काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले कायम गरेको निष्पक्षताले जनतामा यसप्रतिको विश्वास बढाएको छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न लोक सेवाले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण बढ्दो छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा उपसचिव डिजन भट्टराई (पिएचडी) ले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका विशेषतासँगै यसका चुनौती र निजामती सेवामा व्यवसायिकताका सन्दर्भमा देखिएका समस्याबारे प्रश्नको समाधान पहिल्याउनुभएको छ ।

प्रश्न : नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका विशेषताबारे चर्चा गर्दै विद्यमान सन्दर्भमा यसका चुनौती विश्लेषण गर्नुहोस । ५+५ = १०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका विशेषता र विद्यमान सन्दर्भमा यसका चुनौती

१. सार्वजनिक प्रशासनको परिचय

सार्वजनिक हित र सार्वजनिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि वैधानिक राज्य शक्तिको माध्यमबाट सार्वजनिक निकायहरूमा विद्यमान विभिन्न स्रोत साधनहरूको समुचित परिचालन गरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई कुशलतापूर्वक संयोजन गर्दै सांगठनिक लक्ष्य हासिल गर्ने क्रियाकलापलाई नै सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ ।

पहिलोपटक लोकसेवा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् ध्यान दिनुपर्ने कुरा

२. नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका विशेषताहरू

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका विशेषताहरूलाई देहायअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

– नेपालले अवलम्बन गरेको संघात्मक संरचनाअनुरूप सार्वजनिक प्रशासन पनि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमा संरचित
– तीनै तहका प्रशासनिक संरचनाबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनु
– सोपानगत ठाडो संगठन संरचना र कर्मचारीतन्त्रीय कार्यशैलीको अवलम्बन
– राजनीतिक रूपमा तटस्थ र सरकारका नीतिप्रतिको प्रतिबद्धताको परिपालन
– कार्य विशिष्टीकरणबमोजिम विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहको वर्गीकरण
– दर्जामूलक प्रणालीअन्तर्गतका श्रेणीगत र तहगत दुवै पद्धतिको मिश्रित प्रयोग
– प्रशासनिक र विशेषज्ञ दुवै प्रकृतिका कर्मचारीहरू रहेका
– केन्द्रिकृत, गोप्यतावादी र प्रक्रियामुखी कार्यशैलीको प्रयोग
– प्रदेश र स्थानीय सेवामा पनि संघीय सेवाका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरी सबै तहमा समन्वय कायम गर्ने प्रयास गरिएको
– सेवाको सुरक्षा, अनुशासन र आचारसंहिताको व्यवस्था, समावेशी प्रशासन बनाउने प्रयास
– सार्वजनिक प्रशासनमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था
– लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित, जनताप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासनयुक्त प्रशासनका लागि क्रियाशील

लोकसेवाका यी नौ प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने ? यस्तो छ सहसचिव दाहालको ‘टिप्स’

३. विद्यमान सन्दर्भमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका चुनौती

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गरिएको नेपालको विद्यमान सन्दर्भमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका चुनौतीहरू देहायबमोजिम छन् :
 प्रजातान्त्रिक मूल्य र प्रशासनिक मूल्यबीच सन्तुलन कायम गराउने चुनौती
 बहुसांस्कृतिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण हुनु
 एकात्मक संरचनाबाट संघात्मक संरचनामा रूपान्तरण हुनु
 गैरव्यवसायीकरणको अवरोध (Overt politicization, Appointment of political cronies as advisors, Clientele politics, Unions as sister organization of political parties, Excuse making tendencies)
 सांस्कृतिक परिवर्तनको चुनौती (Blame culture, Multi-headed hydra, Uncivil serpents, Buck shifting, Lethargic, Self serving, not people serving)
 जनताप्रति जवाफदेही बनाउने चुनौती
 नैतिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती
 समावेशी सार्वजनिक प्रशासनको निर्माण
 Balancing global challenges vs indigenous style
Regaining the lost image of public administration
Challenge of de-bureaucratization
 प्रविधिमा आधारित प्रशासन संयन्त्रको निर्माण गर्नु

४. निष्कर्ष

राज्यको नीति, कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थापित वैधानिक संयन्त्रका रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति र सार्वजनिक प्रशासनका आधारभूत चरित्रका विशेषताले युक्त छ । तथापि, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहित जनमैत्री प्रशासन संयन्त्रको निर्माण नै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको चुनौती हो ।

लोकसेवाका नौ प्रश्नमा सहसचिव दाहालको ‘टिप्स’सहितको समाधान