काठमाडौं । मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपरिणाम अन्त्यतिर आइपुग्नै लाग्दा सरकारको नेतृत्व लिन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच रस्साकस्सी सुरू भएको छ ।

बहुमत ल्याउने दाबीसहित सत्ता गठबन्धन र एमाले निर्वाचनमा होमिएका थिए । तर दुवै गठबन्धनले बहुमत ल्याउन सकेनन् । दुवै पक्षको बहुमत नआएपछि सरकारको नेतृत्वत कसले गर्ने भन्नेमा अन्योलता देखिएको छ ।

यही अन्यौलताबीच सुरू भएको छ–भावी प्रधानमन्त्रीलाई लिएर सत्ता गठबन्धन दलहरूबीचको मतभेद । यद्यपि गठबन्धनबाट नै सरकार बनाउनेमा शीर्ष नेताहरू सहमति नजिक छन् । सत्ता गठन्धनबाट प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेता डा. शेखर कोइरालाले आकांक्षा देखाएका छन् । त्यस्तै माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी हुन् ।

विपक्षी एमालेले निर्वाचन अघि नै अध्यक्ष केपी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेकाले ओलीको विकल्पमा कोही देखिएका छैनन् । एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने गरी पहल भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

‘कुनै दलले पनि बहुमत ल्याउन सकेन । राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिका एजेण्डाका हिसाबले एमालेले बहुमत ल्याउनुपर्ने हो’, निर्वाचित भएपछि सोमबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘बहुमत नपाएपनि देशलाई सहि ढंगले नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता एमालेले राख्छ । एमालेले नै भावी सरकार बनाउन पहल गर्छ ।’

भावी सरकारको नेतृत्वको दाबी एमालेले नछाड्ने पौडेलको अभिव्यक्तिले प्रष्ट पारेको छ । यसपटकको निर्वाचनमा रवि नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अप्रत्यासित नतिजा निकाल्दै निर्णायक शक्तिमा उदय भएको छ । संसदमा चौंथो दलको रुपमा रास्वपाको उपस्थितिले परम्परागत दलको सेन्डिकेटमाथि पुगेर घन्टी बजाएको छ । प्राप्त मतपरिणामले आगामी सत्ता समिकरणमा रास्वपा निर्णायक शक्ति बन्ने देखाउँछ । सत्ता समिकरणमा रविको भूमिकाले धेरै अर्थ राख्नेछ ।

भावी संसदको अंकगणित र सम्भावित समिकरण हेर्दा योपटक ०५१ सालको जस्तै त्रिशंकु सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ । ०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरेका थिए । आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढालेर मध्यावधिमा जाँदा ८८ सिटसहित एमाले पहिलो दल भयो । कांग्रेस ८३ सिटसहित दोस्रो दलमा खुम्चियो । राप्रपाले २० सिट जितेर तेस्रो शक्तिमा उदय भयो । त्यतिबेला तेस्रो दल जता ढल्कियो त्यतै बहुमत बन्ने हुँदा राप्रपाले फाइदा लियो । राजनीतिक अस्थिरता, सांसद

किनबेच, पजेरोकाण्ड, भ्रष्टाचार जस्ता संसदीय विकृति त्यसैबेला भित्रिएका थिए । योपटक सत्ता गठबन्धन वा विपक्षी गठबन्धनले मात्र सरकार नबन्ने चुनावी परिणामले प्रष्ट देखाएको छ । अहिलेसम्म प्रत्यक्षतर्फ दलहरूको आकार स्पष्ट देखिएपनि समानुपातिकतर्फ कतिवटा दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउँछ भन्नेमा प्रष्ट भइसकेको छैन । दुई सय ७५ सदस्य प्रतिनिधिसभा रहेकोमा सरकार गठनका लागि १३८ सिट आवश्यक पर्छ, जुन अहिलेसम्म दुवै गठबन्धनले पाउने सम्भावना छैन ।

यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १५८ क्षेत्रको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । मतगणना स्थगित भएको दोलखा र स्याङ्जाका केही स्थानमा पुनः मतदान गर्नेबारे आयोगले घोषणा गरेको छ । बाजुरामा के गर्ने भन्ने विषयमा आयोगले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन ।

