विकास लक्ष्यको दृष्टिकोणमा कानुनलाई कसरी हेर्ने भनेर योजना आयोगको सहकार्यमा किताब नै बनाएका छौं ।

किनभने यसलाई दिगो विकास समितिका सदस्यले मात्रै होइन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सासदले पनि बुझ्नुपर्यो । सबै सांसदको हातमा पुग्ने उद्देश्यले त्यसलाई प्रकाशित पनि गर्यौं ।

तर, त्यो दृष्टिकोणबाट सांसदहरूले कानुन निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्नेबारे शंका छ । किनभने हामी फेरी पनि विकासभन्दा बढी राजनीति केन्द्रीत छौं ।
मुख्य कुरा त, दलले लगानी नगरी महिला उम्मेदवारहरूले जित्दैनन् । महिला उम्मेदवारहरू विजयी नभई संसद समावेशी बन्दैन । संसद समावेशी नबनेसम्म जतिसुकै विकासका योजना अघि सारे पनि सफल हुँदैन ।

मेरो अनुभवमा सांसदहरूले सबै कुरा बुझ्नुभएको हुँदैन । र, यसमा सरकारले सघाउने काम पनि गर्दैन । दोस्रो, हाम्रो कानून बन्ने प्रक्रियामा पनि खोट छ । कानून निर्माण हुनुअघि विषयगत मन्त्रालयमा गृहकार्य हुनुपर्छ, सरोकारवालाका आवश्यकतालाई समेटेर त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कानून बन्नुपर्छ । तर यहाँ त कोठाभित्र सल्लाहकार राखिएको भरमा कानून बन्छ । मन्त्रालयले कन्सल्ट्यान्टमार्फत कानूनको मस्यौदा ल्याएर त्यसैलाई संशोधन गरिन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ ।

कानून निर्माण गर्दा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सरोकारवालासँग छलफल नै गरिएको हुँदैन । त्यो त्यत्तिकै संसदमा आउँछ । संसदमा त्यो कानून छलफलका लागि आएपछि स्वभावैले जनताले सांसदमार्फत सम्बोधन हुन्छ भन्ने विश्वास राखेका हुन्छन् । कतिपय कानूनहरू यसरी संशोधन पनि भएका छन् । हामीले ती कानूनहरू पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि पुर्याएका छौं । तर, त्यो सधैं सम्भव हुँदैन ।

पहिल्यै गृहकार्य भएर आएको छ भने धेरै कुराहरू स्पष्ट हुन्छ । होइन भने, संसदले प्रयास त गर्छ । तर सरोकारवालासँग बसेर छलफल गरिसकेपछि पनि त्यो कानूनलाई सरकारले कत्तिको कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषयमा पनि विभेद छ । कार्यान्वयनमा नगइसकेपछि जनतालाई पनि सांसदमाथिकै विश्वास उड्छ ।

कानून कार्यान्वयनको विषयलाई सांसदले सदनमा पटक–पटक उठाउँछन् । सरकारसँग त्यो प्रश्नको जवाफका लागि निकै लामो सूची हुन्छ । त्यो सूचीमा ६ महिनामा तीन पटकसम्म सचिव परिवर्तन भएका कुराहरू पनि आउँछन् । फेरि राजनीतिक र सरकार परिवर्तनका विषयले पनि कार्यान्वयनलाई असर पारिरहेको हुन्छ ।
त्यसैले कानूनहरू प्रशस्त छलफलपछि मात्र ल्याइनुपर्छ । सम्पूर्ण कानून बनाउने प्रक्रिया र कार्यक्रम, बजेट तथा आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा आमूल सुधार हुनुपर्छ । यो सुधार गर्ने भनेको राजनीतिले नै हो ।

हामीले समाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको नारा दिँदै आएका छौं । यसको सुरुवात अरूबाट होइन, दलबाटै हुनुपर्छ । दलले सरकारमा नहुँदा के गर्छ, सरकारमा गएपछि के गर्छ र उसको व्यवहार कस्तो छ भन्ने विषयलाई आम मतदाताले मिहीन ढंगमा हेर्नुपर्छ । उसले आफ्नो संरचनामा राम्रो काम गरेको छ कि छैन भनेर अब प्रश्न गर्नुपर्छ । तब मात्रै उसले देश बनाउन सक्छ ।

(आगामी मंसिर ४ को निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता अपेक्षकृत नहुनुका कारण र त्यसले मुलुकको आर्थिक तथा समाजिक अवस्थामा पार्ने असरबारे पोलिसी डायलग २०२२ मा गरिएको छलफलमा राष्ट्रिय सभाकी सांसद विमला राई पौडेलले राख्नुभएकाे विचार । नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति यो कार्यक्रम हरेक बुधबार राति ८ः४५ मा नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको छ । )

 हेर्नुहोस् यसका अहिलेसम्मका श्रृंखला