लोक सेवा आयोगले कायम गरेको निष्पक्षताले जनतामा यसप्रतिको विश्वास बढाएको छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न लोक सेवाले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण बढ्दो छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा सह–सचिव टोकराज पाण्डे (पिएचडी) ले अधिकृतस्तरको तयारीका लागि नेपालमा सुरक्षा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको प्रश्नमा समाधान पहिल्याउनुभएको छ ।

प्रश्न नं. १

शक्तिको स्रोत मानिने सूचनाको हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपालमा देखिएका समस्याहरू के–के हुन् ? सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन के, कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ ? प्रकाश पार्नुहोस् । (५+५=१०)

“Oxygen of Democracy”

सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग गर्ने, प्राप्त गर्ने र प्रकाशन गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । मौलिक हकको पनि हक र निरपेक्ष समानताको हकसमेत भनेर चिनिने सूचनाको हक सुशासनको महत्त्वपूर्ण अवयव हो । नेपालको संविधानको धारा २७ मा मौलिक हकको रूपमा उल्लिखित सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन ०६४ मा र नियमावली ०६५ मा जारी भएको छ । यससम्बन्धी कार्य गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोग, सूचना अधिकारी र प्रवक्ताकोे व्यवस्थासमेत गरिएको छ । कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाका बावजुद सूचना संस्कृति र नागरिक चेतनाको कमीका कारण नेपालमा सूचना लुकाउने प्रवृति बढ्दै गएको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छन् ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका विशेषता र चुनौतीको सवाल, डा. डिजनको जवाफ

सूचनाको हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू

– सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ अक्षरशः कार्यान्वयन हुन नसक्नु,
– संविधानको धारा २८ अनुसार गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानून निर्माण नहुनु,
– सूचना संकलन, वर्गीकरण र प्रकाशन अद्यावधिक नहुनु,
– गोप्य र अपारदर्शी कार्यशैली र प्रविधिमैत्री सूचना पहुँचको विकाश हुन नसक्नु,
– आवश्यक सूचना पाउन नसक्नु तथा गोप्य सूचना लिक हुनु,
– महत्त्वपूर्ण सूचना संरक्षण गर्ने तथा अनावश्यक सूचना धुल्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउनु,
– सूचना अधिकारीको सूचनामा कम पहुँच र सूचना दिएबापत सूचना अधिकारी दण्डित हुनु,
– सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि प्रर्याप्त मात्रामा स्रोत साधनको व्यवस्था नहुनु,
– सार्वजनिक प्रशासनमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआइएस) लागू हुन नसक्नु,
– तथ्यमा आधारित र खोज पत्रकारिताको अभाव रहनु,
– मुलुकमा १३ वटा संवैधानिक अंग रहे पनि राष्ट्रिय सूचना आयोग कानूनी आयोग मात्र रहनु,
– सूचना आयोगको संगठन संरचना केन्द्रमा मात्र सीमित रहनु,
– सरकारी निकायमा रहेका नागरिक वडापत्र र सूचना पाटी प्रभावकारी नहुनु,
– नागरिक तहमा सूचना संस्कृतिको विकास नहुनु ।

सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू

– सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ को अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारी प्रतिबद्धता र प्रयासलाई दरिलो बनाउने,
– गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानून तत्काल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने,
– सूचना संरक्षण र वर्गीकरणको व्यवस्था मिलाउने,
– सूचना अधिकारी, प्रवक्ता र यस कार्यमा संलग्न जनशक्तिको आचरण, क्षमता र व्यवहारमा सुधार गर्ने,
– सूचना अधिकारीलाई सबै सूचनाहरू उपलव्ध गराउने तथा सूचनादाताको संरक्षण गर्ने,
– सूचना संरक्षण, वर्गीकरण र अभिलेखीकरणका लागि बजेटको कमी हुन नदिने,
– आइसिटीको प्रयोग देशव्यापी बनाउने,
– नागरिक चेतना र खबरदारी बढाउने,
– खुला र पारदर्शी शैलीको अवलम्बन गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने,
– राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संवैधानिक अंग बनाउने,
– सूचना आयोगको कार्यक्षेत्र र कार्यालय विस्तार गरी स्थानीय तहसम्म पु–याउने,
– सार्वजनिक पदाधिकारीले लिने गोपनीयताको सपथसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने,
– नागरिक वडापत्रलाई प्रभावकारी बनाउने,
– नागरिक शिक्षा र सूचना संस्कृतिको विकास गर्ने ।

सन्दर्भ सार
यसरी, आफ्नो सरोकारको विषयमा जान्न पाउने नागरिकको हक सूचनाको हक हो । यसले अनियमितता रोक्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने मात्र होइन, पारदर्शिता प्रवर्द्धनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । त्यसैले सूचना संस्कृतिको विकासमार्फत सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र उपयोग गरी सुशासन कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

प्रश्न नं. २

सूचना प्रविधिको आजको युगमा कम्प्युटर, इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालहरूको उपयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसै सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका अवसर तथा चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस । १०