प्रत्यक्षतर्फ यस्तो छ दलहरूले पाएको सिट संख्या

पछिल्लो चुनावी परिणाम अनुसार ५३ स्थानमा विजयी हुँदै कांग्रेस पहिलो दल भएको छ । तीन स्थानमा अग्रता कायमै राखेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको एमाले ४३ स्थानमा विजयी भएको छ । एक स्थानमा अग्रता कायमै छ । यसैगरी माओवादी केन्द्र १७ सिटसहित तेस्रो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसाप ७ सिटसहित क्रमशः चौंथो, पाचौं र छैटौं स्थानमा छ । त्यस्तै लोसपा ४, नागरिक उन्मिुक्ति पार्टी ३, राजमो १ र नेमकिपाले १ सिट जितेको छ । अन्यले ६ सिट जितेको छ ।

समानुपातिकतर्फ यस्तो छ दलगत अवस्था

समानुपातिकतर्फ अहिलेसम्म ९० प्रतिशत मतगणना भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभामा हालसम्म ९३ लाख आठ हजार एक सय ६४ मत गणना भइसकेको छ । कूल मतदाता एक करोड ७९ लाख आठ हजार आठ सय ५० रहेकामा प्रारम्भिक विवरणमा ६१ प्रतिशत मत खसेको थियो । आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म ७ दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको छ ।
जसअनुसार एमाले २६ लाख ७ हजार ६७२ मतसहित पहिलो अग्रता लिइरहेको छ । दोस्रोमा कांग्रेसले २४ लाख ७० हजार २३४ मतका साथ पछ्याइरहेको छ । माओवादी केन्द्र ११ लाख ९ हजार ७७९ मतसहित तेस्रो स्थानमा छ । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीे १० लाख ७९ हजार ९४ मतसहित चौंथो स्थानमा छ ।

पाँचौं स्थानमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले ५ लाख ५४ हजार ५५७ मत पाएको छ । छैटौं स्थानमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले थ्रेसहोल्ड कटाएको छ । उसले अहिलेसम्म ३ लाख ६७ हजार ७७३ मत पाएको छ । नवगठित सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाएको छ । उसले ३ लाख १६ हजार ६५३ मत पाएको छ । गठबन्धन दल एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीले ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पाउने सम्भावना देखिँदैन । नेकपा एसले अहिलेसम्म २ लाख ६८ हजार ९३७ मत पाएको छ ।

सरकार बनाउन प्रचण्ड र रवि निर्णायक

पछिल्लो चुनावी नतिजा अनुसार प्रत्यक्षतर्फ सत्ता गठबन्धनले ८५ सिट जितेको छ । दुई स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ । स्थागित भएको तीन क्षेत्रमा आयोगले पुनः निर्वाचनको तयारी गरेको छ । एमाले गठबन्धनले ५६ सिट जितेको छ भने एक स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ ।
दुवै गठबन्धन बाहिर रहेका जम्मा सिट संख्या ६ स्वतन्त्रसहित १७ रहेको छ । सरकार गठन प्रकृयामा उनीहरूले भाग लिन्छन् वा लिदैनन् अहिले नै प्रष्ट भइसकेको छैन ।

यदि माथिको अंकगणित कायमै रहेमा गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावन बलियो देखिन्छ । प्रत्यक्षतर्फ ८५ सिट सुरक्षित गरिसकेको गठबन्धलने बहुमतका लागि उसलाई थप ५३ सिट आवश्यक पर्नेछ । समानुपातिकतर्फको चुनावी परिणाम अनुसार गठबन्धन दल नेकपा एस, लोसपा र राजमोले ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउने सम्भावना देखिँदैन । सुविधानजनक बहुमतका लागि कांग्रेस र माओवादीले प्राप्त गर्ने मतभार महत्वपूर्ण देखिन्छ । यदि गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत पाउने हो भने कांग्रेसले कम्तिमा ४० र माओवादी केन्द्रले कम्तिमा १५ सिट जित्नुपर्नेछ । त्यसका लागि कांग्रेसले ३० लाख र माओवादीले १२ लाख बढी मत ल्याउनपर्छ ।

एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन उसलाई बहुमतका लागि थप ८२ सिट आवश्यक देखिन्छ । त्यो सिट संख्या एमाले गठबन्धनबाट आउने देखिँदैन । समानुपातिकतर्फ कांग्रेसभन्दा एमाले १ लाख ३७ हजार ५०० मतले अघि छ । यस हिसाबले एमाले २–३ सिटले कांग्रेसभन्दा ठूलो हुने देखिन्छ । चौंथो स्थानमा रहेको रविको पार्टीले समानुपातिकबाट थप १४–१५ सिट ल्याउने देखिन्छ । राप्रपाले ८–९ सिट ल्याउने देखिन्छ ।

जसपाले थप ३ सिट पाउने देखिन्छ । समानुपातिकमा प्राप्त मत हेर्दा एमालेले ३५, राप्रपाले ९ र जसपाले ५ सिट जोड्दा एमाले गठबन्धनको १०५ सिट हुनेछ । एमालेको नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धन इतरको सरकार बनाउने हो भने उसलाई थप ३३ सिट आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि रविसहित दुवै गठबन्धन बाहिरका १७ सांसदले भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ । माथिको तथ्याङकले देउवा र ओली प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्ड र रवि निर्णायक देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बन्न नेताहरूको दौडधुप

निर्वाचनअघि विपक्षी एमालेले मिसन–१५० को अभियानसँगै भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी ओलीलाई अघि सारेको थियो । चुनावी परिणामले सत्ता समिकरण नबदलिए ओलीको नेतृत्वमा नबन्ने देखिएको छ । भावी सरकारको नेतृत्वलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र शीर्ष नेताहरूबीच हानाथाप हुने देखिएपछि प्रधानमन्त्रीमा कसैलाई पनि प्रस्ताव नगरी निर्वाचनमा होमिएको सत्ता गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्रीको विषय पेचिलो बन्ने देखिन्छ । दुवै गठबन्धनमा अपेक्षकृत परिणाम नआएपछि भावी सरकार बनाउने विषयमा नेताहरू अलमल देखिएका छन् । सरकार बनिहालेपनि बलियो र स्थिर सरकार नबन्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा सत्ता नेतृत्व दल कांग्रेसभित्रै तिब्र मतभेद देखिन्छ । पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा छैटौंपटक बन्ने दाउमा छन् । निर्वाचनअघि डडेलधुरामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो विकल्प नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ज्योतिषिले नै सातपटक प्रधानमन्त्री हुने योग रहेको बताउँदै आएका उनी प्रधानमन्त्रीको दौडबाट सजिलै ब्याक हुने अवस्थामा छैनन् ।

योपटक प्रधानमन्त्रीका लागि महामन्त्री थापाले आकांक्षी देखाएका छन् । चुनावी प्रचारकै क्रममा आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा प्रस्ताव गरेका उनले संसदीय दलको नेता बन्न लबिङ थालेका छन् । थापा पार्टीभित्र मात्र नभइ बाहिर पनि प्रधानमन्त्रीका लागि रुचाइएका पात्र हुन् । उनको दाबी देउवाका लागि योपटक भारी हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ नेता पौडेलले सरकारको नेतृत्व नछाड्ने सन्देश दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई सहयोग गर्न उनले पार्टी सभापति देउवा, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग भेट गरी सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालालेसमेत प्रधानमन्त्रीमा आकांक्षा देखाएका छन् । भावी प्रधानमन्त्रीको विषयमा अहिलेसम्म मौन रहेका नेता डा. शेखर कोइरालालेसमेत दाबी गर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन अघि नै आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहने प्रष्ट संकेत देखाएका छन् । गठबन्धनका अर्का नेता माधव नेपालले सार्वजनिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको दाबी नगरेपनि परिस्थिति जन्य अवस्थामा नेतृत्व लिन तयार रहेको उनी निकटले बताएका छन् ।

