NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ माघ १६ गते

कसरी चलिरहेको छ हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालय ?

सरकार सञ्चालन बालुवाटारबाटै, विज्ञमा कार्यकर्ता भर्ती गर्दा घट्यो प्रम कार्यालयको प्रभावकारिता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि २९ असार ०७८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । आफ्नो नेतृत्वमा पाँचौंपटक सत्तारोहण गर्दा देउवा निकै उत्साहित देखिन्थे । तर उनले सुरुवातदेखि नै प्रतिकूलताको सामना गरे । पार्टीभित्र र बाहिरको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको न्यूनतम कामसमेत गर्न सकेनन् ।

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएका देउवाले स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई भने हठात् गिजोल्दै सचिवको सरुवा गरिदिए । त्यसरी पजनीमा पर्नेमा उमेर हदका कारण अवकाश भइसकेका अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शिशरकुमार ढुंगानादेखि तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लक्ष्मण अर्याललगायत थिए । उनीहरू दुवैलाई देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिदिएको थियो । पदीय मर्यादाका कारण दुवै सचिवले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । तर उनीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गरिएको सरुवामा फिटिक्कै सन्तुष्ट थिएनन् ।

सरकार सञ्चालनमा सबैभन्दा जिम्मेवार निकाय हो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय । संघको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको पनि केन्द्र हो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय । यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यालय कर्मचारीका निम्ति आकर्षक हुनुपर्ने हो । त्यहाँ सरुवाका लागि प्रतिस्पर्धा चल्नुपर्ने हो । तर अवस्था ठीक उल्टो छ । यो कार्यालयमा सरुवा हुन कुनै पनि कर्मचारीले रुचि त देखाउँदैन नै भइहालेमा आफूमाथि पेलान र अपमान गरिएको महसुस गर्छन् । सरकारले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई राज्यको ठूलो लगानी रहेका विशिष्ट कर्मचारी सचिव थन्क्याउने अखडा बनाएको छ । त्यसैका लागि काम नै नभएको यो कार्यालयमा सचिवको ६/६ वटा दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ ।

सचिवको संख्या ज्यादा भए पनि उनीहरूलाई भूमिकाविहीन पारेर प्रणालीबाहिरबाट काम हुने गरेको छ । जानकारहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रभावहीन हुनुको मुहान् यसैलाई मान्छन् ।

सचिवजस्ता दक्ष जनशक्तिको सही सदुपयोग गर्न नसक्नु र उनीहरूको अनावश्यक थुप्रो लगाएर क्षमता वृद्धिको साटो हाजिरीमा सीमित राख्ने रवैयाको सधै आलोचना हुने गर्छ ।

कुनै पनि दरबन्दी सिर्जना गर्दा संगठनको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, कार्यप्रकृति, कार्यचाप, अवश्यक पर्ने जनशक्तिको गुणस्तरलगायतको विषय विश्लेषण, उपलब्ध जनशक्तिको आवश्यकता तथा सरकारको आर्थिक सक्षमतालाई मध्यनजर राखिन्छ । तर, व्यवहारमा यस्तो छैन । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबिना नै विशिष्ट श्रेणीजस्तो उच्च पदहरूको दरबन्दी थप गरिँदै आएको छ ।

सचिवको दरबन्दी अनावश्यक खडा गरिएको विषय लामो समयदेखि आलोचित छ । यो आलोचना चिर्नकै लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषदको कार्यालयले सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । देशभर सचिवको संख्या ज्यादा भएको निचोडसाथ समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिव दरबन्दी पनि घटाउन सुझाव दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव इलमविहीन भए पनि त्यसको आकलन नगरी तथा विज्ञ समूहको सुझावसमेत अवज्ञा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको सचिवको पाँचवटा दरबन्दीलाई बढाएर ६ पुर्‍याइएको छ ।

पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार अहिलेको कामको अवस्थामा एक सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि पर्याप्त छन् । ‘हामीले विगतदेखि नै त्यहाँ सचिवको दरबन्दी घटाउन सुझाव दिँदै आएका हौं,’ उनले भने, ‘तर, त्यसको कार्यान्वयन नै हुँदैन । अहिलेकै जसरी काम गर्ने हो भने त एक सचिव नै पर्याप्त हुन्छन् ।’

