काठमाडौं । संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको निर्णयसहित सर्वोच्च प्रशासनलाई पत्र पठाएपछि राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ । संसद नरहेको अवस्थामा महासचिव गौतमले राणाविरूद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएका हुन् ।

त्यही पत्रको आधारमा बुधबार राणा सर्वोच्च जाने तयारी गरेपछि नेपाल बारका कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्चको मूल गेटमा धर्ना दिएका छन्। राणा समर्थक र कानुन व्यवसायीबीच झडपका कारण बुधबार दिनभर सर्वोच्च अदालत तनावग्रस्त भएको छ । राणालाई प्रवेश गर्न नदिन नेपाल बार र सर्वोच्च बारका कानुन व्यवसायीले धर्ना जारी राखेका छन् ।

अर्कोतर्फ राणामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको संसद सचिवालयको पत्रको नेपाल सरकारले खण्डन गरेको छ । बुधबार सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उनीमाथिको महाअभियोग जिवितै रहेको जिकिर गर्दै नयाँ संसद आएपछि यो विषयमा छलफल हुने बताए ।
तर महासचिव गौतमले राणाले दिएको निवेदनको आधारमा निर्णय लिएको जिकिर गर्दै कुनै राजनीतिक सल्लाह नभएको तर्क गरेका छन् ।
‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा निर्णय लिएको हुँ । राजनीतिक सल्लाहको आधारमा निर्णय लिएको होइन’, उनले भने, ‘अवकास हुन लागेका प्रधानन्यायाधीशको हकमा मैले गरेको निर्णय सही छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।’

गौतमको निर्णय अपरिपक्व हास्ँयस्पद भएको भन्दै संवैधानिकविद्हरूले आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई काममा फर्क भनेर पत्र लेख्ने अधिकार संसद सचिवालयलाई नभएको उनीहरूको तर्क छ ।

संसद सचिवालयलाई प्रधानन्यायाधीलाई काममा जाउ भन्ने अधिकार छैन । संसदको महासचिवले संसदको निर्देशन पालना गर्ने हो । उसको काम भनेको प्रशासनिक काम गर्ने हो । प्रधानन्यायाधीशलाई तिमी हाजिर होउ भन्नु हाँस्यस्पद हो’, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘संसदका महासचिवले जुन काम गरेका छन् त्यो गर्नै नहुने काम गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई महासचिवले पत्र लेख्नै मिल्दैन ।’

यद्यपि राणामाथिको महाअभियोग समयमै टुंग्याउन नसक्नु संसदको पनि गल्ती भएको उनले बताए । कार्यकाल सकिएपछि निर्णयको कुनै औचित्य नहुने भन्दै उनले सर्वोच्च न्यायलय जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलबाड गर्दा दुरगामी असर पर्ने तर्क गरे ।

‘यस्ता गतिविधिले समग्रमा प्रभाव पार्नेछ । सर्वोच्च न्यायालय जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलाचीको काम भइरहेको छ । धेरैपटक गल्ती भइसकेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले राज्यको संवैधानिक निकायमा स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न अप्ठ्यारो पर्छ । अब आउने प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि त्रासको वातावरण कायमै रहने भयो’, आचार्यले भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकारमा भागबण्डा खोजेको, राजनीतिक सेटिङमा स्वतन्त्र न्यायपालीकामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले गतवर्ष राणाको राजीनामा मागेका थिए । बार र बेञ्च मिलेर सर्वोच्च अदालतको काम ठप्प पारेपछि संसदका एकतिहाई सांसदले गत फागुन १ गते राणामाथि महाअभियोग दर्ता गरेका थिए ।

राणा पुनः सर्वोच्च अदालत फर्किन सक्ने डरका कारण पुरानो संसदले ६ महिनासम्म पनि महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता एक महिना अघिमात्र महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल गरेको थियो । तर राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव निष्कर्षमा नपुग्दै संसद अन्त्य भयो ।

संसदको कार्यकाल सकिएकाले महाअभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्कृया भएको कारण देखाउँदै राणा सर्वोच्च प्रवेश गर्ने तयारी गरेका थिए । तर सर्वोच्च प्रवेश गर्न रोक लगाउँदै सरकारले नजरबन्दमा राखेको राणाले गुनासो गर्दै आएका छन् । राणालाई कुनै हालतमा सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा धर्ना दिँदै आएका छन् ।

संविधानको धारा १०१ मा प्रधानन्यायाशी विरुद्ध महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्’, संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

राणाको कार्यकाल आगामी मंसिर २७ गतेसम्म रहेको छ । विगत १३ महिनादेखि सर्वोच्चमा काम गर्न नपाएका राणा महाअभियोग प्रस्तावकै भरमा अवकास पाउने पहिलो प्रधान्यायाधीश हुनेछन् ।