प्रभा सचिवज्यूसँगको त्यो भेट र माधव सरसँगको सहकार्य
शिक्षा मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा दुुई वर्ष काम गरेपछि ०५८ मा मेरो सरुवा राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र (हाल वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा परिवर्तित) मा भएको थियो । केन्द्रको वरिष्ठ प्रशिक्षकका हैसियतले लेखा, राजस्व तथा लेखा परीक्षणका कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि कोर्ष मोडुल बनाउने, तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सानोतिनो अनुसन्धान एवं प्रकाशन गर्ने काम गर्दै आएको थिएँ ।
वार्षिक रूपमा संस्थान प्रमुखहरूको गोष्ठी र बजेट पेस भएपछि कर तथा भन्सार प्रमुखहरूको गोष्ठी सञ्चालन गर्ने काम पनि गर्नुपथ्र्यो । ६÷६ महिना प्रकाशन हुँदै आएको राजस्व पत्रिका सम्पादन पनि गर्थेँ । काम प्राज्ञिक प्रकारको भएकाले छुुट्टै आनन्दको अनुभव थियो ।
कोठामा घामतर्फ फर्केर राजस्व पत्रिकाको सम्पादन गर्दै थिएँ, स्टाफ कलेजको एकजना निर्देशक (नाम भुलेँ) लाई लिएर महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालका सचिव प्रभाव बस्नेत मेरो कोठमा प्रवेश गर्नुभयो । तालिम प्रमुखसँग काम भएर आउनुभएको ठानी प्रमुखको कक्षतर्फ संकेत गरेँ । होइन, सरकोमा नै आएको, केही अपेक्षाले आएको छु भन्नुु भएपछि सिटबाट ओर्लेर छेउमा बसेँ र सचिवज्यूू र स्टाफ कलेजका निर्देशक अघिल्लो सोफामा बस्नुभयो ।
हामी उपसचिवहरूको कोठा साना र साँघुरो थियो, मुस्किलले एकातिर तीनसिटे र अर्कोतर्फ दुुईसिटे सोफा राखे पछि टनक्कै भरिन्थ्यो । चिया मगाएँ, तर मनमा केही भय र केही संकोच पनि लगिरहेको थियो । कनिष्ठ उपससिचवको कोठामा श्री ५ को सरकारको जल्दोबल्दो सचिव आउनुु, त्यसमाथि केही अपेक्षा छ भनेपछि डर र संकोच हुने नै भयो । तहसोपानका कारण पनि कनिष्ठको कार्यकक्षमा वरिष्ठहरू जाने त्यति चलन थिएन ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको शासकीय सुधार कार्यक्रमले महिला, जनजाति तथा दलितजस्ता पछि परेका वर्गमा विशेष व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
फेरि मन्त्रालयको सचिव चानचुने पद थिएन । हामीहरूले सचिवसँग भेट्ने र चिन्ने भनेको कामका सिलसिलामा मात्र हुन्थ्यो । उहाँ अर्को मन्त्रालयको सचिव भए पनि एक मात्र महिला सचिव भएकाले नाम सुनेको, टिभी–पत्रिकामा देखेको थिएँ । के काम लिएर आउनुभयो भनेर लख काट्न सकिरहेको थिइनँ । एक मनले सोचेँ, समाज कल्याण परिषद्का कर्मचारीलाई आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी तालिम कार्यक्रम त भन्न खोज्नु भएन ? त्यसो हो भने पनि अथोरिटी त तालिम प्रमुख हो, मकहाँ किन आउनुु भयो ? मनमा स्वाभाविक खुल्दुली थियो । खुसी पनि अनुुभव गरिरहेको थिएँ, सचिवज्यू धाएर मेरो कोठामा आउँदा कार्यालयमा त्यसले छुट्टै सन्देश पनि दिएको हुँदो हो ।
