NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ मंसिर २२ गते
पोलिसी डाइलग

अब स्टार्टअपका लागि ‘डेडिकेटेड युनिट’ चाहिन्छ

दार दृष्टिकोणले हेर्दा लाग्छ, स्टार्टअपका लागि नेपालमा धेरै राम्रा अवसरहरू छन् । यी अवसर नियाल्न राज्यसँगै व्यक्तिको अर्जुनदृष्टि फराकिलो हुन आवश्यक छ ।

अहिले हामी ‘वाटर एनर्जी फर फुड नेक्सस इनोभेसन हब’अन्तर्गत विभिन्न १५ देशहरूमा काम गरिरहेका छौं । यसको उद्देश्य उदीयमान नवउद्यमीहरूलाई सहयोग गर्नु हो । थपमा उनीहरूलाई साझेदारसँग जोडिदिने काम पनि गर्छौं । यसरी सहयोग गरेका नवउद्यमीको संख्या ३२ पुगिसकेको छ ।

स्टार्टअपमा अवसर धेरै छन् । तर हुनुपर्ने जति काम भएका छैनन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा स्टार्टअपको दायरा हामीले सोचेभन्दा धेरै फराकिलो छ । यो विशाल दायराभित्र रहेको स्टार्टअपभित्र पनि उदाइरहेका नवउद्यमीहरूलाई कस्तो ‘क्याटागोरी’भित्र राख्ने भन्ने ‘क्लस्टरिङ’ मा हामी गएकै छैनौं । यो निकै महत्त्वपूर्ण छ । यस्तो गर्दा कुन विधामा काम गर्न सकिन्छ, स्रोतसाधान कति छन् भन्ने विषयको राम्रो ज्ञान हुन्छ ।

भएका अवसरलाई पछ्याउँदै कतिपयले स्टार्टअप त गर्छन् तर एक चरणमा पुगेपछि ८०/९० प्रतिशत स्टार्टअप बिलाउँछन् । हामीले स्टार्टअपहरू विलिन हुने यो ‘ट्रेण्ड’लाई कसरी घटाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर सरकारका निकायहरूसँग अन्तरक्रिया पनि ग¥यौं । यसबाट के पाइयो भने यसबारे सरकार आफैं स्पष्ट हुन सकेको छैन । स्टार्टअप भन्नेबित्तिकै सबैलाई एउटै डालोमा राख्ने चलन छ यहाँ । जुन हुनै नसक्ने कुरा हो ।

सर्वप्रथम, सरकार आफैं यसबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । मन परेका या भविष्य बोकेका स्टार्टअपलाई समर्थन तथा सहयोग गर्न तत्पर हुनुपर्छ । कस्ता किसिमका स्टार्टअपलाई समर्थन गर्दा राम्रो हुन्छ अथवा त्यसको भविष्य कहाँसम्म हुन्छ, भन्नेबारे सरकार आफैंले पनि आकलन गर्नुपर्छ । त्यही अनुसार सरकारले नीति ल्याउनुपर्छ । तर यति गर्दैमा सबै स्टार्टअप सफल नै हुन्छन् भन्नेचाहिँ होइन ।

सफल नभएको खण्डमा ती स्टार्टअपलाई गल्ती गर्ने छुट दिने वातावरण दिनुपर्छ । गल्तीबाट सिकेर त्यसलाई व्यवहारमा पुनः उतार्नु स्टार्टअपको सुन्दर पक्ष हो । सरकारसँग त अझ आफ्ना निकायहरू हुन्छन् । ती निकायको सहयोगमा मुलुकको स्रोत,साधनअनुसार नै स्टार्टअपलाई ‘क्लस्टरिङ’ गर्न सकियो भने धेरै सहज हुन्छ ।

यसरी क्लस्टरिङ गर्ने हो भने यो–यो क्षेत्रमा स्टार्टअपका सम्भावना छन् भनेर नवउद्यमीहरूलाई प्रेरित गर्न सकिन्छ ।

हामीले स्टार्टअपहरूसँग काम गरिरहँदा पाएको अर्को मुख्य समस्या हो, सरकारका निकायहरूबीच समन्वयको कमी । सरकारी निकायको उचित समन्वयमा स्टार्टअपहरूलाई आर्थिक व्यवस्थापनको मार्गचित्र दिन आवश्यक छ । कुनै पनि स्टार्टअप सुरू गर्दादेखि नै धेरै किसिमका खर्च त्योसँगै जोडिएर आउँछन् । सानो इन्टरप्राइजरले त्यो सबै खर्च व्यहोर्न सक्दैन ।

सानो अवस्थाबाट विस्तारै ‘ग्रोथ स्टेज’मा गएपछि समयको मागसँगै ठूलो बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि नवउद्यमीहरूलाई ठूलो आर्थिक लगानीको आवश्यकता पर्छ । त्यसको लागि ठूलो लगानीसँगै ब्रोकर एजेन्सीको सहायता पनि चाहिन्छ । त्यो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानुपर्दा धेरैलाई गाह्रो हुन्छ । अहिले अधिकांश स्टार्टअपहरू त्यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

एउटा चरणमा पुगेपछि सरकारीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको भूमिकाको पनि आवश्यकता पर्ने हुँदा हामीले १५ वटा देशबाट नवउद्यमीलाई आह्वान गर्ने गर्छौं । त्यसबाट छनौट भएका नवउद्यमीलाई २५ हजारदेखि पाँच लाख डलरसम्मको अनुदान पनि दिन्छौं । त्याे अनुदान उनीहरूकाे व्यापार क्षमताकाे मापन र प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ ।

