काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले कायम गरेको निष्पक्षताले जनतामा यसप्रतिको विश्वास बढाएको छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न लोक सेवाले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण बढ्दो छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा उपमहालेखा नियन्त्रक विष्णुहरि बरालले प्रचिनिधि र राष्ट्रिय सभाबीच मतभेद भएमा त्यसको समाधान गर्ने व्यवस्था के छ भन्ने प्रश्नमा समाधान पहिल्याउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभावीच कुनैपनि विषयमा मतभिन्नता उत्पन्न भएमा सोको समाधान गर्ने व्यवस्थाको सम्वन्धमा हाल कायम रहेको व्यवस्था विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा

सम्पूर्ण नागरिकको तर्फबाट सार्वभौमिक अधिकारको प्रयोग गर्ने बैधताप्राप्त संस्था संसद हो। नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा गरी दुई सदनात्मक संघीय संसद हुने व्यवस्था गरेको छ।यी दुई सदन आ(आफ्नो कार्यक्षेत्रको सम्वन्धमा कार्यसम्पादन गर्न स्वतन्त्र रहन्छन भने कतिपय विषय संयुक्त रूपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ।यसरी कार्यसम्पादन गर्ने सम्वन्धमा दुबै सभाबीच कुनै पनि विषयमा मतभिन्नता उत्पन्न भएमा सोको समधान गर्न हाल कायम रहेको व्यवस्था देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ।

१)  संयुक्त समिति गठन गरी निर्णय लिनेः संघीय संसदको दुई सदनबीचको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, कुनै विद्येयकमा रहेको मतभिन्नता अन्त्य गर्न वा अन्य कुनै खास कार्यका लागि दुबै सदनको संयुक्त समिति गठन गरियोस भनी कुनै सदनले प्रस्ताव पारित गरेमा प्रतिनिधि सभाको पाँच र राष्ट्रिय सभाको एकजनाको अनुपातमा रहने गरी संयुक्त समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

२) प्रतिनिधि सभाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्नेः प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबीच विद्येयक पारित गर्ने सन्दर्भमा मतभिन्नता भयो भने प्रतिनिधिसभाले आफूमा निहित अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। जस्तैः प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा छलफलको लागि पठाइएको अर्थ विद्येयकको हकमा पन्ध्र दिन र अन्य विद्येयकको हकमा दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता नपठाएमा प्रतिनिधिसभाले उक्त विद्येयक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकोमा पठायो भने राष्ट्रपतिले त्यस्तो विद्येयक प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कुनै विद्येयक उपर मतभिन्नता भई राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन सहित फिर्ता आएको तर प्रतिनिधि सभा उक्त संशोधनको विषयमा सहमत हुन नसकेको अवस्थामा समेत प्रतिनिधि सभाबाट प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पुनः पारित गरेमा प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउनुपर्छ।यस सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न र अन्तिम निर्णायक हुने व्यवस्था छ।

३) दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरी छलफल गर्नेः राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको तथा प्रतिनधि सभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको विद्येयक दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरी विद्येयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।यस्ता विषयहरू दुबै सदनको आपसी समन्वय, सहकार्य, सहभागिता र सल्लाह सुझाव अनुसार मतभिन्नताको समधान गर्नुपर्ने हुन्छ।

४)  दुबै सदनको दुई तिहाई बहुमतबाट मात्र निर्णय गर्नेः दुबै सदनबीच सहकार्यत्मक ढंगले कार्यसम्पादन गरी मतभिन्नताको अन्त्य गर्न केही विषयमा दुबै सदनको दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्र निर्णय पारित गर्ने व्यवस्था रहेको छ। संविधान संशोधन, जनमत संग्रह सम्वन्धी निर्णय, सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन र स्वीकृति, संकटकालिन अवस्थाको घोषणा, राजस्व र व्यय अनुमानको स्वीकृति, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति उपरको महाभियोग प्रस्ताव पारित जस्ता विषयमा दुबै सदनको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेको छ।यसबाट सदनबीच मतभिन्नताको अवस्था उत्पन्न हुँदैन।

५) दुबै सदनको क्षेत्राधिकारमा स्पष्ट पारिएकोः सदनबीच मतभिन्नताको अन्त्य गर्न दुबै सदनको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ। सरकारको गठन गर्ने, महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने तथा प्रधानन्याधिश, सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश, न्याय परिषद्का सदस्य र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी उपरको महाभियोग प्रस्ताव परित गर्ने, प्रधानमन्त्री उपर अविश्वासको प्रस्ताव पेस र पारित गर्ने, अर्थ विधेयक प्रस्तुत गर्ने जस्ता कार्य प्रतिनिधि सभाले मात्र गर्ने अधिकार छ।विद्येयक प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउँदा जुन सदनबाट उत्पति भएको हो सोही सदनबाट पठाउनु पर्छ।प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा संकटकालिन अधिकार सम्वन्धी अधिकारको प्रयोग राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

६)  नियमावली तथा कार्यविधि बनाई व्यवस्थित गर्नेः राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबीच कुनैपनि विषयमा मतभिन्नता उत्पन्न भएमा आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी दुबै सदनको संयुक्त बैठकले स्वीकृत गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्था बमोजिम हाल संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति ९कार्यसञ्चालन० नियमावली, २०७४ कार्यान्वयनमा रहेको छ।

निष्कर्ष

संसदीय रिक्तता हुन नदिन, प्रदेशहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व गर्न, समावेशी लोकतन्त्र प्रवर्द्धन गर्न, विज्ञताको रिक्तता पूरा गर्न राष्ट्रिय सभा र जनताबाट अनुमोदित भई जनभावाना बमोजिम शासकीय व्यवस्था सञ्चालन गर्न दुबै सदनको आवश्यकता रहेको हुन्छ।अत दुबै सदनबीच मतभिन्नता भन्दा पनि आपसी सहकार्य र समन्वयमा कार्यसम्पन्न गर्नु आवश्यक हुन्छ।

लोक सेवाका पुराना सामग्री अध्ययन गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्