प्रम कार्यालय विगतदेखि नै अस्तव्यस्त अवस्थाबाट गुज्रिएको र यो वर्षौ पुरानो ‘लिगेसी’ तोड्न नै गाह्रो भएको बताउँछन्, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोविन्द कुसुम । बहुदल आएपछि सुरु भएको यो प्रवृत्ति हालसम्म कायमै रहेको उनी बताउँछन् ।

‘बहुदल आउनुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैंमा कमजोर थियो । किनभने, सबै काम दरबारले हेथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर बहुदल आइसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने थियो । तर हुन सकेन ।’

यस्तो प्रवृत्ति मौलाउनुको पछाडि स्वयं प्रधानमन्त्री जिम्मेवार रहेको कुसुमको ठम्याइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीहरूले सिंहदरबारबाट भन्दा पनि बालुवाटारबाट राज्य सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो । त्यसको मतलब, प्रणालीभन्दा पनि बाहिरबाट काम सुरु भयो,’ उनले भने, ‘प्रणाली बाहिरबाट काम हुन थालेपछि किचेन क्याबिनेटमा आफ्ना नजिकका मान्छे, विज्ञ र सल्लाहकारमा राखिएका आफ्ना मान्छेहरूबाटै घेरिएर निर्णय गर्ने र गराउने काम हुनथाल्यो ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगनकुमार थापा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कमजोर पार्ने काम प्रधानमन्त्री स्वयंबाट भइरहेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले निजामती सेवाभित्र भएको, आफूलाई विश्वास लागेको, सबैभन्दा काबिल भनेर लागेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउनुपर्यो । तर हामीले अघिल्लो प्रधानमन्त्रीले छानेर ल्याएका व्यक्ति ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो सुरुवात त्यहाँबाट हुन्छ । प्रधानमन्त्री आफैंले उक्त कार्यालय कमजोर बनाउँछ । कुनै कामविशेषमा विभागहरूलाई टालटुले भेट गर्ने होइन । दुई चार दिन समय दिएर समस्या टुंग्याएर निस्किनुपर्छ । वाचा दिने र पूरा गर्नेगरी संवाद गर्नुपर्छ ।’

हुँदैन सुझाव कार्यान्वयन

सचिवहरूको दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न ०७८ माघ ११ मा सरकारले एउटा कार्यदल गठन भएको थियो । सचिवजस्ता दक्ष जनशक्तिको सही सदुपयोग गरेर क्षमतावृद्धिको साटो हाजिरीमा सीमित राखेको आलोचना चिर्न सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वमा गठित समितिमा जल तथा ऊर्र्जा आयोग सचिवालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रेमनारायण कँडेल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव वसन्त अधिकारी सदस्य थिए ।

कार्यदलले प्राप्त म्याण्डेटअनुसार सरकारलाई विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दीसम्बन्धी सुझाव पेस गर्‍यो । प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् र त्यहाँबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेको उक्त प्रतिवेदनमा सुझाइएको थियो– विद्यमान ७२ सचिवको दरबन्दी ४५ देखि ४८ मा झार्नू । समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको सचिवको दरबन्दी अनावश्यक निष्कर्ष निकाल्दै घटाउन सुझाएको थियो । उता, कार्यदल सचिवको दरबन्दी धेरै भएको भनेर घटाउनुपर्ने सुझाव तयार पार्दै थियो, यता सरकारले भने आफैंले गठन गरेको समितिलाई बाइपास गरेर दुई दरबन्दी थप गर्दै सात पुर्‍याइदियो । सुरेश आचार्यको सरुवापूर्व खडा गरिएको प्राविधिक सचिव पद त्यसकै पछिल्लो कडी हो ।

त्यसो त, सचिवको दरबन्दी ज्यादा भएको निचोडसाथ घटाउन विज्ञ टोलीले सुझाव दिएको यो पहिलो घटना होइन । यसअघि पनि यस्तै समिति बनेका थिए । जसले निष्कर्षमा अर्याल कार्यदलझैं सचिवको दरबन्दी धेरै भएकाले घटाउन सुझाएका थिए । तर यस्ता कार्यदल, समितिका अध्ययन प्रतिवेदन र विज्ञका सुझाव रद्दीको टोकरीमा मिल्काइँदै आएको छ ।

कार्यविभाजन अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको काम

हाम्रोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयभित्र दुईवटा कार्यालय छन् । एउटा, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्को मन्त्रिपरिषद्लाई सञ्चालन गर्न गठन भएको सचिवालय । प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा त्यहाँ मुख्य सचिव रहने चलन छ । यो चलन ०१२ देखि सुरु भएको हो । चन्द्रबहादुर पहिलो मुख्य सचिव हुन् ।

कार्यविभाजन नियमावली अनुसार, यो संस्थाले काम गर्छ । मुख्यतः यसका तीन मुख्य काम हुन्छन् । एक, संरचनात्मक हिसाबको काम, दोस्रो नीतिगतस्तरमा र तेस्रो फंसनल स्तरबाट काम गर्छ । प्रधानमन्त्री, उनका मातहतका मन्त्री, मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीकै मातहतका सचिवालय हुन्छन् । संसदीय शासनमा यो सबै अधिकारको मुख्य केन्द्रबिन्दु फेरि पनि प्रधानमन्त्री आफैं हुन् । प्रधानमन्त्री आफैंले सबै काम गर्न सक्दैनन् । जसकारण उनको कार्यालयमा कर्मचारी हुन्छन् र अरू मन्त्रालय र कार्यालय हुन्छन् । जसलाई हामी लाइन मिनिस्ट्री, लाइन एजेन्सी र स्टाफ एजेन्सी भन्छौं ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय जति प्रभावकारी हुन्छ, मुलुकको प्रशासन र विकास आन्तरिक र बाह्य दुवै रूपमा बलियो हुन्छ । मन्त्रालय मातहतमा कार्यविभाजन नियमावली अनुसार कामको बाँडफाँट भए पनि ती कामहरूको अनुगमन गर्ने, समीक्षा गर्ने, कमजोरी छ भने त्यो कमजोरी हटाउने काम प्रधानमन्त्री कार्यालयको हो ।

त्यसका लागि प्रम कार्यालयभित्र विभिन्न महाशाखा खडा गरिएका छन् । ती महाशाखामा सचिवहरू छन् । ती सचिवहरूले विभिन्न जिम्मेवारी तोकिएबमोजिम काम गर्छन् । यसको मतलब, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सम्पूर्ण मुलुकको प्रशासन हेर्ने जिम्मा हुन्छ । यो प्रभावकारी भयो भने मात्रै संसदीय व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ ।

नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गराउने काम प्रम कार्यालयको हो । यो कार्यालयले नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशक, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अधिकार राख्छ । त्यस्तै, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने काम पनि यही कार्यालय मातहत पर्छ । अन्य मन्त्रालयले गरेका कार्यको रेखदेख, निरीक्षण, नियन्त्रण र समन्वय गर्ने काम पनि यही कार्यालयको हो ।

प्रम कार्यालयले नेपाल सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना र रणनीतिको तर्जुमा, स्वीकृति कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्छ ।

यसबाहेक संघीय विधेयक, अध्यादेश, नियम, आदेश, निर्देशिका र कार्यविधिसम्बन्धी काम पनि सोही कार्यालयको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन, मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन, समन्वय/प्रतिवेदन, संघीय शासन प्रणाली र अन्तरप्रदेशसम्बन्धी कार्य, शासकीय प्रबन्ध, सुशासन प्रवद्र्धन र प्रशासनिक सुधारलगायतका जिम्मा प्रम कार्यालयको हो ।

व्यवहारमा कस्तो ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, खरिद तथा अनुगमन केन्द्रको प्रभावकारिता हेरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यक्षमता निक्र्योल गर्न सकिन्छ । कर्मकाण्डी काममै सीमित यी संस्थाहरूका काम रिपोर्ट बनाउने र पेस गर्नेमै सीमित देखिएको टिप्पणी गर्छन्, पूर्वसचिव कुसुम ।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्दले आजसम्म कसरी काम गरिरहेको छ, कति गर्यो, के गर्यो भनेर अनुगमन गर्ने काम प्रधानमन्त्री कार्यालयको । यी संस्थाहरू प्रभावकारी हुँदा त्यसको जस प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जान्छ । तर यसतर्फ उचित ध्यान जान सकेको छैन ।