यतिले मात्रै पुग्दैन । योसँगै उनीहरूलाई प्राविधिक सहायता पनि दिन्छौं । हामीले भइरहेका तर प्रयोगमा नआएका आवश्यक नीतिहरूको विश्लेषण गर्छौं र त्यसबाट स्टार्टअपले कसरी लाभ लिन सक्छ भनेर पनि हेर्छौं ।

नवउद्यमीहरूलाई पनि अवसर उपयोगका लागि मद्दत गर्छौं । कुनै नवउद्यमीले ल्याएको नयाँ ‘प्रोडक्ट’ नीतिमा समावेश छैन र त्यसले आर्थिक सहायता खोजिरहेको अवस्थामा हामीले सरकारसँग ‘लियाजन’ गर्छौं । सरकारलाई पनि ऊसँग भएको नीति सुहाउँदो नवउद्यमीसँग काम लिनका लागि प्रेरित गरिरहेका हुन्छौं ।

कतिपय कुरामा सरकारले पनि हामीले दिएका सुझावहरू मनन गरेको छ । हामीले स्टार्टअपको छनोटसँगै उनीहरूलाई आवश्यक ‘फाइनान्सिङ’देखि प्राविधिक सहायता र सरकारका निकायसम्म लियाजनका रूपमा नीतिगत सहायता गर्दैआएका छौं ।

बजारमा भइरहेका अवसरको पहिचान गरेरै स्टार्टअप इकोसिस्टममा काम गर्ने साझेदारहरूलाई नवउद्यमीसँग जोेडिदिने पनि हाम्रो दायित्व हो । यसबाट बजारमा भएका स्रोत साधनमा पहुँच राख्न नसक्नेहरूमा पहुँच विस्तार हुन्छ ।

सरकारबाट यो क्षेत्रमा तत्काल गर्न सकिने काम भनेको स्टार्टअप इकोसिस्टमका लागि ‘डेडिकेटेड’ निकाय स्थापना हो । त्यसलाई निजी, सरकारी साझेदारी रहने गरी बनाए पनि हुन्छ ।

यो निकायको स्थापना र यसको सहयोगले मात्रै पनि स्टार्टअप फस्टाउन समय लाग्दैन भन्ने गतिलो उदाहरण भारत हो । भारतमा नीति आयोगले राम्ररी काम गरिरहेको छ । जसको राम्रो प्रभाव परेको छ । त्यहाँ प्रयोगमा आएका हरेक नीति हेरफेर हुन्छन् । निश्चित समयमा हुने नीति परिक्षणले स्टार्टअपमा भएका समस्या पनि पहिल्याइरहेको हुन्छ ।

नीति आयोगले सुझाएका विषयलाई त्यहाँको स्टार्टअपका लागि मात्रै स्थापना भएको ‘डेडिकेटेड’ निकायले राम्रोसँग पालना गर्छ । त्यसलाई स्र्टाटअपका हितमा कार्यान्वयन गर्छ । जसकारण त्यहाँ अहिले हजारौंको संख्यामा स्टार्टअपहरू आइरहेका छन् । त्यसमध्ये ५० भन्दा बढी स्टार्टअप त माथिल्लो उचाइमा पुगिसकेको अवस्था छ । यो सबै हुनुमा सरकारले खडा गरेको ‘डेडिकेटेड युनिट’ हुनु, नीतिले लामो समयसम्म निरन्तरता पाउनु र नीतिमा भएका समस्याहरू समयमै चिरफार हुनु हो । यी सबै तथ्यले पुष्टि गर्छ, त्यहाँ स्टार्टअप इकोसिस्टमको त्यत्तिकै विकास भएको पक्कै होइन । यसका लागि भारत सरकार आफैंले अनेकन प्रयास गरेको छ ।

यो भन्दैमा नेपालमा स्टार्टअपको क्षेत्रमा केही पनि काम हुँदै नभएको भने होइन । नेपालले पनि स्टार्टअप प्रवद्र्धनका लागि केही प्रयास गर्न खोजेको छ । ‘च्यालेन्ज फण्ड’लाई बजेटमा ल्याइनु यही प्रयासअन्तर्गत पर्छ । सरकारले आफ्ना केही निकायमार्फत ‘इनोभेसन युनिट’हरूको पनि सुरूवात गरेको छ । योसँगै निजी सरकारी साझेदारी पनि बढिरहेको छ । यी भएका प्रयासको सकारात्मक पाटो हुन् ।

तर समस्या कहाँ भइदियो भने, हाम्रा कामहरू छरिए । निश्चित विषयमा मात्रै केन्द्रित हुनेगरी काम भएन या भएका काम पनि एउटा निश्चित संयन्त्रमार्फत व्यवस्थापन भएन । त्यसैले स्टार्टअपको लागि भिन्नै ‘डेडिकेटेड युनिट’ चाहिन्छ ।

(नेपालवाचको प्रस्तुति पोलिसी डायलग–२०२२ मा उद्यम विकास विज्ञ एकनाथ खतिवडाले राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश । यो कार्यक्रम हरेक बुधबार राति ८ः४० मा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको छ । कार्यक्रमको भिडियो नेपालवाचको युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ ।)