NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

चैतदेखि नखस्न सक्छ कर्मचारीको खातामा तलब

सन्निकट संकट टार्न बजेट सरेण्डरको हतियार चलाउँदै अर्थ

काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र सर्वाधिक नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । अहिलेकै अवस्था विद्यमान रहे आगामी चैत महिनादेखि कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनसमेत सरकारलाई हम्मे पर्नेछ । सरकारी ढुकुटीमा मौज्दात रकम र राजस्वले चालु खर्च धान्नै मुस्किल हुने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयलाई परिपत्र नै गरेर बजेट सरेण्डर गर्न भनेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३१ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो पाँच महिनाले उक्त लक्ष्य भेटाउन सकस पर्ने संकेत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको भन्दा २० प्रतिशतले राजस्वमा गिरावट आएको छ ।

सरकारको पुँजीगत र चालु खर्च गर्ने मुख्य स्रोत राजस्वको संकलनमा कमी आएपछि आर्थिक अवस्था दुरूह बन्दै गएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा १ खर्ब ७४ अर्ब ३७ करोड ५४ लाख ७८ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब ५० अर्ब ६० करोड १८ लाख ८० हजार रूपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेल सात वर्षयताकै कम राजस्व संकलन भएको बताउँछन् । ‘धेरै पुरानो तथ्यांकलाई केलाउन अहिले सम्भव छैन । तर यसपालि विगत ५–७ वर्षयताकै कम राजस्व संकलन भएको छ,’ उनले भने ।

यसमा एउटै मात्र कारण जिम्मेवार नभएर अनेक रहेको उनको तर्क छ । उनले अगाडि थपे, ‘एउटै भन्दा पनि परिस्थितिजन्य धेरै कारणहरू यसमा जिम्मेवार छन् ।’ कोरोना महामारीले व्यापार व्यवसायमा परेको असर, पुँजीगत खर्चमा आएको कमी, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन अपनाइएको आयात प्रतिबन्ध, व्यवसायमा आएको संकुचन, अन्तः शुल्कजन्य वस्तुको खपत यस परिस्थिति सिर्जना हुनुका मुख्य कारक हुन् ।

नेपाल सरकारका एक पूर्व अर्थ सचिव राजस्व संकलन र चालु खर्चको वर्तमान अवस्था निकै गम्भीर रहेको औंल्याउँछन् । यो अवस्था पहिले छोटो समय रहने गरे पनि यस पटकको जटिलता त्यसभन्दा गहिरो रहेको उनको दाबी छ । ‘अहिलेको अवस्था किन पनि गम्भीर छ भने प्रतिबद्ध खर्चसमेत राजस्वले नै धान्नुपर्छ । प्रतिबद्ध भन्नाले ऋणको साँवा ब्याज नै तिर्नुपर्ने खर्च हो,’ उनले अगाडि थपे, ‘ऋण लिएर सावाब्याज तिर्न पाइँंदैन । यो खर्च पनि राजस्वले नै धान्नुपर्ने भएकाले अवस्था झनै नाजुक भएको हो ।’

तलब खुवाउन पर्नसक्छ हम्मे

जानकारहरू यो अवस्था लम्बिँदै गए परिस्थिति जटिल हुने बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा घोषित लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको र सरकारी ढुकुटीको सञ्चिति पनि रित्तिएकाले आगामी दिन सहज नहुने बताउँछन् । ‘सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ भन्दा पत्यार नलाग्ला । तर यो संकट गहिरिँदै गएमा आगामी चैतबाट यो अप्रिय अवस्था नआउला भन्न सकिन्न,’ अर्थका ती उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने ।

मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार, यस्तो अवस्था आउनुमा बहु कारण जिम्मेवार छन् । राजस्व लक्ष्य बढी हुनु, आयात घट्नु, एलसी बन्द गर्नु, पुँजीगत खर्च कम हुनु, भन्सारमा हुने चोरी निकासी नियन्त्रण नहुनु यो परिस्थिति सिर्जना हुनुका कारणहरू हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कमलकुमार भट्टराई भने राजस्व संकलन दरमा आएको कमीले सरकारको ढुकुटीमा नकारात्मक असर परे पनि कर्मचारीलाई तलबै खुवाउन नसक्ने अवस्था अगाडि नदेखिएको दाबी गर्छन् । ‘सरकारको ट्रेजरी नकारात्मक भएको सत्य हो । अहिले भन्सारको राजस्व विस्तारै बढ्ने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘तर तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्था भने देखिएको छैन ।

राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकार झस्किएको छ । यही क्रममा विलासी वस्तु आयातमा लगाइएको पूर्ववत् रोक पुस १ देखि खुकुलो पारिएको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति, भुक्तानी असन्तुलन र तरलता अभावपछि सरकारले प्रतीतपत्र (एलसी) बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार रक्सी, चुरोट, निजी सवारीसाधन र अत्यावश्यकबाहेकका विलासी वस्तु आयातमा रोक लगाइएको थियो ।

धमाधम बजेट सरेण्डर गर्दै मन्त्रालय

सामान्यतया असार मसान्तमा स्वीकृत भएका कार्यक्रमहरू फागुनसम्म पनि सुरु नभएमा या सुरू गर्न नसकिएको अवस्थामा मन्त्रालयहरूले चैत मसान्तमा सरकारलाई बजेट सरेण्डर गर्छन् । त्यसका लागि सरकार आफैंले लिखित नोटिस पठाउने परम्परा छ । तर यसअघिको प्रचलनविपरीत यस पटक अर्थ मन्त्रालयले अहिलेदेखि नै बजेट सरेण्डर गर्न विभिन्न मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको छ । परिपत्रपछि केही मन्त्रालय तथा विभागले तीन महिनाअघि नै धमाधम बजेट सरेण्डर गर्न थालेका छन् ।

‘विभिन्न आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेट यो आर्थिक वर्षलाई थाती राख्दै विभागहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ बजेट सरेण्डर गर्ने एक निकायका उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने ।

‘अहिले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गइरहेको छ । चालु खर्च ह्वात्तै बढेको छ भने राजस्व संकलन हुन सकिरहेको छैन,’ उनले अगाडि थपे, ‘त्यसो हुँदा सरकारलाई कर्मचारीलाई तलब खुवाउन हम्मे पर्ने भन्दै पुस महिनामै बजेट सरेण्डर गर्न भनिएको हो ।’

सन्निकट संकट टार्न शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासनलगायतका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयलाई बजेट सरेण्डर गर्न आह्वान गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

तर अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराई बजेट सरेण्डर गर्न परिपत्र नगरिएको दाबी गर्छन् । यसअघि केही दातृ निकायसँग सम्झौता भइसकेका तर हालसम्म कार्यान्वयनमा नगएका प्रोजेक्टका बजेट मात्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘चालु खर्च धान्न नसकेर अन्य मन्त्रालयको बजेटको खुट्टा तान्ने अवस्था नै भने आइसकेको छैन ।’

 

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष