मुलुक पुनः एक पटक निर्वाचनमय भएको छ । आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दलसम्बद्ध र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मतदाताको मन जित्न घरदैलो गरिरहेका छन् ।

यस आलेखको विषय अहिले चलिरहेको निर्वाचनको ज्वरोभन्दा फरक मतदानमा प्रयोग हुने प्रणाली रोजिएको छ ।  नेपालमा कुल जनसंख्याबराबर इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेको उत्साहजनक तथ्याङ्क आइरहँदा लोकतन्त्रको जराको रूपमा रहेको निर्वाचनमा भने दशकौं अघिकै परम्परागत प्रणाली प्रयोग भइरहेको छ । परम्परागत, झन्झटिलो र खर्चिलो म्यानुअल प्रणालीबाट नवीन, सहज र किफायती विद्युतीय मतदान प्रणालीमा जान ढिलो भइसकेको विषय सरकार, राजनीतिक दलदेखि निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वसाधारणसम्मले महसुस गरे पनि यस विषयले प्राथमिकता भने पाउन सकेको छैन ।

गत वैशाख ३० गते स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन-२०७९ अन्तर्गत मुलुकभर एकै चरणमा सफलतापूर्वक (छिटपुट घटनाबाहेक) मतदान सम्पन्न भयो । मतदान सम्पन्न भएको साँझबाटै स्वाभाविक रूपमा सबैको चासो नतिजामा थियो । तर मतगणना भने विगतझैं अत्यन्त ढिलो गतिमा हुन थालेपछि सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध कर्मचारीको चर्को आलोचना भयो ।

परम्परागत, झन्झटिलो र खर्चिलो म्यानुअल प्रणालीबाट नवीन, सहज र किफायती विद्युतीय मतदान प्रणालीमा जान ढिलो भइसकेको विषय सरकार, राजनीतिक दलदेखि निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वसाधारणसम्मले महसुस गरे पनि यस विषयले प्राथमिकता भने पाउन सकेको छैन

एकै मतपत्रमा सात स्थानको छाप गन्नुपर्ने, मतगणकले प्रत्येक मतपत्रको लागि सात पटक ठूलो आवाजमा भट्याउनुपर्ने, सबै उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई एक-एक गरेर भोटो जात्रा गरे जस्तै प्रत्येक मतपत्र देखाउनुपर्ने, केही मत गणना गरेपछि प्रत्येक प्रतिनिधिले टिपेको संख्यासँग गणना कर्मचारीले टिपेको संख्या पुनः भिडान गर्नुपर्ने अनि एक जनासँग मात्र पनि नभिडेमा पुनः विवाद हुनेजस्ता अनेकौं प्रक्रियागत झन्झटहरूले मतगणनालाई अत्यन्त ढिलो बनाएको बारे थोरै मात्र नेपाली जानकार रहे ।

त्यसबखत यस विषयमा पत्रपत्रिकामा व्यंग्यात्मक कार्टुनहरू प्रकाशित भएका थिए । युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न मिम (Meme) बनाएर सेयर गरे ।  कतिपयले यही गतिमा मतगणना हुँदै जाने हो भने अन्तिम नतिजा आउन महिनौं लाग्ने प्रक्षेपसमेत गरे । अवस्था यस्तो पनि आयो कि दिनरात नसुतीकन गणनामा खटेपछि थाकेर केही समय मतगणनास्थलमै कर्मचारी सुत्नुपर्ने बाध्यता आयो । जुन पछि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइयो ।

मतगणनाको झन्झटिलो प्रक्रिया र ढिलाइले आजित हुँदै गर्दा त्यस समयमा समग्र मुलुकले फेरि एक पटक विद्युतीय मतदान प्रणालीलाई सम्झिएको थियो । पुनः एक पटक विद्युतीय मतदानमा जानुपर्ने आवाजहरू बुलन्द भए । यससम्बन्धमा फेरि लेखहरू प्रकाशन भए । केही पत्रिकाले सम्पादकीयसमेत लेखे । विद्युतीय मतदान प्रणालीमा जानै पर्नेमा समाजका सबै पक्ष एकमत देखिए ।

त्यसलगत्तै ढिलै भए पनि विभिन्न स्थानीय तहको अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुन थाल्यो । राजनीतिज्ञ, आमजनता, स्तम्भकार, पत्रकार सबै पुनः निर्वाचन नतिजाको विश्लेषणमा लागे । कसले जित्यो वा कसले हार्यो भन्ने रोमाञ्चक बहसमा हराउँदै गर्दा नतिजा प्राप्त गर्नको लागि सामना गर्नुपरेको प्रसव वेदनालाई फेरि सबैले बिर्सिए । अनि फेरि विद्युतीय मतदानको मुद्दा सदाझैं छायामा पर्यो।

विश्वका कैयौं मुलुकहरू विद्युतीय मतदान प्रणालीमा गइसकेका छन् भने कतिपय मुलुक त एक कदम अघि बढेर अनलाइन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छन् ।  हामी भने ०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनमा प्रयोग भएकै मतदान प्रणालीलाई अझै घिसारिरहेका छौं

स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् मुलुकको राजनीति प्रादेशिक तथा संघीय तह निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्ने भए साउन मसान्तभित्र उपलब्ध गराइदिन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । आयोगले विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोगसम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्दै आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रयोग गर्ने भए निश्चित स्पेसिफिकेसनको मेसिन साउनभित्र उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको थियो।

तर सो समयमा आगामी चुनाव कसरी जित्ने भनेर रणनीति तय गर्न व्यस्त राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको लागि यो विषय सदाझैं प्राथमिकतामा परेन । निर्वाचन आयोगले यससम्बन्धी अध्ययन गराउनुको साथै सरकारसमक्ष आग्रह गरेर आफ्नोस्तरबाट पहलकदमी लिएकै हो । तर  समयको पावन्दी र सरकारको कम प्राथमिकताको कारण आगामी मंसिर ४ मा हुँदै गरेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि विद्युतीय मतदान नहुने निश्चित भइसकेको छ । बारम्बार उठानमा आउने तर कार्यान्वयन नहुने यो विषय पुनः छेपारोको उखानमा परिणत भएको छ ।

हामीले विद्युतीय मतदानको अभ्यास गर्दै नगरेको भने पक्कै होइन  । हामीले डेढ दशकअगाडि नै काठमाडौंको क्षेत्र नं. १ बाट विद्युतीय मतदानको अभ्यास थालनी गरेका थियौं । संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन, ०६४ मा नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं.१ मा सफलतापूर्वक विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग भएको थियो ।

विभिन्न स्थानीय तहको अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुन थाल्यो । राजनीतिज्ञ, आमजनता, स्तम्भकार, पत्रकार सबै पुनः निर्वाचन नतिजाको विश्लेषणमा लागे । कसले जित्यो वा कसले हार्यो भन्ने रोमाञ्चक बहसमा हराउँदै गर्दा नतिजा प्राप्त गर्नको लागि सामना गर्नुपरेको प्रसव वेदनालाई फेरि सबैले बिर्सिए । अनि फेरि विद्युतीय मतदानको मुद्दा सदाझैं छायामा पर्यो

यसपछि ०६५ सालमा भएको उपनिर्वाचनमा मुलुकको विभिन्न ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि विद्युतीय मतदान प्रणालीको अभ्यास गरिएको थियो । त्यस्तै ०७१ सालमा सम्पन्न अर्को संविधानसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा पुनः विभिन्न ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान प्रणालीबाट मतदान गरी सोही दिन मतगणना सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशन गरिसकिएको थियो ।

निर्वाचन एक जटिल व्यवस्थापकीय कार्य हो । अझ प्रविधिको प्रयोग नगरी सबै प्रक्रियाहरू म्यानुअल्ली गर्नु ज्यादै झन्झटिलो, जटिल र खर्चालु हुने गर्दछ ।विश्वका कैयौं मुलुकहरू विद्युतीय मतदान प्रणालीमा गइसकेका छन् भने कतिपय मुलुक त एक कदम अघि बढेर अनलाइन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छन् ।  हामी भने ०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनमा प्रयोग भएकै मतदान प्रणालीलाई अझै घिसारिरहेका छौं।