कर्मचारीले जबसम्म त्यहाँ जाँदा आफू दण्डित भएको मानसिकता कायम राख्छन् तबसम्म समस्या ज्यूँकात्यूँ रहन्छ । प्रम कार्यालयलाई सफल बनाउनका लागि त्यहाँका कर्मचारीको मोरल उच्च राख्नैपर्ने बताउँछन् पूर्वसचिव कुसुम । यस्ता ठाउँमा सचिवहरू खटाउँदा वरिष्ठ सचिवलाई पठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘वरिष्ठ सचिवहरूले अरू सचिवलाई अनुगमन गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘जुनियर सचिवले अरू मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिवलाई आदेश पनि दिन सक्दैन, केही पनि गर्न सक्दैन । त्यसले गर्दा कनिष्ठ नभएर वरिष्ठ सचिव या सह–सचिव राख्नुपर्छ ।’

गृहकार्यको कमी

अर्को कमजोरी भनेको, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेबारे गृहकार्य नै हुँदैन । पर्याप्त गृहकार्य नभएपछि कुनै मन्त्री या प्रधानमन्त्रीलाई कोही कर्मचारी काम लागेनन् भन्ने लाग्छ भने उसलाई ल्याएर थन्क्ययाउने काम गरिन्छ । ‘सबै कर्मचारीले आफ्नो सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुन पाउनुपर्योे भनेर निवेदन हाल्ने दिन कहिले आउला?’, कुसुम प्रश्न गर्छन् ।

भारतमा पनि कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान पाउनुलाई आफूप्रतिको सम्मान ठान्छन् । तर, हाम्रोमा ठीक उल्टो अवस्था छ । ‘सचिव भनेको कुनै व्यक्ति नभएर आफैं एउटा संस्था हो । त्यसको मनोवल गिराउने काम गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘ऊ बलियो भएको अवस्थामा मात्रै सरकार परिवर्तन हुँदा पनि थालिएका कामहरूले निरन्तरता पाउँछन् ।’

यी सबै नतिजा पर्याप्त गृहकार्य नगरेकै कारण जन्मिने कुसुमको ठम्याइ छ । ‘हाम्रोमा यस्ता विषयमा गृहकार्य नै हुँदैन,’ कुसुमले भने, ‘कुनै नीति नै बनाउँदा पनि कसैको ह्विम चलेको भरमा संसदमा लगेर पास गराइन्छ ।’

प्रम कार्यालयका विज्ञ र उनीहरूका प्रवृत्ति

प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सहयोगका लागि ४२ जना विज्ञ र सल्लाहकार राख्ने अधिकार छ । सबै प्रधानमन्त्रीले यो संख्या पूरा गरेका छैनन । तर पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भटटराईले आफ्नो पालामा ४२ जनालाई नै विज्ञको नियुक्ति दिएका थिए । तर त्यहाँ कुनै विज्ञ नरहेको कुसुम बताउँछन् । ‘सबै आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता राखिएको थियो,’ उनले भने ।

विज्ञ र सल्लाहकारजस्तो टोलीमा कार्यकर्ता राख्ने प्रवृत्ति पनि प्रम कार्यालय प्रभावकारी नहुुनुको अर्को कारण भएको उनको निचोड छ । हाम्रोमा सल्लाहकारमा विषयसँग सम्बन्धित जानकार कम र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बढी भएको उनले बताए ।

पूर्वसचिव कुसुमका अनुसार, प्रमको रोहवरमा नियुक्त गराइएका सल्लाहकारले आफ्नो पदअनुसारको काम गर्नुपर्छ भन्ने ख्याल राख्दैनन् । उनीहरू ब्युरोक्रेसीलाई पनि हस्तक्षेप गर्न पुग्छन् । मन्त्रालयका गोप्य फाइलहरूमा आफ्ना हात फैलाउँछन् र गोपनियताको शपथ खाएर त्यो फाइलमा पहुँच भएका सचिवहरूलाई निरीह बनाउँछन् ।
‘सल्लाहकारको काम त प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने हो । कुनै मन्त्रालयको फाइल मगाएर हेर्ने होेइन,’ कुसुमले भने, ‘यदि त्यस्तो गर्नु छ भने, सल्लाहकारलाई पनि मन्त्रालयको फाइलको पहुँच हुने ऐन बनाऔं । उसलाई शपथ ग्रहण गराउनुपर्यो । गोप्य फाइलमा उसलाई सहजै विश्वास गर्ने आधार के हो ?’

