काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन भत्किएसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले सात दलको समर्थनसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी पेश गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र सहित एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीका सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पदको भागवण्डामा आफ्नो अडान नछोडेपछि सत्ता गठबन्धनबाट नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना च्यूत भएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिले पुस १० गते सम्मको समय दिएकी थिइन् ।

कसरी बन्छ अबको सरकार ?

मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले ७८ सिटसहित दोस्रो स्थानमा छ । माओवादी केन्द्रले ३२ सिट जितेको छ । नेकपा एसको १० सिट रहेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सिट छ । अहिले संसदमा नेमकिपाबाहेक वामपन्थीको जम्मा सिट संख्या १२१ रहेको छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६६ सिटसहित वामपन्थी सरकार बन्ने भएको छ । निर्वाचनअघि एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेका राप्रपासँग १४ र जसपासँग १२ सिट रहेको छ । यी दुवै दलले एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिएपछि १६६ सिट पुगेको छ । संसदमा ८९ सिटसहित पहिलो दल भएको कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्ने अवस्था बनेको छ ।

दुई ठूला वामपन्थी दल एमाले र माओवादी मिलेका कारण संघमा मात्र नभइ प्रदेशमा पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको हो ।

प्रदेश १

९३ सदस्यीय प्रदेश सभा(प्रत्यक्ष ५६ समानुपातिक ३७) रहेको प्रदेश १ मा एमालेले प्रत्यक्षमा २५ र समानुपातिकमा १५ गरी ४० सिट जितेर पहिलो दल बन्न सफल भएको छ । माओवादीले प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ४ गरी १३ जितेको छ । नेकपा एससँग ४ सिट रहेको छ । यहाँ नेकपा एसले साथ नदिएपनि एमाले र माओवादीको सरकार बनाउन बलियो संख्या छ । बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्नेमा यहाँ एमाले–माओवादीसँग ५३ सिट रहेको छ । यसमा नेकपा एसकोसमेत संख्या जोड्दा ५७ सिट हुनेछ ।

मधेश प्रदेश

अघिल्लो निर्वाचनमा निकै कमजोर रहेको मधेश प्रदेशमा योपटक एमालेले अभूतपूर्व प्रगति गरेको छ । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा(प्रत्यक्ष ६४ समानुपातिक ४३) एमाले २३ सिटसहित एमाले दोस्रो स्थानमा छ । माओवादीले ८ सिट जितेको छ । नेकपा एसले ७ सिट जितेको छ । तीन वटै दलको जम्मा सिट संख्या जोड्दा यहाँ ३८ पुग्छ । बहुमतका लागि ५५ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमाले–माओवादीको सरकार बनाउन थप १७ सिट आवश्यक पर्छ । जसपासँग १६ सिट रहेको छ । जनमत पार्टीसँग १३ सिट रहेको छ । एमालेले माओवादीसहित जसपा र जपासँग मिलेर सरकार बनाउन सक्छ ।

बागमती प्रदेश

संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेश ११० सदस्यीय (प्रत्यक्ष ६६ समानुपातिक ४४) छ । यहाँ बहुमतका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्छ । एमालेले २७, माओवादीले २१ र नेकपा एसले सात सिट जितेको छ । यी तीन वामपन्थी दल मिल्दा ५५ सिट पुग्नेछ । तीन सिट रहेको नेमकिपाले साथ दिए ५८ सिट पुग्छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशमा पनि वामपन्थी सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत संख्या पुगेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभा९प्रत्यक्ष ३६ समानुपातिक २४०मा एमाले २२, माओवादीको ८ सिट रहेको छ । यहाँ बहुमतका लागि ३१ सिट संख्या आवश्यक पर्छ । स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद रहेका राजिव गुरुङ नेकपा एसमा प्रवेश गरेकाले वामपन्थी सरकार बनाउन आवश्यक कोरम पुगेको हो । यो प्रदेशमा वामपन्थीको मात्रै सरकार बनाउन सकिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशमा वामपन्थी सरकार बनाउन एमाले–माओवादीलाई थप ७ सिट आवश्यक पर्छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभा (प्रत्यक्ष ५२ समानुपातिक ३५)मा एमालेको मात्रै २९ सिट रहेको छ । यसैगरी माओवादीको ९ र एसको एक सिट छ । बहुमतको सरकार बनाउन यो प्रदेशमा ४५ सिट आवश्यक पर्छ । एमाले, माओवादी र एसको सिट संख्या जोड्दा ३९ पुग्छ । बहुमतका लागि जसपा, नाउपा र जपाले साथ दिए सरकार बनाउन आवश्यम बहुमत पुग्नेछ । यहाँ जसपाको ४, नाउपाको ४ र जपाको २ सिट रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश

एमाले र माओवादी मिले कर्णाली प्रदेशमा पनि वामपन्थीको एकल सरकार बन्ने देखिन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको कर्णालीमा (प्रत्यक्ष २४ समानुपातिक १६)मा माओवादी केन्द्र १३ सिटसहित पहिलो दल भएको छ । एमाले १० माओवादी र नेकपा एसको एक सिट छ । यहाँ बहुमतका लागि २१ सिट आवश्यक पर्छ । जहाँ एमाले र माओवादीको मात्रै २३ सिट पुग्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमाले र माओवादीको सरकार बनाउन बलियो सिट संख्या रहेको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा(प्रत्यक्ष ३२ समानुपातिक २१)मा माओवादी १३ सिटसहित पहिलो वामपन्थी दल भएको छ । यहाँ एमालेले १० सिट जितेको छ । नेकपा एसले ४ सिट जितेको छ । वामपन्थी मत जोड्दा २७ पुग्छ, जुन बहुमतका लागि आवश्यक सिट संख्या हो ।

संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता समीकरण बदल्न निर्णाक शक्ति रहेको माओवादीलाई फकाउन एमालेका नेताहरू निकै सक्रिय रहेका छन् । माओवादी एमालेसँग मिल्न सक्ने देखेर कांग्रेस यतिबेला निकै शसंकित देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी र नेकपा एस बाहिरिए संघदेखि सातै प्रदेशमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्ने देखिन्छ ।