आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा महिलाको सहभागितालाई लिएर धेरै प्रश्न उठेका छन् । अझ प्रत्यक्षमा ९ प्रतिशत मात्रै महिलाले पहुँच पाउनुले धेरैको ध्याउन खिचेको छ । निर्वाचनमा अपेक्षाकृत महिला उम्मेदवार नउठाइनुमा संरचनाभन्दा हाम्रो प्रवृत्ति र संस्कारमा बढी खोट छ ।

कुनै पनि समाज रूपान्तरणका लागि तीन चिजको परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ । ती हुन्, व्यवहार, प्रवृत्ति र संस्कृति । यो म हचुवाका भरमा भन्दै छैन, एक समाजिक अर्थशास्त्रीको हैसियतमा भनिरहेकी छु । समाज रूपान्तरण निम्ति ज्ञान मात्रै पनि महत्त्वपूर्ण विषय किमार्थ होइन । यदि हुन्थ्यो भने त अहिले हामीले कल्पना गरेभन्दा धेरै उन्नति भइसक्नुपर्ने होे ।

हाम्रोमा विषयगत ज्ञान राख्ने कोही भएनन् । सबै जान्ने भए । सूचनाको पहूँच सबैसँग छ । यति विधि ज्ञानको भण्डार भए पनि हामीले प्रवृत्ति र संस्कृतिमा भने परिवर्तन ल्याउन सकेनौं । महिलाको आर्थिक, समाजिक रूपान्तरण हुन नसक्नुको कारण यही हो । जबसम्म हामी परम्परामै अड्किरहन्छौं, हामी वर्तमान अवस्थाबाट फड्को मार्न सक्दैनौं । अर्थात्, महिलालाई अघि सानुपर्छ भन्ने समस्या संरचनामा भन्दा पनि मानसिकतामै छ ।

महिलाको सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि गर्न प्रणालीमै परिवर्तन गरियो । समानुपातिक प्रणाली अंगीकार गर्नुको एउटा कारण महिला सहभागिता वृद्धि पनि थियो । समाजको उन्नत तथा दिगो विकासका निम्ति समतामूलक र समावेशी समाज हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो ज्ञानमा छ, संविधानमा अंकित छ । तर दुर्भाग्य, प्रवृत्ति र व्यवहारमा भने यो बुझाइले काम गरेन ।

लैंगिक असमानता र समावेशी विकास भन्ने कुरा संस्कारमै परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय हो । संस्कृति पुरानै, काम उही अनि अपेक्षाचाहिँ परिवर्तनको छ । यसरी पनि कहीँ हुन्छ ?

त्यसो त, यसका लागि प्रयास नै नभएको भने होइन, भएको छ । तथापि, यसले उल्लेख्य परिवर्तन हुन सकेको छैन । चाहे त्यो सरकारी निकाय होस् या राजनीतिक दलहरू, यी सबैले परम्परागत रूपमा जरो गाडेर बसेको प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । सवाल महिला र पुरूषको मात्रै होइन । लैंगिक अल्पसंख्यककै अवस्था हेरौं । उनीहरूको उपस्थितिबारे संविधानले बोलेको छ । तर तिनको अस्तित्वप्रति पूरै नजरअन्दाज गरिएको छ । राज्यका निकायमा महिलाको उपस्थिति त थोरै छ भने उनीहरूको झनै शून्यप्रायः छ ।

महिलालाई सशक्त पार्ने हो भने त्यसैअनुरूपका क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ । महिलाहरूलाई राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउन र भोलिका दिनमा दलको घेराभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्ने बनाउने किसिमका कार्यक्रम अति आवश्यक भइसकेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि त्यस्ता समावेशी कार्यक्रम ल्याउन काम गरिरहेको छ ।

आयोगभित्र पनि दलहरूमा जस्तै संरचना छ । हामी समावेशीको कुरा गर्छौं तर ठूला आयोजनाको कुरा गर्ने आयोगभित्र जहिल्यै पनि एक जना मात्रै महिला हुन्छन् । अझ कहिलेकाहीँ त पुरूषहरू मात्रै हुन्छन् । त्यसमा पनि न्यायका विषय सबै महिलाले नै हेर्नुपर्छ भन्ने आम मानसिकता छ । यी विषयप्रतिको आयोगको संवेदनशीलता पहिलेभन्दा बढेको छ ।