प्रसंग अर्के रहेछ । नेपालको निजामती सेवामा महिलाहरूको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून थियो । शास्त्रीय परम्परागत संस्कृति, अलेख्य सामाजिक मूल्य सस्ंकृति र नैवृत्रिक संस्कृतिका कारण महिलाहरूको भूमिका जन्मैदेखि समाङ्कित थियो । यही जेण्डर डिकोटोमीका कारण महिलाहरू घरभित्रको काममा सीमित थिए । त्यतिखेरको जनगणना (२०५८) मा कूल जनसंख्या २,३१,५१,४२३ मा महिलाको संख्या १,१५,८७,५०२ (५०.०५) प्रतिशत भए पनि निजामती सेवामा साह्रै न्यून प्रतिनिधित्व थियो, सार्वजनिक सेवाको अन्य क्षेत्रमा पनि निकै पातलो उपस्थिति थियो ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको शासकीय सुधार कार्यक्रमले महिला, जनजाति तथा दलितजस्ता पछि परेका वर्गमा विशेष व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
तर कार्यान्वयनमा आइसकेको थिएन । सचिवज्यूको आग्रह युुएनडिपीको एमजिइपी (मेनस्ट्रिमिङ जेण्डर इम्पाओरमेन्ट प्रोजेक्ट) अन्तर्गत महिलाहरूलाई लोक सेवा आयोगको परीक्षाका लागि क्षमता विकास गर्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रहेछ । तर म सरकारी कर्मचारी भएकाले तालिम केन्द्रको कार्यक्रमबाहेकमा संलग्न हुनु हुँदैनथ्यो । सचिवज्यूको आग्रह तालिम कार्यक्रम मैले संयोजन गर्ने भन्ने थियो । त्यो काम गर्न स्टाफ कलेज बढी दक्ष होला भन्ने मलाई लागेको थियो ।
तालिम केन्द्रमा तालिममै संलग्न भएकाले हो वा कुनै कुराबाट प्रभाव परेर हो, म जान्न सक्दिनँ । तर सचिवज्यूले मबाटै तालिम कार्यक्रम सञ्चालन होस् भन्ने चाहनुभएको रहेछ । सचिवज्यूूलाई मैले आफू प्रशिक्षण काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुन नचाहेको वताइरहेको थिएँ । तर उहाँले महिला मन्त्रालय र युएनडिपीको सहकार्यमा सञ्चालित एमजिइपीमा तालिमको डिजाइन, विज्ञ चयन, नमुना परीक्षा सञ्चान र अभ्यासको काममा अनौपचारिक रूपमा काम गर्न धेरै आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने भए पनि कार्यालय समयभित्र र कार्यालयको कामलाई बाधा पर्नेगरी कार्यालय समयपछि बाहिर पनि काम गर्न हुँदैन भन्नेमा म सचेत थिएँ । सचविज्यूूले मेरो ‘अनौपचारिक सहजीकरण र केही कक्षा लिइदिने काम मात्र हो, यो पवित्र काममा सरको अपेक्षा गरेर आएको’ बताउनु भएपछि मैले ‘हुन्छ’ भनेँ । उहाँले सरभन्दा पनि मलाई असजिलो लागिरहेको थियो । सधैँ पढाउने काम गरेकै छु, बिहान एक कक्षा थप लिदाँ के फरक भयो, महिलाहरूलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने क्षमता विकास गर्ने काम आफैंमा पवित्र पनि हो, यो ऐतिहासिक काममा समावेश हुनु अवसर पनि हो भन्ने सोचेँ ।
महिला मन्त्रालय र युुएनडिपीले पुतली सडकमा रहेको पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा बिहान कक्षा सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको रहेछ । बिहान ९ बजेसम्म कक्षा सञ्चालन गर्न पाइने, त्यसपछि विद्यालय सञ्चालन हुने स्थिति थियो । सानो बिफ्रङपछि मैले कार्यक्रमको डिजाइन, विज्ञ स्रोत व्यक्तिको सम्भावित नाम र नमुना परीक्षा सञ्चालनको कार्यक्रम बनाइदिएँ । एमजिइपीका तर्फबाट इन्दु पन्त र राधिका रेग्मी खट्नुभएको थियो, उहाँहरूले पनि निकै सक्रियता देखाउनुभयो ।
निजामती सेवाको शाखा अधिकृतमा जाँच दिन चाहने करिब २०० महिला उम्मेदवारका लागि निःशुल्क कक्षा (बिहानको खाजासहित) सञ्चालनमा सहभागी हुन सूचना प्रकाशित गरियो । सायद त्योभन्दा केही कम व्यक्ति पढ्न आउनुभयो । स्रोत व्यक्तिलाई दुई हजार ५०० रूपैयाँ प्रतिकक्षा पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरियो । बजारमा गनिएका धेरै विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरियो । लिखित परीक्षाबाट लोकसेवा पास भएका सहसचिव र केही उपसचिव एवं विषय ज्ञातालाई बोलाइएको थियो ।
जस्तो कि, विकेन्द्रीकरणका लागि खेमराज नेपाल, सहरी विकासका लागि डा. जिग्वर जोशी, संस्थानका लागि विमल वाग्ले, राजस्वका लागि विभागका महानिर्देशक, उमेशप्रसाद मैनाली, लीलामणि पौड्याल, अर्जुनमणि आदि, सैद्धान्तिक विषयमा स्टाफ कलेजका निर्देशकहरू स्रोत व्यक्तिको रोष्टर लिष्ट तयार गरियो । केही–केही विषय म आफैंले पनि पढाएँ । कुनै स्रोत व्यक्ति नआउँदा पनि म नै विकल्पको काम गर्थेँ । सहभागीहरू निकै सन्तुुष्ट थिए । यो नै नेपालमा प्रतियोगिता परीक्षाका लागि भएको पहिलो प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो ।
प्रशिक्षणका सुरुमा सहभागीहरूको स्तर आकलनका लागि परीक्षा लिइएको थियो, प्रशिक्षणको अन्त्यमा पनि नमुना परीक्षा लिइयो । यसबाट सहभागीहरूले आफूलाई कुन स्तरमा पुु¥याएका छन्, प्रशिक्षणले के, कति सहयोग ग¥यो भन्ने मूल्यांकन गर्न सकियो । केही मयिहनापछि लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा सबै सहभागी भए ।
परीक्षा सकिएको केही समयपछि मेरो सरुवा लोकसेवा आयोगको प्रमुख लेखा नियन्त्रकमा भयो । लिखित परीक्षाको नतिजा हेरेँ, ४२ जना परीक्षार्थी सफल भएछन् । यीमध्ये ३८ जना त अन्तर्वार्ताबाट पनि सफल भएका थिए ।
यति धेरैजना महिला परीक्षार्थी कहिल्यै पास भएका थिएनन् । कतिपयले त यति धेरै महिला पास हुनु सक्दैनन्, परीक्षा र परीक्षणमा नै शंका गरे । एमजिइपीले क्षमता विकास तालिम दिएको भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा थिएन । कतिपय बैंक तथा संस्थानहरूमा पास भएछन् । आफू संलग्न भएको कामले सफलता पाएकोमा खुसीको अनुभूति हुनुु स्वाभाविक थियो ।
लोक सेवामा सफल हुने परीक्षार्थीको संख्या खासै ठूलो थिएन होला, तर यसले निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन निकै ठूलो योगदान भने पुगेको थियो । साथै, महिलाहरूमा पनि एउटा मनोवैज्ञानिक उत्साह र आत्मविश्वास बढायो । प्रयास गरे सफल भइन्छ भन्ने भावना फैलायो । त्यतिबेला परीक्षा पास गर्ने सहभागीहरू विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगिसकेका छन् ।
एमजिइपीले यो कार्यक्रमलाई केही वर्ष निरन्तरता दियो, स्केल पनि बढायो । केही वर्षपछि दलित तथा जनजातिहरूलाई लक्षित गरेर यसै प्रकारको कार्यक्रम पनि सरकारले चलायो । यसले पनि त्यो वर्गमा छुट्टै सन्देश दिन पुग्यो ।
पछिल्ला दिनहरूमा सरकारीतवरबाट परीक्षा तयारीका लागि निःशुल्क प्रशिक्षण दिन छाडिएको छ । तर निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरूले तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जे होस्, सार्वजनिक प्रशासनलाई समावेशी बनाउन एमजिइपी कार्यक्रमले निकै ठूलो योगदान गर्नपुुग्यो । अहिले जात, वर्ग, लिंग, क्षेत्रका आधारमा यो कम प्रतिस्पर्धी छ भन्ने कुरा मेटिँदै छ । अवसर र अभिमुखीकरण भएमा सबै व्यक्ति समान प्रतिस्पर्धा क्षमतामा रहन्छन् भन्ने पनि देखिएको छ ।
आरक्षण शब्दको आशयलाई असर नपर्ने गरी अन्य कुनै शब्दले विस्थापन गर्ने मेरो प्रस्ताव थियो । किनकि, व्यक्तिले आफू आरक्षितबाट सेवामा प्रवेश गरेको छु भन्ने मनोविज्ञान रहन दिनुु हुँदैन । त्यो रहेमा वृत्ति अवधिभरि उसमा मनोवैज्ञानिक रूपमा हीनताभाष उत्पन्न हुन्छ
उता शासकीय सुधार कार्यक्रमले बुुझाएको प्रतिवेदन सरकारले स्वीकार गरेको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावमध्ये निजामती सेवामा महिला, दलित र जनजातिलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न निजामती सेवाका पदपूर्ति गरिने सिट संख्याको निश्चित प्रतिशत आरक्षण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि थियो । आरक्षणको विधि, आधार तथा आरक्षितले पाउने सिट प्रतिशत निर्धारण गर्न ०५९ को अन्त्यतिर साविक श्री ५ को सरकारले अर्थ मन्त्रीका संयोजकत्वमा आरक्षण व्यवस्थासम्बन्धी सुुझाव समिति गठन ग¥यो । त्यतिखेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुुहुन्थ्यो । कार्यदलको सदस्य सचिवमा माधवप्रसाद घिमिरे हुनुहुन्थ्यो ।
राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्रलाई सचिवालय तोकिएको थियो । सदस्य–सचिव नै कार्यदलमा सबैभन्दा बढी खट्ने व्यक्ति भए, प्रशासनिक काममा सदस्य–सचिवलाई मैले सहयोग गरिरहेको थिएँ । छलफल, अन्तरक्रिया, अवधारणा संकलनलगायतका काममा माधव सरलाई सहयोग गर्थेँ । कार्यदलले धेरै चरणमा छलफल गरे पनि विभिन्न वर्गमा विनियोजन हुने प्रतिशतमा टुंगो लगाउन सकेन । अधिकारकर्मी, विज्ञ र अभियन्ताहरूबीच सहमति भएन । परिणामतः २७ चैत्र ०६० को प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाएन । आरक्षणको आधार र प्रतिशतका छिनोफानो नहुँदै १९ माघ ०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यसपछि केही समयमा यो मुद्दा त्यत्तिकै रुमलियो ।
आरक्षण शब्दलाई एकै शव्दबाट विस्थापन गर्ने शब्द भेट्टाउन सकिनँ । त्यसैले ‘निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन गरिएको विशेष व्यवस्था’ भनेर उल्लेख गर्न उपयुुक्त हुन्छ भनी सुुझाव दिएँ ।
आरक्षण शब्दको आशयलाई असर नपर्ने गरी अन्य कुनै शब्दले विस्थापन गर्ने मेरो प्रस्ताव थियो । किनकि, व्यक्तिले आफू आरक्षितबाट सेवामा प्रवेश गरेको छु भन्ने मनोविज्ञान रहन दिनुु हुँदैन । त्यो रहेमा वृत्ति अवधिभरि उसमा मनोवैज्ञानिक रूपमा हीनताभाष उत्पन्न हुन्छ
जनआन्दोपछि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो, विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यही सरकारले निजामती सेवा नियमावलीमा दोस्रो संशोधन गर्ने कार्यसूचीअनुरूप आरक्षणका प्रावधानसहित तयार भएको संशोधन विधेयकको मस्यौदा परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाइयो । संशोधन विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएकाले आयोगबाट पनि शीघ्र परामर्शको आग्रह सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको थियो ।
मन्त्रालयबाट सचिव डा. रामहरि अर्याल, शाखा अधिकृत सेवा अधिकारी र बुद्धिप्रसाद उपाध्याय ताकेता एवं छलफलका लागि आउनुभएको थियो । आयोगका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यको कार्यकक्षमा उहाँ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आएका तीन जना, आयोगका सचिव, सहसचिव माधव ढकाल र उपसचिवहरू म, अशोक झा, शंकर पाठक र महेन्द्र गुरागाईं थियौं । प्रस्तावित मस्यौदामा रहेका सबै बँुुदामा छलफल भए पनि केन्द्रितचाहिँ आरक्षणको प्रावधानमा थियौं । छलफलमा मैले दुुई वटा बुँदामा सुझाव राखेको थिएँ ।
आरक्षण शब्दको आशयलाई असर नपर्ने गरी अन्य कुनै शब्दले विस्थापन गर्ने मेरो प्रस्ताव थियो । किनकि, व्यक्तिले आफू आरक्षितबाट सेवामा प्रवेश गरेको छु भन्ने मनोविज्ञान रहन दिनुु हुँदैन । त्यो रहेमा वृत्ति अवधिभरि उसमा मनोवैज्ञानिक रूपमा हीनताभाष उत्पन्न हुन्छ, जसले निजामती सेवाको समग्र प्रभावकारिता र समूह भावनालाई असर पार्छ । दोस्रो, आरक्षणका लागि खास आधार चाहिन्छ । समाजमा आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछि परेको वर्गमा नै आरक्षणको लाभ पुुग्नुुपर्छ । आयोगले मेरो प्रस्तावमा सहमति जनायो र त्यसको प्रस्ताव अर्को दिनसम्म गर्न मलाई नै निर्देशन दियो ।
निश्चित सीमाभन्दा कम सम्पत्ति भएको, बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययन नगरेको, पक्की सिमेन्टेड घर नभएको, घरभित्र जडित सुविधा उच्चस्तरको नभएको, परिवारमा गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष वा शाखा अधिकृतबराबरको ओहोदाको व्यक्ति नभएको, कुनै व्यापार व्यवसायबाट तोकिएको सीमाभन्दा कम आम्दानी गर्ने परिवारमा मात्रै आरक्षण दिन उपयुक्त हुने मेरो धारणा थियो ।
छलफलमा सुुझाव त दिएँ तर सुुझावलाई व्यावहारिक र मान्य बनाउन समस्या थियो । घरमा आएर आफ्नो कम्प्युटर खोलेर आरक्षण कार्यदलले सरकारलाई बुुझाउन नपाएको प्रतिवेदन र शासकीय सुधार कार्यक्रममा विज्ञ जेनेट टेले दिएको सुुझाव पुनः अध्ययन गरेँ । आरक्षण कार्यदलले दिएको सुुझावमा मानव विकास सूचकांकलाई महत्त्व दिइएको थियो । तर त्यसले औसत आर्थिक–सामाजिक अवस्थालाई बताउँथ्यो, व्यक्तिगत, वर्गीय, लैंगिक र शारीरिक अवस्था प्रतिनिधित्त्व गर्न सक्दैनथ्यो ।
शासकीय सुधार कार्यक्रमले त आरक्षण दिनुपर्छ मात्र भनेको थियो, आधार र सूचकको विषयमा बोलेको थिएन । विकास साझेदार र परशामर्शदाताहरूका सुुझावहरू विशेषीकृत नहुने कुरालाई यसले पनि पुष्टि गरेको थियो । ओइसिडी, विशेषतः अस्ट्रेलिया, अमेरिका र एसियाली मुलुकहरू भारत, मलेसिया आदि मुलुकको सार्वजनिक कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली हल्का अध्ययन गरेँ । अस्टे«लियालगायतका मुलुकहरूले चार वर्गमा समान अवसरका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै आएका थिए ।
लैंगिकता, शारीरिक अशक्तता, आदिवासी र भाषा । नेपालमा ६ वर्ग, महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षणका लागि प्रस्तावित थियो । निजामती सेवामा गरिने व्यवस्था अन्य सरकारी सेवा र संघ संस्थानलाई पनि मार्गदर्शक हुन्थ्यो । त्यसैले पनि आधार सूचकहरूमा सावधानी चाहिन्थ्यो ।
समावेशिताका लागि आधार सूचकले स्थान पाएको भए आरक्षण लाभलक्षित वर्गले पाउँथ्यो र अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनेजस्तो ‘तरमारा वर्ग’ले लाभ हडप्न सक्ने थिएन ।
आरक्षण शब्दलाई एकै शव्दबाट विस्थापन गर्ने शब्द भेट्टाउन सकिनँ । त्यसैले ‘निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन गरिएको विशेष व्यवस्था’ भनेर उल्लेख गर्न उपयुुक्त हुन्छ भनी सुुझाव दिएँ । यो वाक्यांशलाई आयोगले ठीकै मान्यो । आधारका लागि सम्पत्ति, आवास, शिक्षा, परिवारको रहनसहनको स्तर र भूमि स्वामित्वको अवस्थालाई आधार मान्दा लक्षित वर्गमा समावेशिताको अवसर पुुग्न सक्ने मेरो सुुझाव थियो ।
