NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १५ गते

घरको आँगनसम्म बाटो ‘पिच’ हुने तर एकमाना चामल नपाक्ने विकास काम छैन

काठमाडौं । दिगो विकासका लक्ष्य हाँसिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले यसको लक्ष्य प्राप्तिका लागि अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रबारे प्रष्ट हुन जरुरी छ । त्यसैअनुसार अधिकार बाँडफाँट हुन सक्यो भन्नेमात्र दिगो विकासको साझा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधनको पनि छुट्टै व्यवस्था गरिनु पर्छ । साथै सँगै दिगो विकास लक्ष्यका सूचकमा काम भएकोबारे विश्लेषण गर्ने, नभएको खण्डमा प्रक्रियामा ल्याउनेजस्ता तौर तरिका संघीय सरकारले अंगाल्नुपर्छ । तर, अहिले त्यो भइरहेको छैन ।

दिगो विकासको लक्ष्य हासिलका लागि स्थानीय तहमा हुनुपर्नेभन्दा निकै कम काम भइरहेको छ । मेरो नेतृत्वको धुलिखेल नगरपालिकाले भने दिगो विकासका सूचकहरूलाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाउने काम गर्यो । त्यसैले हाम्रा बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरू पनि यीनै सूचकमा आधारित छन् ।

जसकारण भर्खरै दक्षिण एसियाका नगरपालिकामध्ये दिगो विकासका चारवटा लक्ष्य हासिल गर्नेमा धुलिखेल नगरपालिका पनि पर्छ । एक वर्षको अध्ययनपछि यूनिस्केपले नै रिपोर्ट बनाएर युनिसेफमा पेश गरिसकेपछि हामी दक्षिण एसियाकै पहिलो शहरका रूपमा अघि बढेका छौं । मैले भर्खरै संयुक्त राष्ट्रसंघमा यसै विषयमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरें ।

एसिया प्यासिफिक रिजनको संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालय बैंककमा पनि यसबारे प्रस्तुतीकरण गरें । भर्खरै पाकिस्तानमा यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । ब्राजिलमा पनि भइरहेको छ । हामी त्यहाँ पनि जाँदै छौं । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने महत्वको बोध बल्ल स्थानीय सरकारमा पनि हुन थालेको छ ।

हामीले यो पाँच वर्षको दौरानमा धुलिखेललाई साक्षर नगरपालिका घोषणा गर्यौं । बालमैत्री शहर घोषण गर्यौं । एक घर एक धारा खानेपानी आयोजनामार्फत जनतालाई खानेपानीको सुविधा दिलायौं । धुलिखेलमा ३८ प्रतिशत जनताको घरमा मात्रै धारामा पानी आउँथ्यो । हामीले यो पाँच वर्षमा ९० प्रतिशत जनताको घरमा खानेपानी पुर्यायौं ।

यो वर्षभित्र हामी शतप्रतिशत जनताको घरमा खानेपानी पुर्याउँदै छौं । १३ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूलाई हामीले ४.३ प्रतिशतमा झार्न सफल भयौं । र, गरिबी निवारणको काम पनि गर्यौं । धुलिखेल नगरपालिकाभित्र स्वस्थ्य शहर कार्यक्रम सुरू गर्यौं । स्वास्थ्यमा सबैभन्दा उत्कृष्ट नगरपालिकामा धुलिखेल पनि पर्न सफल भएको छ ।

हामीले नेपाल नगरपालिका संघमार्फत अन्य नगरपालिकाहरूमा पनि दिगो विकासको लक्ष्यलाई केन्द्रीकृत गरेर स्थानीयकरण गर्ने भन्ने अभियान सुरू गरेका छौं । सम्भवतः हामी नगरपालिका संघको यो आसन्न अधिवेशनबाट यसलाई सबै नगरपालिकाहरूले एकै ठाउँमा ‘टाइ अप’ गर्ने प्रयासमा छौं । यसैमार्फत नागरिकको समाजिक, आर्थिकलगायतका विकासका कामलाई केन्द्रीकृत गर्ने उद्देश्य छ ।

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकारको पनि सहकार्यको आवश्यकता हुन्छ । अहिलेसम्म भइरहेको काममा हामीले संघ र प्रदेशसँग नीतिगतमात्रै साझेदारी गरेका छौं । बजेट र कार्यक्रमको हिसाबले भने त्यसमा सँगै जान सकिइरहेको अवस्था छैन ।
दिगो विकासका लक्ष्य राष्ट्रिय योजना आयोगले परिलक्षित गरेका योजनाभित्र पनि परेको, हाम्रो मौलिक हक अधिकारभित्र पनि परेको प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नै पर्ने काम हो ।

शिलशिलाबद्ध रूपमा तीनवटै तहको सरकारले बनाउने योजना, रणनीति, कार्यनीति, स्थानीय सरकारहरूको आवधिक योजना तथा वार्षिक योजनमा बनाउँदा त्यसमा केन्द्रीकृत गर्न सकिएमा लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो हुन्छ ।

यसका लक्ष्य हासिलका लागि आवश्यक जनशक्ति, पूँजीलगायतमा स्थानीय सरकारले चाह्यो भने आफैं लगानी गर्न सक्छन् । किनभने सबैभन्दा कमजोर स्थानीय सरकारलाई पनि कम्तीमा ४५ करोड जति बजेट व्यवस्था गरिएको छ । एकीकृत ढंगबाट योजना बनाउने र त्यसमैमत्र बजेट व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्ने हो भने हामीले लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं ।

यसो भनिरहँदा सबै स्थानीय सरकारले त्यो किसिमको क्षमता विकास गरिसकेका छैनन् भन्ने कुरा पनि आउँछ । सबै क्षमता विकास भइसकेपछि मात्रै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नतिर लाग्ने भन्ने हो भने हामीले सन् २०६० सम्म पनि पूरा गर्न सक्दैनाैं । लक्ष्य लिएर हिँड्न सकिएमा क्षमता पनि विकास हुँदै जान्छ र हामी काम पनि गर्दै जान्छौं ।

अहिले हाम्रो देशमा भौतिक पूर्वाधारलाईमात्रै विकासको मानक मान्ने अवधारणा छ । यो अवधारणा नीति निर्माता, प्रशासक, राजनीतिक नेतृत्व र जनतासम्मै व्याप्त छ । आफ्नो घरको आँगनसम्म पिच आयो तर घरमा एक माना चामल पनि पाक्दैन भने त्यो पिचले खुवाउँदैन ।

भौतिक विकाससँगै जनतालाई कत्तिको सशक्त बनाउन सकिएको छ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ । गरिबी निवारण, शिक्षा र स्वास्थ्यको विकासलाई सँगसँगै लिएर जाने हो भने जनताको आयस्तर पनि वृद्धि हुन्छ र त्यो विकासको अनुभूति हुन्छ । यी सूचकहरूकोे सन्तुलनबिनै गरिने विकासले जनतालाई आफूबाट टाढा पुर्याउने स्थिति सिर्जना गरेको छ ।

अहिले स्थानीय तहमा तीन किसिमका समस्या छन् । एउटा, दिगो विकासको लक्ष्य हाम्रो मुख्य एजेण्डा हो भन्नेबारे त्यहाँका जन प्रतिनिधिमा ज्ञानको कमी छ । त्यहाँ समाजिक अवस्था र कार्यक्रमहरूमा यसलाई केन्द्रीकृत गराउने विषयमा चेतनाको कमी छ । यतिमात्रै होइन, हाम्रो प्रशासनिक संरचनामा पनि यसबारे ज्ञानको कमी छ ।

दोस्रो, अहिले नेपालको पूँजीको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने संघ, प्रदेशले पर्याप्त मात्रामा पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर स्थानीय सरकारले अलि बढी नै पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा दिगो विकासको लक्ष्यतर्फ प्रदेश र संघले हाम्रो संविधानले भनेअनुसारको साझेदारी गर्नुपर्छ । आफूले बजेट खर्च गर्न नसकेको खण्डमा संघले काम गर भनेर दिन सक्नुपर्छ ।

अर्को, समाजमा दिगो विकासका केही लक्ष्यहरू छन् । जुन लक्ष्यहरू ग्लोबल मुद्दासँग सम्बन्धित छन् । जस्तै, जलवायु परिवर्तनका कुराहरू पनि हाम्रै मुद्दा हुन् भनेर हामीले क्रमशः बुझाउँदै जानुपर्छ । यसका लागि अलि बढी नै समाजिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने छ । यी विषयलाई अघि बढाउने हो भने सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीनवटै सरकारको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक पर्छ ।

स्रोत परिचालनको सन्दर्भमा हामीले दुई/तीनवटा कामहरू अगाडि बढाएका छौं । मैले पाँच वर्षमा ११ सय वटा काम गरें । त्यसमध्ये २३ वटा काममात्रै ठेक्कामा दिएँ । बाँकी सबै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराएँ । उपभोक्ता समितिहरूले ६०/४०, २५/७५, १५/८५ को हिसाबले जनसहभागिता जुटाउँदा प्रत्येक वर्ष ६/७ करोड रूपैयाँ जनताबाटै उठ्यो । त्यसैले मेरो विचारमा जनसहभागितामा आधारित योजनामा हामी बढी केन्द्रीत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

अर्को, हामीले शहरी क्षेत्रमा ६०/४० को सिद्धान्त ल्यायौं । यसअन्तर्गत कुनै पनि ठाउँमा विकास निर्माणको काम गर्दा त्यहाँका स्थानीय जनताले ४० प्रतिशत र नगरपालिकाले ६० प्रतिशत लगानी गर्ने मोडलमा हामी गयौं । अर्को, हामीले महिला, दलित, जनजाती, आदिवासीहरूको वडादेखि नगर तहसम्मको परामर्श केन्द्र बनायौं ।

महिला, युवा, दलित, जनजाती र अपाङ्ग काउन्सील बनायौं । पाँचवटा काउन्सीलमार्फत त्यहाँभित्र सशक्तिकरण, सीप विकास र उद्यमशीलता गरी तीनवटा कुरालाई केन्द्रीकृत गरेर मेयर गरिबी निवारण कोष खडा गर्यौं । जुन कोषमार्फत काम गर्दा हामीले करिब आठ सय ६० व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम दियौं । त्यसमध्ये ४० प्रतिशतले व्यक्तिगत या संस्थागत रूपमै कतै न कतै काम गरिरहेका छन् । यसले गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान पुर्यायो ।

हामीले समुदायसँग काम गर्नका लागि तीनवटा ‘फ्रेमवर्क’ अवलम्बन गरेका छौं । एउटा टोल विकास समिति गठन गरेर यहाँकै टोल विकास समितिसँग काम गर्ने । अर्को, युजर्स कमिटिसँग काम गर्ने र गैरसरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी र स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग पनि साझेदारीमा काम गर्ने भनेर कानुन नै बनाएर हामीले काम गरेका छौं ।

जसकारण व्यापक जनसहभागिता र विविध क्षेत्रसँग साझेदारिमा विभिन्न वर्गहरूको पक्षधरता लिएर काम गरेका छौं । यसबाट समाजिक र आर्थिक समुन्नती नै हाम्रो पहिलो केन्द्रीकृत योजना हो भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौं । अहिलेको उपलब्धी पनि यीनै प्रयासको देन हो ।

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने नाममा अहिले हामीले गर्न पायो भन्दैमा गर्नै नसकिने काम गर्नु हुँदैन । मुख्य रूपमा नेपालमा स्थानीय सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ हामी केन्द्रीत हुनुपर्छ । अहिले स्थानीय सरकार पैसा खर्च गर्ने ठाउँ बन्यो । स्थानीय सरकारको प्रशासनिक खर्च आफैंले धान्न सक्ने कसरी बनाउने भन्नेतिर अब लाग्नुपर्छ । त्यसपछि विस्तारै पूँजी परिचालन गर्ने, साझेदारी गर्न सक्ने स्थानीय सरकार बनाउने भन्ने योजना अगाडि लैजानुपर्छ । अहिले नेपालमा पाँच प्रतिशत पनि स्थानीय सरकार आफ्नै करबाट चल्दैनन् ।

अब ट्याक्सेसन, विकासमा गर्न सकिने विभिन्न साझेदारीका प्रयासहरू अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । कर तिर्ने भनिसकेपछि आम रूपमा नै तिर्न नपाए हुने भन्ने मानसिकता छ । कमाउने मान्छेहरूलाई कानुनी रूपमै करको दायरमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि कसले कति कमाउँछ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग हुनुपर्छ । अहिले नेपालमा व्यक्तिले कमाएका छन् भन्ने देखिन्छ । तर कसले कति कमायो भन्ने प्रष्ट देखिदैंन । यो संघीय सरकारको आर्थिक सुशासनको पाटो हो ।

व्यक्तिको आर्थिक विकास कसरी भइरहेको छ भन्ने तथ्यांक आएमात्रै ट्याक्सेसनमा काम हुन सक्छ । यसमा दिगो विकासको लक्ष्यकै कुरालाई केन्द्रीत गर्ने हो भने पहिला हामीले हाम्रो पालिकाभित्र गरिब कति छन्, कुन क्षेत्रमा विकास पुग्न सकेको छैन, दलित, महिला, जनजाती, अपांगता भएका, सिमान्तकृतको अवस्था के छ भन्नेबारे थाहा पाउनु पर्छ । त्यसलाई केन्द्रीकृत गरेर जान सके लक्ष्य पनि हासिल हुन्छ र देशको समृद्धिको आधार पनि तय हुन्छ ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि संघीय सरकारलाई मेरो केही सुझाव छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त संघले स्थानीय र प्रदेशलाई दिएको अधिकार बाँझिएका छन् । अनुसूचीमात्रै नभएर अधिकार नै बाँझिएका छन् ।

नयाँ संविधान अनुसार नयाँ कानुन निर्माण हुनुपर्छ र पुराना कानुन हटाइनुपर्छ । कानुनी रूपमा तीनै तह बलियो हुनुपर्छ । किनभने कानुनी रूपमा बलियो नभइ काम गर्न सकिदैंन । दोस्रो, संघ र प्रदेश सरकारले ६५/६६ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च गर्छन् । आफूले पनि खर्च गर्न नसक्ने र अरूलाई पनि रकम नदिँने हो भने त्यो पुँजीको परिचालनहिनताबाट कसरी समाजको समृद्धि प्राप्त हुन सक्छ ?

त्यसकारण दिगो विकास लक्षित बजेट तीनै तहमा बाँड्नुपर्छ । कुन पालिकाले दिगो विकासका लक्ष्य कति हासिल गरे, कस्ता कार्यक्रम ल्याए भन्ने कुराको पनि कहीं अभिलेख छैन । तीनै तहका सरकारले दिगो विकासको लक्ष्यका सूचकमा गरेका कामको एकरूपता ल्याउनका लागि तथ्यांक संकलनको काम पनि हुनुपर्छ ।

(हरेक बुधबार राति ८ः५० मा नेपाल टेलिभिजनमा प्रशारण भइरहेको नेपालवाच डट कमको प्रस्तुती पोलिसी डायलगमा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक व्याञ्जुले राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश । यो श्रृंखलामा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल कसरी गर्ने भन्नेबारे विषय समेटिएको थियो । उक्त कार्यक्रमको पूरा भिडियो तलकाे लिंकमा हेर्नसक्नुहुनेछ ।)