संघीयताभन्दा अगाडिको ‘लिगेसी’बाट हामी रूपान्तरित हुनुपर्ने खाँचो थियो । तर त्यसो भएन । मूलभूत रूपमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको संस्कार फेरिएन ।

संघीयतामा दुई वटा ‘डेफिसिट’ देख्छु, म । एउटा हो, संरचनागत । यसअन्तर्गत प्रशासनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे सोच भएन ।

२०७२ मा संविधान जारीपूर्व प्रशासनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयले छलफल माग गथ्र्यो । तर यति महत्त्वपूर्ण मामलामा विमर्श नै भएन ।

त्यतिबेला म मुख्यसचिव भएको त्यस्तै एक महिना भएको थियो होला । कर्मचारी प्रशासनबारे केही पनि नदेखेपछि बाबुराम भट्टराईलाई भनेँ, ‘ए हजुर, के गर्या यो ? कर्मचारीको विषयमा केही छैन त ?’

देश संघीयतामा गएपछि प्रशासनलाई पनि तदनुरूप कसरी अघि बढाउने भनेर छलफल हुनुपर्छ भन्ने मेरो आशय थियो । किनभने, जनशक्ति परिचालन गर्नु सबैभन्दा कठिन काम हो । तर संघीयतामा प्रशासनको संरचनागत आधार तयार गरिएन । प्रदेशमा त अझै ध्यान नै दिइएन ।

हाम्रो शासकीय प्रणालीको डिएनए नै केन्द्रीकृत छ । त्यो डिएनएले ‘लुपहोल’हरू खोजेर ‘रिसेन्ट्रलाइजेसन’ को प्रयास गर्न खोज्दा अहिले पनि १० हजारका कार्यक्रम सिहंदरबारबाट वितरण भइरहेको छ । यो परिपाटीले समग्र विकासमा नै समस्या निम्त्याइरहेको छ ।

हाम्रोमा खालि आफ्नो आदेश पालना गर्ने मान्छे खोजिन्छ । जब आदेशको तामेली खोजिन्छ, त्यहाँ निष्ठा हराउँछ । निष्ठा हराएपछि प्राविधिक अपनत्व रहँदैन । अपनत्व नभएपछि दिगो विकास हुँदैन । दिगो विकास नहुँदा सरकार, सार्वजनिक संस्थान र पूरा प्रशासनतन्त्रप्रति सर्वसाधरणको विश्वास गुम्दै जान्छ ।

पूर्वाधार भन्नेबित्तिकै हामीले भवन र निर्माण सम्झन्छौं । यसमा कानूनी पूर्वाधार, समाजिक पूर्वाधार, फिस्कल फ्रेमवर्कजस्ता कुराहरू पनि पर्छन् भन्ने बुझ्दैनौं या ख्याल गर्दैनौं ।

पूर्वाधार विकासका नाममा प्राविधिक तयारी पूरा नगरी आयोजना भित्र्याउने काम गरिएको छ । प्रोजेक्टमध्ये अधिकांश राजनीतिक र फाइनान्स मोडलमा बाँडिएको छ । सात प्रदेशका स्रोतपुस्तिका हेर्ने हो भने भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै ३ हजार प्रोजेक्ट हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा उसले कहाँबाट प्राविधिक काम गरोस् ?

अर्को पाटो हो, ‘ट्रस्ट डेफिसिट’ । कुनै निकायमाथि गरिने अविश्वास ट्रस्ट डेफिसिट हो । यो हरेक मन्त्रालयबीचमा छ । अझ भनौं, पालिकाको वडा–वडामा छ ।
कमजोरी अन्त्य हुन सबैभन्दा पहिले नियत नै सफा हुनुपर्छ । राजनीति सेवा हो कि पेसा ? स्पष्ट पारिनुपर्छ ।

नेपालमा संघीयता र आगामी सरकार

ड्राइभरले जसरी आफ्नो गाडीलाई बेला मौकामा रेखदेख गर्छ, त्यस्तै रेखदेख प्रशासनमा पनि आवश्यक छ । त्यो गर्ने काम राजनीतिज्ञको हो । तर प्रशासन कस्तो छ भनेर कहिल्यै पनि राजनीतिले सिंहावलोकन गर्दैन ।

