NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ माघ १६ गते

‘इनड्राइभर’ले फसाद पार्ला है !

'इनड्राइभर’ले टाउकाे दुखायाे, ऐन नआई केही गर्न सकिन्नँ’

काठमाडौं । गत असार २७ मा रवि हमाल (नाम परिवर्तन) लाई काठमाडौंको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जानुपर्ने भयो । प्रविधिले उपलब्ध गराएको सुविधा उपभोग गर्दै उनले तत्काल राइड सेयरिङ एप ‘इनड्राइभर’ मा रकम प्रस्ताव परे । एक मोटरसाइकल चालक उनलाई लिन तोकिएको लोकेसनमा आए । तर दुर्भाग्य, बीच बाटोमै मोटरसाइकल दुर्घटना भयो । सँगै आएका यात्रु दुर्घटनामा पर्दा मानवीय हिसाबले पनि चालकले सहायता गर्नुपर्ने थियो । तर  आफ्नो कर्तव्य बिर्सिएर चालक त्यहाँबाट फरार भइसकेका थिए ।

गैरजिम्मेवार भएर इनड्राइभरका चालक फरार भएपछि रविले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा निवेदन चढाए । कार्यालयले यसमाथि तदारुकता देखाएर भोलिपल्टै साइबर व्युरोलाई परिपत्र गर्यो, ब्युरोले जमलस्थित दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई । आफूलाई दुर्घटनामा पारी फरार इनडाइभर चालकलाई कारबाही गराउन धाउँदा धाउँदै रवि थाकिसके । तर दोषी इनडाइभर चालकमाथि कुनै घुनपुत्लो लागेको छैन ।

०००

बालकुमारी बस्ने रमा थपललिया (नाम परिवर्तन) इनडाइभरमा अभ्यस्त छिन् । उनी अरूलाई पनि यसकै प्रयोग गर्न सुझाइरहेकी भेटिइन् । कारण सोध्दा उनको जवाफ थियो, ‘यसले सरकारलाई कर तिर्दैन । दर्ता पनि नभएको र कर पनि नतिर्ने भएपछि भाडा बार्गेनिङ गर्न पाइन्छ,’ उनको जवाफ थियो ।

बिना दर्ता इनडाइभर राइड सेयरिङ एपको प्रयोगले नागरिकको सुरक्षामा चुनौती खडा गरिरहेका छन् । दर्ता प्रक्रियामा नआई इन्ड्राइभरमार्फत ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका मोटरसाइकल, ट्याक्सीलगायत सवारीसाधनले यात्रुको बीमालगायत जोखिम वहनमा पनि उत्तिकै मात्रामा समस्या खडा गरिरहेका छन् ।

इनडाइभरमा यात्रा असुरक्षित भए पनि यसलाई प्रयोगकर्ता स्वयंले बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । भाडामा ‘बार्गेनिङ’ गर्न पाइने भएकाले अधिकांशले आफ्नो सुरक्षासँग सम्झौता गरीगरी इनडाइभर रोज्ने गरेको बताउँछिन् काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मीरा चौधरी ।

चौधरी इनड्राइभरसँग सम्बन्धित उजुरी यदाकदा आउने गरे पनि ठूलो मात्रामा भने नआएको सुनाउँछिन् । उजुरीकर्ता प्रहरीसमक्ष आइनपुगे पनि यसले सेवाग्राहीको जीवन जोखिममा पारिरहेको उनको भनाइ छ ।

समस्या परिसकेपछि गुनासो लिएर आउने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले सेवा लिने स्वयं सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिइन् ।

‘इनड्राइभर’ आफैंमा स्टार्ट अप हो । स्टार्टअपलाई फस्टाउन र नियम कानूनको दायरमा आउन समय लाग्छ । तर त्यसो भन्दैमा नियमन नै नहुनु गलत भएको बताउँछिन्, चौधरी । ‘सस्तो पाइने वहानामा सेवाग्राहीले आफ्नै ज्यान जोखिममा हालिरहेका छन् । दर्ता नभएका यस्ता सवारी तथा सेवा लिँदा भोलि सडक दुर्घटना भइहालेमा कोही जिम्मेवार हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

कमिसनको लोभले जोखिम बढाउँदै राइडर

नेपालमा अहिले इनडाइभरका अतिरिक्त पठाओ, टुटललगायत राइड सेयर एप चल्तीमा छन् । यीमध्ये दर्ता भएर कानूनबमोजिम सञ्चालनमा रहेका ‘पठाओ’ का राइडरहरूले यात्रु ओसारपसार गरेबापत कम्पनीलाई २० प्रतिशत कमिसन बुझाउनुपर्छ । तर बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेको ‘इनड्राइभर’मा जोडिएका राइडरले कुनै शुल्क बुझाउनु पर्दैन । विश्वका ३३ देशको ४५० सहरमा फैलिएको इनडाइभरले नेपालमा पनि उसैगरी जरा गाड्न कमिसनबेगर राइडरलाई जोडिरहेको बताइन्छ ।

दर्तावाल अन्य राइडिङ सेयर एपअन्तर्गत यात्रु बोक्दा कमिसन बुझाउनुपर्ने तर इनडाइभरमार्फत बुझाउन कमिसन दिनु नपर्ने भएपछि ट्याक्सी तथा मोटरसाइकल चालक त्यसको सट्टा यसतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् ।

दर्ता, न सम्पर्क, सरकारी निकाय निरीह

अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको इनड्राइभरले विश्वका ३३ मुलुकका ४५० बढी सहरहरूमा सेवा दिँदै आएको छ । वेबसाइटको माध्यमबाट अनलाइन सेवा दिइरहेको इनड्राइभरको नेपालमा कुनै पनि भौतिक कार्यालय छैन ।

नियमनकारी निकाय यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डा.टोकराज पाण्डे इनड्राइभरको नियमन विभागका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको बताउँछन् । ‘दर्ता छैन, राज्यलाई कर तिर्दैन । न त बीमा छ,’ उनले भने, ‘फ्याट्ट दुर्घटना भइहाले जिम्मा लिने कोही छैन । तर जनताले भने रूचाइरहेको अवस्था छ ।’

यसले समस्या सिर्जना गरे पनि ऐन अभावमा नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार, यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐनमै यी विषयलाई समेटेर लैजानेबारे छलफल चलिरहेको छ । आगामी संसदमा यसबारे प्रावधान थपेर ऐन पारित गर्नेतिर तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

उद्योग विभागकी सूचना अधिकारी रमिला भण्डारी कुनै पनि व्यवसाय उद्योगमा दर्ता नगराई व्यवसाय सञ्चालन गर्न/गराउन पाइँदैन । कानूनबमोजिम दर्ता पक्रियामा नआई सञ्चालनमा आइरहेका यस्ता कम्पनीबारे गुनासो आएको खण्डमा मात्रै कारबाहीको दायरा अघि बढाउने या दर्ता प्रक्रियामा आउन पत्राचार गरिने उनले जानकारी दिइन् ।

दर्ता नभएर सञ्चालनमा आइरहेका यी र यस्तै किसिमका व्यापार व्यवसायलाई कानूनको दायरमा ल्याउन ऐन ल्याउनुपर्ने उनको जोड छ ‘हालसम्म इनड्राइभर विभागमा दर्ता भएको छैन । त्यसमाथि भौतिक रूपमा कुनै पनि कार्यालय नभएको, वेबसाइटअन्तर्गत चलिरहेको र विरूद्धमा लिखित उजुरी नपरेकाले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘बलियो ऐन नभई केही गर्न सकिने अवस्था नै छैन । वेबसाइटअन्तर्गत व्यापार व्यवसाय गर्ने इनड्राइभर मात्रै नभएर अन्य व्यवसाय पनि छन् । यी सबैलाई सम्बोधन हुने किसिमको ऐन आउनुपर्छ।’

इनड्राइभरमा काम गर्ने चालहरूको बीमा नहुने, कम्पनी आफैंले पनि सरकारलाई कर नबुझाउने, अझ योभन्दा खतरनाक दर्ता नगराई आधिकारिक कार्यालयसमेत स्थापना नगरी सञ्चालन गर्ने भएकाले चालक फरार हुँदा कोही पनि जवाफदेही नहुने अवस्था छ ।

इनड्राइभर दर्ता प्रक्रियामा नआएको, कर छलेकोलगायत सूचना केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पनि पुगेको छ । तर ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक कमल थापा सूचनाकै भरमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने बताउँछन् ।

‘ब्युरोसमक्ष इनडाइभरले बिना दर्ता कर छलेर यात्रु बोक्ने गरेको सूचना आउने गरेका छन्,’ उनले नेपालवाचसँग भने, ‘सूचनाकै भरमा त अनुसन्धान कसरी गर्नु र ?’

यसको असरले जनजीविका नै प्रभावित भई मुद्दा बनेर आएको खण्डमा भने ब्युरोले अनुसन्धान गर्ने उनले बताए ।

यसबारे गुनासो लिएर आउने व्यक्तिलाई ब्युरोले नियमनकारी निकायमै गुनासो राख्न सल्लाह दिने गरेको थापा बताउँछन् ।

‘हाम्रोमा सामान्य सूचना आएको थियो । केस नै बनेर आयो भने हामीले अनुसन्धान गर्ने हो । तैपनि यसको नियमन गर्ने आफ्नै निकाय छ,’ उनले भने, ‘हामीले नियमनकारी निकायहरू हुन्छन् भनेर सल्लाह सुझाव दिएर पठायौं ।’

नेपालमा राइड सेयरिङ एप

राइस सेयरिङ विश्वमा प्रचलनमा आएको केही वर्ष भएको छ । तर नेपालमा यसको इतिहास छोटो छ । सुरुमा नेपाली बजारमा प्रवेश गरेका टुटल र पठाओले स्थापित हुन निकै ठूलो संघर्ष गर्नु परेको थियो । राइड सेयरिङको संस्कृति बसालेको टुटल आफैं अहिले सञ्चालनमा छैन । केही ट्याक्सी व्यवसायीले यस्तो किसिमको राइड सेयरिङ कम्पनीको सेवा बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले कम्पनी नै बन्द गर्ने भन्दा पनि कानून बनाएर व्यवस्थित ढंगले व्यवसाय सञ्चालनका लागि आदेश दियो ।

यस्तो आदेश आएको दुई वर्षभन्दा बढी समय घर्किसक्यो । त्यसबीचमा सरकारले ‘स्टार्टअप’ व्यवसायसँग सरोकार राख्ने विभिन्न व्यक्तिसँग कानून निर्माणका लागि परामर्श पनि ग-यो । तर अहिलेसम्म यसको व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि छुट्टै कानून आइसकेको छैन । राइड सेयरिङको प्रयोजनमा खुलेका यी कम्पनीहरूले हाल कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा उद्योग विभागमा दर्ता गराएर सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष