NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

बदलियो सत्ता समीकरण : चुनावी परिणामले कहाँ–कहाँ धक्का दिँदैछ ?

काठमाडौं । मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छ । बिहीबार निर्वाचित सदस्यहरूको विवरणसहित निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेपछि राजनीतिक दलहरूको ध्यान सरकार गठनमा गएको छ।

योपटक सत्ता गठबन्धन र एमाले गठबन्धनबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो । तर कुनै गठबन्धनले पनि बहुमत ल्याउन सकेनन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सत्तागठबन्धनले १३६ सिट जितेको छ । एमाले गठबन्धनले १०४ सिट जितेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सिट आवश्यक पर्छ । प्रभु साहको दुई सिटसमेत जोड्दा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यसमा रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सीके राउतको जनमत पार्टीसमेत थपिएमा गठबन्धनमा १४८ सिट संख्या पुग्नेछ ।

एमाले गठबन्धनमा बहुमत पुग्न थप ३४ सिट आवश्यक पर्छ । एमालेलाई बहुमत पुर्याउन कि त गठबन्धन दलबाहिरका सबै सदस्यको समर्थन या माओवादी केन्द्रको समर्थन चाहिन्छ । यदि बलियो सरकार बनाउने हो भने कांग्रेस–एमालेबीच सहमति हुन आवश्यक छ ।

निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम घोषणासँगै राजकीय प्रमुख पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ। पहिला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि सरकार गठन गर्ने वा सरकार बनाएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा दलहरू अन्योलमा छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वामपन्थी शक्तिको बर्चश्व रहेको थियो । योपटक सत्तापक्ष र विपक्षी कुनै दलको पनि बहुमत नआएकाले सत्ता समिकरण बदलिने देखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अंकगणितले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति, कार्यकारी प्रमुख,सभामुख/उपसभामुख पद बाँडफाँट र राष्ट्रिय सभाको समिकरण भत्किने देखिएको छ ।

एमालेले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा अध्यक्ष केपी ओलीलाई अघि सारेपनि सत्ता गठबन्धनभित्र को प्रधानमन्त्री भन्ने विषय पेचीलो बन्दै गएको छ । गठबन्धनमा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता शेखर कोइराला अघि सरेका छन् । माओवादीबाट अध्यक्ष प्रचण्ड पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन् ।

यसरी चुनिने छन् राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति

नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद र प्रदेशसभा सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुनेछ । संघीय संसद भन्नाले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा पर्छन् । यी दुई सभाका एक जना सांसदले हालेको भोट ८७ बराबर मत भार हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिकबाट निर्वाचित ११० गरी २७५ जना सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा ७ प्रदेशबाट निर्वाचित ८–८ जना र मनोनित ३ जना गरी ५९ जना सदस्य हुन्छन् । यसरी संघीय संसदमा ३३४ जनाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि भोट हाल्न पाउँछन् । जसको कुल मतभार ३३ हजार ४०८ भोट बराबर हुन्छ ।

प्रदेश सांसदले हालेको एक भोट ५३ बराबर मतभार हुन्छ । सातवटै प्रदेश सभामा ५५० सदस्य हुन्छन् । उनीहरूको मतभार २९ हजार १५० बराबर हुन्छ । यी दुई सदनको कुल मतभार जोड्दा ६२ हजार ५५८ मत हुनेछ ।

जम्मा खसेको मतको बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने छ । निर्वाचत मण्डलका कुनै पनि सिट खाली नभएको अवस्थामा निर्वाचित हुन कम्तीमा ३१ हजार २७० मत ल्याउनुपर्ने छ । कुनै पनि उम्मेदवारले यति मत प्राप्त नगरे सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच फेरि प्रतिस्पर्धा हुने छ र बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुने छ । उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि यहि प्रक्रिया अपनाइन्छ । संसदको पहिलो बैठक बसेको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कसरी हुनेछ मन्त्रिपरिषद् गठन ?

प्रतिनिधिसभाको अन्तिम मतपरिणाम राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि राज्यको कार्यकारी प्रमुख पद प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधार १ बमोजिम संसदमा बहुमत प्राप्त दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।

उपधारा २(१) बमोजिम संसदमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।

उपधार ३(२) बमोजिम निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था आएमा वा त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ । यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४(२) वा (३) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

उपधारा ५(३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । उपधारा ६(५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

उपधारा ७(५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।

संसदको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुखको निर्वाचन हुनु पर्ने

संविधान बमोजिम सभामुख र उपसभामुख संघीय संसदका बहुमत सदस्यबाट चुनिनेछ । संसदको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर राज्यका यी प्रमुख पदहरूमा दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्दा सरकार गठन प्रक्रिया ढिलो हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सभाको समीकरण बदलिने संकेत

प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा व्यक्त जनादेशले यसपटक राष्ट्रिय सभाको समिकरण बदलिने संकेत देखिएको छ । २०७४ को निर्वाचनमा संघमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले मात्र तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड प्राप्त गरी राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए । स्थायी संसदको भूमिकामा रहेको राष्ट्रिय सभामा अहिले कांग्रेसको १०, एमालेको १५, माओवादीको १५, नेकपा एसको ८, जसपाको ३, लोसपा, राजमो, स्वतन्त्रको समान एक÷एक र तीन जना मनोनित गरी जम्मा ५७ सदस्य रहेका छन् ।

संविधानको धारा ८६ राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रदेशसभा सदस्य, नगर प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रहेको निर्वाचन मण्डलबाट मतभार फरक हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना गरी ५६ जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।

तीन जना राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नेछ ।
उपधारा (३)मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । यो संविधान प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यको पहिलो पटक पदावधि गणना गर्दा एक तिहाइको दुई वर्ष, एक तिहाईको चार वर्ष र एक तिहाइको ६ वर्ष हुने उल्लेख छ ।

पाँच वर्षअघि गठन भएको राष्ट्रिय सभामा दुईपटक उपनिर्वाचन भइसकेको छ । संविधान बमोजिन कुनै सदस्यको पद रिक्त रहेमा ३५ दिन भित्र निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय सभाका ५६ सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा अलग–अलग निर्वाचक मण्डल हुनेछ । यसमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख हुन्छन् । उनीहरूको मतभार भने फरक–फरक हुने छ ।

प्रदेश सांसदको मतभार ५३ हुनेछ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १९ हुनेछ । सातै प्रदेशमा गरी जम्मा ५५० सदस्य निर्वाचित भएका छन् । प्रत्येक सदस्यलाई ५३ ले गुणनफल निकाल्दा २९ हजार १५० मतभार हुनेछ । अहिले ७५३ स्थानीय तह रहेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये एक हजार ५०६ जनाले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मतदान गर्न पाउनेछन् । जम्मा सदस्यलाई १९ ले गुणनफल निकाल्दा जम्मा २८ हजार ६१४ बराबर मतभार रहनेछ ।

यसरी, सातै प्रदेशबाट ८–८ गरी ५६ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनिनेछन् । जसमध्ये २१ जना महिला र ७ जना दलितका लागि आरक्षित छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीन जना मनोनयन गरेपछि राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुने छ ।

यस्तो छ दलहरूको अंकगणित

भर्खर सकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सात राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् । जसमा कांग्रेस ८९ सिटसहित पहिलो दल भएको छ । कांग्रेसले २०७४ को निर्वाचनमा ६३ सिट जितेको थियो । अघिल्लो निर्वाचनमा १२१ सिट ल्याएर पहिलो दल भएको एमाले योपटक ७८ सिटमा खुम्चिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा ५३ सिट जितेको माओवादी केन्द्रले ३२ सिट जितेको छ । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० सिट जितेको छ । राप्रपाले १४ सिट जितेको छ । यसैगरी जसपाले १२, एकीकृत समाजवादीले १०, जनमत पार्टीले ६ सिट जितेर राष्ट्रिय दल बन्न सफल भएको छ । लोसपाको ४, नेमकिपाको १, राजमोको १ र स्वतन्त्रको ५ सिट रहेको छ ।

यसैगरी प्रदेशसभामा कांग्रेसको २०७, एमालेको १६१, माओवादी केन्द्रको ८२, राप्रपाको २८ सिट रहेको छ । नेकपा एसको २४, जसपाको २०, जपाको १६ सिट, नाउपाको १२ र लोसपाको १६ सिट छ । अन्यको १८ सिट छ ।

त्यस्तै बैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले १४१ प्रमुख र १८८ अध्यक्ष गरी जम्मा ३२९ सिट जितेको छ । उपप्रमुख ११० र उपाध्यक्ष १९० गरी ३०० सिट जितेको छ । एमालेले ८३ प्रमुख र १२३ अध्यक्ष गरी जम्मा २०६ सिट जितेको छ । यसैगरी ११५ उपप्रमुख र १२६ उपाध्यक्ष गरी जम्मा २४१ सिट जितेको छ । माओवादी केन्द्रले २५ प्रमुख र ९६ अध्यक्ष गरी १२१ सिट जितेको छ ।

नेकपा एसले १२ स्थानको प्रमुख जितेको छ । यसैगरी जसपाले २१ अध्यक्ष जितेको छ । १२ उपप्रमुख र १९ उपाध्यक्ष जितेको छ । अन्यले ३२ प्रमुख र ३२ अध्यक्ष जितेको छ । त्यस्तै २३ उपप्रमुख र ३० उपाध्यक्ष स्वतन्त्रले जितेको छ । यसरी माथिको अंकगणितको आधारमा योपटक सत्ता समिकरण बदलिँदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभाको समिकरणसमेत भत्किने देखिएको छ । एमाले, कांग्रेस, माओवादीको बर्चश्व रहेको राष्ट्रिय सभामा रास्वपा, राप्रपा र जपाको उपस्थिति हुने सम्भावना बलियो छ ।

कसरी निकालिन्छ मतभार ?

संघीय संसद, प्रदेश संसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतभार निर्धारणमा देशको कुल जनसंख्यालाई आधार बनाइएको छ । अघिल्लोपटक राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा २०६८ सालको जनगणनालाई आधार बनाइएको थियो । ०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४लाख ९४ हजार ५०४ थियो ।

त्यतिबेला जनसंख्यालाई संघीय सांसदको संख्या ३३४ले भाग गरी फेरि एक हजारले भाग गरेपछि आउने संख्या नै उसको मतभार निकालिएको थियो । त्यसको आधारमा एक जना संघीय सांसदको भोट ७९ बराबर थियो ।

त्यस्तै ७ प्रदेशका प्रदेश सभामा जम्मा ५५० सांसद हुन्छन् । यो संख्याले नेपालको जनसंख्यालाई भाग गरी फेरि एक हजारले भाग गरेपछि प्रदेश सांसदको मतभार निस्किन्छ । त्यसरी भाग गर्दा प्रदेशसभाको मतभार ४८ कायम भएको थियो ।

स्थानीय तहको मतभार निकाल्न सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहको कुल संख्यालाई दुईले गुणन गरी जम्मा संख्या निकालिन्छ । अहिले नेपालमा ७५३ स्थानीय तह छन् । स्थानीय तहको जम्मा संख्यालाई दुईले गुणन गर्दा एक हजार ५०६ हुन आउँछ । यो संख्याले नेपालको कुल जनसंख्यालाई भाग गरी एक हजारले भाग गरेपछि स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतभार निकालिएको थियो । जसको मतभार १८ थियो ।

योपटक २०७८ को जनगणनासमेत सार्वजनिक भइसकेकाले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा तीनवटै तहमा मतभार बढ्न सक्नेछ । ०७८ को जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० रहेको छ । दलहरूले यसअघिकै प्रक्रिया अपनाएमा प्रतिनिधिसभाको मतभार ८७, प्रदेशसभा सदस्यको ५३ र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १९ बराबर हुनेछ ।