छिमेकी मुलुक भारतमा सन् १९८४ बाटै विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग भई सन् २००४ बाट देशव्यापी रूपमा सफल प्रयोग हुँदै आएको छ । त्यहाँ मतदान सम्पन्न भएकै रात सबैजसो स्थानको मतपरिणाम प्रकाशन भइसकेको हुन्छ ।यो विद्युतीय मतदान प्रणालीको देन हो ।हामीले पनि भारतमै निर्माण भएका विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गरेका थियौं।

विद्युतीय मतदान प्रणालीमा जाँदा मतगणना कार्य मात्र सहज हुने हुँदैन, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमै कायापलट गरिदिन्छ । यसले लामो झन्झटिला प्रक्रियाहरू छोट्याइदिन्छ। निर्वाचन सामग्री तथा जनशक्तिको संख्या व्यापक रूपमा घटाइदिन्छ। जोखिम न्यूनीकरण गर्दछ। सबैभन्दा मुख्य कुरा निर्वाचनमा आर्थिक लागत र समय व्यापक रूपमा कटौती गरिदिन्छ ।

विद्युतीय मतदान प्रणालीमा जाँदा मतगणना कार्य मात्र सहज हुने हुँदैन, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमै कायापलट गरिदिन्छ । यसले लामो झन्झटिला प्रक्रियाहरू छोट्याइदिन्छ। निर्वाचन सामग्री तथा जनशक्तिको संख्या व्यापक रूपमा घटाइदिन्छ। जोखिम न्यूनीकरण गर्दछ। सबैभन्दा मुख्य कुरा निर्वाचनमा आर्थिक लागत र समय व्यापक रूपमा कटौती गरिदिन्छ

अहिलेको निर्वाचन प्रक्रियामा मतपत्र छपाइ, मेसिनको मर्मत–सम्भार, मतपत्र ढुवानी, ढुवानीको सुरक्षा प्रबन्ध, मतदान केन्द्रगत प्याकेजिङ र वितरण, मतदानस्थल निर्माण, मतदानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थापन, मतगणना जनशक्ति, मतगणना स्थलको सुरक्षा,  गणनास्थलमा प्रयोग गर्न थालिएका तारजालीको बन्दोबस्त, सिसिटिभी जडानलगायत अनेकौं खर्चहरू हुने गरेका छन् । विद्युतीय मतदान प्रणालीमा जानेबित्तिकै उल्लिखित अधिकांश प्रक्रियाहरू गर्नै पर्दैन, कतिपय गर्नैपर्ने कार्य पनि सम्पन्न गर्नमा सहजता आउँछ।

तर राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनताका कारण यस पटक पनि हामी नेपालीले विद्युतीय मतदान प्रक्रियाको उपयोग गर्न नपाउने निश्चित भएको छ । नेपालको पनाति पुस्ताले पुनः एक पटक पहिलो आमनिर्वाचन हुँदा आफ्ना जिजुबाजे पुस्ताले प्रयोग गरेकै मतदान प्रणालीको प्रयोग गर्नेछ।

आशा गरौं, आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमार्फत् यस्तो राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचित भएर आउनेछ जसले अर्को निर्वाचनमा मुलुकलाई विद्युतीय मतदान प्रणालीमा लैजान सक्षम हुनेछ र मुलुकलाई विद्युतीय मतदानको मृगतृष्णाबाट मुक्त गरिदिनेछ।

(अर्याल शाखा अधिकृत हुन् । उनी ०७४ मा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचन व्यवस्थापनमा संलग्न थिए ।)

सन्दर्भ सामग्रीः

नेपालको निर्वाचन इतिहास, निर्वाचन आयोग

रेग्मी, मधुप्रसाद र अधिकारी, देशबन्धु, (२०७७), नेपालमा विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोग, काठमाडौः नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान