काठमाडौं । प्रहरी नायब महानिरीक्षक मीरा चौधरी काबिल प्रहरी अधिकृतका रूपमा परिचित छन् । एक समयकी चर्चित फुटबल खेलाडी चौधरी जहाँ जुन जिम्मेवारी र भूमिकामा पुग्छिन्, सकारात्मक तरंग सिर्जना गरेर ‘गोल’ गरिहाल्छिन् । गुण्डाराज प्रवृत्ति होस् या ठग, सबै उनीसामु कायल हुन्छन् । आफूले पाएको जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक फत्ते गर्ने आफ्नो चिरपरिचित स्वभावलाई उनले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा पनि जारी राखेकी छन् ।

चौधरी यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने पहिलो महिलासमेत हुन् । उनले यो भूमिका पाएको ६ महिना टेक्न बाँकी नै छ । तर सम्पादन गरेका र गर्न आँटेका कामको सूची भने लामो छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन शाहले बेसमेन्ट खाली गर्ने अभियान चलाउँदा त्यसलाई दह्रिलो साथ र मार्गदर्शन गर्ने चौधरी नै थिइन् ।

यसअघि ट्राफिक प्रहरीले मापसे (मादक पदार्थ सेवन चेक) मात्र चेकजाँच गर्ने गरेकोमा उनी जिम्मेवारीमा आएपछि लागू पदार्थ सेवन गरे/नगरेको पनि जाँच गर्न थालिएको छ । ट्रक तथा अन्य सवारीमा लैंगिक असमानता झल्किने अश्लील लेखोट मेटिएको छ । त्यस्तै, मादक तथा लागू पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेलाई यसअघि जरिवाना तिराएर छाडिने गरिएकोमा अब मुद्दामा लैजाने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ट्राफिक नियम पालनालाई बाध्यकारी बनाउन जरिवाना रकम पनि बढाइँदैछ ।

चौधरीसँग उनी नेतृत्वको कार्यालयले थालेको सुधार, भावी योजना र झेलिरहेको समस्यालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालवाचले गरेको सवाल :

अहिले तपाईं ट्राफिक महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । यसलाई चुस्त र व्यवस्थित पार्न ट्राफिक प्रहरी मात्रै नभएर समग्र समाज नै एक हुनुपर्ने खाँचो छ । किनभने, हामीले मात्रै काम गरेर यसको व्यवस्थापन हुने सम्भावना क्षीण छ । यद्यपि, प्रयास भने जारी छ ।

काठमाडौंमा बिहानको समयमा सवारी चाप अत्यधिक हुन्छ । यी सबै आवागमनलाई ‘फिक्स’ समयभित्र राखियो भने व्यवस्थापन गर्नै हम्मे हुन्छ । अर्थात्, ट्राफिक लाइटले ट्राफिक व्यवस्थापन झनै भद्रगोल हुन्छ

समाजिक सञ्जाल हेर्नुभयो भने सेवाग्रहीले ‘जेब्रा क्रस छैन । ट्राफिक लाइट त छ तर प्रहरीले किन उभिएर हात हल्लाउँदै छ ? यू टर्न गर्ने ठाउँ छैन’लगायतका थुप्रै गुनासा गरिरहेको भेटिन्छ । विद्यमान जे जति समस्या छन्, ती ट्राफिक प्रहरी एक्लैले समाधान गर्न सक्दैन । किनभने, हाम्रोमा समन्वय गर्नुपर्ने निकाय धेरै छन् । तर धेरै मान्छेहरूलाई यी गुनासा मेटाउने क्षमता ट्राफिक प्रहरीसँग छैन भन्ने थाहा छैन । जेब्रा क्रसिङ बनाउने, रोड फर्निचर राख्ने क्षमता हामीसँग छैन । यो जिम्मेवारी सडक विभाग हो । तर आलोचनाचाहिँ हाम्रो हुन्छ ।

तपाईंहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने तर आलोचित भने भइराख्नुपर्ने यस्ता अन्य गुनासो के–के छन् ?

ट्राफिक प्रहरीले काट्ने जरिवाना यातायात व्यवस्था कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । तर हामी प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्दैछौं । सवारी गुड्नका लागि बाटो बनेको छ तर विभिन्न ठाउँमा विद्युत्का पोलहरू छन् । यसबारे हामीले सम्बन्धित निकायलाई अवगत गराउँदा गराउँदै पनि काम हुन निकै समय लाग्छ । हाम्रो मुख्य काम सडकमा सवारी आवागमन सहज पारी नियम, कानून पालना गराउने हो । तर यस अतिरिक्त धेरै निकायसँग समन्वयसमेत गर्नु परिरहेको छ ।

सर्वाधिक उठ्ने विषयमा पर्छ, ट्राफिक लाइट समस्या । काठमाडौंमा हाल ५६ वटा ट्राफिक लाइट छन् । त्यसमध्ये ३८ मात्र सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेकामा कुनै सडक विभागको स्वामित्वमा छ, कुनै समाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत विभिन्न संस्थाहरूले जडान गरिदिएका छन् । त्यसलाई एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्ने अधिकार हामीसँग छैन ।

अधिकांश मानिसहरूले ट्राफिक प्रहरीले हात हल्लाइरहेको छ, लाइट हुँदैन भन्ने गुनासो गर्छन् । समस्या कस्तो छ भने, लाइटको दुवै वटा (इन एण्ड आउट) मा समय ‘फिक्स्ड’ हुन्छ । त्यो समय ‘फिक्स’ हुँदा काठमाडौंमा बिहानको समयमा सवारी चाप अत्यधिक हुन्छ । यी सबै आवागमनलाई ‘फिक्स’ समयभित्र राखियो भने व्यवस्थापन गर्नै हम्मे हुन्छ । अर्थात्, ट्राफिक लाइटले ट्राफिक व्यवस्थापन झनै भद्रगोल हुन्छ । उदाहरणका लागि बिहानको समयमा कोटेश्वर भित्रिने सवारी साधनलाई १८० सेकेण्डभित्र ‘फिक्स’ बनाएर राख्दा त्यो लाइन एक/डेढ किलोमिटर टाढा पुगिसक्छ । अर्कोतर्फ हामीसँग धैर्य नै छैन । लेन कसैले पालना गर्दैन । सबैलाई हतार भइसकेको हुन्छ । अधिकांश समय ट्राफिक जाम हुनुमा लेन नै मुख्य कारण हो । यस्तो अवस्थामा ट्राफिक लाइटमा समय १८० सेकेण्ड फिक्स बनाउने हो भने झनै भद्रगोल हुन्छ ।

ट्राफिक लाइट जुनसुकै निकायले राखे पनि त्यसको स्वामित्व स्वतः ट्राफिक प्रहरीमा आउनुपर्ने होइन ?

स्वामित्वमा त आयो तर सञ्चालन गर्दा भने हामीलाई त्यही १८० सेकेण्डमै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भोलि त्यो बिग्रिएको अवस्थामा बनाउने कसले ? त्यो क्षमता त हामीसँग छैन । स्रोत साधन पनि छैन । ५६ वटामा ३७ वटा लाइट हामीसँग छ, तर हामी त्यो ‘फिक्स’ बनाइएको समय परिवर्तन गर्न पनि सक्दैनौं र बिग्रिएको बनाउन पनि । यस्तो भएपछि त्रिपुरेश्वरको लाइट बल्छ, नागस्थानको बल्दैन । अथवा थापाथलीको बल्छ भने त्रिपुरेश्वरको बल्दैन । कुनै ठाउँमा हरियो बल्छ र मान्छेले क्रस गर्न नपाउँदै पहेँलो र रातो बलिसक्छ । त्यो बनाउने क्षमता पनि हामीसँग छैन । सडकमा राखेपछि हामीले सञ्चालन गर्न सक्ने भयौं, १८० सेकेण्डलाई ९० या ६० भित्र ल्याउन सक्छौं तर बढाउन सक्दैनौं ।

भनेपछि नागरिकको अपेक्षा र प्रहरीको क्षमताबीच खाडल पो रहेछ त, होइन ?

खाडल त मैले देख्छु । फेरि २० वर्षको जागिरले के पनि सिकाएको छ भने, हामीसँग काम गर्दाको जुन समयसीमा हुन्छ, त्योचाहिँ छिटो गर्ने अवस्था छैन । उदाहरणका लागि जेब्रा क्रसिङलाई नै लिऔं । गत असार २२ मा म यहाँ आइसकेपछि काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा कुन ठाउँमा रोड फर्निचरहरू आवश्यक छ, कुन ठाउँमा अनावश्यक छ, कुन ठाउँमा जेब्रा क्रसिङ राख्ने र कुनमा नराख्ने भन्नेबारे अध्ययन गरेर सडक विभागका अधिकारीसँग छलफल गरेका थियौं । हामीले अध्ययनमार्फत दिएका सुझावमा उहाँहरू काम भइरहेको बताउनु हुन्छ । प्रक्रियागत रूपमा ठेक्का लगाउँदा, टेन्डर आह्वान गर्दा समय लाग्छ, जुन कुरा समुदायले बुझ्दैन । हामीले जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्नुस् त भनिरहेका हुन्छौं तर त्यसमै समुदायको सबैभन्दा बढी गुनासो हुन्छ । ‘सबै मेटिइसक्यो, कहाँबाट काट्नु’ भन्ने गुनासो बढी हुन्छ । यो कुरा हामीलाई थाहा छ, तर बनाउने क्षमता त छैन । यसका लागि हामीले आग्रह गर्ने सम्बन्धित निकायलाई हो । तर अनेक प्रशासनिक झमेलामा फस्दा त्यो छिटो हुँदैन ।

अहिले सडकमा गुड्ने २० वर्ष पुराना सवारी साधनको बीमा हुँदैन । भोलि ती दुर्घटना भए घाइतेको उपचार कसरी हुन्छ ?

सामाजिक सञ्जालमा अधिकांशको सुझाव जरिवाना बढाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ । यो काम पनि हामीले गर्न सक्दैनौं । किनभने, हामीले यातायात व्यवस्था विभागबाट प्रत्यायोजित अधिकार मात्रै प्रयोग गर्न पाउँछौं । तथापि, हामीले जरिवाना वृद्धिको पहल गर्दैछौं । चाँडै नै हामीले ५०० को साटो १ हजार ५ सय रूपैयाँ बनाउने गरी समन्वय गर्दैछौं ।

ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिचाहिँ कस्तो छ ?

अहिले हामीले प्रत्येक दिन ३ हजारदेखि ४ हजार जनालाई कारबाही गर्दै आइरहेका छौं । यो रुझान मैले महाशाखाको नेतृत्व सम्हालेयताको हो । शनिबारका दिन यो संख्या २५ देखि तीन हजारसम्म हुन्छ । दैनिक यतिका मान्छेमाथि कारबाही गर्नु एक किसिमको सचेतना पनि हो । कुनै दिन मैले लेन पालना नगरेर कारबाहीमा परेँ भने त्यो कारबाही पनि सचेतना नै हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले पाँच पटकभन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको खण्डमा ६ महिना निलम्बनमा राख्न सकिने भनेको छ । त्यो हिसाबले हामीले मंसिर महिनामा ६० वटा लाइसेन्स निलम्बनमा राखेका छौं । अब जरिवाना मात्रै नभएर कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर त्यो ६ महिनासम्मको निलम्बनमा लैजाँदा सचेतनाको हिसाबले फरक सोच राख्नका लागि तयार गर्न सक्छौं कि भन्ने पनि उद्देश्य लिएका छौं । किनभने, कारबाही मात्रै गरेर पनि व्यवहार परिवर्तन गर्न गाह्रो छ ।

निलम्बनको अधिकार प्रयोग पहिलो पटक भएको हो ?

