काठमाडाैं । सरकारले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई छुटाउन ल्याएको अध्यादेशको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विरोध गरेका छन् ।

थापाले पार्टीभित्र अध्यादेशका विषयमा कुनै छलफल नै नभएको बताउँदै पार्टीभित्र बिना छलफल र बिना निर्णय अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकोमा उनले आपत्ति जनाएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत थापाले यो अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक,  नैतिक हिसावले गलत  र असंवैधानिक भएको उनको आरोप छ । उनले सरकारको निर्णय संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरित रहेको भन्दै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राखेको धारणामा उनले पूर्ण सहमित जनाउँदै, उक्त धारणा विश्वप्रकाशको मात्रै नभएर सिंगो नेपाली कांग्रेस पार्टीको धारणा र मान्यता भएको स्पष्ट पारे ।

‘अदालतमा विचाराधीन मुद्यालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन । अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेत्र गर्न मिल्दैन,’ उनले लेखेका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संसोधन गर्ने निर्णय गरेके थियो ।

२०७२ सालमा कैलालीको टीकापुरमा थारुहटले गरेको आन्दोलनमा प्रहरीका उच्च अधिकारीसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो । सोही  हत्यामा संलग्न भएका उनी दोषी ठहर भई अदालतले जन्मकैदको सजायँ सुनाएकाे हाे । अहिले उनी कारगारमा बसेर कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।