काठमाडौं । ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगको कडाइयुक्त आचारसंहिताले गर्दा यसपटक प्रचार सामग्रीको माग नै कम भएको छ । आयोगले लगाएको बाध्यकारी आचारसंहिताको कारण पहिलेपहिलेका चुनावभन्दा आधामात्रै प्रचार सामग्री उत्पादन भएका हुन् ।

यसले उम्मेदवारको खर्च नै बचाएको छ । साथै चुनावलाई भड्किलो र पहुँचवालाले प्रभाव पार्ने अवस्था पनि कम भएको छ ।

यसपटक आयोगले टिसर्ट र क्याप छाप्न नपाउने प्रावधान राखेकाे छ । साना झण्डामात्रै छाप्न पाइने भए पनि ठूला झण्डा छाप्न पाइने छैन । साना झण्डा र ब्याचसहितका सामग्री थोरै संख्यामा मात्रै छाप्न पाइन्छ ।

अघिल्ला-अघिल्ला र गत ३० वैशाखको चुनाव भने प्रचार सामग्री दलहरूले धेरै नै छापेको व्यवसायी मुकुन्द निरौला बताउँछन् ।

‘पहिलेपहिले बन्दसत्र सुरु हुने दिनसम्म हामीले धेरै नै प्रचार सामग्री छापेका थियौं । पहिलेको हेरी उम्मेदवारको खर्च धेरै बचेको छ । बचेको पैसा केमा लगानी गर्छन् थाहा छौन । पहिलेको भन्दा आधा मात्रै निर्वाचन सामग्री छापिएको छ । हाम्रो नाफामा पनि कमी आयो’ उनी भन्छन्, ‘आचारसंहिता लागेर टिसर्ट छाप्न सकिएन । टोपी छाप्न पाइएनन् । ठूलो झण्डा छाप्न पाइएन ।’

पहिलेका निर्वाचनमा दलहरूले सयौंको जुलुस लिएर चुनावी घरैदैलो गर्दै आएका थिए । तर यसपटक आयोगले बढीमा २५ जनासम्म मात्रै घरदैलोमा जान पाउँछन् ।

निर्वाचनलाई असीमित प्रभाव र पहुँचको असरबाट प्रभावित नहोस् भनेर आयोगले कडाइयुक्त आचारसंहिता लगाएको हो ।

यसपटक कांग्रेस, एमाले, माओवादी र स्वतन्त्रका चुनावी प्रचार सामग्री सबैभन्दा धेरै उत्पादन भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

के भन्छ्न् व्यवसायी