काठमाडौं । जनतामा विश्वास देखिन्छ– लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा उपसचिव डिजन भट्टराई(पिएचडी) ले बजेट तर्जुमाका चरण र सार्वजनिक खर्च उपयोगमा बजेट नियन्त्रणका विधिको प्रश्नबारे समाधान सुझाउनुभएको छ ।

बजेट तर्जुमाका चरणहरू उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खर्चलाई कुशल रुपमा उपयोग गर्नका लागि बजेट नियन्त्रणका बिधिबारे लेख्नुहोस । ५+ ५=१०

बजेट तर्जुमाका चरणहरू तथा बजेट नियन्त्रण

१. बजेटको परिचय

राज्य प्रणालीको आवधिक समयसीमाभित्र रहेर सार्वजनिक साधनको संकलन तथा बिनियोजन गर्ने विधि तथा प्रक्रिया बजेट हो । यसलाई सरकारको नीति, योजना, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता, क्रियाकलाप र त्यसमा श्रोतको सुनिश्चिततासहित समष्टिगत रूपमा हेरिन्छ । यसमार्फत सरकारले श्रोत साधनको संकलन तथा खर्चको वैधानिकता प्राप्त गर्ने गर्दछ ।

२. बजेट तर्जुमाका चरणहरू

संघीय संरचनामा कुल बजेटको आकार, सिमांकन निर्धारण, मस्यौदा निर्माण, बजेटको प्रस्तुती र पारित गर्ने समग्र बिधिलाई सिलसिलेवार रूपमा प्रस्तुत गरिनु नै बजेट तर्जुमाको चरण हो । जुन देहाय अनुसार हुन्छ :

१. समष्टिगत आर्थिक रुपरेखा निर्माण : GDP, राजश्व, आयात निर्यात, खर्च समेतका आधारमा Concept Paper तयार

२. प्रारम्भिक श्रोत अनुमान : स्रोत समितिले राजश्व, वैदेशिक सहायता, आन्तरिक ऋण आदिको आधारमा श्रोतको अनुमान

३. कुल बजेटको आकार र क्षेत्रगत सिमांकनको निर्धारण

•  श्रोत अनुमान समितिले समष्टिगत अर्थतन्त्रको स्थितिको विश्लेषण गरी कुल बजेटको आकार र सिमांकन निर्धारण गरी बजेट समितिमा पठाउने
•  श्रोत समितिले दिएको बजेट सिमाभित्र रही राष्टिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले चालु, पुँजीगत र वित्तीय बजेटको सीमा र मार्गदर्शन निर्धारण
•  बजेट समितिले श्रोत अनुमान, आवधिक योजना, रणनीति, प्राथमिकता विचार गरी कुल बजेटको आकार र सिमांकन गर्ने

४. मन्त्रालयलाई परिपत्र : क्षेत्रगत मन्त्रालयलाई बजेट, सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने

५. मन्त्रालयमार्फत विभाग र विभागमार्फत कार्यालयमा बजेटको सिमांकनसहित कार्यक्रम प्रस्तावका लागि परिपत्र

६. कार्यालय, विभागबाट मन्त्रालयमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव

७. सीमा र मार्गदर्शनभित्र रही विषयगत मन्त्रालयले विभाग र मातहत कार्यालयबाट आएको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने

८. विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल र समन्वय गरी अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको मस्यौदा तयार,

• राष्टिय योजना आयोगमा : नीतिगत छलफल, अर्थ मन्त्रालयमा कार्यक्रमगत छलफल

९. अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत

१०. संसदमा बजेट छलफल र पारित

यसरी समग्र आर्थिक रूपरेखाको विश्लेषणदेखि संसदमा बजेट पारित हुन्जेलका समग्र चरणवद्ध कार्य नै बजेट तर्जुमाका चरणहरू हुन् ।

३. बजेट नियन्त्रणका विधिहरू

सार्वजनिक खर्चलाई कुशल रुपमा उपयोग गर्नका लागि बजेटको निर्माण, कार्यान्वयन तथा अन्य विविध विधिबाट नियन्त्रण गर्ने गरिन्छ । बजेट नियन्त्रणका बिधिहरुलाई देहाय अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

• बजेट तर्जुमामा नियन्त्रण : बजेट तर्जुमा गर्दा नै विभिन्न मापदण्ड, आधार तथा विधिसम्मत गर्ने कुराबाट नियन्त्रण गरिन्छ । जस्तै, बजेट सिमा र मार्गदर्शन तोक्ने, आवधिक योजनाको प्राथमिकता र रणनीतिमा आवद्ध गर्ने, ग्लष्त ऋयकत का आधारमा रकम छुट्टाउने आदि।
•  बजेट कार्यान्वयनमा नियन्त्रण : अख्तियारी, मार्गदर्शनको पालना गर्न लगाएर, अख्तियारी र स्वीकृत कार्यक्रमको आधारमा निकासाका साथै भुक्तानी लिनु पर्ने प्रावधान तोकिएको हुन्छ । साथै तालुक निकायमा नियमित प्रतिवेदन गर्ने प्रणालीमार्फत पनि बजेट नियन्त्रण गरिएको हुन्छ ।
•  लेखा प्रणालीमार्फत नियन्त्रण : LMBIS, लेखाको मान्य सिद्धान्तको कार्यान्वयन, आन्तरिक लेखा परीक्षणमार्फत नियन्त्रण
•  विधायिकी नियन्त्रणः अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरुले बजेटका सम्बन्धमा गर्ने छलफल, निगरानी विधायिकी नियन्त्रण हो ।
•  अन्तिम लेखा परीक्षण :महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खर्चको नियमितता, मितव्ययितता, औचित्यता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षताका आधारमा गर्ने लेखा परीक्षण पनि महत्वपूर्ण बजेट नियन्त्रण बिधि हो ।
•  आम सञ्चार र जनस्तरबाट हुने नियन्त्रण : सार्वजनिक खर्च कुशल रूपमा उपयोग भएको छ छैन भनि आम सञ्चार माध्यम तथा सर्वसाधारणले नियालीरहेका हुन्छन् । त्यस्तै दाताहरूले पनि निगरानी गरिरहेका हुन्छन् ।

४. निष्कर्ष

सार्वजनिक श्रोतको परिचालनमा सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको हुन्छ । त्यसैले बजेटको निर्माण पनि चरणवद्ध रुपमा अर्थ मन्त्रालय, राष्टिय योजना आयोग र क्षेत्रगत मन्त्रालयको समन्वयमा तयार गरिन्छ र त्यसैले संसदबाट पारित भएपछि बैधानिकता प्राप्त गर्छ । त्यसैले यसमा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखा परीक्षण तथा जनस्तरबाट यसको नियन्त्रणको कार्य भइरहेको हुन्छ ।

लाेकसेवासम्बन्धी सम्पूर्ण समाग्रीका लागि ।