चेतना र विकासका लागि सञ्चार

सरकार र यसका विभिन्न संरचना एवं निकायमार्फत जनतासमक्ष प्रवाह हुने सेवा, सुविधाहरूमा कम्प्युटरलगायत नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुलाई सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग भनेर बुझिन्छ । नेपालको संविधान र प्रचलित अन्य सबै कानूनले समेत प्रविधियुत्त आधुनिक सेवा प्रवाहमा जोड दिएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ अनुसार सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ समेत जारी भएको छ । यद्यपि, प्रविधियुक्त शिक्षा, नागरिक चेतना र पूर्वाधारको कमीले सेवा प्रवाहमा नवीन प्रविधिको प्रयोगले गति लिन नसकेको तीतो यथार्थता हाम्रासामु छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधि प्रयोगका अवसरहरू

– आधुनिक प्रविधि प्रयोगवाट सेवा प्रवाहको लागत न्यूनीकरण गर्दछ,
– यसको प्रयोगवाट समयमै सूचना प्रवाह हुन्छ,
– सहकार्य, सहभागिता, सशक्तीकरण र समयमा प्रभावकारिता ल्याउँछ ,
– गुनासो सुनुवाइ प्रभाकारी हुन्छ,
– सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच अन्तरसंवाद बढ्छ,
– ज्ञान तथा अनुभव आदान–प्रदान हुन्छ,
– पृष्ठपोषण लिन सजिलो हुन्छ,
– जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुन्छ,
– भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरण हुन्छ,
– नागरिक खबरदारिता बढ्छ,
– जनसहभागिता र सहकार्य बढ्दछ,
– सेवाको बजारीकरण गर्न सरल हुन्छ,
– सूचना संस्कृतिको विकास हुन्छ,
– सेवाग्राहीको आवश्यकता पहिचान हुन्छ,
– भनसुन र हेलो इफेक्ट कम हुन्छ,
– सेवा प्रवाह अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुन्छ,
– सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको आकर्षणसमेत बढ्छ ।

सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधि प्रयोगका चुनौतीहरू

– आधुनिक प्रविधिमा सरकार तथा नागरिक दुवैको पहुँचको कमी हुनु,
– सरल प्रकृतिको भाषा तथा माध्यम छनोटमा कठिनाइ हुनु,
– गलत सूचना तथा समाचार सम्प्रेषणलाई रोक्न कठिन हुनु,
– साइबर सुरक्षाको विश्वसनीयता अभिवृद्धी गर्नु ,
– मनोवैज्ञानिक त्रास र द्वन्द्व निवारण गर्नु,
– महत्त्वपूर्ण सरकारी विवरण बहुराट्रिय कम्पनीको हातमा पुग्नबाट बचाउनु,
– सस्तो प्रचारमुखी सामग्रीले प्रमुखता पाउन नदिनु,
– अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणलाई विकास गर्दै लैजानु,
– पहुँचवालाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नु,
– नागरिकको वास्तविक समस्याको सुनुवाइ हुने वातावरण बनाउनु,
– विद्युत् र उच्च गतिको इन्टरनेटलाई व्यवस्थित बनाउनु,
– मुलुकको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यहाँ भएका आइटी कम्पनीको अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण गर्नु,
– उच्च सीपयुक्त जनशक्ति र अर्धदक्ष जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा विकास गराउनु ,
– सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई केही वर्षका लागि निश्चित प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गर्नु,
– आइटी कम्पनीका लागि स्थानीय बजार पर्याप्त बनाई  श्रम कानून सहज गराउनु,
– लगानी गर्दा सुरूमै चर्को लाभकर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु ।

अन्त्यमा

सूचना प्रविधिमा आधारित आजको आधुनिक युगमा नयाँ प्रविधिको उपयोगमार्फत सरकारी सेवालाई गुणस्तरीय, जनमैत्री र प्रभावकारी बनाउनै पर्दछ । यसबाट सेवा प्रवाहको समय र लागत घट्ने एवं गुणस्तर अभिवृद्धि हुन्छ । जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्दै नागरिक चेतनाको विस्तार र आधुनिक प्रविधिको उपयोग बढाउन सके सेवा प्रवाहमा देखिएका अनियमितता घट्ने र समयमै सेवा वितरण हुने कुरामा कसैको दुई मत हुन सक्दैन ।

(हामीले सुरु गरेको यो श्रृंखला तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला । अनि तपाईंसँग पनि लोक सेवा परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, अन्याेलता छन् कि ? यदि छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना [email protected] मा त्यसबारे लेखी पठाउनुहोला । प्राप्त उपयुक्त जिज्ञासा अनुभवी प्रशासक र पूर्वप्रशासकसमक्ष राखेर उहाँहरूले पहिल्याएकाे समाधान यहाँहरूसमक्ष पस्किने छौं ।)

विभिन्न व्यक्तिले यसअघि सुझाउनु भएको समाधान पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्