पहिला हामीले मादक पदार्थ सेवन (मा.प.से) को हकमा यो अधिकार प्रयोग गथ्र्यौं । पछि ऐन अध्ययन गर्दै जाँदा ‘कुनै पनि’ भन्ने प्रावधान भेटियो । त्यसपछि सबै किसिमका सडक र सवारी नियम उल्लंघनमा हामीले यो अधिकार प्रयोग गर्दै आइरहेका छौं । तथ्यांक विश्लेषण गर्दा एकै जनाले ६० पटकसम्म नियम उल्लंघन गरेको भेटियो । यसबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने जरिवाना तिराउनु नै समस्याको समाधान होइन ।

केही गरौं भन्ने नेतृत्वले समस्या पनि अवसरको रूपमा लिनुपर्छ भनिन्छ । तपाईंको अनुभव सुन्दा काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन धेरै कोणबाट जटिल देखियो । तपाईंले यी समस्याभित्र देखेका अवसर के–के हुन् ?

व्याप्त विविध समस्या समाधानार्थ म विभिन्न निकायमा पुग्ने गरेको छु । ती स्थानबाट समन्वय गरेर प्राप्त हुने उपलब्धि नै मेरा निम्ति अवसर हुन् । पछिल्लो चरणमा हामीले वातावरण विभागसँगको सहकार्यमा वायु प्रदूषणलाई कम गर्नका लागि के गर्न सक्छौं भनेर छलफल गरेका थियौं । यसतर्फ भइरहेका कार्यले काठमाडौंको प्रदूषणमा हामीले केही प्रतिशत भए पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छौं । यो मेरा लागि अवसर र सफलता यही हो ।

अर्को उदाहरण । काठमाडौंमा ध्वनि प्रदूषण गर्ने ५०/६० वटा सवारी साधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौं । यो काम गरिरहँदा व्यक्तिका गुनासालाई हामीले घटाउन मद्दत गरिरहेका छौं । यीलगायत शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । हामीले धेरै स्कुल, कलेज तथा विभिन्न समुदायसँगको सहकार्यमा ट्राफिक सचेतनाका कक्षहरू सञ्चालन गरेका छौं । यति मात्रै नभएर अध्ययन गरेका विषयलाई फिल्डमै उतारेर व्यावहारिक ज्ञान दिने सोच बनाएका छौं । यसो गरिएको खण्डमा उहाँहरूको सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ ।

जेठको प्रचण्ड गर्मी होस् या मुसलधारे पानी, ट्राफिक प्रहरीहरू यसको परबाह नगरी आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका देखिन्छन् । यो अतुल्य छ । सँगै ‘ट्राफिक प्रहरीको बोली रूखो भयो’ भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । यदाकदा यस्ता दृश्य पनि देखिन्छन् । यसतर्फ हाम्रो ध्यान नपुगेको हो ?

कतिपयले ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार एकदमै रूखो भयो भन्ने गुनासो गर्नुहुन्छ । यसप्रति हामी संवेदनशील छौं । प्रहरीबाट यस्ता असंगत कृत्य नहुन भन्नका खातिर प्रहरी आचारसंहिता बनाइएका छन् । यसबारे जानकारी गराउन दैनिक कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौं । आचरण व्यवहार सुधारका लागि के गर्दा राम्रो होला भन्नेतर्फ हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ ।

युनिफर्म लगाइसकेपछि जस्तोसुकै समस्या आए पनि हामीलाई काम गर्दिन भन्ने छुट हुँदैन । हामी आफैंले आफूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नुपर्ने हुन्छ । र, ड्युटीको समय आफ्ना व्यक्तिगत समस्या थोपर्न हुँदैन । यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने सवालमा कसैमाथि गुनासो आइसकेपछि आचरण व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ भनेर ‘इन हाउस’ तालिम सञ्चालन गर्छौं र त्यसलाई निरन्तर निगरानीमा पनि राख्छौं । हामीले यसलाई सच्याउनै पर्छ । हाम्रा आफ्ना दायित्वहरूले हामीलाई उद्देलित बनाए पनि त्यसको असर हाम्रो काममा देखिनु हुँदैन ।

तीव्र गतिमा सवारी चलाएबापत कारबाही गर्नका लागि ट्राफिक प्रहरीसँग त्यसको मापन गर्ने स्रोत साधन कस्तो छ ?

तीव्र गति अनुगमन गर्नका लागि हामीसँग ‘लाइटर गन’ छ । त्यसैको आधारमा हामीले तीव्र गतिमा सवारी चलाउनेलाई कारबाही गर्छौं । कुन सडकमा कति स्पिडमा सवारी चलाउने भन्नेबारे पनि सूचना बोर्ड राखिदिनुपर्यो भन्ने गुनासा आइरहेका हुन्छ्न् । त्यो स्पिड लिमिटभित्र हाम्रा लाइटर गनबाट निस्किने प्रिन्टमा देखिन्छ । त्यसकै आधारमा हामीले कारबाही गरिरहेका हुन्छौं ।

पेटी ढाक्नैपर्ने ? जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ पार्किङ गर्नैपर्ने ? यो मानसिकताबाट हामी बाहिर निस्किनै पर्छ । अन्यथा व्यवस्थापन सहज हुँदैन

यी समस्या समाधानका लागि यति धेरै चुनौती रहेछ । यो सबै नियाल्दा नेतृत्व र संयन्त्रबीच नै तलमेल नभएकोजस्तो लाग्दैन ?

नीतिगत निर्णयहरूको पालना राम्ररी गर्न सक्यौं भने गाह्रो छैन । सन्दर्भका लागि ०७४ मा ३० वर्षे सवारी साधन नचलाउने निर्णय गरियो । जबकि, त्यो आजसम्म पनि गुड्दैछ । निर्णय गरियो तर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या सिर्जना भएका छन् । अहिले सडकमा गुड्ने २० वर्ष पुराना सवारी साधनको बीमा हुँदैन । भोलि दुर्घटना भएमा घाइतेको उपचार कसरी हुन्छ ? त्यस्ता गाडी चड्ने यात्रुलाई यसबारे थाहै छैन । त्यसैले सजिलो र गाह्रो भन्दा पनि हामीले प्रत्येक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने काम गर्न अप्ठ्यारो छैन ।

सरकारले गरेका यस्ता निर्णयको कार्यान्वयनमा केले रोकिरहेको छ ?

यसमा मैले पहिलो प्रयास गरेँ । हामीले १०/११ वटा त्यस्ता गाडी यातायात व्यवस्था विभाग पठायौं । उहाँहरूले त्यो गाडीलाई ‘होल्ड’ गर्नुभएको छ । अब चलाउदैनौं भनेर सहमति गर्नेको गाडी छाडिएको पनि छ । यसमा पनि केही जटिलता छन् । हामीले २० वटा त्यस्ता गाडीमध्ये ११ वटा विभागलाई बुझाउँदा नचलाउने भनेको खण्डमा विभागले ती गाडी आफैं राख्न पनि सक्छ । हाम्रोमा भने ती गाडी राख्नका लागि पर्याप्त ठाउँ छैन । ठाउँ नभएपछि समातेर ल्याएको गाडी कहाँ राख्ने भन्ने समस्या आउँछ । काठमाडौंभरि गुड्ने त्यस्ता गाडी यहाँ ल्याएर राख्न सकिने स्थिति नै छैन । यसबारे यातायत व्यवसायीसँग पटक पटक संवाद भएको छ । उहाँहरूले गाडीको आयुभन्दा पनि ‘फिटनेस’मा ध्यान दिऔं भन्नुहुन्छ । संसारका धेरै विकसित मुलुकले सार्वजनिक सवारीलाई ‘टेस्ट’ मा लैजान्छन् । प्रत्येक ६ महनिा अथवा एक वर्षमा टेस्ट गरिन्छ । व्यवसायीहरूले हामी पनि यही मोडलमा जाऔं, टेस्ट गर्दा ठीक नभएको पाइएमा नचलाउने भन्नुहुन्छ । तर ट्राफिक प्रहरीले मात्रै यो काम गर्नै सक्दैन । त्यसकारण निर्णयहरू धेरै भएका छन् । निर्णय गर्दै गर्दा कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि ध्यान दिने हो भने यस्ता समस्या आउने थिएनन्, कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने थियो ।

विद्यालयका बच्चा ओसारपसार गर्ने र एम्बुलेन्स चालकहरू नै मा.पा.से गरेर सवारी चलाउन थालेको पाइएपछि यसमा थप कडाइ गरिएको छ । यान्त्रिक परीक्षणमा फेल भएका गाडी स्कुल बस र एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग भएको पाइएको छ

पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरको पहलमा बेसमेन्ट खाली गर्ने अभियानले ट्राफिक व्यवस्थापन केही सहज भएको छ । स्थानीय तहले कस्तो किसिमको समन्वय गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ ?

बेसमेन्टको अभियान सुरू गरेपछि कतिपय व्यक्तिहरू आफैं सेवाको निम्ति अगाडि सरिसकेका छन् । केही ठाउँमा पार्किङ सेवा सञ्चालन भएका छन् । तैपनि, हाम्रो मानसिकतामा पूर्ण रूपमा परिवर्तन भने आइसकेको छैन । ट्राफिक व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिका, अन्य कुनै नगरपालिका या प्रहरीले गरेर मात्रै सम्भव छैन । अनामनगरमा सशुल्क पार्किङ भनेर राखिएको स्थानको छेवैमा जोडिएको पेटीमा लगेर गाडी राखेको भेटिन्छ । आँखाले देख्ने ठाउँमा पनि पार्किङ गर्न जाँदैनन् भने हाम्रो मानसिकता कहाँ छ भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ । सवारी साधन राखेर पेटी ढाक्नैपर्ने ? जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ पार्किङ गर्नैपर्ने ? यो मानसिकताबाट हामी बाहिर निस्किनै पर्छ । अन्यथा व्यवस्थापन सहज हुँदैन ।

एउटा व्यक्तिले के–के कुरामा ध्यान दियो भने ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ ?

मुख्या कुरा त, पैदलयात्रीको लागि पेटी खाली गरिनुपर्छ । सडक सवारी गुड्नका लागि हो भनिसकेपछि जहाँ मनलाग्यो त्यहीँ पार्किङ गर्न या सवारी रोक्न पाइँदैन । यति कुरा ध्यान दियौं भने धेरै हदसम्म सहज हुन्छ । सडकको प्रयोगकर्ता हामी सबै भएपछि यसको सुरक्षामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चेत सबैमा हुनुपर्छ ।

तपाईं आइसकेपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा भएका सुधार के–के छन् ?

एउटा त, शिक्षाकोे पाटोमा सुधार भएको छ । शैक्षिक संस्थासँगको समन्वयमा सचेतना दिने र पालना गर्न लगाउने कामले निरन्तरता पाएको छ । स्कुल बसलाई पनि कडाइका साथ चेकजाँच गर्न थालेका छौं । विद्यालयका बच्चा ओसारपसार गर्ने र एम्बुलेन्स चालकहरू नै मा.पा.से गरेर सवारी चलाउन थालेको पाइएपछि यसमा थप कडाइ गरिएको छ । यान्त्रिक परीक्षणमा फेल भएका गाडी स्कुल बस र एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग भएको पाइएको छ । पहिला ट्राफिक प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन गरे/नगरेको मात्रै चेकजाँच गथ्र्यो । अहिले लागू पदार्थ सेवन (लापसे) पनि चेकजाँच गर्न थालेका छौं । यसमा मैले अभियानकै हिसाबमा स्कुल बसलाई मुख्य प्राथामिकतामा राखेको छु । किनभने, त्यहाँ नजानीकन साना बालबालिकाहरू दुर्घटनामा पर्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । मादक पदार्थ या लागूऔषध सेवन गरेर सवारी चलाउनेलाई मुद्दामै लैजानका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । त्यस्तै, सवारीमा अश्लील साहित्य मेट्ने काम पनि भएको छ ।