काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको नेपालको १५ औं आवधिक योजना, पञ्च वर्षीय योजना, सम्पूर्ण रूपमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ नै केन्द्रित छ ।

आयोगको तर्फबाट सबै क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूलाई दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार नै योजना बनाउन, कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन गरिएको छ । र, वार्षिक बजेट विनियोजन पनि त्यसै अनुसार गर्ने गरिएको छ ।

बीचमा कतिपय कार्यक्रम हुन नसकेर दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित कार्यक्रमको रकमलाई अन्यत्र रकमान्तरण, हस्तान्तरण गरिएको पाइयो । रकमान्तरण नगरी त्यसलाई दिगो विकास केन्द्रित भएरै सबै कार्यक्रम गर्न पनि सुझाइएको छ ।

यसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सञ्चालन, रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको सञ्चालन, अरु नियमित कार्यक्रमको सञ्चालन, गरिबी , शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका १७ वटा विषयमा अत्यन्तै केन्द्रिकृत भएर जाने सरकारको लक्ष्य छ । जसले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न हामीलाई सहयोग पुगोस् ।

जुन किसिमले हाम्रा कार्यक्रमहरू छरिएका छन् । ती कार्यक्रमहरू दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित भन्दा अन्य क्षेत्रमा केन्द्रित भएर विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । लगानी पनि त्यही स्वरूपअनुसार भइरहेको छ । त्यसको आधारमा लक्ष्य प्राप्त गर्न निकै कठिन छ ।

योजनामा अडिग रहेर काम गर्दा केहीमा राम्रै उपलब्धी पनि भएका छन् । कोभिडको कारणले केहीमा उपलब्धी कम भए । तैपनि गरिबी सम्बन्धी कार्यक्रममा भने देखिनेगरी उपलब्धी भएको छ ।

जतिबेला दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न हामीले स्वीकार ग-यौं, त्यतिबेला बहुआयामिक गरिबीको अवस्था ३० प्रतिशत जति थियो । सन् २०१९ मा कोभिडभन्दा पहिला बहुआयामिक गरिबीको अवस्था १७ प्रतिशतमा झ-यो । आगामी दिनमा यसलाई आधामा झार्ने भनिएको छ । गरिबीलाई आधामा झार्न सजिलो बाटो छ ।

हामीले अझै पनि बल ग-यौ भने अबको ७–८ वर्षमा यो लक्ष्यहरू धेरै हासिल गर्न सक्छौं । तर, अहिलेकै अवस्थामा भने लक्ष्य हासिल गर्न उत्तिकै कठिन पनि छ । जुन किसिमले हाम्रा कार्यक्रमहरू छरिएका छन् । ती कार्यक्रमहरू दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित भन्दा अन्य क्षेत्रमा केन्द्रित भएर विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । लगानी पनि त्यही स्वरूपअनुसार भइरहेको छ । त्यसको आधारमा लक्ष्य प्राप्त गर्न निकै कठिन छ ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्यको अनुगमन, मुल्याङ्कन र कार्यान्वयनमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने भएकोले संघीय मोडलअनुसार प्रदेश सरकारको बजेट योजना निर्माण प्रकृयामा दिगो विकास लक्ष्यलाई समावेश गर्नुपर्छ भनेर हामीले कार्यक्रम नै लिएर गएका छौं ।

हामीले योजना आयोगबाट ‘दिगो विकासको स्थानीयकरण’ भन्ने पुस्तिका प्रकाशन गरेर सबै स्थानीय तहसम्म पु-याएका छौं । स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकिय प्रमुख ( जसले बजेट योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रकृयामा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नु हुन्छ)लाई हामीले जानकारी गरायौं ।

नयाँ कानुन बनाउँदा पनि योजना आयोग सहभागी भएर कसरी जाने भनेर काम भइरहेको हुन्छ । तर लामो समयदेखि समन्वय भएको छैन भन्ने गुनासा आएका छन् । सबै पक्षसँग समन्वय गर्न सकिरहेको छैन । यसमा कतिपय व्यक्तिगत विषयहरू पनि हुने रहेछन्, कतिपय राजनीतिक दलका आफ्ना स्वार्थ पनि हुन्छन् ।

यद्यपी, कतिपय अवस्थामा हामीले जानकारी नै पाएनौ भन्ने अवस्था पनि आए तर ती कुराहरूको अभिलेख छ । भर्खरै स्थानीय तहमा चुनाव भएर नयाँ सरकार गठन भएको छ । नयाँ सरकार गठन सँगै नेपालभर ३४ ठाउँमा नेशनल डाटा पोर्टल (एसडिपी र एनडिपी) लाई लिंक गरेर एसटिडिको मुल्याङ्कन कसरी गर्छौ भनेर हामीले कार्यक्रम सुरू गरिसकेका छाैं ।

यसको लागि सदस्य सचिवहरू तीन दिनको तालिम नै लिएर बाहिर गएका छन् । अब ७७ जिल्लामा सबै स्थानीय तहसम्म यो सन्देश लिएर जानेछौं । ताकी अबका स्थानीय तहले पनि आफ्नो बजेट विनियोजन गर्दा यो कुरा ध्यानमा राख्न सकून् । प्रदेश सरकार पनि आइरहेका छन् । उनीहरूलाई पनि हामी सँगै लिएर जान्छाैं ।

दिगो विकासको स्थानीयकरण, स्थानीय तहको योजना निर्माण प्रकृया सम्बन्धि पुस्तिकामा दिगो विकास लक्ष्यलाई कसरी राख्ने भन्ने विषयमा हामीले प्रायोगिक उदाहरण सहितको सन्देश नै लिएर गएका छौं ।

सरकारी निकायको तर्फबाटमात्रै नभएर दिगो विकासको लक्ष्य हासिलका लागि निजी क्षेत्रहरूबाट पनि प्रयास भएका छन् । यसमा राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सम्झौता नै गरेर कार्यक्रम बनाएर गएको छ । उसले निजी क्षेत्रलाई पनि परिचालन गरेको छ ।

घरायसी तहमा हुने लगानी, व्यक्तिगत तहमा हुने लगानीले पनि दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रभाव पार्ने भएकोले त्यसका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यसमा गैर सरकारी संस्थाहरूले, दिगो विकासमै काम गर्ने संथाहरूले पनि व्यापक रुपमा काम गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारमा पनि आधिकारिक ‘मेसेज’ छ । उहाँहरूले तयार पार्नु भएका योजनाहरूमा यो कुरालाई केन्द्रिकृत गरिएको छ ।

अब अर्को वर्ष राष्ट्र संघमा शैक्षिक राष्ट्रिय प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ । त्यसको तयारीको लागि डाटाहरू संकलनको तयारी गर्दा उहाँहरूलाई पनि यसरी काम गर्ने भनेर सिकाइसकेका छौं ।

योजना आयोगको काममा केन्द्रित हुँदा उत्पादन, उद्योग, लगानीको विषय धेरै आयो । तर यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, गरीबी, भोकमरी जस्ता विषय पनि समावेश छन् ।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा ५५ प्रतिशत बजेट भएकोले त्यसमा हामीले संवेदनशील भएर नै काम गर्नु पर्ने हो । त्यसमा योजना आयोगले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने हो । मन्त्रालयमा भएका कठिनाईहरूलाई ध्यानमा राखेर हस्तक्षेपकारी भुमिका खेलेर पनि कतिपय नीति निर्माणमा काम गरिरहेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाई हुने क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकताका साथ लगानी गरेन भने हामी फेरी अव्यवस्थित हुन्छौ र पछि पर्छौं ।

मन्त्रालयहरूले क्षेत्रगत नीतिहरू बनाउँदा योजना आयोगसित परामर्श लिएरै दीर्घकालीन नीति, पञ्च वर्षीय योजनासँग मिल्छ मिल्दैन त्यसलाई हेरेर सुचकहरू भेट्ने गरी नै नीतिहरू तयार गरेर पठाउने हो ।

नयाँ कानुन बनाउँदा पनि योजना आयोग सहभागी भएर कसरी जाने भनेर काम भइरहेको हुन्छ । तर लामो समयदेखि समन्वय भएको छैन भन्ने गुनासा आएका छन् । सबै पक्षसँग समन्वय गर्न सकिरहेको छैन । यसमा कतिपय व्यक्तिगत विषयहरू पनि हुने रहेछन्, कतिपय राजनीतिक दलका आफ्ना स्वार्थ पनि हुन्छन् ।

पछिल्लो समय हेर्दा योजना आयोगको भूमिका मन्त्रालयको ‘लाइन आइटम’, बजेट क्रियाकलापमा बढी केन्द्रित नभएर नीतिगत रुपमा बढी केन्द्रित हुने गरी पछिल्लो गठन आदेशले योजना आयोगलाई अलि फरक भूमिकामा राखेको छ ।

त्यसअनुसार मन्त्रालयहरूबाट बन्ने नीति निर्माण, वार्षिक बजेटको स्रोत आंकलन, स्रोत बाडँफाट र बजेट निर्माणमा दिगो विकास लक्ष्य अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुने विषय, वित्तिय संघीयताको विषय, जलवायु परिवर्तनको विषयमा बढी केन्द्रिकृत भएर जानेगरी अन्तरमन्त्रालय समन्वयको कामहरू पनि गर्ने गरिएको छ । दिगो विकासका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जुन प्रतिवद्धताहरू छन्, त्यसप्रति केन्द्रिकृत हुने गरी मन्त्रालयहरूलाई काम गर्न समन्वयको कामहरू गर्ने गरिएको छ ।

तर यतिको लगानीबाट दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न । त्यसैले, यो क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । खासगरी शिक्षाकै विषयमा पनि संघीयताको कार्यान्वयन सँगै विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा दियौं । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई दिँदा अलि व्यवस्थित भएन कि भन्ने कुरा आएको छ ।

खानेपानीका विषयमा स्थानीय तहले साना खानेपानीका योजनामा काम गरिरहेका छन्, तर पनि खानेपानीको जुन हाम्रो लक्ष्य छ, त्यो अझै भेट्न गा-हो भइरहेको छ ।

भोकमरीको विषय पनि त्यत्तिकै आइरहेको छ । विपद्का विषयहरू पनि आइरहेका छन् । डा.युवराज खतिवडा योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनु अगाडि नै भोकमरीको गणना भएको थियो । त्यतिबेला ४० जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुने जस्तो देखिएको थियो । त्यसले दिगो विकास लक्ष्यमा सोझै असर गर्छ ।

त्यसैले, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाई हुने क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकताका साथ लगानी गरेन भने हामी फेरी अव्यवस्थित हुन्छौ र पछि पर्छौं ।

दिगो विकास लक्ष्यको पाचौं नम्बरमा रहेको लैंगिक समानतामा केन्द्रिकृत भएर कुनै राजनैतिक दलले आफ्नो कार्यकालमा काम गरेको छ भने उसले अर्को कार्यकाल जितेर आउन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

विश्व मञ्चमा हामी फेरी पछि पर्ने अवस्था आउने भएकाले योजना आयोगले, सरकार, मन्त्री (योजना आयोगको अध्यक्ष दिगो विकास लक्ष्यको राष्ट्रिय निर्देशक समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ) सबैले यसैमा रहेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।

मन्त्रालय, निजी क्षेत्र सबैले दिगो विकासको मुद्दा भन्दा बाहिर गएर लगानी गर्नु हुँदैन । अन्यथा, लक्ष्य हासिल गर्न गा¥हो हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रिय संघले दिगो विकास हासिल गर्न १७ वटा लक्ष्य तयार पारेको छ । त्यसमा १६९ वटा सूचक छन् । त्यसमा नेपालले केही सूचक थप गरेर चार सय ७९ वटा सूचक तयार पारेको थियो । तर तथ्यांक प्राप्त नभएर ती सबै सूचकको गणना गर्न सकिएन । त्यसैले हामीले अघिल्लो वर्ष एक वर्षको अभ्यास गरेर तीन सय वटा सूचक तयार पारेका छौं ।

निर्देशक समितिबाट पास भएपछि आउँदो स्वेच्छिक राष्ट्रिय प्रतिवेदन तीन सय सूचकमा आधारित भएर तयार गर्ने तयारी गरेका छांै ।
मापन गर्न सकिने विकासका लक्ष्य स्थानीय तह, वडा तहमा, मान्छेको घरको तहमा तथा व्यक्तिको जीवन तहमा मापन गर्न सकिने गरी लगिएन भने त्यसको अनुगमन तथा कार्यान्वयन दुबै हुँदैन ।

विगत पाँच वर्षमा दिगो विकास केन्द्रित योजना दस्तावेजको कार्यान्वयन र अघिल्लो सरकारको अवधिलाई हेर्ने हो भने जुन गतिले जुन दिशामा हामीले लगानी गरेका छौं, त्यसले पनि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न गा-हो हुने देखाइरहेको छ । त्यसैले अबको सरकारले फेरी दिगो विकासमा नै केन्द्रित भएर लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । अर्थात् लगानी गर्ने विषयमा बजेट दिगो विकासतर्फ लक्षित भएन ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका निम्ति सम्बन्धित क्षेत्रले गर्नुपर्ने काम, लगानी, हुन नसकेको विषयबारे पहिलो चरणमा जानकारी गराउनु प-यो ।
पन्ध्रौं योजनाको मध्यावधि मुल्याङ्कन सकिएको छ । विभिन्न कारणले त्यसको कार्यान्वयन त्यति राम्रो हुन सकेन ।

योजनावद्ध तरीकाले अगाडी बढ्ने हो भने १६ औं योजनाको मस्यौदा पनि तयार हुने सिलसिलामा छ । नयाँ सरकार आउँदा निजी क्षेत्रले उठाएको विषय अथवा सरकारका काम कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएका विषय जस्तै, नीति, कानुन संशोधनका विषय, सहजीकरणका विषय संघियता नहुदाँ पनि हामीले गर्नुपर्थ्याे । किनकी विकेन्द्रिकरणको अभ्यास त दशकौंदेखि गर्दै आएको हो नि । तर नीतिगत सुधारको कामहरू, राज्यका तर्फबाट गर्नु पर्ने कामहरू नगरेका कारण नै लक्ष्य प्राप्तीमा ढिलाई भइरहेको छ । हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि यो कुरा स्वीकार गर्नै पर्छ ।

अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको जुन माग छ, कर तिर्ने जुन समूह छ, उनीहरूको माग हेर्दा हामी सरकारमा बस्ने मानिस कर तिर्ने घरबाट आएका होइन रहेछौं भन्ने लागेको छ । हामीले उनीहरूको मनोविज्ञान नै बुझ्न सकिरहेका रहेनछौ । विशेषगरी निम्न वर्गीय मानिसहरूलाई यी कुरासित सरोकार नहुँदो रहेछ । त्यसैले यो सम्बन्धि ओरियन्टेसन कार्यक्रम राख्नु पर्ने देखिएको छ ।

कृषि, उद्योग, लगानी, मनिटरीलगायत विषयमा भएका कठिनाइबारे सचिवस्तरीय कमिटी नै गठन गरेर सरकारलाई दिनुपर्ने सुझावबारे हामी अभ्यास गरिरहेका छौं । सरकारी सेवामा मेरो तीन दशकको अनुभवबाट ‘पोलिटिकल इकोनोमी’ बारे मानिसहरूलाई गर्नुपर्ने कामहरू यसरी गर्नुपर्छ भनेर बुझाउनै नसिकएको पाएँ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, आर्थिक पूर्वाधार समितिको संयोजक रहँदा त्यसबेला आएका प्रस्तावहरू पास गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयबाट आएकमा प्रस्तावहरूमा सम्बन्धित मन्त्री नै ‘कन्भिन्स’ नहुने पनि अवस्था रहन्थ्यो । यो भनेको पोलिटिकल इकोनोमीबारे जानकारी नभएको हो।

विशेषगरी नागरिक तहमा भएका समस्या र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतिर हामी गएनौं । त्यसको साटो व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमै हाम्रो ध्यान बढी गयो ।

दिगो विकास लक्ष्यको पाचौं नम्बरमा रहेको लैंगिक समानतामा केन्द्रिकृत भएर कुनै राजनैतिक दलले आफ्नो कार्यकालमा काम गरेको छ भने उसले अर्को कार्यकाल जितेर आउन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । यसले पनि के देखाउँछ भने, दिगो विकासका लक्ष्यका सूचकहरू यति महत्वपूर्ण छन् कि, त्यसमा केन्द्रिकृत भएर काम गर्नै पर्छ । शिक्षा , स्वास्थ्यमा काम गर्नैपर्छ, भोकमरी हटाउनैपर्छ । बाटोघाटो बनाउनै पर्छ, उद्योगधन्दाको वातावरण बनाउनै पर्छ र लैंगिक समानता कायम गर्नै पर्छ ।

अहिलेको समयमा राज्यको स्रोतबाट मात्र यो लगानी हासिल गर्न सम्भव छैन । जुन कुरा अध्ययनबाट पनि पुष्टि भईसकेको छ ।
त्यसैले आउने सरकारले फराकिलो मन राखेर अर्थ राजनीतिक परिवेशलाई बुझेर अबको पाँच वर्षे कार्यकाल यसम खर्चनै पर्छ । यति गर्न सकियो भने गति लिइन्छ, नत्र कठिनाई छ ।

(नेपाल वाचको प्रस्तुती पोलिसी डायलग–२०२२ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले राख्नु भएको विचारको सम्पादित अंश । यो कार्यक्रम हरेक बुधवार बेलुकी ८ः४० मा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भईरहेको छ । कार्यक्रमको भिडियो नेपाल वाचको युट्यसब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ । )