उदार दृष्टिकोणले हेर्दा लाग्छ, स्टार्टअपका लागि नेपालमा धेरै राम्रा अवसरहरू छन् । यी अवसर नियाल्न राज्यसँगै व्यक्तिको अर्जुनदृष्टि फराकिलो हुन आवश्यक छ ।

अहिले हामी ‘वाटर एनर्जी फर फुड नेक्सस इनोभेसन हब’अन्तर्गत विभिन्न १५ देशहरूमा काम गरिरहेका छौं । यसको उद्देश्य उदीयमान नवउद्यमीहरूलाई सहयोग गर्नु हो । थपमा उनीहरूलाई साझेदारसँग जोडिदिने काम पनि गर्छौं । यसरी सहयोग गरेका नवउद्यमीको संख्या ३२ पुगिसकेको छ ।

स्टार्टअपमा अवसर धेरै छन् । तर हुनुपर्ने जति काम भएका छैनन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा स्टार्टअपको दायरा हामीले सोचेभन्दा धेरै फराकिलो छ । यो विशाल दायराभित्र रहेको स्टार्टअपभित्र पनि उदाइरहेका नवउद्यमीहरूलाई कस्तो ‘क्याटागोरी’भित्र राख्ने भन्ने ‘क्लस्टरिङ’ मा हामी गएकै छैनौं । यो निकै महत्त्वपूर्ण छ । यस्तो गर्दा कुन विधामा काम गर्न सकिन्छ, स्रोतसाधान कति छन् भन्ने विषयको राम्रो ज्ञान हुन्छ ।

भएका अवसरलाई पछ्याउँदै कतिपयले स्टार्टअप त गर्छन् तर एक चरणमा पुगेपछि ८०/९० प्रतिशत स्टार्टअप बिलाउँछन् । हामीले स्टार्टअपहरू विलिन हुने यो ‘ट्रेण्ड’लाई कसरी घटाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर सरकारका निकायहरूसँग अन्तरक्रिया पनि ग¥यौं । यसबाट के पाइयो भने यसबारे सरकार आफैं स्पष्ट हुन सकेको छैन । स्टार्टअप भन्नेबित्तिकै सबैलाई एउटै डालोमा राख्ने चलन छ यहाँ । जुन हुनै नसक्ने कुरा हो ।

सर्वप्रथम, सरकार आफैं यसबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । मन परेका या भविष्य बोकेका स्टार्टअपलाई समर्थन तथा सहयोग गर्न तत्पर हुनुपर्छ । कस्ता किसिमका स्टार्टअपलाई समर्थन गर्दा राम्रो हुन्छ अथवा त्यसको भविष्य कहाँसम्म हुन्छ, भन्नेबारे सरकार आफैंले पनि आकलन गर्नुपर्छ । त्यही अनुसार सरकारले नीति ल्याउनुपर्छ । तर यति गर्दैमा सबै स्टार्टअप सफल नै हुन्छन् भन्नेचाहिँ होइन ।

सफल नभएको खण्डमा ती स्टार्टअपलाई गल्ती गर्ने छुट दिने वातावरण दिनुपर्छ । गल्तीबाट सिकेर त्यसलाई व्यवहारमा पुनः उतार्नु स्टार्टअपको सुन्दर पक्ष हो । सरकारसँग त अझ आफ्ना निकायहरू हुन्छन् । ती निकायको सहयोगमा मुलुकको स्रोत,साधनअनुसार नै स्टार्टअपलाई ‘क्लस्टरिङ’ गर्न सकियो भने धेरै सहज हुन्छ ।

यसरी क्लस्टरिङ गर्ने हो भने यो–यो क्षेत्रमा स्टार्टअपका सम्भावना छन् भनेर नवउद्यमीहरूलाई प्रेरित गर्न सकिन्छ ।

हामीले स्टार्टअपहरूसँग काम गरिरहँदा पाएको अर्को मुख्य समस्या हो, सरकारका निकायहरूबीच समन्वयको कमी । सरकारी निकायको उचित समन्वयमा स्टार्टअपहरूलाई आर्थिक व्यवस्थापनको मार्गचित्र दिन आवश्यक छ । कुनै पनि स्टार्टअप सुरू गर्दादेखि नै धेरै किसिमका खर्च त्योसँगै जोडिएर आउँछन् । सानो इन्टरप्राइजरले त्यो सबै खर्च व्यहोर्न सक्दैन ।

सानो अवस्थाबाट विस्तारै ‘ग्रोथ स्टेज’मा गएपछि समयको मागसँगै ठूलो बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि नवउद्यमीहरूलाई ठूलो आर्थिक लगानीको आवश्यकता पर्छ । त्यसको लागि ठूलो लगानीसँगै ब्रोकर एजेन्सीको सहायता पनि चाहिन्छ । त्यो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानुपर्दा धेरैलाई गाह्रो हुन्छ । अहिले अधिकांश स्टार्टअपहरू त्यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

एउटा चरणमा पुगेपछि सरकारीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको भूमिकाको पनि आवश्यकता पर्ने हुँदा हामीले १५ वटा देशबाट नवउद्यमीलाई आह्वान गर्ने गर्छौं । त्यसबाट छनौट भएका नवउद्यमीलाई २५ हजारदेखि पाँच लाख डलरसम्मको अनुदान पनि दिन्छौं । त्याे अनुदान उनीहरूकाे व्यापार क्षमताकाे मापन र प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ ।

यतिले मात्रै पुग्दैन । योसँगै उनीहरूलाई प्राविधिक सहायता पनि दिन्छौं । हामीले भइरहेका तर प्रयोगमा नआएका आवश्यक नीतिहरूको विश्लेषण गर्छौं र त्यसबाट स्टार्टअपले कसरी लाभ लिन सक्छ भनेर पनि हेर्छौं ।

नवउद्यमीहरूलाई पनि अवसर उपयोगका लागि मद्दत गर्छौं । कुनै नवउद्यमीले ल्याएको नयाँ ‘प्रोडक्ट’ नीतिमा समावेश छैन र त्यसले आर्थिक सहायता खोजिरहेको अवस्थामा हामीले सरकारसँग ‘लियाजन’ गर्छौं । सरकारलाई पनि ऊसँग भएको नीति सुहाउँदो नवउद्यमीसँग काम लिनका लागि प्रेरित गरिरहेका हुन्छौं ।

कतिपय कुरामा सरकारले पनि हामीले दिएका सुझावहरू मनन गरेको छ । हामीले स्टार्टअपको छनोटसँगै उनीहरूलाई आवश्यक ‘फाइनान्सिङ’देखि प्राविधिक सहायता र सरकारका निकायसम्म लियाजनका रूपमा नीतिगत सहायता गर्दैआएका छौं ।

बजारमा भइरहेका अवसरको पहिचान गरेरै स्टार्टअप इकोसिस्टममा काम गर्ने साझेदारहरूलाई नवउद्यमीसँग जोेडिदिने पनि हाम्रो दायित्व हो । यसबाट बजारमा भएका स्रोत साधनमा पहुँच राख्न नसक्नेहरूमा पहुँच विस्तार हुन्छ ।

सरकारबाट यो क्षेत्रमा तत्काल गर्न सकिने काम भनेको स्टार्टअप इकोसिस्टमका लागि ‘डेडिकेटेड’ निकाय स्थापना हो । त्यसलाई निजी, सरकारी साझेदारी रहने गरी बनाए पनि हुन्छ ।

यो निकायको स्थापना र यसको सहयोगले मात्रै पनि स्टार्टअप फस्टाउन समय लाग्दैन भन्ने गतिलो उदाहरण भारत हो । भारतमा नीति आयोगले राम्ररी काम गरिरहेको छ । जसको राम्रो प्रभाव परेको छ । त्यहाँ प्रयोगमा आएका हरेक नीति हेरफेर हुन्छन् । निश्चित समयमा हुने नीति परिक्षणले स्टार्टअपमा भएका समस्या पनि पहिल्याइरहेको हुन्छ ।

नीति आयोगले सुझाएका विषयलाई त्यहाँको स्टार्टअपका लागि मात्रै स्थापना भएको ‘डेडिकेटेड’ निकायले राम्रोसँग पालना गर्छ । त्यसलाई स्र्टाटअपका हितमा कार्यान्वयन गर्छ । जसकारण त्यहाँ अहिले हजारौंको संख्यामा स्टार्टअपहरू आइरहेका छन् । त्यसमध्ये ५० भन्दा बढी स्टार्टअप त माथिल्लो उचाइमा पुगिसकेको अवस्था छ । यो सबै हुनुमा सरकारले खडा गरेको ‘डेडिकेटेड युनिट’ हुनु, नीतिले लामो समयसम्म निरन्तरता पाउनु र नीतिमा भएका समस्याहरू समयमै चिरफार हुनु हो । यी सबै तथ्यले पुष्टि गर्छ, त्यहाँ स्टार्टअप इकोसिस्टमको त्यत्तिकै विकास भएको पक्कै होइन । यसका लागि भारत सरकार आफैंले अनेकन प्रयास गरेको छ ।

यो भन्दैमा नेपालमा स्टार्टअपको क्षेत्रमा केही पनि काम हुँदै नभएको भने होइन । नेपालले पनि स्टार्टअप प्रवद्र्धनका लागि केही प्रयास गर्न खोजेको छ । ‘च्यालेन्ज फण्ड’लाई बजेटमा ल्याइनु यही प्रयासअन्तर्गत पर्छ । सरकारले आफ्ना केही निकायमार्फत ‘इनोभेसन युनिट’हरूको पनि सुरूवात गरेको छ । योसँगै निजी सरकारी साझेदारी पनि बढिरहेको छ । यी भएका प्रयासको सकारात्मक पाटो हुन् ।

तर समस्या कहाँ भइदियो भने, हाम्रा कामहरू छरिए । निश्चित विषयमा मात्रै केन्द्रित हुनेगरी काम भएन या भएका काम पनि एउटा निश्चित संयन्त्रमार्फत व्यवस्थापन भएन । त्यसैले स्टार्टअपको लागि भिन्नै ‘डेडिकेटेड युनिट’ चाहिन्छ ।

(नेपालवाचको प्रस्तुति पोलिसी डायलग–२०२२ मा उद्यम विकास विज्ञ एकनाथ खतिवडाले राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश । यो कार्यक्रम हरेक बुधबार राति ८ः४० मा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको छ । कार्यक्रमको भिडियो नेपालवाचको युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ ।)