NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ मंसिर २२ गते

लोक सेवा आयोगले कायम गरेको निष्पक्षताले जनतामा यसप्रतिको विश्वास बढाएको छ । त्यसैले यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण बढ्दो छ । परीक्षामा राम्रो नतिजा हासिल गरी निजामती सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा सुमन खड्काले बेरुजुको अवस्था र यसको वृद्धिको कारणबारे प्रश्नको समाधान सुझाउनुभएको छ ।

बेरुजु, वर्तमान अवस्था, बेरुजु बढ्नुका कारणहरू

बेरुजु

प्रचलित कानूनबमोजिम रीत नपुर्याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औल्याइएको वा ठहराइएको कारोबार बेरुजु हो। यो आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो, यसलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको उपज मानिन्छ ।

सर्वप्रथम बेरुजुको परिभाषा सरकारी रकम असुल फछ्र्योट नियम–२०२७ मा लेखिएको छ । जसमा बेरुजु भन्नाले आन्तरिक लेखा परीक्षण वा अन्तिम लेखापरीक्षणबाट देखिएको वा ठहरिएको कुनै सरकारी आर्थिक कारोबारको अनियमित रकमलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।

बेरुजु भन्नाले निम्न विषयलाई जनाउँदछ : 

  • नियमानुसार रुजु नभएको
  • रीत नपुगेको
  • कानूनले तोकेको विधि, पद्धति नाघिएको कारणले असुलउपर, नियमित वा फछ्र्योट गर्नुपर्ने भनी औंल्याइएको रकम
  • यसले अनियमितता, जालसाझी, लापरबाहीको लागि जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही तुल्याई सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ ।

बेरुजुलाई विभिन्न प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । जुन निम्न छन् :

  • सैद्धान्तिक बेरुजु
  • लगती बेरुजु
  • असुल गर्नुपर्ने बेरुजु
  • नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु
  • पेस्की बेरुजु

नेपालमा बेरुजुको वर्तमान अवस्था

महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा संघ र प्रदेशका सरकारी कार्यालय एवं स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थातर्फ १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये

  • संघको लेखापरीक्षण अंकको १.७५ प्रतिशत,
  • प्रदेशको २.५० प्रतिशत,
  • स्थानीय तहको ४.१८ प्रतिशत,
  • संगठित संस्थाको ६.८९ प्रतिशत बेरुजु छ ।

कुल बेरुजुमध्ये

  • असुल गर्नुपर्नेको हिस्सा २९.३३ प्रतिशत,
  • नियमित गर्नुपर्ने ६०.५१ प्रतिशत
  • पेस्की बेरुजुको हिस्सा १०.१६ प्रतिशत छ ।

बेरुजु बढ्नुका कारणहरू :

  • पेस्की धेरै लिने र समय सीमाभित्र पेस्की फछ्र्योट गर्नुपर्ने दायित्वबोध नहुनु
  • स्रोतसाधनको उपयोगमा चुहावट, दुरूपयोग तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न नसक्नु
  • आन्तरिक जाँचपरीक्षण र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नहुनु
  • कर्मचारीको खर्चमा अनियमितता हुनु र प्रक्रिया नपुर्‍याई खर्च गर्नु
  • लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार व्यक्तिबाटै आर्थिक कार्यविधि ऐन र आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार निर्धारित कार्यविधि र प्रक्रिया नपुर्याई खर्च गर्नु
  • बेरुजुलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आबद्ध गर्न नसक्नु
  • लेखा राख्ने कर्मचारीलाई तालिम, ज्ञान, सीपको अभाव हुनु
  • अन्तिम लेखापरीक्षणले दिएका सुझाव पालना नगर्नु
  • सबै निकायले महालेखापरीक्षकले तोकेको ढाँचामा लेखा नराख्नु
  • आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने निकायकै खर्चमा मनोमानी हुनु ।

 बेरुजु कम गर्न वा हुन नदिने अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू :

  • ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर मात्र आर्थिक कारोबार गर्ने/गराउने
  • औँल्याएका बेरुजुउपर समयमै सुधार र प्रमाणसहित सम्बोधन गर्ने
  • खर्चमा नियमितता गर्ने
  • पेस्कीलाई निरुत्साहित गर्ने
  • लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार अधिकृतबाट समय-समयमा सरकारी आर्थिक कारोबारको निरीक्षण, मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी बेरुजूलाई निरुत्साहित गर्ने
  • सरकारले प्रचलित आर्थिक ऐन नियम, आदेश, निर्देशन र कार्यविधिहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने
  • एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा/बढुवा भई जाँदा निजको नाममा बेरुजु रहेछ भने सो फछ्र्योट गरिसकेपछि मात्र रमाना दिने
  • बेरुजूलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने
  • आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी र मजबुत बनाउने
  • लेखाप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने।

बेरुजु आर्थिक कारोबारको अनियमितता र हिनामिना हो, यसलाई भ्रष्टाचारसँग समेत जोडेर हेर्नुपर्छ । सबै बेरुजुहरु भ्रष्टाचार नभए पनि सार्वजनिक स्रोतको दुरूपयोग भने अवश्य हो ।

बेरुजु हुनुमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न कुनै एक पक्षमात्र जिम्मेवार नभई लेखापरीक्षण गर्ने निकायहरू र समितिहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तसर्थ, सबैले आर्थिक कारोबार गर्दा कानूनको पूर्ण परिपालना गरी व्यावसायिकता, सदाचार र नैतिकता कायम गरी लेखा राखे बेरुजुलाई कम गर्न सकिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

  • आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
  • लेखापरीक्षण ऐन, २०७५
  • महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९
  • शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र सेवा समूहसम्बन्धी विषय, चूडामणि शर्मा
  • शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र सेवा समूहसम्बन्धी विषय, लिलु गिरी
  • विभिन्न अनलाइन तथा छापामा प्रकाशित लेख रचनाहरू

(हामीले सुरु गरेको यो श्रृंखला तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला । अनि तपाईंसँग पनि लोक सेवा परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, अन्याेलता छन् कि ? यदि छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना nepalwatch2020@gmail.com मा त्यसबारे लेखी पठाउनुहोला । प्राप्त उपयुक्त जिज्ञासा अनुभवी प्रशासक र पूर्वप्रशासकसमक्ष राखेर उहाँहरूले पहिल्याएकाे समाधान यहाँहरूसमक्ष पस्किने छौं ।)

के हो दिगो विकास लक्ष्य ?