काठमाडौं । गत आइतबार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको समीकरण तोडेर एमालेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।

एकाएक ओली–प्रचण्डबीचको सत्ता समीकरणले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेस संघदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षमा पुग्यो । देउवाको छैटौंपटक प्रधानमन्त्री बन्ने सपना चकनाचुर भयो । सत्ता राजनीतिका चतुर खेलाडी ओली नेपाली राजनीतिमा फेरी ‘किङ मेकर’ बन्न सफल भए ।

दुई वर्षअघि सत्ताकै स्वार्थले अलग भएका यी दुई शीर्ष नेता पुनः सत्ताकै स्वार्थमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । तर ओली–प्रचण्डको सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न आशंका उब्जिएका छन् ।

मेरो विचारमा ओली अहिले पनि सच्चिएका छैनन् । मध्यावधिमा जान सकिए अझै एकल बहुमत ल्याउँछु भन्ने इगो ओलीमा छ । उनले योजनावद्ध रूपमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका छन् । प्रचण्डलाई खेलाएर ६ महिनामा सरकार गिराउँछन् । सरकार गिरिसकेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने खेल उनले खेलेका छन् ।

देउवाको दम्भ र सत्ता स्वार्थका कारण हातमा आएको सत्ता फुत्किएको कांग्रेसभित्रै नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । कतिपयले प्रचण्डलाई पदको लोभ देखाएर ओलीले संविधान र संसदमाथि फेरी षड्यन्त्र गर्न लागेको हो भन्ने आशंका गरेका छन् ।

अकास्मात सत्ता राजनीतिमा देखिएको फेरबदल र ओलीको भावी योजनाबारे वामपन्थी नेता राधाकृण मैनालीसँग नेपाल वाचका सहकर्मी गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् ।

एकाएक सत्ता समीकरण बदलिएको छ, ओली–प्रचण्डको सम्बन्ध र सरकारको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

ओली र प्रचण्डले विगतका गल्तिलाई पुनर्विचार गरे यो सरकार टिक्छ । आ–आफ्ना गल्तिलाई पुनर्विचार नगरी पद बाँडफाँटको विषयमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरे भने प्रचण्ड सरकार तीन/चार महिनामा ढल्छ ।

मेरो विचारमा ओली अहिले पनि सच्चिएका छैनन् । मध्यावधिमा जान सकिए अझै एकल बहुमत ल्याउँछु भन्ने इगो ओलीमा छ । उनले योजनावद्ध रूपमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका छन् । प्रचण्डलाई खेलाएर ६ महिनामा सरकार गिराउँछन् । सरकार गिरिसकेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने खेल उनले खेलेका छन् । प्रचण्डसहित साना दललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने र कतै पनि बहुमत हुन नदिने ओलीको षड्यन्त्र हो । कतैपनि बहुमत नपुगेपछि संविधानको धारा ७६ को ५ अन्तर्गत सरकार बन्ने प्रक्रियामा जान्छ । यो प्रक्रियामा ओली सफल भए संविधानसंवत् ढंगले देश मध्यावधिमा जान्छ । उनको व्यक्तिगत इगो कक्तिको सफल हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

हिजो ओली र प्रचण्डबीच सहमति नतोडिएको भए देउवा प्रधानमन्त्री हुने नै थिएनन् । चुनावी सरकार कांग्रेसले लिएर निर्वाचनपछिको सरकार प्रचण्डले लिनेबारे त्यतिबेलै चर्चामा आएको थियो । भद्र सहमति नभएको भए प्रचण्डले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने नै थिएनन् ।

अर्बौं लगानी गरेर भर्खर निर्वाचन सकिएको छ । तपाईंले दाबी गरे जस्तै फेरी मध्यावधिमा जान संविधान र आर्थिक हिसाबले पनि उपयुक्त हुने देखिदैँन । त्यस्तो अप्रिय बाटो ओलीले रोज्लान् र ?

गत वर्ष सर्वोच्च अदातलले गरेको व्याख्या हेर्दा पनि संविधानसंवत् रूपमा मध्यावधिमा जान बाटो खुल्ला छ । संविधानको धारा ७६ (१) मा बहुमतको, (२) संयुक्त सरकार, (३) मा अल्पमतको सरकार र (५) स्वतन्त्र सरकार बनाउन नसकेको खण्डमा मध्यावधिमा जान सकिने छ । यदि प्रचण्ड सरकार ओलीले फेल गराए भने पुग्ने (५) मै हो । यस्तो अवस्थामा ओलीको खेल भनेको जसरी पनि कांग्रेसको पक्षमा बहुमत हुन नदिने रहेको देखिन्छ । यसरी सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्थामा मध्यावधिमा जान संविधान बाधक देखिँदैन ।

तर देउवा–प्रचण्ड गठबन्धन भत्काउन ओली सफल देखिए नि ?

गठबन्धन भत्काउन ओली सफल देखिए । यहि बुद्धि उनले एक वर्षअघि लगाएको भए वामपन्थी सरकार नै ढल्ने थिएन । अहिले पनि वामपन्थीकै सरकार हुने थियो । ओलीले अप्ठ्याराेमा परेर मात्रै अहिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हुन् । घुमाइफिराइ प्रचण्डलाई कहाँ गएर लडाउँछु भन्ने उनको योजना छ ।

यसअघि उनको योजना अनुसार नेपालको राजनीति अघि बढेन । अहिले पनि उनले योजना बनाइरहेका छन् । त्यो योजना भनेको ६ महिनामा सरकार गिराएर मध्यावधिमा लैजाने हो । त्यसका लागि ओलीले राष्ट्रपति आफ्नो अनुकुलको ल्याउँछन् । मेरो विचारमा सुवास नेम्बाङलाई राष्ट्रपति बनाउने उनको योजना छ । विद्यालाई राष्ट्रपति बनाउन संविधान बाधक बन्ने हुँदा त्यो च्याप्टर क्लोज भयो । अब ओलीको चाकडी गर्न जान्ने भनेको नेम्बाङ हो । उनलाई राष्ट्रपति बनाएपछि यो सरकार गिराउँछन् ।

अहिले ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका छन् । चार महिनापछि ओलीले माओवादीलाई फेरी सडकमा पछारिदिन्छन् ।प्रचण्डलाई तपाईं प्रधानमन्त्री बन्ने समय सकियो भन्दै ओलीेले लोभ्याएर, तर्साएर सरकारमा ल्याएका हुन् ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु कत्तिको उचित छ ? राजनीतिमा नैतिकता भन्ने हुँदैन ?

नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै बनाएका हुन् । निर्वाचनपछि देउवा–प्रचण्ड गठबन्धनमा दोस्रो ठूलो दल माओवादी हो । प्रधानमन्त्रीमा उसले दाबी गर्नु तर्कपूर्ण नै देखिन्छ । ठूलो पार्टीको हैसियतले कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु पनि उचित नै देखिन्छ । यी दुवैमा दम उत्तिकै थियो । हिजो ओली र प्रचण्डबीच सहमति नतोडिएको भए देउवा प्रधानमन्त्री हुने नै थिएनन् । चुनावी सरकार कांग्रेसले लिएर निर्वाचनपछिको सरकार प्रचण्डले लिनेबारे त्यतिबेलै चर्चामा आएको थियो । भद्र सहमति नभएको भए प्रचण्डले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने नै थिएनन् । तर देउवाले भद्र समहमति तोड्दा सत्ता हातबाट फुत्कियो ।

पहिलो र दोस्रो दलको नेतृत्व अस्वीकार गरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु कति उचित ? कति अनुचित छ ?

एमालेले बलियो समर्थन गरेकाले प्रचण्डको भाउ भारी भएको हो । ओलीले हामी प्रधानमन्त्री दिन्छु गठबन्धन तोड्नोस् भनेपछि उनले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेका हुन् । ओलीको राजनीति देउवाले बुझेका भए यो स्थिति आउने नै थिएन ।

नेपालको राजनीति स्थायीत्वका लागि दुई दलीय व्यवस्थामा जानुपर्छ । यो भनेको कम्युुनिष्ट र कांग्रेस हो ।

पार्टी नै लुलो भएको अवस्थामा प्रचण्डको कित्ता परिवर्तनले के अर्थ राख्छ र ?

