काठमाडाैं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छुट्टै पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्न जरुरी भएको बताएका छन् ।

न्याय परिषद्को ३२औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले कानुनमा संशोधन गरेर भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने जरुरी भएको बताए । “जुनसुकै तहको न्यायाधीश नियुक्तिका गर्न पनि एउटा कोर्ष पास गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ”, कामुप्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने, “कानुनमा संशोधन गरेर भए पनि यो काम गर्न जरुरी छ ।”

न्याय परिषद्ले ठोस प्रमाणका आधारमा मात्र न्यायाधीशलाई कारबाही, नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सर्वोच्च, उच्च अदालतमा न्यायाधीशको सङ्ख्या खाली भएको कारणले गर्दा मुद्दा फछ्र्यौटमा कठिनाइ भएको बताए । “सर्वोच्च अदातलमा मुद्दाको चाङ धेरै छ, अहिले पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा धेरै घटाइरहेका छौँ”, उनले थपे, “इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र घरमा गएर फैसला लेख्ने काम गरिरहेका छौँ ।”

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनताको न्याय सेवाप्रति अलिकति पनि कमी आउन नदिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “न्याय सेवामा ढिलाइ भयो भन्ने गुनासो आइरहेको छ”, उनले भने, “जनतालाई न्याय दिन ढिलाइ गर्नुभएन ।”

महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि एउटा पाठ्यक्रम तयार गरी योग्य, दक्ष र कर्मठ न्यायाधीश न्याय सम्पादनका लागि नियुक्ति गर्नुपर्ने बताए । उनले न्यायाधीशलाई कारबाहीको प्रक्रिया पनि लम्व्याउने नहुनेमा जोड दिए । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायालयको समग्र सुधारका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा यस वर्षका उत्कृष्ट न्यायाधीशकारुपमा उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासका न्यायाधीश रमेशकुमार खत्री र दोलखा जिल्ला न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठलाई कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सम्मान गरेका थिए । उक्त अवसरमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्याय परिषद् बुलेटिन बिमोचन समेत गरेका थिए । न्याय परिषद्ले प्रत्येक पुस ३ गते न्याय परिषद् दिवस मनाउने गरेको छ ।