काठमाडौं । आगामी मंसिर–४ मा हुने निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । एमाले, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपालगायत प्रमुख दलका घोषणपत्रमा जन–स्वास्थ्यको विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।

यस्ता छन् प्रमुख दलका घोषणापत्रमा स्वास्थ्यसम्बन्धी एजेण्डा :

नेकपा एमाले

मंगलबार एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा ‘हाम्रो नेपाल : निरोगी नेपाल’को नारासहित मुख्य स्वास्थ्य नीति लिएको छ । यसमा एमालेले निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक दुवै पद्धति अवलम्बन गरेको छ । जन–स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तर बनाउने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’को नीति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । एमालेले सेनिटरी प्याडका लागि वार्षिक १५ सय रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । घोषणापत्रमा महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि सेनिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदका लागि वार्षिक १५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाएको हो । त्यस्तै, प्रसूति हुने सबै महिलाको गर्भवस्थाको नियमित जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूतिसेवा सुनिश्चित गर्ने एमालेले लक्ष्य लिएको छ ।

त्यस्तै, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती, सुत्केरी महिलाको निःशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स तथा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, ३९६ स्थानीय तहमा शिलान्यास गरिएका ५, १० र १५ शैयाको आधारभूत अस्पताल निर्माणको कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, सुरु गरेको जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैयाको बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

तत्कालीन अञ्चल अस्पताललाई २०० र जनरल अस्पताल र केन्द्रीय अस्पताललाई ५०० शैयाको विशेषज्ञ अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० शैया र सातै प्रदेशमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने, जटिल र घातक प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उपचार सेवा स्वदेशमै सुनिश्चित गर्न विशिष्टिकृत अत्याधुनिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि अस्पतालहरुको निर्माण सम्पन्न गर्ने उसको संकल्प छ ।

अधिकार सम्पन्न ‘राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण’ (नेशनल एक्रिडेशन अथोरिटी) बनाइ स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने, ६० वर्षमाथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसक्ने र स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने सबै उपचार स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपलब्ध हुने गरी सुनिश्चित गरिने छ ।

त्यस्तै, निःशुल्क वितरण गरिने औषधीको संख्या थप तथा सर्वसुलभ बनाउने, ६० वर्ष माथिका नागरिकको उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण गर्ने, ८० नाघेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पोषणयुक्त आहारका लागि थप सहायतको योजना ल्याउने, खोप, पोषण र प्रसूति सेवाको अभाव हुन नदिने एमालेले संकल्प गरेको छ ।

एमालेले बालबालिका, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका नागरिक र बेसहारा नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचार तथा पोषणकोलागि ‘जनताको स्वास्थ्य, राज्यको जिम्मेवारी’ कार्यक्रम सुरु गर्ने उल्लेख छ । गम्भीर रोगको पूर्व परीक्षण, पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण र सबै गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रसूति हुने व्यवस्था गरिने एमालेको घोषणापत्रमा समावेश छ ।

नेपाली कांग्रेस

सत्तारूढ दल कांग्रेसले पनि ५ वर्षको लक्ष्यसहित घोषणापत्रमा जन–स्वास्थ्यको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कांग्रेसले घोषणापत्रमा ३ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने संकल्प अघि सारेको छ । एमालेको जस्तै कांग्रेसले पनि ५ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा पुर्याउने तथा हरेक स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्था गरी राष्ट्रिय एम्बुलेन्स संजाल बनाउने घोषणापत्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी बीमामार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सुनिश्चितता गर्ने, बीमा रकमको दायरा बढाएर १० लाख पुर्याउने, आधारभूतबाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बीमाबाट गर्ने गरी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । पाँच वर्षभित्र सातै प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विशिष्ट अस्पताल तथा स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने र सञ्चालन गर्ने नीति अघि बढाएको छ ।

त्यस्तै, एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्ड अनुरुप पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका २६ सय वडामा स्वास्थ्य केन्द्र, गाउँ नगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको प्राथमिक अस्पताल, सबै उपमहानगर र महानगरमा विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल सञ्चालन गर्ने कांग्रेसले घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, दलित, एकल महिला र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क बीमा गरिने कांग्रेसले प्रतिबद्धता गरेको छ ।

यसैगरी, सरकारले सिधै उत्पादन कम्पनी वा देशसँग औषधी खरिद गरी आफ्नै फार्मेसीमार्फत नागरिकलाई सुपथ मुल्यमा गुणस्तरीय औषधी उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने, मदिरा, र सुर्तिजन्य पदार्थको उपभोग, बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न करको दर वृद्धि गर्ने, नेपालको विद्यमान कुपोषणको स्थिति सुधार गर्न खाद्यमा आधारित पोषण कार्यक्रममार्फत बाबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पौष्टिक खाद्य पदार्थमा पँहुच बढाउन निजी क्षेत्र, तीन तहका सरकार र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य गर्नेलगायतका महत्वकांक्षी योजना कांग्रेसले घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

माओवादी केन्द्र

नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘गाउँ–गाउँमा अस्पताल, स्वास्थ्यमा समाजवाद!’को नारासहित स्वास्थ्य नीति अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत माओवादीले जनस्वास्थ्य सेवालाई जनमैत्री, वैज्ञानिक, र प्रभावकारी बनाउन एकिकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य गुरुयोजना बनाई लागु गर्ने संकल्प घोषणापत्रमा समेटेको छ । हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गरी दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्ने माओवादीको प्रतिबद्धता छ ।

यस्तै, प्रदेशस्तरमा ठूलो क्षमताका विशिष्टिकृत सेवाका अस्पतालको निमार्ण र सञ्चालनमा जोड दिने, मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउने, विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताबाट नेपाली नागरिक उपचार गर्न विदेश जानु नपर्ने तथा विदेशी नागरिक समेत उपचारका लागि नेपाल आउने वातावरण निमार्ण गर्ने महत्वकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ ।

स्वास्थ्यमा सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरी गरिब, विपन्न र असहाय वर्गको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा संलग्न गराउने तथा गरिब र विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गराउने, स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य सेवाको दायरा र गुणस्तर बढाउने, सहजै स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नेलगायतका योजना माओवादी केन्द्रले प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, महिला स्वास्थ्य स्वयंम सेविकालाई यातायात, चाडबाड र विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाएबापत थप सेवा, सुविधा प्रबन्ध गर्ने, स्वास्थ्यमा प्रवर्धनात्मक र निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बालबालिकाको पोषण र ज्येष्ठ नागरिककको स्वास्थ्य सेवाकालागि घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई घरघरमा परिचान गर्ने व्यवस्था गरिने, दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिला र सुत्केरीले समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युलाई रोकथाम गर्न अति दुर्गम र कर्णालीका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक हेलिकप्टरको व्यवस्था गरी एयर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने योजना उसले बनाएको छ ।

स्वास्थ्य उपचारमा एलोप्याथिक चिकित्साका साथै आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, आम्ची लगायतका सबै चिकित्सा पद्धतिलाई सर्वसुलभ बनाउन राज्यले विशेष सहयो गर्ने, समय समयमा आउने माहामारी र अन्य स्वस्थ्य प्रकोपलाई वैज्ञानिक ढंगले सामना गर्न संघ र प्रदेशमा छुट्टै निकाय बनाई अध्ययन अनुसन्धान, निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक कार्य गरिने संकल्प घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेकपा एकिकृत समाजवादी

एकिकृत समाजवादीले ‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, जनताको मौलिक अधिकार’ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्ने तथा आम जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउन जनस्वास्थ्यलाई बजेटमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
घोषणापत्रमा प्रत्येक प्रदेश सरदमुकाममा डायोग्नोसिस केन्द्र, ट्रमा सेन्टर, अप्रेसन थिएटर, आइसियु र भेन्टिलेटर सेन्टरसहितका एक हजार नगरपालिकाको केन्द्रमा एक सय र गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ शैयाको अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, क्यान्सर, मुटुरोग, मिगौंला रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जस्ता घातक रोगका औषधी र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क गराउने तथा यस्ता रोगका बिरामीलाई उपचार र औषधी खर्चका लागि मासिक पाँच हजार सहयोग उपलब्ध गराउने संकल्प गरेको छ । मुटु, मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो र टाउकोका जटिल शल्यक्रियाहरू सरकारको माध्यमबाट व्यवस्था मिलाउने र मिर्गौला पीडितका लागि डायलासिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गर्न पहल गरिने योजना बनाएको छ ।

यसै गरी, मानसिक रोग, डेंगु, चिकनगुनिया, मलेरिया, हेपाटाइटिस, निमोनिया, कालाजार, हात्तीपाइला, टिबी, झाडापखला तथा सिक्कलसेल एनिमियाजस्तो रोगको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने र एच.आई.भी, कोभिड प्राणघातक संक्रामक रोगबाट प्रभावित व्यक्तिको उपचारमा विशेष ध्यान दिइने, सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई निजी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था लागु गर्ने, एक हजार क्षमता भएका जिल्ला, प्रादेशिक तथा केन्द्रिय अस्पतालाई स्टाफ नर्स, हेल्थ एसिस्टेन्ट, फार्मेसी, ल्याब टेक्निसियन जस्ता विषय अध्ययन गराउन दिने गरी अनुमति प्रदान गरिने, सबै नगरपालिकामा अनिवार्य रुपमा एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्नेे, विकट गाउँका लागि एयर एम्बुलेन्को व्यवस्था गर्ने र आकस्मिक दुरर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् र महामारीबाट हुने घाइतेको उद्धार र सबै उपचार निःशुल्क गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले काठमाडौंको वीर अस्पताल स्तर कै अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गरी सञ्चालन गरिने योजना अघि सारेकोे छ ।पार्टीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य गर्ने जनाएको छ । अन्य दलको जस्तै राप्रपाले पनि सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा पुर्याउने र सबै बिमितले आफूले चाहेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यस्तै, ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा दिने, प्रत्येक वडामा सुरक्षित प्रसूति सेवासहित न्यून आय भएका परिवारका सुत्केरीलाई तीन महिनासम्म मासिक तीन हजार रुपैयाँ भत्ता दिने, प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघरको क्यान्सर विरुद्धको खोप दिने, आयुर्बेद, प्राकृतिक योग तथा अन्य चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गर्ने राप्रपाले दाबी गरेको छ ।

स्थानीय विकासका क्षेत्रहरूमा सहयोग र सहजीकरण गर्न निश्चित समयको रोजगारी सहित प्रत्येक वर्ष १० लाख राष्ट्रिय स्वंयसेवक परिचालन गर्ने र व्यावसायिक शिक्षा तालिम कोष नामक बृहत कोष निमार्ण गरिने राप्रपाले घोषणा गरेको छ ।