आयोगले अहिले १६ औं योजनाको अवधारणा सुरू गर्दैछ । त्यसमा केही परिवर्तन ल्याउन र भइरहेको ‘ग्याप’ अझै पूर्ति गर्दै जाने उद्देश्यले हामीले काम गरिरहेका छौं ।

नीति निर्माणको प्रक्रियामा थिंक ट्रयांक, संसद् र आयोग सँगसँगै जानुपर्छ । कतिपय अवस्थामा आयोग आफैंले गएर सांसदहरूलाई ‘ओरियन्ट’ गर्ने, नबुझेका कुरा बुझाउने गर्नुपर्छ । तर यहाँ नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा तालमेल नै मिलिरहेको हुँदैन । नीतिगत बाधा अड्चनका कारण पनि काम देखाउन सकिरहेको अवस्था छैन ।

यी सबै अड्चनको समाधान निर्वाचन हो । त्यसैले हामीले अब कस्ता सांसद छान्ने भन्ने बहस चौतर्फी गराउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । आयोग स्वयंले पनि जनतालाई कस्ता सांसद छान्ने भन्ने विषयमा सन्देश दिन जरूरी छ ।

संघीयता शिशु अवस्थाबाट माथि उठ्ने यत्नमा छ । तीन तहको सरकारभित्र कति कुराहरू मिलेका छैनन् । मिल्ने र मिलाउने कुराको अनुभव अहिले हामी गर्दैछौं । कति कुराहरूको समन्वय भइरहेको छैन । यी सबै विषयको सम्बोधन भएर हामी द्रुतस्तरको विकासमा जाने हो भने महिला, पुरूष नभनी इमान्दार र सक्षम व्यक्तिलाई जिताउनुस् भन्न चाहन्छौं ।

आगामी आमनिर्वाचनमा हामीले देश चिनेको र दृष्टिकोण स्पष्ट भएको व्यक्ति छान्न जरूरी छ । किनभने, त्यही सांसदबाट नीति कानून बन्ने हो । र, त्यहीँ सांसदबाट त्यो कानून कार्यान्वयन गर्ने सरकार बन्ने हो । हाम्रो देशका हरेक क्षेत्रमा अथाह सम्भावना छन् । तर सधैं हाम्रो देश गरिब नै छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिँदैछ । यस्ता व्यक्ति अब हामीलाई चाहिएको छैन । हामीलाई त त्यस्ता सांसद चाहिएको छ जसले सम्भावना चिनेर पृथक दृष्टिकोण दिन सकोस् ।

भौतिक विकासमा हामीले विस्तारै फड्को मारिरहेका छौं । तर विकासको लागि यो नै सर्वप्रायः भने होइन । भौैतिकसँगै समाजिक विकास भएन भने त्यसले झनै ठूलो खाडल बनाउँछ । अहिलेको विकासकै क्रममा पनि सबैतिर ‘इन्टरसेक्सनालिटी’लाई हेर्नैपर्ने हुन्छ । हिजो, अस्ति यसलाई सोलोडोलो रूपमा यी कुराहरूलाई हेरियो । अब ‘युवा’ या ‘महिला’ भनेर फेसनको रूपमा मात्रै नभई सबै तह र तप्कालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । जब हामी सर्वउदय गर्छौं, तब मात्रै हामी स्वस्थ, र दिगो विकासतर्फ अघि बढ्छौं । दलहरूले अहिलेका जल्दाबल्दा भनिएका समस्यभित्र पनि महत्त्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।

(नेपालवाच डटकमको टेलिभिजन प्रस्तुति ‘पोलिसी डाइलग–२०२२’ मा राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य प्रधानले राख्नुभएकाे भनाइको सम्पादित अंश)

हेर्नुहोस् यसका अहिलेसम्मका श्रृंखला