उनलाई पार्टीसँग के मतलब छ ? कताबाट हुन्छ पद चाहिने त हो । भोलिको अवस्था के हुन्छ भनेर सोचेर बस्ने नेता होइनन् उनी । उपेन्द्र यादवले निर्वाचनको मुखैमै सत्ता गठबन्धन छोडेर एमाले गए । त्यसले दुर्गती भयो । आम मतदातालाई एमालेले विधि नै बनाएर प्रशिक्षण गराएको थियो । तर ओलीले सोचेको जस्तो चुनावी परिणाम आएन । त्यस्तै प्रचण्ड र देउवा मिलेर मतदाताले माने पनि नमाने पनि जबर्जस्ति निर्वाचन गराए । तर प्रचण्डको अधोगति रोकिएन ।

अहिले ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका छन् । चार महिनापछि ओलीले माओवादीलाई फेरी सडकमा पछारिदिन्छन् ।प्रचण्डलाई तपाईं प्रधानमन्त्री बन्ने समय सकियो भन्दै ओलीेले लोभ्याएर, तर्साएर सरकारमा ल्याएका हुन् ।

तपाईंमा वामपन्थी आन्दोलनको लामो अनुभव छ । ओली र प्रचण्डको पनि नाडि छामि सक्नुभयो । यी दुई शीर्ष नेताबीचको सम्बन्धले वामपन्थी एकता हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

पदमा भागबण्डा गर्ने चलखेलले वामपन्थी आन्दोलनमा एकता आउँदैन । कांग्रेसकै नेतृत्वमा गैर वामपन्थी सरकार बनाएको भए त्यो सम्भावना थियो । सरकार बाहिर वामपन्थी भएपछि ओली–प्रचण्डले पुनर्विचार गर्ने अवस्था आउँथ्यो । सरकार बाहिर बसेपछि बेरोजगार भइन्थ्यो । पार्टी कमिटीमा लामो छलफल हुन्थ्यो । दुवैमा नयाँ सोच आउन सक्थ्यो । त्यसले पार्टी एकतालाई थप बल पुर्याउँथ्यो ।
२०७४ मा ओली र प्रचण्डबीच मात्र एकता भएको थियो । पार्टीगत एकता भएकै थिएन । नेताहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापनको विषयमा दुवै दलमा पार्टीगत छलफल नै भएन ।

मेरो विचारमा सरकारभन्दा बाहिर रहेर दुई÷चार महिनाको लामै प्रक्रियाबाट पार्टी एकताका लागि पहल भएको भए वामपन्थीको धरातल सकिएको थिएन । अब त्यो सम्भावना तत्कालका लागि कमै देख्छु ।

गणतन्त्र स्थापनापछि संविधान सभा र प्रतिनिधिसभाको दुई/दुई पटक निर्वाचन भयो । यी निर्वाचन हेर्दा नेपालको हकमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त देखिएन नि ?

नेपालको चेतना अनुसारको अहिलेको संविधान नै छैन । अहिलेको संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व उन्नत समाजमा हुने विषय हुन् । पशुपति शमशेर जस्ता व्यक्ति समानुपातिकबाट संसदमा पुगे । उनी भनेको तीन पुस्ते शासक हुन् । राणाकालका शासक, पञ्चायतका शासक र अहिले गणतन्त्रको पनि शासक भए ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको आफ्ना श्रीमान/श्रीमती, भाइ/भतिजा, साला/साली, सासु/बुहारीलाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ भयो । विमलेन्द्र निधि जस्ता व्यक्ति पनि समानुपातिकमा छन् । समानुपातिकमा योभन्दा दुरूपयोग के हुन्छ ? यसले विकृति मात्र ल्याएको छ । संघीय मन्त्री भनेको जागिर खाने मात्र भएको छ । उनीहरूको काम पैसा कमाउने र जागिर खाने भएको छ । प्रदेश कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने र भर्तीकेन्द्र बनाउने अड्डा भएको छ । केन्द्र र स्थानीय निकायमा पनि विकृति फैलिन थालेको छ । यस हिसाबले संविधानमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तपाईंको विचारमा राजनीतिक स्थायीत्वका लागि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ?

नेपालको राजनीति स्थायीत्वका लागि दुई दलीय व्यवस्थामा जानुपर्छ । यो भनेको कम्युुनिष्ट र कांग्रेस हो । वामपन्थीको सरकार आए उनीहरूले आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्छन् । कांग्रेस आए उसले आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्छ । दुई पार्टी सिस्टममा देशको हितमा जसले काम गर्छ उसको पल्ला भारी हुन्छ । यसले अहिलेको सिस्टम बलियो बनाउने मात्र नभइ देश र जनताको हितमा काम गर्न प्रेरित गर्नेछ ।