हाम्रोमा खालि आफ्नो आदेश पालना गर्ने मान्छे खोजिन्छ । जब आदेशको तामेली खोजिन्छ, त्यहाँ निष्ठा हराउँछ । निष्ठा हराएपछि प्राविधिक अपनत्व रहँदैन । अपनत्व नभएपछि दिगो विकास हुँदैन । दिगो विकास नहुँदा सरकार, सार्वजनिक संस्थान र पूरा प्रशासनतन्त्रप्रति सर्वसाधरणको विश्वास गुम्दै जान्छ ।

विकास र निर्माणको समन्वयमा राजनीति सबैभन्दा निर्णायक हुन्छ । प्रशासनभन्दा राजनीतिज्ञ धेरै सक्षम र इमानदार भएको दिन विकास पनि हुन्छ, थिति पनि बस्छ ।
त्यसकारण राजनीतिज्ञमा इमानदार र सक्षममध्ये कुनै एक छान्नु परेमा इमानदारलाई रोज्नुपर्छ । किनभने, सक्षमता किन्न सकिन्छ, इमानदारिता सकिन्नँ ।

प्रशासनभन्दा राजनीतिज्ञ धेरै सक्षम र इमानदार भएको दिन विकास पनि हुन्छ, थिति पनि बस्छ

कुन तहको, कुन सरकार र मन्त्रालयले के काम गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । कुन आयोजना कति समयभित्र सक्ने हो ? पूर्वाधारको ‘इयर मार्क’ तय गरिनुपर्छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्ने भनेको छ । तर सडक विभागले समयमा काम गरिदिँदैन । यस्ता काममा यहाँ ‘पपुलिजम भर्सेस् रियलिजम’ चलिरहेको छ । पपुलिस्ट हुनका लागि मान्छेले रातारात नीति घोषणा गरिरहेका छन्, बिना कुनै तयारी ।

यहाँनिर म आफ्नै उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । ०७२ को संविधान जारीपछि १४ औं योजना तर्जुमा गरिँदै थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई मैले भनेँ, ‘१४ औं योजना ल्याउनुअघि राष्ट्रिय प्लान होलिडे गरौं र अधुरा योजना सकौं । अधुरा योजना सकिएपछि मात्र बल्ल नयाँ योजना ल्याऔं ।’ १४ औं योजनामा संघीयताको ‘स’ पनि थिएन । १६÷१७ वटा बुँदामा समेटेर त्यसलाई योजना आयोगको बैठकमा राखेँ । तर यो बुँदा उहाँहरूलाई पाच्य भएन । उल्टो मैमाथि प्रतिशोध साँधियो ।

हामीले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन तयार पार्नुपूर्व नै संविधानसभाले सार संक्षेप अनुसूची तयार पार्नुपथ्र्यो । तर त्यसो गरिएन । संविधान जारीपछि विस्तृत विवरण तयार पारियो । संघीयता जारी गर्दा प्रशासनिक संरचनाका तहलाई मात्र होइन, त्यसभित्रका आन्तरिक पाटालाई पनि ध्यान दिइएन ।

१४ औं योजनामा संघीयताको ‘स’ पनि थिएन । १६/१७ वटा बुँदामा समेटेर त्यसलाई योजना आयोगको बैठकमा राखेँ । तर यो बुँदा उहाँहरूलाई पाच्य भएन । उल्टो मैमाथि प्रतिशोध साँधियो

संविधान जारीपश्चात संघमा आवश्यक मन्त्रालय संख्याबारे मैले नै अध्ययन गर्न लगाएँ । त्यसक्रममा यसको संख्याबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ । उहाँले झर्कंदै भन्नुभयो, ‘कहाँ नचाहिने कुरा गरेको ? २५ त घटाउनै मिल्दैन नि ।’ प्रधानमन्त्री रिसाए पनि मैले दोहोर्याए– हजुर रिसाए पनि खुसाए पनि मन्त्रालय संख्या त १६ भन्दा सिफारिस गर्दिनँ ।’

हामीमा मैले मेरा मान्छेलाई दिनुपर्छ अथवा मिलाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । जब यो कोणबाट सोचिन्छ, त्यहीँदेखि राजनीतिज्ञको व्यावसायिकता क्षयीकरण सुरु हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको यो तीतो संवादको केही समयपछि हामीले अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नै मन्त्रालय संख्या १६ राख्यौं । त्यसपछि विभागहरूको अध्ययन गरियो । त्यो अध्ययनले तत्कालका लागि २७ विभाग राख्ने र अन्यलाई प्रदेशमा पठाउने निचोड निकालेको थियो । तर यो कार्यान्वयन भएन ।

अरू देशको संघीयता र हाम्रो संघीयतामा फरक छ । अन्य देशले राज्यले नसकेका कुरा संघीयतामार्फत माथि ल्याएका हुन् । ‘क्रियटिङ न्यू नेसन’ भनेर उनीहरूले नयाँ राज्य बनाएका हुन् । हाम्रो त ‘रेस्ट टु बटम’ हो । यसमा पहिला पालिकालाई प्रभावकारी बनाएर त्यसमा के चाहिन्छ यो हाल्नुपर्छ ।

दोस्रो, प्रदेशमा आवश्यक जनशक्ति हाल्नुपर्छ र माथि केन्द्रमा छरितो हुनुपर्छ । तर माथि छरितो भएकै छैन । विभागहरू पहिलेभन्दा धेरै छन् । मन्त्रालय पनि उति नै । जब केन्द्र बोझिलो हुन्छ तब दोषजति प्रदेशलाई जान्छ ।

संघीयताविपरीत ‘यो हुँदैन’ भनेर जिम्मेवार व्यक्तिले ‘भ्याकुम’मा बोल्नु हुँदैन । प्राविधिक जनशक्ति लैजाऔं भनेर मैले सुझाउनुको कारण यही हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले झर्कंदै भन्नुभयो, ‘कहाँ नचाहिने कुरा गरेको ? २५ त घटाउनै मिल्दैन नि ।’ प्रधानमन्त्री रिसाए पनि मैले दोहोर्याए– हजुर रिसाए पनि खुसाए पनि मन्त्रालय संख्या त १६ भन्दा सिफारिस गर्दै गर्दिनँ

तर कर्मचारी समायोजन त्यसअनुरूप भएन । अटेसम्म सबै कर्मचारी केन्द्रमा राख्नेगरी समायोजन गरियो । यसले प्रदेशमा जनशक्ति अभाव भयो । पालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘ओभरलोडेड’ काम दियौं । प्रदेश लोकसेवा त बनाइयो तर नयाँपन नदिई केन्द्रकै ‘कपिपेस्ट’ गरियो ।

महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका इन्जिनियर ‘कम्पार्टमेन्टल’ विषयको हुनु हुँदैन, ‘जेनेरिक’ इन्जिनियर हुनुपर्छ । पाठ्यक्रम ‘स्पेसलाइज्ड’ हुनेगरी तयार पार्नुपर्छ । तर हामीले पहिलाकै पाठ्यक्रम बाँड्यौ । बाँडेपछि त्यो पाठ्यक्रमबाट प्रभावकारिता बढ्नेतिर हाम्रो ध्यान गएन ।

७६१ वटा सरकारले ‘इनोभेटिभ फाइनान्सिङ’ गर्छन् भनेरै संघीयता ल्याइएको हो । तर पुरानै शैली र प्राविधिक जनशक्तिको अव्यवस्थापनले नयाँपन महसुस गराउन सकिएको छैन । काम भएको ठाउँमा जनशक्ति नहुने तर नभएको ठाउँमा थुप्रिने भइरहेको छ ।

संघीयतामा गएपछि प्रदेश र पालिकामा अधिकृत कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने खाँचो थियो । तर त्यसो नगरी उल्टो संघमा हजारौं अधिकृत नियुक्त गरियो ।

संविधान जारी लगत्तै कर्मचारी प्रशासनलाई चलायन बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन अपरिहार्य भएको थियो । तर आएन । यो नआइसकेपछि योजनाहरू अनुशासित भएनन् । वर्षभरि योजना थप्दै जाने र कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने अवस्था बन्यो । बीच–बीचमा सरकार परिवर्तन हुने, सिंहदरबारमा बादल लागेमा या पानी परेमा प्रदेशले
छाता ओड्ने संस्कृति विकास गरियो । यहाँको राजनीतिक अस्थिरता र असफलताको भारी पनि प्रदेशले नै बोक्नुपर्ने भयो ।

योजनाको आफ्नै अनुशासन हुन्छ । यसमा सबै जना बस्नुपर्छ । छड्के बजेट प्रोजेक्टचाहिँ सुरु योजना सकिएपछि मात्रै ल्याउनुपर्छ ।

एउटा उदाहरण । म मुख्य सचिव हुँदा क्याबिनेटले तीन अर्बका प्रोजेक्ट हामी स्वीकृत गर्छौं भन्दै ल्यायो । तर मैले त्यसलाई तत्काल ‘रिजेक्ट’ गरिदिएँ । उहाँहरू मसँग रिसाउनु भयो । किनभने, दासत्व स्वीकर गर्न म तयार भइनँ

अर्को एउटा आधारभूत त्रुटि छ । संघीयता आइसकेपछि हामीलाई चाहिने पूर्वाधारको एकीकृत योजना बन्नुपथ्र्यो । तर बनेन । यहाँनिर मेरो एउटा प्रस्ताव थियो– प्रदेश र पालिकाकोे पूर्वाधार बनाउन एक बिलियन डलर ऋण लिने ।’ यो सुनेपछि प्रपोजल ल्याउन भनियो । यसका लागि एसियाली विकास बैंकमा एक चरणको छलफल गरिसकेको थिएँ ।

हाम्रोमा ठेक्का दिँदा गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउनेतिर भन्दा मिलाउनतिर सोचियो । मिलाउन सक्ने क्षमताको व्यक्ति राम्रो ठेकेदार भयो । सबै मान्छे मिलाउनतिर गइसकेपछि गुणस्तरमा काम गर्ने मान्छे एक्लो भयो । एक्लिएपछि त्यस्ता व्यक्ति पलायन भएका छन् ।

हाम्रो संघीयताको मुख्य चालक संघीय सरकार हो । कतिपय कुरा अन्तरप्रदेश परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता भए पनि त्यहाँ कतिपयले संघीय मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिएर आफूले केन्द्रीकृत गरिरहेका छन् । कोही पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो समयमा नराम्रो काम होस् भन्ने चाहँदैनन् । अधिकार नदिनू भनेर पक्कै भनेका हुँदैनन् । तर अवस्था के भइदियो भने, प्रधानमन्त्रीले दिनुुहुँदैन भनेर आफैंले मनपरि गरेका छन् ।

अन्तरसरकारी समन्वय ऐनले बनाएका विषयगत समितिहरूको बैठक नै बसेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि विषयगत मन्त्रीले आफ्नो ‘एक्सन प्लान’ बनाउनुपर्छ । मैले संविधान जारी भएको तेस्रो दिन सबै मन्त्रालयलाई आफ्नो योजना बनाउन निर्देशन दिएको थिएँ । तर कुनै पनि सचिवले यो काम गरेनन् । सचिव र मन्त्री केन्द्रीकरण गर्ने मान्छे खोज्न थाले । त्यसले गर्दा संघीयताको लागि विषयगत मन्त्रीहरूको अपनत्व नै भएन ।

विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कर्मचारीलाई राजनीतिज्ञले मन नपराउने भए । त्यसकारण पहिलो कदम नै संघीय सरकारको ‘कमिटमेन्ट’ हुनुपर्छ । दोस्रो, विषयगत मन्त्रालयको मन्त्रीको स्वामित्व चाहिन्छ । तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा प्रशासनिक कमिटमेन्ट हो ।

यति भइसकेपछि पहिला हामीले बनाएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरवलोकन गरेर संघमा हुने एकल अधिकारभित्र कुन तहको सरकारले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ । अर्को, संघीय सरकारले साझा अधिकार प्रयोगको ढाँचा बनाइदिनुपर्छ । कुन तहले के–के काम गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट पारिदिनुपर्छ ।

नयाँ आउनुभएका सांसदहरूले पहिला त संविधान पढुपर्छ, नीति निर्माणबारे जानकारी राख्नुपर्छ र संघीयता बुझ्नुपर्छ । यत्ति बुझिसकेपछि संघले अधिकार दिए÷नदिएको हेनुपर्छ । दिएको छ भने सही ढंगले प्रयोग भएको छ÷छैन, हेर्नुपर्छ । दिइएको छैन भने के कारणले त्यसो हुने पुग्यो ? पहिचान गर्नुपर्छ ।

(नीतिमाथि बहस छेड्न नेपालवाचले थालेको टेलिभिजन कार्यक्रम पोलिसी डाइलग २०२२ मा पूर्वमुख्यसचिव सुवेदीले राखेको भनाइको सम्पादित अंशः सम्पादक)