यसैगरी विपक्षी एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गरेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता सहकार्यका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रस्ताव गरेका छन् । प्रचण्ड निर्वाचित भएलगत्तै ओलीले टेलिफोनबाट बधाई दिँदै मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
सरकार गठनको विषयमा आइतबार कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहसँग छलफल गरेका छन् । ओलीलाई भेट्न सिंह बालकोट पुगेका थिए । उपाध्यक्ष पौडेलले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी पहल भइरहेको खुलासा गरेका छन् ।

देउवा नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार

अन्तिम चुनावी परिणाम आउँदासम्म वर्तमान सत्ता गठबन्धन कायमै रहेमा वाम–लोकतान्त्रिक सरकार बन्ने सम्भावना बलियो छ । संसदमा ठूलो दलको हिसाबले स्वभाविक रूपमा सत्ताको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता को बन्छ भन्नेमा महत्वपूर्ण हुन्छ । कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका सांसदको संख्या हेर्दा संसदीय दलका देउवापक्ष हावी देखिएका छन् । समानुपातिक सूचीमा पनि देउवाले आफूपक्षलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । संसदीय राजनीतिका खेलाडी रहेका देउवा संसदीय दलमा उनले नै बहुमत पाउने देखिन्छ ।

उनकै नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाउन सक्छन् । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उनले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू र सत्ता बाहिरका नेताहरूसँगसमेत छलफल गरिरहेका छन् । देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सोमबार गठबन्धन दलका शीर्ष नेता प्रचण्ड, माधवसँग छलफल गरिसकेका छन् । गठबन्धन बाहिरका दल राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, नागरिक उन्मिुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतसँग पनि सम्पर्क बढाएका छन् । सत्ता राजनीतिमा उनी माहिर खेलाडी भएकाले उनकै नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । देउवाकै नेतृत्वका कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, लोसपा, राजमो र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको सरकार बन्न सक्छ ।

थापा नेतृत्वमा संयुक्त सरकार

प्रधानमन्त्रीमा महामन्त्री थापाकोसमेत दाबी रहेकाले कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन प्रकृयामा थापाले देउवालाई चुनौती दिने देखिन्छ । संसदीय दलमा बहुमत ल्याउन सके थापालाई भावी प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ । त्यसका लागि उनले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म उनलाई अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालेमात्र सार्वजनिक रुपमा समर्थन गरेका छन् । कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणका पक्षमा वकालत गर्ने बहुमत सांसदहरूले थापालाई समर्थन जुटाउन सके प्रधानमन्त्रीमा सत्ता बाहिरका दलहरूलेसमेत बलियो समर्थन पाउने सम्भावन देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा रविको समर्थनसमेत थापालाई हुनसक्छ ।

भावी प्रधानमन्त्रीलाई लिएर कांग्रेसभित्र पौडेल र कोइरालाहरूलेसमेत दाबी गरेपनि उनीहरूको नेतृत्वमा तत्काल सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छैन । गठबन्धनका नेता प्रचण्डले पौडेलको चुनावी क्षेत्रमा पुगेर भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गरेपनि त्यो सार्वजनिक खपतका लागि भएको राजनीतिक विश्लेषकले बताएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलमा पौडेल र कोइराला दुवैको पक्षमा बहुमत सांसद नपुग्ने भएकाले तत्काल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावन देखिँदैन ।

ओलीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार

राजनीतिमा असम्भव केही नहुने भएकाले ओलीले प्रचण्डको सहयोगमा वामपन्थी सरकार बनाउने सम्भावना देखिन्छ । चुनावी परिणामले निराश भएका प्रचण्ड र माधवले वामपन्थी सरकार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर ओलीलाई नै भावी प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्ड–माधवले तत्काल सहयोग गर्ने सम्भावना भने छैन । विकल्पमा एमालेभित्रै अन्य पात्रको खोजि हुन सक्छ । प्रचण्ड माधवले साथ नदिए ओलीले रास्वपा, राप्रपा, जसपा र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सहयोगमा सरकार बनाउन पहल गर्न सक्छन् । ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउन माओवादीको अनिवार्य सहयोग आवश्यक पर्छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वमा संयुक्त सरकार