मातहतबाहिरका विभाग आफ्नैमा

विभागहरू जुन मन्त्रालयमातहत हुनुपर्ने हो, त्यस्तो छैन । उदाहरणका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई हेरौं । पहिले यो अर्थ मन्त्रालयमातहत थियो । तर त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइयो । किन त्यसो गरियो ? चित्तबुझ्दो कारण दिइएको छैन ।

पूर्वसचिव कुसुम त्यसलाई फंसनल बनाउने कसरी हो, त्यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले राम्ररी काम नगर्ने गरेको गुनासो गर्छन् । ‘इन्स्टिट्युसनल विकास’ नभएसम्म अवस्था अपेक्षित नहुने उनको ठम्याइ छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयमातहत रहँदा इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङ हुन्छ । यसले गर्दा काम सहज हुन्छ । कर्मचारीहरू पनि राजस्व समूह, प्रशासन समूहका हुन्छन् ।

कुसुमका अनुसार त्यहाँ भएका कर्मचारीहरूको समूहको यताबाट उता जाने भइरहन्छ । यसअघि कर्मचारीको सरुवा समन्वयका लागि अर्थ मन्त्रालयले अन्तर विभाग सरुवा गर्न पाउथ्यो । अब त त्यो बन्द भयो । बन्द हुने बित्तिकै राजस्वका कर्मचारी सरुवा गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले सक्ने भएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत मात्रै सरुवा हुने भयो । त्योभन्दा बाहिर पठाउन पर्यो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने भयो । जुन सजिलो व्यवस्था थियो, त्यो झन् जटिल बन्दै गयो ।

यी कामहरू प्रम कार्यालय आफैं ‘इन्स्टिट्यूसन बिल्डिङ’मा सक्षम भएको भए प्रभावकारी हुने कुसुम बताउँछन् । तर सिंहदरबार नभएर बालुवाटारबाट सञ्चालन गर्दा त्रुटि भएको र यसबाट नतिजा ननिस्कने अवस्था बनेको विश्लेषण कुसुमले सुनाए ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अवस्था पनि त्यस्तै छ । अहिले उसका हाकिम प्रम कार्यालय र गृह दुवै हो । आफूमातहत भए पनि प्रम कार्यालयले अनुगमन गर्न आवश्यक ठानेको छैन । न त गृहले नै विभागलाई गतिशील पार्ने लेठो गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभावकारिता देख्न सकिने अर्को निकाय हो, राष्ट्रिय योजना आयोग । योजना आयोगले गरिरहेका काम हेरेर पनि प्रम कार्यालय कत्तिको बलियो छ भन्नेबारे निक्र्योल गर्न सकिन्छ ।

पूर्वसचिव कुसुम आयोग प्रजोक्ट बनाउनमै व्यस्त रहेको टिप्पणी गर्छन् । जबकि, यो आयोगको काम होइन । ‘योजना आयोग आफैंले प्रोजेक्ट बनाउने होइन । प्रोजेक्ट बनाउनका लागि त सम्बन्धित मन्त्रालय छँदै छन्,’ उनले भने, ‘उसको काम अनुगमनमा जाने हो । त्यहाँबाट वार्षिक रूपमा पास भएका जति पनि आयोजनाहरू छन् त्यसमा विनियोजन भएको रकम अनुसार काम भयो कि भएन । भएन भने किन भएन भन्नेबारे अनुगमन गर्ने हो ।’

अहिले हाम्रो विकास खर्च ४० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । यो भन्नुको अर्थ ६० प्रतिशत काम भएन भन्नु हो । यसको जवाफदेहिता योजना आयोग हुनुपर्छ । यसमा आयोगले कत्तिको ध्यान दिएको छ भन्ने विषय विचारणीय छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई देशको भविष्यबारे चिन्ता गर्न समय दिनुपर्छ । सयभन्दा बढी यस्ता संस्थाहरू छन् जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन्छन् । यी सयौं काउन्सिल, बोर्ड र आयोगले पनि अनावश्यक समय लिइरहेका हुन्छन् । यस्ता आयोगको अध्यक्ष तोकेर समय बर्बाद भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

(यो समाग्रीलाई पुनः प्रकाशन गरिएको हो)

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष