राजनीति र प्रशासनको सीमा र सम्बन्ध सिद्धान्त तथा सूत्रबाट नभई व्यवहारबाट व्यवस्थित हुन्छ । सिद्धान्त राजनीतिले प्रणाली निर्माणको नेतृत्व र अभिभावकत्व दिने र प्रशासनले राजनैतिक कार्यकारीबाट भएका नीति निर्णयलाई कार्यान्वयन गरी प्रणालीलाई निरन्तरता दिने कार्यभूमिका निर्धारण गरिए पनि राजनीति प्रशासनलाई राजनीतिकरण नगरी चित्त बुझाउँदैन । र, प्रशासन पनि आफ्नो राजनीतिकरणको आमन्त्रण आफैं गर्न पछि पर्दैन । प्रशासन र राजनीतिको स्वार्थ सौदाबाजीले प्रशासनिक मूल्य राजनीतिक संस्कृति बेस्सरी गिजोलिएको, गिर्दै गएको छ । राजनीति संस्थागत व्यवस्था गरेर वा कार्यगत व्यवहारबाट प्रशासनलाई राजनीतिकरण गरी अन्ततः राजनीतिको नै कर्मचारीतन्त्रीकरण गरिरहेको छ । त्यसैले उड्रो विल्सनले विकास गरेको प्रशासन र राजनीतिको सीमा विभाजनको सिद्धान्त (डिकोटोमी प्रिन्सिपल) अक्षरमा अङ्कित भए पनि व्यवहारमा देखिँदैन । यसले प्रशासनिक मूल्यनिष्ठामा समर्पित कर्मचारी ‘बिचरा’ बनेका छन् । उनीहरूको निष्ठाको अपहरण भएको छ, सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाएका छैनन् । मुलुक प्रणालीविहीन बन्नेतर्फ अग्रसर छ ।

प्रसंग १ : पञ्चायतकालीन प्रशासनका केही कुरा

पञ्चायत आफैंमा राजा (दरबार) निर्देशित व्यवस्था थियो, कर्मचारीहरूलाई आश र त्रासको सिद्धान्तमा काम लगाइथ्यो । भनौं, प्रशासन राजनीतिको अनिच्छित तर अपरिहर्य सहयोगी थियो । सरकार नै ‘श्री ५ को सरकार’ थियो । वास्तवमा राजाको सरकार, जनता वा राष्ट्रको थिएन, प्रशासन ‘श्री ५’ को थियो । फ्रान्समा नेपोलियन बोनापार्टले राजसत्ता विस्थापन नगरेसम्म त्यहाँको प्रशासनको नाम नै ‘शाही सेवा’ (रोयल सर्भिस) थियो, काम पनि त्यस्तै । पञ्चायतकालीन नेपालको प्रशासन पनि लगभग त्यस्तै थियो । दरबार र दरदबारका आसेपासेको विश्वास जितेका कर्मचारीहरू मन्त्रीलाई पनि गन्दैनथे, तर दरबारवरिपरिका मानिससामू मुसो हुन्थे । मन्त्रीहरू दरबारका कर्मचारी र दरबारको विश्वास जितेका उच्च पदस्थ निजामती कर्मचारीबाट प्रशासनीकृत थिए । दरबारको आडमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अञ्चलाधीशहरू राजनीतिका वास्तविक पात्र थिए, पञ्चहरूलाई उनीहरूले खेलाउँथे । पञ्च कार्यकर्ताको नेकीवदी उनीहरू नै तयार पारी दरबारमा गोप्य जाहेर गर्थे । दरबारको आशीर्वाद पाएका कर्मचारीलाई योग्यता, उमेर, आचरण, व्यावसायिकता केहीले छेक्दैनथ्यो । लोक सेवा आयोगको मुखै नदेखी युवावस्थामा सचिव, महानिर्देशक, भूमिसुधार अधिकारी, अञ्चलाधीश बनेर शक्ति अभ्यास गर्थे । र उनीहरू नै नैतिकता, न्याय, योग्यता प्रणाली अनि शोषणरहित समाजको संभाषण गरेर थाक्दैनथे । कुन्नि त्यसो भन्ने नैतिक साहस उनीहरूमा थियो थिएन, तर दरबारको विश्वासले त्यो सबै छोपिन्थ्यो । आजभोलि जसलाई उतिबेलाका उम्दा प्रशासक भनेर नाम लिइन्छ, ती सबैजसो योग्यता प्रणाली र वैध प्रक्रियाबिनै दरबारको आशीर्वादले उम्दा र अब्बल कहलिएका हुन् । उनीहरूको प्रशासनभित्र सान, सौकत नै अलग हुन्थ्यो । आफूमातहतका कर्मचारी, जो योग्यता प्रणालीका वैध प्रक्रियामार्फत भर्ना हुन्थे, ‘अब्बल कहलिएका कर्मचारी’बाट निकै पीडित हुन्थे । मन्त्रीहरू पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा ती अब्बलहरूको वृत्ति ईर्ष्या गर्थे, किनकि उनीहरूको नेकीबदी तिनै अब्बलहरूले गर्थे ।

प्रशासनिक मूल्यनिष्ठामा समर्पित कर्मचारी ‘बिचरा’ बनेका छन् । उनीहरूको निष्ठाको अपहरण भएको छ, सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाएका छैनन् । मुलुक प्रणालीविहीन बन्नेतर्फ अग्रसर छ ।

केही प्रसंग उल्लेख गरौं । ०४५ मा शाखा अधिकृत भएपछि मेरो पदस्थापन जिल्ला पञ्चायत सचिवालय, डोल्पामा भयो । म गएको केही समयपछि स्थानीय विकास अधिकारीको हठात् सरुवा भयो, सायद राजनीतिक कारण थियो । त्यसपछि मैले नै स्थानीय विकास अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहनुु प-यो । स्थानीय विकास अधिकारी जिल्लास्थित विकासे कार्यालयहरूको विभागीय प्रमुख हुन्थ्यो । प्रत्येक वर्ष हिउँदमा राजाको विकासक्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम हुन्थ्यो, त्यस वर्ष मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको पालो थियो । राजा एक महिना सवारी शिविर सुर्खेत बस्ने र क्षेत्रका जिल्लाहरूमा जाने भएपछि धेरै कर्मचारी राजालाई पञ्चले के कुरा लगाउलान् भनेर त्रासमा थिए । राजाभन्दा उनलाई चाकरी गर्न आसेपासेहरू र सवारी शिविरमा रहनेहरूबाट बच्नु कर्मचारीको चुनौती थियो । राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य, सवारी मन्त्री, जिल्ला वर्गीय (महिला, किसान, युवक, मजदुर र भूतपूर्व सैनिक) सङ्गठन सभापतिहरू, युवा पञ्च, पञ्चकार्यकर्ताहरू कर्मचारीलाई थर्काउन पछि पर्दैनथे । यो रिस साँध्ने अवसर थियो उनीहरूका लागि ।

सिँचाइ कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख गिरिश शर्मा थिए । उनी सोभियत रुसबाट इन्जिनियरिङ् स्नातकोत्तर गरी आएका थिए । डोल्पा उनको जागिरको पहिलो पोस्टिङ् थियो । उनी नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालाका भान्जा रहेछन् । व्यवस्था विरोधीको नातेदार भएका कारण सबै पञ्च कार्यकर्ताहरू उनलाई कुनै निहुँमा ठीक गर्ने इरादामा रहेछन् । डोल्पा सदरमुकाम दुनै पारिपट्टिको भीरमा वृक्षरोपण र भेरी किनारको तटबन्धनका लागि राजामा कुनै पञ्चले ‘बिन्ती’ चढाएछन्, राजाबाट लागत अनुमान खुलाउन निर्देशन भयो । नेताहरूले गिरिशजीलाई तत्काल लागत अनुमान तयार गर्न भने । प्राविधिक काम भएकाले विस्तृत डिजायन पछि मात्र अनुमान तयार गर्न सकिने, अनुमानित यति रूपैयाँ लाग्ला भनेर गिरिशजीले भनेपछि उनीमाथि सबै ओइरिएर गाली वर्षाउन थाले । कर्मचारीको संरक्षक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले झनै ‘ऊ त रसिया रिटर्न’ (रुसबाट पढेर फर्केको उसलाई केही आउँदैन भन्ने सन्दर्भमा) भनी गालीको वातावरण बनाउने काम गरे । राजाभित्र कोठामा दर्शन भेट कार्यक्रममा थिए, त्यस कोठाभन्दा बाहिर रहेका सवारी मन्त्री प्रकाशबहादुर सिंह, जिल्ला पञ्चायत सभापति जगतबहादुर कठायत, वर्गीय सङ्गठनका सभापतिहरूले पनि गाली वर्षाए । गालीका शब्दहरू पदअनुरूप मर्यादित थिएनन्, स्वयं गालीकर्ताको हैसियत प्रतिनिधित्व गर्थ्यो । मैले प्रतिवाद गर्ने ठाउँ थिएन ।

फ्रान्समा नेपोलियन बोनापार्टले राजसत्ता विस्थापन नगरेसम्म त्यहाँको प्रशासनको नाम नै ‘शाही सेवा’ (रोयल सर्भिस) थियो, काम पनि त्यस्तै । पञ्चायतकालीन नेपालको प्रशासन पनि लगभग त्यस्तै थियो । दरबार र दरदबारका आसेपासेको विश्वास जितेका कर्मचारीहरू मन्त्रीलाई पनि गन्दैनथे, तर दरबारवरिपरिका मानिससामू मुसो हुन्थे

सवारी सकिएपछि गिरिशजीलाई काम गर्न सक्ने स्थिति रहेन (जागिर धन्न बच्यो, सवारी सवारीपछि जागिर खोसिने र चाकरी गर्नेहरूले विभूषण पाउने गर्दथे) । उनी त्यहाँ रहँदासम्म पञ्चहरूको कलुषित अभिष्ट पूरा नहुने भएकाले उनीमाथि खेदाइ सुरु भयो । विभागीय प्रमुखका हैसियतमा स्थानीय विकास अधिकारी रहने भएकाले उनको जीवन सुरक्षा होस् भनी आफू कामविशेषले काठमाडौं आउँदा उनलाई सुर्खेत निर्देशनालयमा काज आदेश गरेँ । डोल्पाबाट नेपालगञ्ज जाने एक मात्र बाटो हवाईजहाज थियो । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृतिबेगर आरएनएसीको सरकारी टिकट पाइँदैनथ्यो, अरू टिकट पनि लिन नपाउने चाँजोपाँजो मिलाइएको रहेछ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख गंगा पाण्डे र आरएनएसीको स्टेशन इन्चार्जसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध भएकाले आफूूसँग नेपालगन्ज पुु-याएँ । केही पछि मेरो सरुवा सिन्धुपाल्चोकमा भयो । गिरिशजीले जागिर खान सकेनछन् । गिरिसजीलाई ठेगान लगाएपछि जिल्लाका सबै कर्मचारीमा एक प्रकारले मनोत्रास आएछ र क्रमशः कुनै बहानामा धेरैजसो कार्यालय प्रमुख जिल्लाबाट सरुवा भएछन् । जिल्लाका अधिकांश कार्यालय निमित्त र कायम मुकायम कर्मचारीबाट चलेछ ।

राजाको सवारीपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पनि सरुवा भयो (सायद उहाँलाई राम्रो भनिएको जिल्ला सरुवा भयो) । पञ्च नेताहरू उनीहरूले भनेको नमान्ने कर्मचारी (जिल्ला सरकारी वकिल भोला चौलागाईं, उनको श्रीमती, लिकुका हेड मास्टर रमेश गौतमलगायत) लाई ‘अत’ (पञ्चायती व्यवस्था विरोधी अराष्ट्रिय तत्व भन्ने आरोप लगान्थ्यो) भनेर केन्द्रमा गोप्य प्रतिवेदन दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ममाथि दबाब थियो । दबाब ममाभन्दा बढी प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि थियो होला । आवधिक रूपमा स्थानीय विकास अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाको वस्तुस्थितिको गोप्य प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउनु पर्थ्यो । एक दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो अंगरक्षकमार्फत अकस्मात मलाई बोलाउनु भयो । नयाँ प्रजिअ भएकाले धेरै आनीबानी थाहा थिएन तर राम्रो कामका लागि होइन, मुख रातो हुने भयो भन्ने सोचेर उनको निवास गएँ । जानेबित्तिकै उहाँले भन्नुभयो, यस्तो कति दिन सहने ? तपाईं म एकै व्यहोराको फरक लेटरप्याडमा पञ्च कार्यकर्ताका कारण काम गर्न प्रशासनलाई गाह्रो परेको व्यहोरा भरौं भन्नुभयो । सल्लाह ग-यौं र त्यसै ग-यौं । पञ्चकार्यकर्ताको नेकीबदी पनि वस्तुस्थितिमा पार्न सकिन्थ्यो । प्रतिवेदन त दियौं तर त्यो कुरा केन्द्रबाट लिक भएमा हाम्रो हैसियत के हुने ? भन्ने चिन्ता थियो । पञ्चायत तथा स्थानीय विकास सचिव र गृह सचिवले धर्म छाड्नु भएनछ । जिल्लाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको केही भए पनि संरक्षण गर्न सकिएको स्मरण गर्दा पनि खुसी लाग्छ ।

आजभोलि जसलाई उतिबेलाका उम्दा प्रशासक भनेर नाम लिइन्छ, ती सबैजसो योग्यता प्रणाली र वैध प्रक्रियाबिनै दरबारको आशीर्वादले उम्दा र अब्बल कहलिएका हुन्

त्यतिखेर म आश्चर्य मान्थेँ, राजाको सवारीताका लामै अवधि भारतले व्यापार पारवाहन नाकाबन्दी गरेको थियो । सर्वसाधारणका लागि अत्यावश्यक वस्तुहरू नुन, मट्टितेल, चिनी कसरी सहज आपूर्ति गराउनेभन्दा कर्मचारीको दोहोलो कसरी काढ्ने भन्नेमा पञ्चहरू तल्लीन देखिन्थे । आपूर्ति समितिको सदस्य सचिवको हैसियतले म आपूर्ति समितिको बैठकमा थिएँ, एकजना वरिष्ठ पञ्चले मलाई प्रश्न गर्नुभयो, ‘होइन, एलडिओ सा’प सबै कुरा चाइनिज बलियो हुने, आपूर्तिचाहिँ कि भारतबाट ल्याउने, त्यो पनि चाइनिज ल्याए हुन्न ?’ कसरी जवाफ दिनु, के भन्नु, हाँस्नु पनि भएन । बैठकमा सबै मुखामुख भए ।

प्रसङ्ग २ : सिन्धुुपाल्चोकमा जनआन्दोलन दमन

डोल्पाबाट मेरो सरुवा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पञ्चायत सचिवालयको योजना अधिकृतमा भयो । पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा वामपन्थीहरूसमेतको सहभागितामा आन्दोलन मच्चिएको थियो । पञ्चायत नीति तथा जाँचबुुझ समितिले आन्दोलन प्रतिकारका लागि समिति गठन गर्न र अनर्गल प्रचार (प्रोपगान्डा) गर्न निर्देशन दिएको थियो । जिल्ला पञ्चायत सचिवालयमा आन्दोलन समितिको बैठक बसिरहेको थियो । मेरो काम माइन्युट गर्ने र त्यसअनुसार बन्दोबस्ती गरिदिने थियो । एक जना वरिष्ठ पञ्चले मलाई माइन्युट लेख्न दिएनन् र बाहिर निकाले । मनमनै खुसी भएँ, नराम्रो कामको निर्णय मेरो हातले गर्नु परेन । मलाई निकाल्ने पञ्चको तर्क थियो, ‘बिए, एमए पढेलेखेका कर्मचारीले पञ्चायतलाई समर्थन गर्दैनन् ।’ तर बैठकपछि माइन्युट बुक जिम्मा लिएर निर्णयको जानकारी सरकारी सञ्चार माध्यमबाट प्रचार गराउने, गाउँ–गाउँ प्रतिकार भाषण गर्न जाने, पञ्चलाई भ्रमण भत्ता दिने काम हामी कर्मचारीकै थियो । काम गर्दै थिएँ, चिठ्ठीमा छाप लगाउन र खामबन्दी गर्न कार्यालय सहयोगीलाई अह्राएँ तर जिल्ला पञ्चायत सदस्य जनक गिरीले उनलाई काम लगाएकोमा निकै हप्कीदप्की गर्नुभयो । कार्यालय सहयागी उहाँको गाउँको रहेछन् । मेरो अपराधचाहिँ बिए–एमए पास गरेकोमा थियो । गाली केवल मलाई डिमोरलाइज्ड गर्ने बहाना थियो ।

जिल्ला पञ्चायत सचिवालयमा आन्दोलन समितिको बैठक बसिरहेको थियो । मेरो काम माइन्युट गर्ने र त्यसअनुसार बन्दोबस्ती गरिदिने थियो । एक जना वरिष्ठ पञ्चले मलाई माइन्युट लेख्न दिएनन् र बाहिर निकाले । त्यसरी निकाल्ने पञ्चको तर्क थियो, बिए, एमए पढेलेखेका कर्मचारीले पञ्चायतलाई समर्थन गर्दैनन्

आन्दोलन चर्केपछि पञ्चहरू आत्तिए । आन्दोलनकारीहरूमाथि धरपकड सुरु भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्र कार्कीले साँगाचोकका प्रधानाध्यापक अग्नि सापकोटालाई पक्रेर ल्याउने पुर्जी र अख्तियारी पत्र दिनुुभयो । मसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले मैले सजिलै पक्रन सक्छु भन्ने उहाँलाई लागेको रहेछ । मैले सिधै इन्कार गरेँ । ‘जिल्ला पञ्चायतको योजना अधिकृतले किन शिक्षक पक्रने?’ भन्ने मेरो प्रतिक्रियामा उहाँ आक्रोशित हुनुुभयो । जिल्लाका पञ्चहरूले प्रतिकारमा गरेको भाषण रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनमा नआउनुमा पनि मैले समाचार नपठाएको आरोप पञ्चहरूले लगाएका थिए । मलगायत पाँच जना अधिकृत कर्मचारीलाई जागिर खोस्न गोप्य प्रतिवेदन गएछ । धन्न पञ्चायत गयो र पर्चा खडा गरेर हाम्रो जागिर खोसिएन ।

प्रसंग ३ : लोकतन्त्रपछि पनि उस्तै ताल

पञ्चायत गए पनि त्यतिखेरको प्रशासनमाथि राजनीति गरिएको, प्रशासनलाई कजाएको र उच्च प्रशासकहरू राजनीतिज्ञको नजिक बनेर साना कर्मचारीलाई कजाएको लिगेसीबाट नेपालको राजनीति र प्रशासन प्रभावित नै रह्यो । प्रशासनको चरित्र नै विगतबाट प्रशासित र प्रभावित हुने रहन्छ । साथै राजनीतिज्ञहरू पनि कर्मचारीको वृत्ति ईष्र्यामा रहने र कर्मचारीमार्फत स्वार्थ पूरा गर्ने मनोविज्ञानबाट माथि उठ्न सकेन । यसले प्रशासन र राजनीति सन्देहको सम्बन्धमा एकअर्कालाई व्यवहार गर्न लागे । विश्वासको संकट देखियो । यसैको परिणाम मन्त्रीहरूका स्वकीय सचिव मन्त्रालयमा शक्ति केन्द्रका रूपमा रहन थाले, धेरैजसो स्वकीय सचिवहरूको चाख सरुवा, बढुवा, खरिद–ठेक्का जस्ता स्वार्थमा देखिन थाल्यो । यसले प्रशासनमा अदृश्य असर (स्टनम्यान इफेक्ट) विकास ग-यो । चलाख कर्मचारी यसलाई राजनीतिसँग स्वार्थसौदामा उपयोग गर्न थाले । कर्मचारी संगठनहरूले यसलाई मलजल गर्न लागे ।

सत्तासीन राजनैतिक दलको भातृ संगठनका विद्यार्थीहरूको हुुल आफ्नो सम्मेलनका लागि आर्थिक सहायताका लागि ठूलो रकम आर्थिक सहायता माग्न आयो । मैले त्यस कुरालाई इन्कार गरेँ । तर कार्यकक्षमा नै ममाथि हातपातको प्रयास भयो । मलाई घोक्र्याउन लागेपछि बिल छुट्याउन आयो । उसलाई पनि सिआइएको एजेन्ट जनकपुर बस्न पाउँदैनस् भनेर गाली गरियो

बहुदल आएपछि मेरो सरुवा जनकपुर नगरपालिकाको कार्यकारिणी सचिव (चुनाव नभएसम्मको लागि नगर प्रमुखको पनि काम गर्नुपथ्र्यो) मा भयो । नगरपालिका राजनैतिक नेतृत्वमा रहने भएकाले स्थानीय निकायमा राजनीतिक प्रभाव पार्ने, आफ्ना कार्यकर्ताका पक्षमा काम गराउने, भनेको ठाउँमा विकास निर्माण र आर्थिक सहायता दिलाउने कामका लागि आग्रह, दबाब र प्रभाव पार्ने काम सामान्य थियो । जनकपुर पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय रहेको र केही नेताहरूले लोकतन्त्रका लागि सहादत समेत प्राप्त गरेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति खोज्ने मनोविज्ञान पनि थियो । नगरपालिका सञ्चालनका लागि कार्यकारिणी सचिवको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रशासकीय अधिकृत, कर अधिकृत, योजना अधिकृत र सार्वजनिक निर्माण शाखाका इञ्जिनियरको बोर्ड थियो । दबाब मबाहेक सदस्यहरूमा पनि पुुग्थ्यो । बोर्ड बैठकअघि कुनै सूत्रबाट बैठकको कार्यसूची बाहिरिँदो रहेछ । तर बोर्ड सदस्य कर्मचारी साथीहरू सदस्य भएकाले काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । एउटा निर्णय सद्भावना पार्टीका पक्षमा भएछ, मलाई सद्भवना पार्टीको कित्तामा उभ्याइयो ।

एक दिन म र पिस कोर्प्स स्वयंसेवक बिल (विलियम स्याल्सवेरी) जनकपुर धामका पवित्र पोखरीहरूलाई कसरी स्वच्छ बनाउने भनेर छलफल गरिरहेका थियौं । विल केही महिनाका लागि पोखरी सुधारको योजनमा मसँग काम गर्न मन्त्रालयमार्फत पालिकामा आएका थिए । सत्तासीन राजनैतिक दलको भातृ संगठनका विद्यार्थीहरूको हुुल आफ्नो सम्मेलनका लागि आर्थिक सहायताका लागि ठूलो रकम आर्थिक सहायता माग्न आयो । मैले त्यस कुरालाई इन्कार गरेँ । मलाई आर्थिक सहायताको अधिकार रु‍. पाँच सय मात्र थियो । साथै आर्थिक सहायता असहाय, अशक्तलाई तत्कालको जोखिम टार्न दिने हो, दल वा भातृ संगठनका कार्यक्रमलाई होइन । मैले विद्यार्थी डेलिगेसनलाई शिष्टतापूर्वक आफ्ना कुरा राखेँ तर कार्यकक्षमा नै ममाथि हातपातको प्रयास भयो । मलाई घोक्र्याउन लागेपछि बिल छुट्याउन आयो । उसलाई पनि ‘सिआइएको एजेन्ट जनकपुर बस्न पाउँदैनस्’ भनेर गाली गरियो ।

मैले त विद्यार्थीले गरेको अपमान सहेँ, तर बिललाई सारै नमीठो लागेछ । उसले केही दिनमा जनकपुुर र त्यसपछि पूरै नेपाल छाड्यो । धार्मिक पोखरीको दीर्घकालीन योजना योजनामै सीमित भयो ।

०४८ को संसदीय चुनावमा राजनैतिक रंगलेपका धेरै असजिला कुराहरू नगरपालिका प्रमुख भएकाले आइनै रह्यो । त्यतिखेरका विभागीय मन्त्री महेन्द्रनारायण निधि र प्रमुख जिल्ला अधिकारी विमल कोइरालाको सहयोग र संरक्षणले दबाब झेल्न केही सजिलो भयो ।

चुनावपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बदली भयो । नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कर्मचारीको संरक्षणभन्दा स्वयं कर्मचारीको मानमर्दन गरी राजनीतिज्ञलाई रिझाउने स्वभावको हुनुुहुन्थ्यो । मैले जनकपुर बस्ने इच्छा गरिनँ, त्यहाँबाट काठमाडौं उपत्यका वा मन्त्रालय सरुवा मागेको थिएँ । तर सरुवा धरान नगरपालिका भएछ । धरानमा वाम राजनीतिको ठूलो प्रभाव थियो । म हाजिर हुन जान केही दिनअघि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला उपस्थित सभामा सामान्य घटना पनि भएको रहेछ । नगरपालिकामा बहाली गरेको केही दिनमा नै एमाले समर्थित विद्यार्थी संगठन र पार्टी कार्यकर्ताले नेपाली कांग्रेसको कार्यकारिणी सचिव आयो भनी हल्ला चलाएछन् । विद्यार्थी नेताले अभद्र व्यवहार पनि गरे ।

कुनै कामको सिलसिलामा एमाले नेता चन्द्रप्रकाश मैनालीसँग टेलिफोनमा कुरा भयो । मेरो र उहाँको सामान्य परिचय पनि थिएन । टेलिफोनमा भएको कुराकानीलाई लिएर सिपीको भतिजो कार्यकारिणी सचिव आएछ भनेर कांग्रेस समर्थित पत्रिकामा उछालिएछ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कर्मचारी भर्नाको अन्तर्वार्तामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका हैसियतले काम गर्न तोकिएको थिएँ, धरानका कतिपय नेताका मानिस परीक्षामा उत्तिर्ण नभएपछि एमाले नेताको भतिजो भन्न झनै सजिलो भयो । म पटक–पटक कित्ताकाटमा परेँ , प्रत्येक पटक भिन्न कित्तामा परेँ ।

स्थानीय निर्वाचन सकियो । एमालेका ध्यानबहादुर राई प्रमुखमा र मनोज मेयाङ्वोले उपप्रमुखमा जित्नुभयो । नेपाली कांग्रेसले आधा जति वडाहरूमा सदस्यहरू जित्यो । सबै चिनेका व्यक्तिहरू नगरपालिकामा जितेर आएकाले काम गर्ने वातावरण ठीकै थियो होला, जितेर आउने सबैको व्यवहार मप्रति सौहार्द थियो । तर आफैं नगर प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेकाले त्यसपछि प्रशासकीय प्रमुुखमा रहेर त्यही काम गर्न मन लागेन । कुनै काममा पुनः कित्ता काटमा परिँदैन भन्ने पनि थिएन । उपत्यका वा मन्त्रालयमा सरुवा मागेको थिएँ, तर सरुवा राजविराज नगरपालिकामा भएछ ।

(क्रमशः)

(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । उनलाई हरेक महिनाको १५ र २५ गते नेपालवाच डटकममा पढ्न सकिन्छ ।)