काठमाडौं । यतिबेला अटो सेक्टर धराशायी अवस्थामा पुगेको छ । लामो समयदेखि गाडी आयात प्रतिबन्ध हुँदा व्यवसायीहरुले एकतिर बैंकको किस्ता तिर्न नसकेको पीडा पोख्दै आएका छन् भने अर्कातिर दिनदिनै डिलरहरु बन्द हुन थालेका छन् । नाडाका अनुसार गाडी आयात प्रतिबन्ध भएयता ५८ भन्दा बढी डिलर बन्द भइसकेको छ । अन्य सयभन्दा बढी डिलर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकार र राष्ट्र बैंकका अमैत्रीपूर्ण व्यवसायीक नीतिविरुद्ध अहिले अटो व्यवसायीहरू दवामूलक आन्दोलनमा होमिएका छन् । सरकार र राष्ट्र बैंकको निर्णयविरूद्ध अटो व्यवसायीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाइरहेका छन् । विरोध कर्ताहरूले नाडाले जारी गरेको नारालाई प्रोफाइल बनाएर विरोध जनाउने क्रम जारी छ ।

सरकारकै नीतिविरुद्ध विभिन्न माग राख्दै मंसिर २२ गते नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसनले विरोधसभाको आयोजनासमेत गर्ने भएको छ । गत शुक्रबार काठमाडौंमा नाडाले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विभिन्न माग र सुझावसहित कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । पहिलो चरणको आन्दोलनमा माग सुनुवाई नभए दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जाने तयारीमा छ ।

गत वैशाख १३ गतेदेखि सरकारले निजी कार, जीप, भ्यानसहित १५० सिसी इन्जिन क्षमताभन्दा माथिका दुई पाँग्रे सवारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अहिलेपनि प्रतिबन्धकै अवस्थामा छ । लामो समयदेखि आयात रोकिँदा अटो क्षेत्र धरासयी अवस्थामा पुगेको नाडाले जनाएको छ ।

गाडीको आयात खुलाउन सरकारसमक्ष पटक–पटक ताकेता गरे पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको नाडाका अध्यक्ष धुव्र थापाले बताए । सरकारको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारण नाडाको इतिहासमै पहिलोपटक दवामूलक आन्दोलनमा जानुपरेको उनको भनाइ छ ।

अटो क्षेत्रमा १० हजारभन्दा बढी व्यवसायीहरूको अर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको छ । अध्यक्ष थापाका अनुसार अटो मोबाइल क्षेत्रले गाडी आयातबाट प्रत्यक्षतमा राज्यलाई राजश्वमा २१ प्रतिशत योगदान दिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ एक लाख र अप्रत्यक्ष रूपमा झण्डै दश लाखलाई रोजगारी दिँदै आएको छ । उनका अनुसार अटो मोबाइल क्षेत्रले नेपालको विज्ञापन बजारमा ४० प्रतिशत र नीर्जीवन बीमाको कुल राजश्वमा ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटको छ ।

अटो क्षेत्रले राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु-याएको उनको दाबी छ । तर राज्यले जहिल्यै उपेक्षा गरेको अध्यक्ष थापाको गुनासो गरे । ‘अटो क्षेत्रलाई सरकारी क्षेत्रबाट र सरकारी निकायका विभिन्न अंगबाट जहिल्यै उपेक्षा गरेको देखिन्छ । अटो क्षेत्रलाई खाली विलासित्ताका वस्तुमा गनिन्छ र कर लगाउनुप–योे भने पनि पहिलो प्राथमिकतामा यसैमा पारिन्छ । अन्य विभिन्न नीति नियममा कडाइ गर्नुपर्ने भयो भने यसैलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखिन्छ,’ उनले भने । अटो क्षेत्रले गरेको योगदानलाई कहिल्यै चर्चा नगरेको गुनासो राख्दै उनले एक वर्षयता यो क्षेत्र निकै कष्टकर तरिकाले गुज्रिनुपरेको सुनाए ।

अटो मोबाइल व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको एकपछि अर्को व्यवसाय अमैत्री नीतिले अटोक्षेत्र विलिन हुने अवस्थामा पुगेको नाडाको धारणा छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएका अमैत्री नियमहरू जस्तै हायर पर्चेच कर्जामा ५० प्रतिशतसम्मको सीमा, जोखिम भारमा वृद्धि, प्रतिपत्र मार्जिनमा बढोत्तरीलगायत विषयमा जारी गरेको कडाइको कारण अटो व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

हाल जारी गरिएको चालु पूँजी कर्जा तथा बैंकको ब्याज तथा प्रिमियम दरमा गरिएको वृद्धिका कारण अटो व्यवसाय तहसनहस अवस्थामा पुगेकाले अब व्यवसायीहरू चुप लागेर बस्ने अवस्था नभएको व्यवसायीहले बताएका छन् ।

अटो क्षेत्रमाथि सरकारको अदुरदर्शी निर्णय

सरकारले अटो क्षेत्रलाई विलासी वस्तुमा वर्गीकरण गर्दै त्यसै अनुरुपको उच्च महसुल लगाएको र व्यवसायीलाई नै निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले क्रमबद्ध रुपमा नीतिगत अवरोधहरु गर्दै आएको नाडाको भनाइ छ ।

अटोमोबाइल क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण कहिल्यै सकारात्मक हुन नसकेको अटो व्यवसायीहरुले गुनासो पोख्दै आएका छन् । नाडाका अनुसार सरकारले अटो क्षेत्रलाई सधै अनुत्पादक क्षेत्र भनेर व्याख्या गर्ने गरेको छ । त्यस्तै अटो क्षेत्र विलासिता वस्तुको रुपमा सरकारले बुझ्ने गरेकोमा नाडाको आपत्ति छ । गाडी आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा दवाब परेको साथै तरलता संकट निम्त्याउनमा पनि अटो क्षेत्रको भूमिका रहको भन्ने सरकारको दृष्टिकोणमा नाडाको असहमति छ । गाडी आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चिती दवाबमा नपरेको तर उल्टै सरकारलाई ठूलो घाटा भएको तथ्यांकसहित नाडाले विश्लेषण गरेको छ ।

गाडी आयात प्रतिबन्धले सरकारलाई पुगेको असर

गाडी आयात प्रतिबन्धले सबैभन्दा बढी असर सरकारको राजश्व संकलनमा भएको नाडाको विश्लेषण छ । आर्थिक वर्ष ७८÷७९ को तथ्यांक अनुसार कुल ९९ अर्बको सवारीसाधन आयात भएको छ । सोही आर्थिक वर्षमा उक्त मूल्य बराबरको गाडी आयात हुँदा अटोमोबाइल सेक्टरले सरकारलाई ९० अर्बको राजश्व तिरेको छ । तथ्यांक विश्लेषण गर्दा अटो क्षेत्रबाट कुल आयातको ५ प्रतिशत मात्रै आयात हुन्छ भने राजश्व योगदान १९ प्रतिशत छ । यो तथ्यांकअनुसार सरकारले अटो क्षेत्रबाट लिने अर्बौं रुपैयाँको राजश्व गुमाएको छ ।

त्यस्तै आव ७७।७८ मा ९७ अर्ब रुपैयाँको गाडी आयात भएको छ । जुन कुल आयातको ६ प्रतिशत मात्रै हो । सो आर्थिक वर्षमा सो मूल्य बराबरको सवारी साधन आयात गर्दा सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रबा लगभग ९० अर्ब रुपैयाँको राजश्व उठाएको छ । जुन सरकारले उठाउने कुल राजश्वको २१ प्रतिशत हो ।

चालु आवको प्रथम त्रैमासमा आउँदा राजश्वमा कमी आएको देखिन्छ । अटो क्षेत्रमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको कारण राजश्वमा कमी आएको सोझै बुझ्न सकिन्छ ।

