NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १५ गते

लोकसेवा प्रश्नमा उपमहालेखा नियन्त्रक बरालको समाधान

काठमाडौं । जनतामा विश्वास देखिन्छ–लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा उपमहालेखा नियन्त्रक विष्णुहरि बरालले नेपालको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमाली, २०७७ को व्यवस्थाबारे प्रश्नमा समाधान पहिल्याउनुभएको छ ।

प्रश्न नं १) बजेट निर्माण प्रक्रिया एवं चरणको सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा भएको व्यवस्था संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस। १० (शाखा अधिकृत, २०७९)

बजेट निर्माण प्रक्रिया एवं चरण

सरकारले निश्चित अवधिको लागि तयार गरेको आय व्ययको अनुमान नै बजेट हो। यसलाई कार्यकारी निकायबाट तर्जुमा, विधायिकीबाट अनुमोदन गरी कार्यकारी निकायबाटै कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली बजेट निर्माण र प्रक्रियालाई मार्गदर्शन गर्ने कानूनी दस्ताबेज हुन। उक्त ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रिया एवं चरणहरू देहाय बमोजिम रहेका छन।

– स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नेः राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा आगामी तीन वर्षमा उपलव्ध हुने स्रोत र गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान माघ पन्ध्र गतेभित्र गरी सक्नुपर्ने। स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्न स्रोत अनुमान समितिको व्यवस्था रहेको। समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको विश्लेषण गरिने। Macro-Economic Framework  तयार गरिने।

– मध्यमकालिन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नेः राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधारमा तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालिन खर्च संरचनाको खाका माघ मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने।

– बजेट सीमा र मार्गदर्शन पठाउनेः राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यमकालिन खर्च संरचनाको खाका र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा निकायमा पठाउने। केन्द्रीय निकायले आफूलाई प्राप्त बजेट सीमा, मार्गदर्शन, मध्यमकालिन खर्च संरचनाको खाका मातहत निकायलाई सात दिनभित्र पठाई आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालिन खर्च संरचनाको प्रस्ताव गरी पठाउन लगाउने।

– बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालिन खर्च संरचनाको प्रस्ताव तयार गर्नेः केन्द्रीय निकाय लगायत प्रत्येक कार्यालयले केन्द्रीय निकायबाट प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अधीनमा रही बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालिन खर्च संरचनाको प्रस्ताव गरी तालुक मन्त्रालय वा निकायमा पठाउने। यसरी पठाउँदा चालु आर्थिक वर्षको छ महिना सम्मको प्रगति विवरण समेत पठाउने।

– प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालिन खर्च संरचना उपर छलफल र स्वीकृतिः आफ्नो र मातहत निकायबाट प्राप्त बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालिन खर्च संरचनाको प्रस्तावलाई बजेट समितिमा छलफल तथा विश्लेषण गर्ने। लेखा उत्तरदायी अधिकृतले प्रस्तावित बजेट मार्गदर्शन र आवधिक योजना अनुरूप भए नभएको विश्लेषण गरी स्वीकृत गर्ने।

– स्वीकृत बजेट मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सम्वन्धित निकायमा पठाउनेः लेखा अधिकृतबाट स्वीकृत भएको बजेट तथा कार्यक्रमको त्रैमासिक विभाजन सहित मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने। यसरी पठाउँदा केन्द्रीय निकाय आफैले वा मातहतको कार्यालय वा आयोजना मार्फत पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको विवरण समेत राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश गर्न पठाउनुपर्ने।

– प्रस्तावित बजेट उपर छलफल गर्नेः नीतिगत विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सम्वन्धित लेखा उत्तरदायीसँग छलफल गरी सोको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्ने। अर्थ मन्त्रालयले नगद प्रवाह योजना तथा राजस्व र खर्चको सम्वन्धमा लेखाउत्तरदायी अधिकृतसँग छलफल गर्ने।

– अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिनेः अर्थ मन्त्रालयले सम्वन्धित केन्द्रीय निकाय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरी प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन र विश्लेषणको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप प्रदान गर्ने।

– बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा पेश गर्नेः विनियोजन विधेयक पेश हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विद्येयकमा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकता संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने। सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तयार गर्दा सम्बन्धित विज्ञ वा सरोकारवालाको राय परामर्श लिनुपर्ने।

– बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता उपर संघीय संसदमा छलफलः अर्थमन्त्रीले बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सदनमा पेश गरेपश्चात् संघीय संसदले सो उपर सैद्धान्तिक छलफल गरी कुनै सुझाव वा निर्देशन भए सात दिनभित्र अर्थमन्त्रालयमा पठाउन सक्ने।

– राजस्व र व्ययको अनुमान तयारी तथा संसदमा पेश गर्नेः सदनबाट प्राप्त सुझाव तथा निर्देशनलाई समेत मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान तयार गरी जेठ पन्ध्र गते स्वीकृतिका लागि संघीय संसदमा पेश गर्ने। अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान सदनमा पेश गर्नुअगावै चालु वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने।

– सदनमा छलफल तथा अनुमोदनः अर्थमन्त्रीबाट संघीय संसदमा पेश भएको राजस्व र व्ययको अनुमान उपर संघीय संसदमा छलफल गरी सदनबाट अनुमोदन हुनुपर्ने र सदनबाट स्वीकृत भएको विधेयकहरूको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट भएपश्चात बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने।

निष्कर्ष

मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको चित्रण गर्ने वित्तीय ऐना नै बजेट हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीमा उल्लिखित प्रावधानहरूको अक्षरश कार्यान्वयन गर्दै बजेट तथा कार्यक्रमलाई नतिजामूखी बनाउनु आजको आवश्यकता हो।