NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधान

काठमाडौं । जनतामा विश्वास देखिन्छ– लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा सहसचिव डा.टोकराज पाण्डेले राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे समाधान सुझाउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखिएका समस्या र तिनको समाधानबारे लेख्नुहोस् । ५+५

‘नेपालमा परिचयपत्र’

नागरिकको महत्त्वपूर्ण वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समावेश गरिएको बहुउपयोगिता रहेको प्रमाणपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र भनिन्छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ बाट पाँचथर जिल्लाका नागरिक र सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीलाई पहिलो पल्ट यस्तो परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो । राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा रहेको चिप्सयुक्त यस्तो परिचयपत्रको वितरण राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमार्फत हाल देशभर हुँदै आएको छ ।

परिचयपत्र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू

– राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बाध्यात्मक बनाउने कानून तथा कार्यविधिको कमी हुनु

– परिचयपत्र बनाउने प्रक्रिया झन्झटिलो, लामो र जटिल हुनु

–यसको निर्माणमा संलग्न जनशक्तिमा प्रर्याप्त प्राविधिक ज्ञान, सीप र क्षमता नहुनु

– नागरिकहरूमा यसप्रतिको आकर्षणमा कमी रहनु

–विभागको नेतृत्व र कर्मचारीहरू छिटो–छिटो परिवर्तन हुनु

–विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको काम नहुनु

–परिचयपत्रको प्रक्रियामा संलग्न जनशक्तिमा मनोबल, उत्प्रेरणा र तत्परताको कमी हुनु

–आम नागरिकमा परिचयपत्र आवश्यकताभन्दा बाध्यताको रूपमा रहनु

– नागरिकका व्यक्तिगत विवरण तथा सूचना सरकारले कब्जा गर्ने तथा दुरूपयोग गर्नसक्ने त्रास रहनु

–लाइसेन्स, मतदाता परिचयपत्र, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत धेरै वटा कार्ड बोक्नुपर्ने झण्झट रहनु

परिचयपत्रसम्बन्धी समस्या समाधानका उपाय

– राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाउन कानून तथा कार्यविधिको व्यवस्था गर्ने

–यसको निर्माण तथा वितरणसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल बनाउने

–परिचयपत्रको सम्पूर्ण प्रक्रियामा संलग्न जनशक्तिलाई ज्ञान, सीप र तालिम दिने

–परिचयपत्रप्रतिको नागरिकको आकर्षण बढाउने उपाय अवलम्बन गर्ने

– विभागको नेतृत्व र कार्यरत कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवा नगर्ने

– यस प्रक्रियामा संलग्न विभाग, प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य बढाउने

– यसको प्रक्रियामा आबद्ध कर्मचारीलाई मौद्रिक र गैरमौद्रिक सुविधामार्फत उत्प्रेरित गराई राख्ने

–आमनागरिकमा चेतना बढाई परिचयपत्रको आवश्यकता र महत्त्व दर्शाउने

– सरकारप्रतिको विश्वसनीयता बढाई सूचना तथा विवरण दुरूपयोगको त्रास हटाउने

– एकल परिचयपत्रको अवधारणालाई अगाडि बढाई धेरै कार्ड बोक्नुपर्ने झण्झटको अन्त्य गर्ने

अन्त्यमा,

आर्थिक वर्ष ६६–६७ मा घोषणा भई झण्डै १० वर्षपछि परीक्षणका रूपमा सुरु राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि नागरिकमा चासो, प्रशासनिक रूपमा दक्षता र सरकारीतवरमा उच्च प्राथमिकता बढाउनु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि बहुपरिचयपत्रभन्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी बनाउनु पर्दछ ।

(हामीले सुरु गरेको यो श्रृंखला तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला । अनि तपाईंसँग पनि लोक सेवा परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, अन्याेलता छन् कि ? यदि छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना [email protected] मा त्यसबारे लेखी पठाउनुहोला । प्राप्त उपयुक्त जिज्ञासा अनुभवी प्रशासक र पूर्वप्रशासकसमक्ष राखेर उहाँहरूले पहिल्याएकाे समाधान यहाँहरूसमक्ष पस्किने छौं ।)

लोक सेवा परीक्षा तयारीसँग सम्बन्धित यसअघि प्रकाशिन सामग्रीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्