चालु आवको प्रथम त्रैमासिकको तथ्यांकअनुसार नेपालमा १५ अर्ब रुपैयाँको मात्रै सवारीसाधन आयात भएको छ । जुन कुल आयातको ४ प्रतिशत हो । तथ्यांकअनुसार चालु आव असोज मसान्तसम्ममा सरकारले अटो क्षेत्रबाट ११ अर्ब अर्थात १२ प्रतिशत मात्रै राजश्व उठाएको छ ।

अटो क्षेत्रमा पुगेको असर

लामो समयसम्म गाडी आयात प्रतिबन्ध फुकुवा नहुँदा अटो व्यवसायीहरुले डिलर बन्द गर्नुका साथै कर्मचारीलाई बिदाई गनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ । नाडाका अनुसार आयात प्रतिबन्धले प्रत्यक्षतर्फ १ लाखभन्दा बढी कर्मचारीको जागिर जोखिममा परेको छ । गाडी आयात गर्न नपाउँदा अटो व्यवसायीहरुको अर्बौको लगानी खेर जान थालेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
गाडी आयात प्रतिबन्ध कति जायज ?

सरकारले अहिले जुन गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, त्यो आवश्यक नै नभएको नाडाले धारणा राखेका छन् । सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा दवाव परेको भन्दै जुन वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगायो वास्तवमा गाडी आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चिती नरित्यिएको नाडाको दृष्टिकोण छ ।
गत वैशाखदेखि सरकारले प्रतिबन्धित गरेको गाडीको तथ्यांक हेरौँ :

गत वैशाखदेखि प्रतिबन्धित भएका गाडीको तथ्यांक हेर्दा २ आर्थिक वर्षमा कुल आयातको १ प्रतिशत मात्रै हाल प्रतिबन्धित गाडी आयात भएको पाइएको छ । दुई आर्थिक वर्षमा अटो क्षेत्रको राजश्व योगदान भने ८ प्रतिशत छ । नाडाले तथ्यांक निकाल्दै अटो क्षेत्रबाट सरकारलाई कुनै असर नपुगेको दृष्टिकोण राखेको छ ।

के हो नाडाको माग ?

१. विगत ८ महिनादेखि निजी प्रयोजनका कार, जीप भ्यान तथा १५० सिसीमाथिका दुई पाँग्रे सवारी साधनहरुको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध तत्काल खोल्नुपर्ने ।
२. नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्दै अनुकुल समयमा आवश्यक परि।मार्जसहित व्यवसायीहरुको सल्लाहमा लागु गरिनुपर्ने ।
३. सतप्रतिशत नगद मार्जिन र पचास प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतिपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिल्यैकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने ।
४. नेपालको वित्तिय निकायहरुले यही २०७९ कार्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी कर्जा प्रवाहमा ब्याज बढाउने निर्णय गरेको छ । यसले अटोमोबाइल क्षेत्रलगायत उद्योग व्यवसायमै गम्भिर रुपले प्रभावित भएको कारण व्यवसायीहरुले ब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था आउने देखिएको छ । हालको ब्याज तथा प्रिमियम दरलाई तत्कालै नियन्त्रणमा राख्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५. अटोलोन हायर पर्चेचको कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्ने
६. बैंकहरुबाट तरलाता अभावलाई सहज बनाउन सिडी रेसियो लाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
७. बैंकहरुबाट सवारी साधनको हायर पर्चेच लोन स्वीकृत भएपश्चात जारी गरिने डेलिभरी अडर बापत्को भुक्तानी समाअवधि सवारी साधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्रै गरिनुपर्ने ।
८. त्यस्तै बैंकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेच लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियो को हालको सीमा पचास प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ७० प्रतिशतट कायम गर्नुपर्ने ।
९. पुर्नकर्जा नविकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने ।
१०. कोभिड तथा आयात प्रतिबन्धका कारढा लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुथ्थानको लागि कर्जामा पुर्नतालिकीकरण तथा व्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

व्यवसाय अमैत्रीपूर्ण नीतिहरुको विरोधमा नाडाद्वारा आन्दोलनको घोषणा