NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १५ गते

काठमाडौं । जनतामा विश्वास देखिन्छ–लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा सहसचिव डा.टोकराज पाण्डेले बजेट चक्र र नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा बजेट कार्यन्वयनमा देखा पर्ने मुख्य समस्याबारे प्रश्नको समाधान सुझाउनुभएको छ ।

बजेट चक्र भन्नाले के बुझिन्छ ? “बजेट प्रणाली आर्थिक अनुशासनको महत्वपूर्ण आधार हो” भन्ने भनाईलाई पुष्टि गर्ने तर्कहरू प्रस्तुत गर्दै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा बजेट कार्यान्वयनमा देखा पर्ने मुख्य मुख्य समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस् । १०

बजेट चक्र

  • बजेट बनाउने अनुमोदनको लागि संसदमा पेश गर्ने कार्यान्वयन गर्ने नतिजा मुल्याङ्कन गरी पृष्ठ पोषण तयार गर्ने चक्र नै बजेट चक्र हो
  • बजेट चक्र आर्थिक कार्य प्रणालीको आधार हो ।
  •  बजेट चक्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो ।
  •  एक आर्थिक वर्षमा बजेट चक्र पूरा हुन्छ।
  •  बजेट प्रणालीको आधार बजेट चक्र हो ।

बजेट प्रणाली आर्थिक अनुशासनको महत्वपूर्ण आधार हो किनकि :

  • सरकारी राजश्व परिचालन गर्ने कानूनी आधार प्रदान गर्दछ ।
  •  सार्वजनिक खर्चको मितव्ययीता र औचित्यता प्रवर्द्वन गर्दछ ।
  •  बजेट प्रणाली सरकारी स्रोत साधन दुरूपयोग नियन्त्रण गर्ने माध्यम ।
  •  सार्वजनिक खर्चको विश्वसनीयता बढाउँछ ।
  •  खर्चको लेखा परीक्षण गरी सार्वजनिक जवाफदेहीता र उत्तर दायित्व प्रवर्द्धन गर्दछ ।
  •  बजेट प्रणालीले आय, खर्च, पेश्की लगायतको जानकारी यथार्थ रूपमा दिन्छ ।
  •  सरकारी खर्च गर्ने र राजश्व परिचालन गर्ने क्षमता बढाउँछ ।
  •  बजेट प्रणालीको माध्यमले आर्थिक क्रियाकलापमा नागरिक सहभागिता बढाउँछ ।
  •  बजेट प्रणालीले खर्चको क्कधार र सिमाको निर्धारण गर्दछ ।

बजेट कार्यान्वयनमा रहेका मुख्यरमुख्य समस्याहरू :

  • बजेट पारित गर्ने र बजेट लागू हुने समयमा फरक छन् । जस्तै जेष्ठ १५ गते प्रस्तुत गर्ने र साउन १ गते देखि लागू हुने ।
  •  राज्यको आवश्यकता भन्दा दल र राजनीतिकर्मीका वजेट निर्माणमा प्राथमिकता पाउनु ।
  •  चालु योजना र बजेट नीति तथा कार्यक्रम वीच Til-Up नहुनु ।
  •  बजेट निर्माणमा अध्ययन अनुसन्धानले कम महत्व पाउनु।
  •  बजेट निकासा रद्द अख्तियारी समयमै नहुनु ।
  •  आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै पूँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहनु ।
  •  नीतिगत र कानूनी छिद्रको प्रयोग गरी बजेटमा प्राप्त रकम अनावश्यक रकमान्तर हुनु । आ.व.को सुरूमै कार्यक्रम संशोधन हुन ।
  •  चालु खर्च बढी र पूँजी खर्च कम रहनु ।
  • Reliable Budget निर्माण नहुनु ।
  •  बजेटको दुरूपयोग बढ्नु ।

अन्त्यमा :

बजेट सरकारको वित्तिय ऐन हो । बजेटले देशको समग्र वित्तिय अवस्थाको जानकारी दिन्छ । बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी वित्तिय अनुशासन बढाई समग्र देशको आर्थिक रूपमान्तरण र स्थायित्व कायम गर्नु आजको माग हो ।

लाेकसेवासम्बन्धी सम्पूर्ण समाग्रीका लागि