सत्ता समिकरणको मुख्य भूमिकामा रहेका प्रचण्डले देउवा र ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्न नसके आफैलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्न सक्ने देखिन्छ । निर्वाचनअघि उनले संसदमा तेस्रो तर निर्णायक शक्ति रहने दाबी गर्दै आएका थिए । तर चुनावी परिणाम आफूले चाहेको जस्तो नआएपछि उनी निराश देखिएका छन् ।

सानो संख्याको साथ संसदमा उपस्थिति भएपनि दुवै गठबन्धनको सरकार बनाउन र भत्काउन माओवादीको उपस्थिति राम्रै देखिएको छ । माओवादीको सहयोगबीना दुवै गठबन्धनमा बहुमत नपुग्ने अवस्था आए आलोपालो सरकार बनाउने गरी कांग्रेस वा एमालेले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था सिर्जना गर्न सक्नेछन् । गठबन्धनभित्रै कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्न सक्ने माओवादीका नेताहरूको बुझाई छ । त्यसैले केही साना दलको सहयोगमा वामपन्थी सरकार बन्ने सम्भाना पनि देखिन्छ ।

रविको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार

गठबन्धनमा देउवाकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आएमा एमालेले रास्वपाका सभापति रविको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्न सक्छ । गठबन्धनप्रति जनमत आकर्षित नभएका र एमालेको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्ने स्थितिमा नभए ओलीले रवि कार्ड फाल्न सक्ने अनुमान गरिएका छन् । तर एमालेका नेताहरूले रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सम्भव नभएको बताएका छन् । उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन अधिकतम पहल गर्ने बताए ।

‘एमालेले अन्य व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने पक्षमा छैन’, उनले भने, ‘एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल भइरहेको छ । एमालेले बाहेक अन्य दलले मुलुकको समृद्धि, विकासको पहल गर्न सक्दैन ।’ सत्ता समिकरणमा रवि किङमेकरमा देखिए प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई प्रस्ताव गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । परम्परागत दलका शीर्ष नेता पटक–पटक ‘टेस्टेड ’ भइसकेकाले उनले दाबी गरे अनौठो नहुने राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी बताउँछन् ।

‘दशकौंदेखि सत्ताको शेरोफेरोमा रहेका दलहरूलाई योपटक रविको पार्टीले घण्टी बजाएको छ । पुरान भनिएका सबै दल खुम्चिएका छन् । पटक–पटक असफल भएका दलका नेतालाई नै किन प्रधानमन्त्री चाहियो ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘राजनीतिमा केही गर्छु भनेर आएका रविले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेपनि केही आश्चर्य हुनेछैन । भर्खर उदाएको घण्टीले यी दलहरूलाई चक्कन नै दिएको छ ।’
बाहिर रविका समर्थकहरूले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा चित्रण गरेपनि उनी आफैले भने यसबारे मुख खोलेका छैनन् ।

कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार

अहिलेसम्मको संसदीय अभ्यासमा निर्वाचनपछि बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने मान्यता छ । कसैको पनि बहुमत नआए संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाउन चलन छ । कसैले पनि बहुमत जुटाउन नसके ठूलो दलको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनाउने चलन छ । लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासमा बलियो प्रतिपक्षी रहनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ पहिलो दलले सरकार सञ्चाल गर्ने र दोस्रो दल प्रतिपक्षमा बस्ने चलन छ ।

सत्ता समिकरण हेर्दा दुवै पक्षको नेतृत्वमा सरकार नै नबन्ने, बनेपनि कमजोर र अस्थित सरकार बन्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अन्तिम विकल्पमा कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ । २०७० मा सुशील कोइराला नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको उदारण छ । अहिलेपनि तेस्रो शक्तिले सरकार नै बन्न नदिने गरी खेल्न खोजे देउवा र ओलीबीच आलोपालो सरकार बन्ने सम्भावना छ ।