जनतामा विश्वास देखिन्छ– लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा सह–सचिव डा.टोकराज पाण्डेले आंकवादमा लगानीबारेको प्रश्नमा समाधान पहिल्याउनुभएको छ ।

१ आतंकवादमा लगानी भनेको के हो ? यसको अवैध क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा के, कस्ता प्रावधानहरू मिलाइएका छन ? स्पष्ट पार्नुहोस् ।१०

 “राष्ट्रिय स्रोतसाधनको नोक्सानी आतंवादमा लगानी”

आतंकवादमा लगानी

• आतंकवादसम्बन्धी क्रियाकलापमा व्यक्ति समूह र संगठनले गर्ने लगानी तथा कारोबार नै आतंकवादमा लगानी हो ।
• आतंकवादमा लगानी भनेको राज्यविरुद्धको अपराध हो । यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनले हेर्दछ ।
• आतंकवादमा हुने लगानी संगठित अपराध हो र यसले मुलुकलाई अस्थिरता र दुर्गतिमा पुर्याउँदछ ।
• भ्रष्टाचार, लागूऔषध , मानव बेचबिखन आदिबाट अर्जित रकम आतंककारी समुह तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा दिने चन्दा अनुदान र गरिने लगानी आतंकवादको लगानी हो ।
• यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६–२०८१) तयार पारेको छ ।

आतंकवाद क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्रिय तहमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरू

नीतिगत र कानूनी प्रावधानहरू

• संविधानमा आतंकवादलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
• संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०
• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४
• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०७३
• लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३
• चालु योजना र बजेटमा यससम्बन्धी क्रियाकलाप नियन्त्रणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ।

संस्थागत व्यवस्था

• संघीय व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका तथा मातहतका निकायहरू।
• मानव बेचबिखन ब्युरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो ।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग ।
• राष्ट्र बैंकअन्तर्गत Anti-money laundering हेर्ने विभाग ।

अन्य व्यवस्था

• सबै बैंकले KYC भर्नु पर्ने व्यवस्था ।
• १० लाखभन्दा माथिका कारोबार बैंकमार्फत गर्दा स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था ।

अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मिलाइएका व्यवस्थाहरू

• UNO अन्तर्गत FATAF को गठन ।
• आतंकवादमा लगानी सम्बन्धी UNO महासंघको व्यवस्था ।
• अमेरिकाले जारी गरेको पेट्रोवटिक एक्ट ।
• आतंकवाद नियन्त्रणसम्बन्धी सार्क क्षेत्रीय महासन्धि
• बिमस्टेकको बैठकमा आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता ।
• अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी पक्रनको लागि समन्वय गर्न Interpol को व्यवस्था ।
• नेपाल र भारतबीचको सुपुर्दगी सन्धि ।

अन्त्यमा,

आतंकवादी क्रियाकलापमा आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्नु आतंकवादमा लागनी हो । आतंकवादमा लगानीले राज्यको स्रोतसाधनको दोहन गर्ने मात्र नभई राज्यमा सुरक्षा चुनौती थप्नेलगायत समस्या सिर्जना गर्दछ । यसलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न सरकारी संयन्त्र र कानूनी संरचनालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । यसबाट मात्र सरल, सबल र अत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण हुन सक्दछ ।

(हामीले सुरु गरेको यो श्रृंखला तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला । अनि तपाईंसँग पनि लोक सेवा परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, अन्याेलता छन् कि ? यदि छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना [email protected] मा त्यसबारे लेखी पठाउनुहोला । प्राप्त उपयुक्त जिज्ञासा अनुभवी प्रशासक र पूर्वप्रशासकसमक्ष राखेर उहाँहरूले पहिल्याएकाे समाधान यहाँहरूसमक्ष पस्किने छौं ।)

विभिन्न व्यक्तिले यसअघि सुझाउनु भएको समाधान पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्