जस्तो कि, निश्चित सीमाभन्दा कम सम्पत्ति भएको, बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययन नगरेको, पक्की सिमेन्टेड घर नभएको, घरभित्र जडित सुविधा उच्चस्तरको नभएको, परिवारमा गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष वा शाखा अधिकृतबराबरको ओहोदाको व्यक्ति नभएको, कुनै व्यापार व्यवसायबाट तोकिएको सीमाभन्दा कम आम्दानी गर्ने परिवारमा मात्रै आरक्षण दिन उपयुक्त हुने मेरो धारणा थियो । साथै प्रवेश बिन्दुमा मात्र सुविधा दिने र यस्तो बिन्दु शाखा अधिकृतलाई मान्ने सुुझाव पनि दिएको थिएँ । यी सुुझावहरूमा छलफल भई निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधन विधेयकमा समावेश गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने आयोगको परामर्शसाथ सरकारमा पठाइयो । यसैअनुरूप सरकारले विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत ग-यो ।
तीन दशकअघिका दिनहरू सम्झन्छु, प्रभा सचिवज्यूसँग भएको छलफल, पुतलीसडकको पूर्व प्राथमिक विद्यालय र स्टाफ कलेजमा भएका परीक्षा तयारी क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सम्झन्छुु, आरक्षण सुझाव कार्यदलमा माधव सरसँगको सहकार्य सम्झन्छु र निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधनका लागि सुुझावहरू सम्झन्छु । यी सवै फ्ल्यासब्याकहरूसँग अहिलेको सार्वजनिक सेवाको आकृति हेर्छु । यसले एक प्रकारले आनन्दको अनुभूति दिन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा मुख्यसचिवसमेतलाई बोलाइ भएको छलफलमा आयोगका समावेशिताका सुुझावहरू काटिए छन्, मात्र आरक्षण नाम परिवर्तनको वाक्यांशले स्थान पाएछ । व्यापक रूपमा समावेशिताका आयामहरूमा सावधानी अपनाएर छलफल भएनछ । यदि समावेशिताका लागि आधार सूचकले स्थान पाएको भए आरक्षण लाभलक्षित वर्गले पाउँथ्यो र अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनेजस्तो ‘तरमारा वर्ग’ले लाभ हडप्न सक्ने थिएन । वास्तविक रूपमा आरक्षण (समावेशिताका विशेष अवसर) का सिद्धान्तहरू (क्षतिपूर्तिको, समन्याय, संरक्षण र समानुपतको सिद्धान्त) अधिक रूपमा कार्यान्वयन हुने थियो ।
जे होस्, एमजिइपीको क्षमता विकास तालिमबाट सुरु भएको निजामती सेवामा समावेशिताको नीति कार्यान्वयन गर्ने अवधारणाले अहिले विस्तृत रूप पाएको छ । सबै सार्वजनिक सेवामा यो अवधारणाको अभ्यास छ । यसमा रहेका विसंगतिहरू त परिमार्जन गर्न सकिने विषय भए । जे होस्, निजामती सेवा सबैको भएको छ, यसले राष्ट्रिय भावना विकास र सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य योगदान पुु¥याएको छ । सबै वर्ग क्षेत्रका उम्दा प्रतिभाहरू सार्वजनिक जिम्मेवारीका उच्च तहमा पुुगेका छन् । अहिलेको सवाल यसलाई अझै व्यावहारिक बनाई लक्षित वर्गमा कसरी पुु-याउने भन्ने हो ।
तीन दशकअघिका दिनहरू सम्झन्छु, प्रभा सचिवज्यूसँग भएको छलफल, पुतलीसडकको पूर्व प्राथमिक विद्यालय र स्टाफ कलेजमा भएका परीक्षा तयारी क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सम्झन्छुु, आरक्षण सुझाव कार्यदलमा माधव सरसँगको सहकार्य सम्झन्छु र निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधनका लागि सुुझावहरू सम्झन्छु । यी सवै फ्ल्यासब्याकहरूसँग अहिलेको सार्वजनिक सेवाको आकृति हेर्छु । यसले एक प्रकारले आनन्दको अनुभूति दिन्छ ।
प्रतिक्रिया